सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे ‘ईडी’चे नाव घेतल्यावर भल्याभल्यांना धडकी भरते. ईडीने तपास सुरू केला हे नुसते कानावर पडले तरी सत्ताधारी पक्षाला शरण जाणारे राजकारणी बघायला मिळाले. एवढा ईडीचा दबदबा. कारण स्पष्टच- ते म्हणजे भ्रष्टाचार किंवा आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात ईडीला देण्यात आलेले अमर्याद अधिकार. भ्रष्टाचारविरोधी किंवा अवैध पैसे प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) २००२ पासूनचा, त्यातील कलम ५० नुसार ईडीचे अधिकार कोणालाही चौकशीसाठी बोलावणे, देशात कुठेही छापे घालणे व साहित्य जप्त करणे आणि वॉरंटशिवाय कोणालाही ताब्यात घेणे असे अमर्याद आहेत. तसेच या कायद्यान्वये जामीन मिळणे महाकठीण.
ईडीने अटक केल्यावर किमान वर्ष- दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागते. याचीच साऱ्यांना भीती. ईडीचा एवढा धाक असला तरी १ जानेवारी २०१५ ते ३० जून २०२५ या दहा वर्षांत ईडीने दाखल केलेल्या एकूण ५,९८२ गुन्ह्यांपैकी न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेल्या गुन्ह्यांची संख्या आहे फक्त आठ आणि शिक्षा सुनावली गेलेल्या व्यक्ती १५. याचाच अर्थ ईडीने दाखल केलेले गुन्हे आणि गेल्या दहा वर्षांत शिक्षा झालेली प्रकरणे याची तुलना केली असता गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण एक टक्काही नाही! ही आकडेवारी सरकारनेच संसदेत प्रश्नोत्तरात सादर केली असली तरी ईडीच्या संचालकांच्या म्हणण्यानुसार अलीकडच्या काळात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ९४ टक्के आहे. आता केंद्रीय वित्तीय राज्यमंत्र्यांनी संसदेत दिलेली माहिती खरी की ईडीच्या संचालकांची आकडेवारी योग्य हा पुन्हा कळीचा मुद्दा. पण ईडीने कितीही दावे केले तरीही गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण फारच अत्यल्प असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ईडीची कानउघाडणी केली होती. संसदेतील सरकारची माहिती वा सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याबद्दल केलेली विचारणा यावरून ईडीची कामगिरी फार काही समाधानकारक दिसत नाही.
ईडीने मोठा गाजावाजा करून अटक केलेल्या छगन भुजबळ यांना विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केले हा या यंत्रणेला बसलेला आणखी मोठा धक्का. नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन ही वास्तू उभारण्यासाठी ठेकेदाराला काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी लाच घेतल्याचा ठपका ठेवून ईडीने भुजबळांना अटक केली होती. सुमारे दोन वर्षे भुजबळांचा मुक्काम ऑर्थर रोड कारागृहात होता. भुजबळ म्हणजे ‘भ्रष्टाचाराचे महामेरू’ असाच जणू काही प्रचार भाजपच्या मंडळींनी केला.
भुजबळांच्या कर्वे नावाच्या जुन्या सहकाऱ्याला हाताशी धरून भाजपने आकांडतांडव केले होते. तेच भुजबळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळात बसू लागले. तेव्हा भाजप नेत्यांना भुजबळ ‘स्वच्छ’ वाटू लागले. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या ‘आरे’ ला ‘कारे’ करण्यासाठी भाजपने भुजबळांचा पुरेपूर वापर करून घेतला. महाराष्ट्र सदनाचे काम खासगी ठेकेदाराला देण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीचा होता, तो आपला वैयक्तिक निर्णय नव्हता, असे भुजबळ तेव्हा ओरडून सांगत होते. पण त्यांची तेव्हा कोणीही दखल घेतली नाही.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सूचक इशारा देण्यासाठी तेव्हाच्या भाजप-शिवसेना सरकारने भुजबळांना तुरुंगात डांबले. भाजपचा डाव यशस्वी झाला होता. कारण लगेचच नारायण राणे यांनी अटकेच्या भीतीने भाजपमध्ये कोलांटउडी मारली. नंतर तर भाजपमध्ये प्रवेशाची रांगच लागली. आता भुजबळ सुटले. मध्यंतरी ईडीने अनधिकृत बांधकामांसाठी चौरस फुटाला पैसे घेणारे वसई – विरारचे तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त अनिल पवार यांना अटक केली. पण तांत्रिक कारणावर या पवारांना लगेच जामीन मंजूर झाला. कोट्यवधी रुपयांची माया जमा केल्याचा आरोप असलेले आयुक्त लगेच सुटले हेही ईडीचे अपशयच, पण यातूनही राजकारणास यश येते की कसे हे पाहावे लागेल.
गेल्या दहा वर्षांत यच्चयावत् विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या विरोधात ईडीने गुन्हे दाखल केले वा अटक केली. विधानसभेची निवडणूक लवकरच होत असलेल्या तमिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्येच ईडी अलीकडे अधिक सक्रिय झाल्याचे बघायला मिळते. केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात ईडीचा वापर केला जातो या विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्यही आढळते. हसन मुश्रीफ, प्रताप सरनाईक या मंत्र्यांच्या विरोधातील ईडीच्या चौकशीचे पुढे काय झाले? भुजबळ सुटले, आणखी काही सुटतील. कारवाईचा बागुलबुवा उभा करायचा पण शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प. हे सारे ईडीचे अपयशच. सरकारी यंत्रणांवरील जनसामान्यांचा विश्वास डळमळीत होतो तो अशा धरसोड कारभारामुळे.
