‘वेव्ह्ज – २०२५’ अर्थात ‘वर्ल्ड ऑडियो व्हिज्युअल अॅण्ड एंटरटेन्मेंट समिट’ ही चार दिवसांची महापरिषद नुकतीच मुंबईत पार पडली. तीत लाखोंचे करार झाले. लौकिक अर्थाने ही परिषद यशस्वी ठरली असे नि:संदिग्ध शब्दांत म्हणता येईलच. पहलगाम हल्ल्यामुळे अजूनही देशातील वातावरण धीरगंभीर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वेव्ह्ज परिषदेमध्ये दिसून आलेले सर्जनशील चैतन्य काही प्रमाणात त्या जखमांवर फुंकर घालणारे ठरले, हे नक्की. पहलगामसंदर्भात आपण आजही पाकिस्तानच्या विरोधात पुरावे गोळा करत आहोत. परंतु त्याच वेळी, भारतासारख्या लोकशाही आणि सर्जनशील व्यवस्थेवर धर्मांध शक्तींचा हल्ला होणे हे जगभरातील लोकशाहीप्रेमींसाठी नामुष्कीजनक कसे आहे, हे समांतर व्यवस्थेतून सतत दाखवत राहणेही आवश्यक ठरते. भारताची ओळख जगाला विविध माध्यमांतून करून देणे हे येथील शासकांचे आणि जनतेचे कर्तव्य आहे. त्या दृष्टिकोनातून वेव्ह्ज परिषदेकडे पाहावे लागेल. काही प्रमाणात भानही बाळगावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेचे उद्घाटन करताना भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख आवर्जून केला. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात या क्षेत्राचे योगदान सतत वाढते राहील, याकडे लक्ष देऊ हे पंतप्रधानांचे शब्द आश्वासक आहेत. ही सर्जनशील अर्थव्यवस्था किंवा ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ सर्जकता (क्रिएटिव्हिटी), आशय (कण्टेंट) आणि संस्कृती (कल्चर) या त्रिसूत्रीवर आधारित आहे. हे तिन्ही स्तंभ भारतात सक्षम आहेत, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. प्रथितयश उद्याोगपती मुकेश अंबानी यांनी भारतातील माध्यम आणि मनोरंजन उद्याोगाच्या भरारीविषयी आशावाद व्यक्त केला. आज जवळपास २८ अब्ज डॉलर (२,३६८ अब्ज रुपये) मूल्यांकित हा उद्याोग येत्या दहा वर्षांत तिपटीहून अधिक वाढून १०० अब्ज डॉलरपर्यंत (८४५७ अब्ज रुपये) पोहोचू शकतो असा विश्वास त्यांना वाटतो. अंबानींप्रमाणे अनेक उद्याोगपती, उद्याोजकांनी या परिषदेस उपस्थिती लावली आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तिचे महत्त्व अधोरेखित केले.
परिषदेचे यजमानपद मुंबईकडे, अर्थात महाराष्ट्र सरकारकडे होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परिषदेमध्ये जातीने उपस्थित राहिले आणि ती यशस्वी होण्यात कोणतीही उणीव राहणार नाही, याची दक्षता त्यांनी घेतली. या क्षेत्रात महाराष्ट्रातही भरीव गुंतवणूक होईल, यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला हे उल्लेखनीय. मुंबई ही भारताची केवळ आर्थिक राजधानी नाही. ती अनेक वर्षे देशाची मनोरंजन राजधानीही होती. देशातली आणि आशियातली पहिली चित्रनगरी मुंबईमध्येच तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकाराने उभी राहिली. भारतीय चित्रपटसृष्टीचे प्रणेते दादासाहेब फाळके हे महाराष्ट्रीय. देशातली पहिली चित्रपट प्रशिक्षण संस्था एफटीआयआयच्या रूपाने पुण्यात उभी राहिली. कोल्हापूरच्या स्टुडिओ संस्कृतीच्या आठवणी आजही सांगितल्या जातात. हा इतिहास जागवण्याचा उद्देश म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्र ही उद्याोगभूमीइतकीच सक्षम आणि रसरशीत अशी सर्जकभूमी होती आणि आहे. गोरेगावातील चित्रनगरीसारखीच पण अधिक आधुनिक चित्रनगरी पनवेलजवळ उभी राहील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. नागपूरमध्ये जगातील सर्वांत मोठी स्क्रीन असलेले चित्रपट संकुल निर्माण होत आहे. हे सगळे प्रकल्प खासगी गुंतवणुकीतून साकारले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात पाश्चिमात्य विद्यापीठे त्यांची संकुले आणत असून, त्यासंबंधीचे करार परिषदेमध्ये झाले. मोठी गुंतवणूक म्हणजे अधिक रोजगार हे समीकरण रूढ आहे. सर्जकतेचे कौतुक समाजात होते, पण सर्जकांना पाठबळ आणि सुविधांचे अधिष्ठान अभावानेच मिळते. किंबहुना, आपल्या मराठी संस्कृतीमध्ये आजही तुटपुंजेपणाचे फाजील कौतुक होते. या कौतुकात संसाधनांची गरज यामुळे दुर्लक्षित राहते.
सर्जकता आणि आशयाला संस्कृतीची जोडही महत्त्वाची. ही संस्कृती म्हणजे नेमके काय, याविषयी दिशादर्शन आवश्यक. सर्जकतेचा जन्म अभिव्यक्तीतून होतो. अभिव्यक्तीला गरज असते स्वातंत्र्याची. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे सुदृढ लोकशाहीचे पहिले लक्षण. यासाठी बंदी आणि बंधने या मानसिकतेतून महाराष्ट्र आणि भारताच्या शासकांना बाहेर यावेच लागेल. या बाबतीत हॉलीवूडचे उदाहरण काही प्रमाणात अनुकरणीय. तेथे आंधळा राष्ट्रवाद गोंजारणारे सिनेमे होतात, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक सिनेमे व्यवस्थेवर प्रहार करणारे बनतात. त्याबद्दल कोणी आक्षेप घेत नाही वा कोणावरही बंदीही येत नाही. ती सहजप्रवृत्ती येथे रुजण्यास हरकत आणि अडचण नसावी. अब्जावधींच्या गुंतवणुकीइतकेच हे भानही मोलाचे.
