‘शेतकरी आत्महत्यांमध्ये पुन्हा एकदा अमरावती विभाग अव्वल’ ही बातमी चिंता वाढवणारी असली तरी निवडणुकीतील निर्भेळ यशाच्या गुंगीत असलेल्या सरकारला मात्र त्याचे काही सोयरसुतक नाही. राज्यात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, त्यातल्या प्रत्येकाने ही गंभीर समस्या कधीचीच कडेला टाकलेली. म्हणजे असे की, जगणे असह्य होत असेल तर खुशाल मरा. पात्र ठरलात तर एक लाख रुपये मिळतील. अपात्र ठरलात तर तुमचा-आमचा काही संबंध नाही. शेतकऱ्यांनी जीव देणे ही तशी सामाजिक समस्या. त्याचे धागेदोरे सरकारांच्या नाकर्तेपणाशी जोडले जात असले तरी राज्यकर्त्यांनी मात्र हा विषय प्रशासकीय चौकटीत बंदिस्त करून टाकला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात, पण त्यावर साधी चर्चाही होत नाही. या पार्श्वभूमीवर आलेली ही बातमी शेतीचे भयाण वास्तव मांडणारी. २५ वर्षांपूर्वी अमरावती विभाग याच कारणाने देशभर गाजला होता. आजही त्यात काही फरक पडला नसल्याचे ताजी आकडेवारी दर्शवते. वर्षाला हजार म्हणजे दिवसाला तीन आत्महत्या. शेजारच्या मराठवाड्यातही चित्र तसेच. दोन मोठे प्रदेश म्हणजे जवळजवळ अर्धा महाराष्ट्र या आत्महत्यांनी त्रस्त असताना सरकारी पातळीवर त्याची दखल घेतली न जाणे हे कोडगेपणाचे निदर्शक. शेती व शेतकऱ्यांसाठी आम्ही अमुक केले, तमुक केले असे उच्चरवात सांगणारे राज्यकर्ते किती खोटारडे हेच यातून दिसते. ही समस्या जगासमोर आली तेव्हा सिंचनक्षमता वाढवू, सामुदायिक विवाह सोहळे करू, पूरक जोडधंद्याला चालना देऊ अशा घोषणा केल्या गेल्या. त्यानंतरच्या दोन तपात एकही मोठे धरण या दोन प्रदेशांत उभे राहू शकले नाही. आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून १०५ मध्यम सिंचन प्रकल्पांची कामे तेव्हा हाती घेण्यात आली. त्यातला एकही अजून पूर्ण झाला नाही. सामुदायिक विवाहासाठी प्रारंभी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला. त्यांना अनुदानच वेळेवर मिळेनासे झाले. त्यामुळे तेही थांबले.
शेतकऱ्यांनी जोडधंदा करावा म्हणून सरकारने पशुपालन वगैरे अनेक योजना आणल्या. पण या योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या कृषी खात्यात नऊ हजार पदे रिक्त आहेत. यावरून स्थिती नेमकी कशी असेल याची कल्पना येते. यातला कळीचा मुद्दा होता तो पीककर्जाचा. ते वेळेवर व गरज असेल तेवढे मिळावे एवढीच शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा. ती पूर्ण करू असे आश्वासन देणाऱ्या सरकारची कृषीकर्ज वितरणाची टक्केवारी गेल्या २५ वर्षांत सतत घसरत गेली. अशा स्थितीत शेतकरी पुन्हा सावकाराला शरण गेला तर तो त्याचाच दोष समजायचा काय? अमरावती व मराठवाड्यात नेमके हेच घडते आहे. गेल्या २५ वर्षांत उत्पादन खर्चात तिपटीने वाढ झाली पण शेतमालाचे भाव त्या प्रमाणात वाढले नाहीत. हा मेळ कसा साधायचा ही शेतकऱ्याची नेहमीची विवंचना. गेल्या तीन वर्षांपासून शेतमालाचे बाजारभाव सातत्याने पडताहेत. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या अशी थाप मारणाऱ्या राज्य व केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर काहीही केले नाही. व्यापाऱ्यांचा पक्ष असा ठपका बसलेल्या भाजपने बाजारात हस्तक्षेप करण्याचे धाडस दाखवले नाही. त्यावर तोडगा म्हणून भावांतर, हमीभावाने खरेदी अशा तकलादू उपाययोजना अमलात आणल्या गेल्या. त्या पुरेशा नाहीत हे सोयाबीन प्रकरणातून सिद्ध झाले. यावर्षी चांगला पाऊस झाल्याने हे पीक उदंड आले. ते सर्वच्या सर्व हमीभावाने खरेदी करू असे म्हणणाऱ्या सरकारला साठवणूक क्षमता नसल्याने ही खरेदीच बंद करावी लागली. मुळात यासाठी सरकारने ठेवलेले उद्दिष्टच कमी होते. त्याच्या केवळ ४० टक्के खरेदी झाली. आजघडीला हजारो क्विंटल सोयाबीन शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. आता त्यांना ते पडेल भावाने म्हणजे हजार रुपये प्रतिक्विंटल एवढे नुकसान सोसून विकण्याशिवाय पर्याय नाही. यात होणारे नुकसान सुमारे पाच हजार कोटींचे असेल असा अंदाज कृषीतज्ज्ञांनीच व्यक्त केला आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांसमोर जीव देण्यापलीकडे कोणता पर्याय उरतो? याच्या उत्तराशी सरकारला काही घेणेदेणे नाही. शेतकरी सन्मान योजनेत वर्षाला मिळणारे १२ हजार रुपये घ्या व जगायचे की मरायचे हे तुम्हीच ठरवा असाच सध्याच्या सरकारांचा दृष्टिकोन आहे. या १२ हजारांत एका मुलाच्या शिक्षणाचा खर्चही भागत नाही हे वास्तव विद्यामान राज्यकर्ते कधी ध्यानात घेणार?
मुळात शेतकऱ्यांना फुकटच्या योजना नकोच आहेत. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देऊ शकत नसल्याचे अपयश झाकण्यासाठी सरकारने हे वाटपपर्व सुरू केले. एकेकाळी हा मुद्दा राजकीय पक्षाच्या प्राधान्यक्रमावर होता. आता सत्तेत असलेले तेव्हा घसा फोडून यावर बोलायचे. आता विरोधक व सत्ताधाऱ्यांनी अगदी हातमिळवणी करून हा मुद्दा बाजूला फेकून दिला. यावरून सरकारला धारेवर धरणाऱ्या संघटनाही लोप पावल्या. त्यामुळे या मृत्यूंची चर्चाच थांबलेली. बातमी आली की हळहळ व्यक्त होण्यापलीकडे काहीही करायचे नाही याला समाजही सरसावलाय. इतकी दुर्दैवी वेळ पोशिंद्यावर आली आहे.
