‘तिसर्या मुंबईचा आराखडा सात महिन्यांत’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ८ ऑगस्ट) वाचून ज्या १२४ गावांतील शेतकर्यांच्या सुपीक जमीनीवर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे, त्यांच्या मनाला काय वेदना झाल्या असतील, याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना नसावी. मार्च २०२४ मध्ये या प्रकल्पासाठी अधिसूचना निघाली. त्या अधिसूचनेला रायगड जिल्ह्यातील या १२४ गावांतून २५ हजार हरकती दाखल करण्यात आल्या. परंतु त्यांवर सुनावणी न घेताच सरकारने १६ मार्च २०२६ रोजी अधिसूचना काढून या सर्व जमिनी संपादन करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला.
मागील दोन वर्षांत आम्ही सरकारला अनेक निवेदने दिली. तरीही सरकार शेतकर्यांशी चर्चा करायला तयार नाही. म्हणून आम्ही १ जुलै २०२६ रोजी कोकण आयुक्तालयावर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु विभागीय आयुक्तांनी मध्यस्थी केल्यामुळे आम्ही आंदोलन स्थगित केले. त्याप्रमाणे ‘दहा-बारा दिवसांत किमान प्रधान सचिवांसह बैठकीची वेळ मिळेल’ असे आश्वासन मिळाले होते. परंतु आता एक महिना होऊन गेला, बैठक लागली नाही. प्रशासन जर एवढे निष्ठुर आणि बेदरकार असेल तर शेतकर्यांना आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय राहात नाही.
या १२४ गावांतील शेतजमीन अत्यंत सुपीक आहे. रायगड जिल्हा भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जायचा , त्याच जिल्ह्यातील ही १२४ गावे आहेत. त्यापैकी पेण तालुक्यातील ४२ गावे तर सिंचन योजनेखाली असून सरकारने त्यासाठी ७६७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या सर्वांवर नांगर फिरवून मुख्यमंत्री येथे तिसरी मुंबई वसवणार आहेत. पण तेही करताना लोकशाहीचे सर्व संकेत झुगारून प्रकल्प राबवला तर शेतकर्यांच्या उद्रेकाला सरकारला सामोरे जावे लागेल.
सुधाकर पाटील (अध्यक्ष, ‘एमएमआरडीए तिसरी मुंबई विरोधी समिती’), रायगड
उपनगरांऐवजी ‘तिसरी’कडेच लक्ष
तिसर्या मुंबईचा आराखडा तयार करण्यासाठीची बातमी (लोकसत्ता- ८ ऑगस्ट) वाचून संतापाची तिडीक डोक्यात गेली. ठाण्यापुढे मध्य रेल्वे मार्गावर कल्याण आणि पुढे कर्जत कसारा मार्गावर उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा या सारखी उपनगरे आधीच मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत. जवळपास तिसरी मुंबई म्हणण्याएवढी लोकवस्ती ठाण्यापुढे विस्तारलेल्या या परिसरात आहे. ‘एमएमआरडीए’चे क्षेत्र जवळपास वांगणीपर्यंत विस्तारले असताना या भागातील पायाभूत सुविधांच्या नियोजनबद्ध विकासाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष आहे. आजही या भागात वीज पुरवठा अशाश्वत आहे. रेल्वे व्यतिरिक्त पर्यायी असा मुंबईशी जलद गती संपर्क नाही. त्यामुळे रोजचे लोकल प्रवासाचे हाल! जे जे, केईएम सारखे एकही मोठे सरकारी रुग्णालय नाही. याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत या नव्या मुंबईचा आराखडा तयार करणे म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस आहे. मुंबईच्या विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता असली तरी त्यासाठी आहे त्या उपनगरीय लोकवस्तीकडे असे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. मतदार या गोष्टी लक्षात ठेवतो याचा विसर पडू नये.
संदीप दातार, बदलापूर
हे त्या शहराचे आंतरिक सौंदर्य!
‘अन्यथा’ सदरातील ‘मध्य युरोपचे धडे’ ही गिरीश कुबेर यांच्या लेखमाला ८ ऑगस्टच्या ‘इस शहर के लिए…’ या लेखातून विसाव्या शतकातील प्रमुख पाश्चात्य लेखक फ्रान्झ काफ्का (१८८३-१९२४) आणि त्याच्या अस्तित्वाच्या पाऊलखुणा जपणारे प्राग शहर (सध्याच्या झेक रिपब्लिकची राजधानी) इथपर्यन्त येऊन पोहोचली. या लेखातून काफ्काची प्राग बद्दलची ‘लव्ह-हेट रिलेशनशिप’ ध्वनित होते. प्रागने का्फ्काचे आणि त्याच्या साहित्याचे स्मृती संग्रहालय उभे केले आहे. पण, मर्मभेदी लिखाण करणार्या आपल्याकडील साहित्यिकांना (जी. ए. कुलकर्णी, रॉय किणीकर, चिं. त्र्यं. खानोलकर) यांची पुनर्भेट आपण करतो का? हा लेखकाचा सवाल अंतर्मुख करणारा आहे.मात्र आपल्याकडील साहित्यिकांची आपल्याला त्यांच्या जयंती किंवा पुण्यतिथी निमित्तानेच आठवण होते याचे सखेद आश्चर्यच वाटते. शहर रहिवाशांची साहित्यिक आणि सांस्कृतिक जाण त्या शहराच्या बाह्य सौंदर्यात आंतरिक सौंदर्याची भर टाकत असते हे काफ्का आणि प्राग यांच्या अन्योन्य संबंधातून अधोरेखित होते.
डॉ. विकास इनामदार, पुणे</strong>
नियम सगळ्यांसाठी सारखे हवे
‘ठिकठिकाणचे‘‘तुकाराम मुंढे’ कोण’’ हे विशेष विश्लेषण वाचताना एक गोष्ट जाणवते की आपल्या देशात प्रामाणिकपणे काम करणार्या अधिकार्यांना अनेक अडचणी येतात. प्रशासनाकडून आम्हा सामान्य माणसांना फार मोठ्या अपेक्षा नसतात. कामे वेळेवर व्हावीत, भ्रष्टाचार कमी व्हावा आणि चुकीचे करणार्यांवर कारवाई व्हावी, एवढीच अपेक्षा असते. पण अधिकारीच दबावाखाली काम करू लागले, तर लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होतो. एखादा अधिकारी कडक आहे म्हणून तो चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. त्याच्याकडून काही चूक झाली असेल तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे. पण तो योग्य पद्धतीने काम करत असेल, तर त्याला काम करू दिले पाहिजे. मुळात हा प्रश्न एका अधिकार्याचा नाही. आपल्या प्रशासनात अधिकारी किती मोकळेपणाने काम करू शकतो, हा खरा प्रश्न आहे. राजकीय दबावामुळे अधिकार्यांच्या कामात अडथळे येत असतील, तर त्याचा त्रास शेवटी सामान्य माणसालाच होतो. नियम सगळ्यांसाठी सारखे असावेत. प्रशासनावर लोकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर ही गोष्ट महत्त्वाची आहे.
फ्रॅंक मिरांडा, उमराळे (वसई)
साहित्यिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा
श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांच्यावरोल ‘औदुंबराचे स्वातंत्र्य’ हे शनिवारचे संपादकीय (८ ऑगस्ट) वाचले. या लेखाने ‘भूमिका न घेणारा साहित्यिक’ म्हणजे सामाजिकदृष्ट्या निरुपयोगी साहित्यिक, या रूढ समजुतीला दिलेले आव्हान महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक साहित्यिकाने जाहीरनामा घेऊनच लिहावे असे नाही. स्वत:च्या संवेदना, अनुभव, निसर्ग, माणसे आणि संस्कृती यांच्याशी प्रामाणिक नाते जोडत राहणे हीदेखील एक महत्त्वाची साहित्यिक भूमिका असते. कुलकर्णींच्या लेखनातील हे स्वातंत्र्य या संपादकीयाने अधोरेखित केले आहे. लेखकाच्या साहित्यिक स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ राजकीय भूमिका न घेण्यात नसून, कोणत्याही वैचारिक दबावाशिवाय स्वत:ची संवेदना जपण्यात आहे, हा मुद्दाही अत्यंत मोलाचा आहे.
अरुण वाघ, घाटकोपर पूर्व (मुंबई)
बालकवींचा, चित्रकार घराण्याचा संस्कार
‘औदुंबराचे स्वातंत्र्य !’ हे ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांच्यावरचे संपादकीय (८ ऑगस्ट) वाचले. त्यात त्यांच्या पूर्वी होऊन गेलेल्या अनेक कवींचा उल्लेख आहे आणि माध्यमिक शाळेत (सांगलीच्या ‘अनाथ विद्यार्थी आश्रमा’त) असताना कुलकर्णी मौज व सत्यकथेतल्या कविता वाचू लागले होते असे म्हटले आहे. मात्र लहानपणी मराठी चौथीतच त्यांनी एक कविता लिहिली होती; ती पां. ना. मिसाळ यांच्या ‘बालसन्मित्र’मध्ये प्रसिद्धही झाली. त्या वेळी बालकवींचा प्रभाव त्या कवितांवर असावा. पुढल्या काळात ‘बालकवींच्या प्रतिभेने कविता न लिहिता गद्य लिहिले असते तर ते लेखन जसे झाले असते अगदी तसेच कुलकर्णी यांचे लेखन’ अशी दाद कवी मंगेश पाडगावकरांनी दिल्याचा उल्लेख संपादकीयात आहे. श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांच्या लेखनात बालकवींचा निसर्गाचा वा पर्यावरणाचा स्वच्छ, निरभ्र असा हळुवारपणा दिसतो.
कुलकर्णीं यांचे आजोबा व वडील दोघेही चित्रकार होते. त्यांच्या सर्वच लेखनाला ‘चित्रदार शब्दकले’ची जोड लाभली होती. चित्रकलेच्या संस्कारातून येणारी दृश्यमयता, निसर्गाच्या सूक्ष्म निरीक्षणांमधून वर्णानाचे निरनिराळे बारकावे आणि नितळ अशी त्यांची लेखनशैली; यातूनच त्यांनी लेखक म्हणून एक वेगळीच उंची गाठली. संपादकीयात बालकवींचा उल्लेख फारच ओझरता झाला आहे, तसेच वडील- आजोबा चित्रकार असल्याचा उल्लेख नाही. अर्थात, औदुंबर या गावी जन्मलेल्या या साहित्यिक- संपादकाला त्यांच्याच शैलीत आदरांजली वाहणार्या या संपादकीयाचे ‘औदुंबराचे स्वातंत्र्य’ हे शीर्षक अगदी योग्य आणि मार्मिक वाटले. मोहन कर्णिक, गोरेगाव (मुंबई)
