तेजस या भारताच्या हलक्या लढाऊ विमानाला दुबई एअर शोमध्ये परवा झालेला अपघात धक्कादायक होता. अशा हवाई प्रदर्शनांत अनेक देश तांत्रिक आविष्कार आणि लष्करी ताकदीचे दर्शन घडवून लक्ष वेधत असतात. हेच भारताचेही उद्दिष्ट असेल, तर सदर प्रदर्शनाच्या शेवटच्या दिवशी झालेल्या दुर्घटनेने त्यास गालबोट लागले असेच म्हणावे लागेल. वास्तविक अशा हवाई प्रदर्शनांमध्ये लढाऊ विमानांच्या कसरती सादर होतात आणि त्यात काही वेळा विमाने कोसळतात, क्वचित प्रसंगी वैमानिक मृत्युमुखीही पडतात. अशा घटना दु:खद खऱ्या, पण अनपेक्षित मात्र नसतात.
यंदाच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पोलंडमधील एका एअरशोमध्ये एफ-१६ हे पोलिश हवाईदलाचे अमेरिकी बनावटीचे लढाऊ विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले, त्यात वैमानिकाचा मृत्यू झाला. अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक आधुनिक म्हणवले जाणारे एफ-३५ हे अमेरिकी बनावटीचे लढाऊ विमान जुलै महिन्यात कॅलिफोर्नियात दुर्घटनाग्रस्त झाले. फरक इतकाच, की या दोन प्रसंगी किंवा इतर बहुतेक वेळी अशा दुर्घटनांबद्दल संबंधित उत्पादक देशाच्या तंत्रज्ञान क्षमतेविषयी शंका उपस्थित होत नाहीत. तशी स्थिती तेजसबाबत नाही हे कटू वास्तव.
महत्त्वाकांक्षी असण्यात गैर काहीच नाही. पण एक चिमुकले लढाऊ विमान विकसित होण्यास जवळपास ४० वर्षे लागतात आणि असे विमान जेव्हा दुर्घटनाग्रस्त होते त्यावेळी सकारात्मक बाजूंऐवजी नकारात्मक बाबींचीच चर्चा अधिक होणार हे स्वीकारावे लागेल. त्यातही उल्लेखनीय बाब म्हणजे, अशी नकारात्मक चर्चा उत्पादक देशातच म्हणजे भारतात अधिक तीव्रतेने होत आहे. तशी ती करणाऱ्यांस, तेजस प्रकल्पाविषयी संदेह उपस्थित करणाऱ्यांस देशद्रोही ठरवायचे झाले, तर हा ‘मान’ अग्रक्रमाने देशाच्या हवाईदलप्रमुखांनाच द्यावा लागेल! हवाईदलप्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी फेब्रुवारी महिन्यात देशातीलच एका प्रदर्शनात तेजस प्रकल्पातील विलंबाबद्दल उत्पादक हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्सला जाहीरपणे खडे बोल सुनावले होते.
हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स किंवा एचएएल हा सरकारी मालकीचा सार्वजनिक उपक्रम. म्हणजे अमरप्रीत सिंग यांच्या टीकेचा रोख सरकारकडेही होताच. दुबई एअर शोमधील दुर्घटनेत नेमके काय घडले याचा तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. पण तेजसच्या रखडकथेत एक दुर्दैवी प्रकरण मात्र जोडले गेले, म्हणून मूळ प्रकल्पाचीच झाडाझडती आवश्यक.
तेजस विमान विकसित करण्यासाठी ४० वर्षे लागली, येथून पुढे त्यांचे घाऊक स्वरूपात उत्पादन करायचे तर किती काळ जावा लागेल याची गणती नाही. याचे कारण म्हणजे तांत्रिक प्रगतीची शिखरे गाठल्याचे दावे आपण कितीही केले, तरी अशा विमानांचा आत्मा म्हणजे इंजिन-निर्मितीमध्ये आपण नगण्य आहोत. या इंजिनांसाठी आपल्याला जनरल इलेक्ट्रिक (जीई)या अमेरिकी कंपनीवर विसंबून राहावे लागते. सध्या ‘जीई’कडून इंजिनपुरवठा अत्यंत विलंबाने सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ चारच इंजिने दाखल झाली आहेत.
एकूण ९९ इंजिने भारताला मिळणार होती. दर महिन्याला दोन इंजिने पुरवण्याचा वायदाही या अमेरिकी कंपनीला पाळता आलेला नाही. यासाठी पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा दाखला दिला जात असला, तरी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचे सध्याचे स्वरूप पाहता, अत्युच्च पातळीवरून पुरवठ्याबाबत कंपनीवर दबाव येतच नसेल असे नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कारभार इतका लहरी की, समजा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ऑपरेशन सिंदूर संघर्ष ‘ट्रम्प यांच्याच मध्यस्थीमुळे थांबल्या’चे श्रेय भारताने दिले नाही, तरीही ते जनरल इलेक्ट्रिकला इंजिनपुरवठा पूर्ण थांबवण्याविषयी सुनावू शकतात. तसे झाल्यास भारताचा तेजस कार्यक्रमच कोलमडून पडेल.
पाकिस्तान आणि चीन यांची सध्याची युद्धमस्ती पाहता आपल्याला हे अजिबात परवडणारे नाही. झेपत नसतानाही तेजस प्रकल्प रेटून चालवण्याचे सुरुवातीचे पाप नि:संशय काँग्रेसचे. पण एरवी जे जे काही काँग्रेस सरकारचे, ते सुधारण्याचा सोस असलेले विद्यामान भाजप सरकार मात्र तेजसच्या बाबतीत आणखी गर्तेत जाताना दिसते. भाजपप्रणीत सरकार गेली ११ वर्षे सत्तेवर असूनही तेजसनिर्मितीचा वेग तसूभरही वाढू शकलेला नाही. ‘आत्मनिर्भर भारत’ म्हणून संरक्षण सामग्री उत्पादनाचे धोरण आखणे स्वागतार्ह.
पण आत्मनिर्भरता प्रत्यक्षात दिसत नसेल, तर असा दृष्टिकोन व्यवहारवादी ठरत नाही. इंजिनच्या बाबतीत युरोप किंवा रशियाकडे चाचपणी करता येऊ शकते. मिग-२१ विमानांच्या निवृत्तीनंतर हवाईदलाच्या स्क्वाड्रन्सची संख्या २७ इतकी झाली असून, गेल्या सहा दशकांतील ती नीचांकी ठरते. ती वास्तवात ४२ स्क्वाड्रन्स इतकी असायला हवी. ही पोकळी कशी भरायची याविषयी अत्युच्च पातळीवर गोंधळाची स्थिती आहे. त्याऐवजी इव्हेंटीकरण आणि सादरीकरणातच आपण आजही धन्यता मानतो. या दिशाहीनतेचे भीषण वास्तव दुबईतील दुर्घटनेच्या निमित्ताने उघडे पडले.
