गिरीश महाजन,ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांना गती देण्याच्या व त्यांची गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘अमृत महाआवास अभियान’ हाती घेतले आहे.. निवारा ही मानवाची मूलभूत गरज, मात्र आजही ती भागविण्यासाठी अनेकांना संघर्ष करावा लागतो. ही प्रक्रिया सुकर करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांना गती देण्याच्या व त्यांची गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्देशाने ‘अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३’ हाती घेतले आहे. या अभियानाचा आरंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. ‘सर्वासाठी घरे- २०२४’ हे उद्दिष्ट डोळय़ांसमोर ठेवून हे महत्त्वाकांक्षी अभियान राबविण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ, गरजू, भूमिहीन व बेघर लाभार्थ्यांसाठी राज्यात पाच लाख घरकुलांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्तवसाहत योजना अशा विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत आहेत. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची योजना या योजनाही राबविल्या जात आहेत. या योजना राज्यस्तरावरून ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, तालुकास्तरावर पंचायत समिती व ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायत कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत आहे. घरकुलासाठी पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर अनुदान देण्यात येते. यामध्ये घरकुल बांधकामाकरिता एक लाख २० हजार रुपये व नक्षलग्रस्त/ डोंगराळ क्षेत्रात एक लाख ३० हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाते. राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयामार्फत सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभाग, जिल्हा, तालुका तसेच गावपातळीवर आढावा बैठका, कार्यशाळा व क्षेत्रीय भेटींतून सनियंत्रण आणि मूल्यमापन करणे, केंद्र शासन व राज्याच्या इतर विभागांशी समन्वय ठेवणे, क्षमता बांधणी कार्यशाळा, प्रशिक्षणाचे आयोजन, शिक्षण व संवाद यासाठी विविध उपक्रम राबविणे, इत्यादी जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जातात. ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील फलश्रुतीराज्यात ६३ हजार २२१ भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. १९ लाख ४६ हजार ७१६ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. १७ लाख ७२ हजार ८९२ घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले असून १३ लाख १६ हजार १०४ घरकुले भौतिकदृष्टय़ा पूर्ण करण्यात आली आहेत. सहा लाख ३० हजार ६१२ घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. साडेपंधरा हजार प्रलंबित घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत. जिथे जागा नाही अशा ठिकाणी दोन हजार ३७७ बहुमजली इमारतींची उभारणी करण्यात आली आहे. अभियान राबविण्याची उद्दिष्टे व उपक्रमराज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्थांबरोबरच समाजातील सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे, क्षमताबांधणी व लोकचळवळ उभारणे ही या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे, घरकुलांना १०० टक्के मंजुरी देणे, मंजूर घरकुलांना सर्व हप्ते वेळेत वितरित करणे, मंजूर घरकुले भौतिकदृष्टय़ा पूर्ण करणे, प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे, ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे, इंदिरा आवास योजनेंतर्गत उर्वरित सर्व घरकुले पूर्ण करणे व क्षेत्र अधिकारी अॅप वापरणे, सामाजिक लेखापरीक्षण वेळेत करणे, शासकीय योजनांशी कृतिसंगम करणे, नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे इ. उपक्रमांचा यात समावेश आहे. क्षमताबांधणी कार्यक्रमग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या भागधारकांसाठी क्षमताबांधणी कार्यशाळांचे आयोजन केले जाते. लाभार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी ग्रामस्तरावर ग्रामकृती गटाची स्थापना, लाभार्थ्यांच्या ‘नमुना घराला’ भेटी, लाभार्थी मेळावे व बँक मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शासकीय अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या क्षेत्रीय भेटी व आढावा बैठकांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची क्षमताबांधणी करून त्यांना घरकुल बांधकामासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मूल्यमापनराज्य, विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावर अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मूल्यमापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या क्षमताबांधणी कार्यशाळा, आढावा बैठका, क्षेत्रीय भेटींद्वारे अभियानाचे सनियंत्रन व मूल्यमापन करतात. सहा महसुली विभागांसाठी राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांची संपर्कप्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. ते अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी ग्रामस्तर ते विभागस्तरापर्यंत बैठका व क्षेत्रीय भेटींच्या माध्यमातून अभियानाचे सनियंत्रण व मूल्यमापन करतात. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नियमित आढावा बैठका घेतल्या जातात. भूमिहिनांसाठी जागेची उपलब्धताजागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजना’, शासकीय जागा विनामूल्य उपलब्ध करण्याची योजना, ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची योजना, बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा इ. योजनांच्या माध्यमातून घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करण्यात येत आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृतिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यात देशात अव्वल आहे. नमुना घरेघरकुलांची गुणवत्ता सुधारावी, लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत स्थानिक भौगोलिक स्थिती, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटक आणि स्थानिक स्तरावर उपलब्ध बांधकाम साहित्याचा विचार करून तालुका स्तरावर पंचायत समिती आवारामध्ये नमुना घरांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय नमुना घर बांधणीचे कामही करण्यात येत आहे. घरकुल मार्टराज्यात महिला स्वयंसहायता गट/ ग्राम संघ/ प्रभाग संघ/ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी इ. समुदाय आधारित संस्थाद्वारे घरकुल मार्ट सुरू करून त्याद्वारे घरकुलाचे बांधकाम साहित्य जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्यामुळे किमान कालावधीत घरकुले भौतिकदृष्टय़ा पूर्ण होत आहे. आयआयटी, मुंबई, रिलायन्स फाऊंडेशन, हुडको (हाऊसिंग आणि अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन), अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे व रोटरी इंटरनॅशनलशी भागीदाराची घोषणा करण्यात आली आहे. १८००२२२०१९ हा महाआवास हेल्पलाइनचा टोल फ्री क्रमांक आहे.ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी किमान १० टक्के घरकुलांच्या बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन व किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्तीरोधक तंत्रज्ञान इत्यादींचा वापर करण्यात येत आहे. तसेच किमान १० टक्के घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/ लादी, रंगरंगोटी, परसबाग, पर्जन्यजलसंधारण, सौरऊर्जा साधने इ.चा वापर करण्यात येत आहे. संख्यात्मक व गुणात्मक सुधारणांसाठी बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व हाऊसिंग अपार्टमेंट उभारून त्यांच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे, सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाकरिता जागा उपलब्धतेसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ‘लॅण्ड बँक’ तयार करणे, वाळू उपलब्धतेसाठी ‘सॅण्ड बँक’ची निर्मिती करणे तसेच वाळूला पर्याय म्हणून क्रश सॅण्ड, सिमेंट ब्लॉक, फ्लाय अॅश ब्रिक्स, इंटर लॉकिंग ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स, इत्यादींचा वापर करणे अशा संकल्पना अमृत महाआवास अभियानात राबविण्यात येत आहेत. अमृत महाआवास अभियान पुरस्कारमहाआवास अभियानात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्यस्तरीय महाआवास अभियान पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे अमृत महाआवास अभियान कालावधी संपल्यावर अभियानात राबविलेल्या उपक्रमांचे मूल्यमापन करून उत्कृष्ट कामासाठीच्या पुरस्कारांची नामांकने काढण्यात येतील. याकरिता पुरस्कार निवडीचे निकष व गुणदान तक्ता तयार करण्यात आला आहे. अभियानात उत्कृष्ट काम करणारे विभाग, जिल्हे, तालुके, क्लस्टर्स, ग्रामपंचायती, लाभार्थी यांना प्रशस्तिपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात येईल.
