नदीकारण: टिग्रीसच्या उरात…

मेसोपोटेमियन संस्कृती ही जगातील अत्यंत प्राचीन संस्कृतींपैकी एक. साडेपाच-सहा हजार वर्षांचा उत्कर्ष या संस्कृतीनं टिग्रीस आणि युफ्रेटिस या दोन नद्यांच्या जोरावर पाहिला. त्यातील टिग्रीस नदी तिच्या उपनद्यांसह तुर्किये, इराण, सीरिया आणि इराक या देशांमधून प्रवास करत पर्शियाच्या आखातास  मिळते. तिच्या खोर्‍याचा सगळ्यात सुपीक मैदानी प्रदेश इराकमध्ये आहे. दरवर्षी येणार्‍या पुरांमुळे इराकमध्ये पाणथळ प्रदेश टिग्रीसने तयार केले. दक्षिण इराकमधील या सुपीक पाणथळ प्रदेशांना ‘मेसोपोटेमियन मार्शेस’ असेही म्हणतात. या पाणथळ प्रदेशांमध्ये  होड्यांवर आणि स्रोतांजवळ राहणारी, पाणम्हैस ( water buffalo)  पाळणारी आणि भाताची शेती करणारी पाणथळ अरबांची एक जमात ५००० वर्षांपासून निकोप आयुष्य जगत होती. तसंच इराणच्या इतर भागात याच टिग्रीसच्या पुरांनी अत्यंत सुपीक मृदा आणून शेतीला पोषक जमीन निर्माण केली होती. त्यामुळे दाट अरण्यांची, पाणथळ प्रदेशांची आणि मानवनिर्मित शेतांची एक परिसंस्थाच तयार झाली होती. आखाती देशातील वाळवंटामधील हा सर्वांत सुपीक प्रदेश म्हणून गणला जायचा. मेसोपोटेमियाच्या समृद्धीचं रहस्य या परिसंस्थेतच होतं. पण तेलाचा शोध लागल्यावर इराकसकट आजूबाजूच्या देशांमधील तेल आणि त्याचा व्यापार ताब्यात ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाच १९-२०व्या शतकांत सुरू झाली. या स्पर्धेमुळे आखाती देश युद्धाच्या दरीत लोटले गेले. या युद्धांनी नदीचा आणि तिच्या परिसंस्थेचा चेहरामोहराच पुरता बदलला.

अलीकडचा इतिहास पाहा. १९८०च्या दशकात इराण-इराक युद्ध भडकलं. या युद्धात इराकला मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हवं होतं, त्यासाठी अनेक शेतकरी आणि शेतमजूर सैन्यात भरती केले गेले. या भरतीमुळे देशातील शेतकर्‍यांचं प्रमाण कमी झालं. लष्कराचं दळणवळण महत्त्वाचं, म्हणून रस्ते बनवण्यासाठी शेतं साफ करण्यात आली, नदीचं पात्रही अरुंद करून पाइपवाटे पाणी वळवलं गेलं. अनेक ठिकाणी नदीकाठची झुडपंही कापली गेली. हे युद्ध संपत नाही तोवर दुसरं आखाती युद्ध सुरू झालं. या युद्धात इराणनं मोठ्या प्रमाणात शिया दहशतवादी संघटनांचा इराकविरोधात वापर केला. या संघटना मेसोपोटेमियन पाणथळ प्रदेशात आणि इराण-इराक सीमेवरील वनांमध्येही लपून बसल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना अद्दल घडवायला राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेननं लष्कराला पाणथळ प्रदेश नष्ट करण्याचे आणि जंगल तोडण्याचे आदेश दिले. पाइप, भिंती आणि कालवे बांधून या पाणथळ प्रदेशातले पाणी काढलं गेलं. नदी पाणथळ प्रदेशात पोहोचण्याआधीच कालवे आणि बंधार्‍यांच्या साहाय्याने वळवली गेली. पाण्याविना अनेक दुर्मीळ वनस्पती तडफडून मेल्या. पाणथळीवर जगणार्‍या अरबांना इथून स्थलांतर करावं लागलं.

हे युद्ध संपलं तेव्हा इराकमधील पाणथळ प्रदेशांचं वाळवंट झालं होतं. या भागातल्या नागरिकांना लष्कराशिवाय नोकरीचा दुसरा पर्याय उरला नव्हता. यानंतर काही वर्षांत अमेरिकेनं इराकवर हल्ला केला. या हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात क्षेपणास्त्रांचा वापर केला गेला. या सगळ्या क्षेपणास्त्रांचा रासायनिक कचरा टिग्रीसमध्ये मिसळून नदी प्रदूषित झाली. अमेरिकेच्या हल्ल्यांसमोर सद्दाम हुसेनच्या लष्करानं गुडघे टेकले. पण त्यानंतर इराकमध्ये गृहयुद्ध भडकलं. या युद्धात सरकारविरोधी जमातींची लष्करं नदीकाठच्या जंगलांमध्ये लपली, तेव्हाही, नव्यानं सत्तेत आलेल्या लोकशाही सरकारनं मोठ्या प्रमाणात जंगलं नष्ट केली. जंगलतोडीमुळे मोठ्या प्रमाणात नदीच पाणी वाहून जाऊन जमिनीची झीज झाली, त्यात दुष्काळामुळे नदीतल्या पाण्याचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालं.  एकेकाळची संपन्न मेसोपोटेमियन संस्कृती जिच्या उरात जन्माला आली ती हीच टिग्रीस नदी, यावर आता विश्वासही बसणार नाही, अशी गत झाली.

हे युद्ध संपल्यावर टिग्रीसच्या खोर्‍यातील काही भागात आयसिसची सत्ता आली. आपल्या शत्रूंना नामोहरम करायला आयसिसनं नदीपात्राचा आणि धरणांचा हत्यारं म्हणून वापर केला. नदीत विष सोडून शत्रूंना गुंगारा तर दिलाच, पण त्यामुळे स्थानिकांचेही प्रचंड हाल झाले. युद्ध कमी की काय, म्हणून तर तुर्कस्तान, इराण आणि सीरियामधील धरणांमुळे टिग्रीस आणि तिच्या उपनद्यांचं पाणी वळवलं गेलं. त्यामुळे नदीतलं पाणी तळाशी गेलं, मोठ्या भूभागाची वाळवंटं झाली. त्यातच शेतकर्‍यांनी केलेल्या रासायनिक खतांच्या वापरामुळेही नद्या प्रदूषित झाल्या. या सार्‍यावर सरकारनं काय भूमिका घेतली? दुर्लक्ष करणं. अरब-कुर्द, शिया-सुन्नींचं वांशिक राजकारण सोडवणं, वेगवेगळ्या राजकीय मुद्द्यांवरून इराण आणि तुर्कस्तानशी वितुष्ट घेणं, अन्न-धान्य मोठ्या प्रमाणात आयात करणं आणि तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभे करणं यापलीकडे  इराकी सरकारनं कोणतीही ठोस पावलं उचलली नाहीत. मुळात नदी आणि तिची परिसंस्था हा मुद्दा अजेंड्यावर होताच कधी? तसे असते तर इराण आणि तुर्कियेशी जुळवून घेत, नदीला धक्का कसा बसणार नाही याची काळजी इराकी सरकारने घेतली असती.

राजकारणाचा नसेल, पण टिग्रीस नदी हा स्थानिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. आखाती युद्ध भडकलं तेव्हा देश सोडून गेलेले अनेक नागरिक जेव्हा दोन दशकांनी परतले तेव्हा त्यांना काय दिसलं? तर त्यांच्या गावालगतची टिग्रीस नदीच गायब झाली होती. टिग्रीस नदी आणि तिच्या पाणथळ प्रदेशांची दैना त्यांना पाहवली नाही. या नागरिकांमध्ये एरवी एकामेकाशी लढणार्‍या कुर्द, अरब, तुर्क अशा सगळ्याच जमातींचे लोक होते. आपण कुठल्या धर्माची, पंथाची, जमातीची लोकं नसून टिग्रीसची लेकरं आहोत आणि टिग्रीसला वाचवणं आपलं प्राथमिक कर्तव्य आहे ही भूमिका त्यांनी घेतली. यातूनच २०११-१२ मध्ये सेव्ह टिग्रीस चळवळीचा जन्म झाला. टिग्रीस नदीचं होणारं प्रदूषण, बेताल शहरीकरणामुळे आणि धरणांमुळे अरुंद होत जाणारी टिग्रीस नदी, तसंच नष्ट होत जाणारे मेसोपोटेमियन पाणथळ प्रदेश, या तीन मुद्द्यांवर या चळवळीनं  कृती आंदोलन सुरू केले. निषेध करण्याऐवजी कृती करून सरकारला धोरणं बदलायला भाग पाडणं हा कृती आंदोलनाचा गाभा. नद्यांचं प्रदूषण कमी करण्यासाठी, त्या प्रदूषणाच्या स्रोतांचा अभ्यास करून ते नियंत्रणात कसे आणता येतील याचे अहवाल आंदोलकांनी लिहिले. त्यातल्या सूचना समाजमाध्यमांच्या साहाय्यानं सरकारपर्यंत पोहोचवल्या. त्यांच्या कामानं प्रभावित होऊन सरकारनं त्यांच्याकडून प्रदूषण करणार्‍या सगळ्या कंपन्यांची माहिती घेऊन, त्याविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली. तसंच ‘सरकारी कर्मचारी जर कुठे नदीकाठचा कचरा उचलत नसतील तर तुम्ही फोटो काढून आम्हाला कळवा, आम्ही लगेच कारवाई करू,’ असं आश्वासनच चळवळीच्या धुरीणांना दिलं. अरुंद होत जाणार्‍या नदीचा प्रश्न हाताळण्यासाठी इराण, तुर्किये, सीरिया आणि इराक या चार टिग्रीस खोर्‍यातील देशांमध्ये स्वयंसेवकांचं (व्हॉलंटिअर्स) जाळं तयार केलं. हे जाळं आंतरराष्ट्रीय धरणविरोधी संघटनांशी जोडले गेले. धरणांच्या आणि अनियमित शहरीकरणाचे दुष्परिणाम नागरिकांना आणि नोकरशहांना समजवणं हे यांचं प्रमुख काम. यातून टिग्रीस खोर्‍यात एक अहिंसक धरणविरोधी चळवळ उभी राहिली. त्यामुळे काही धरणांचं काम तात्काळ स्थगितही झालं. तिसरा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता पाणथळ प्रदेशांच्या संवर्धनाचा. यासाठी ज्या बंधार्‍यामुळे पाणी अडवलं गेलं होतं ते बंधारेच फोडण्यात आले. याला अर्थात अनेक अमेरिकन संस्थांचा पाठिंबा होता. नदी पुन्हा पूर्ववत पाणथळ प्रदेशातून वाहू लागली. पाणी बाहेर वाहून नेणारे सगळे पाइपही काढून टाकण्यात आले. तसंच भविष्यात या प्रदेशांना कोणी धक्का लावू नये म्हणून त्यांना युनेस्कोचा जागतिक वारशाचा दर्जा मिळावा म्हणून पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रयत्नांना २०१६ मध्ये यश आलं  आणि मेसोपोटेमियन मार्शेस हा टापू ‘जागतिक वारसा’ घोषित झाले. नदी वाचवण्यासाठी आणि इतर प्रश्नांसाठीचा लढा ही चळवळ अजूनही देतेच आहे. 

‘कुठे तुम्ही सरकारसोबत काम करता तर कोठे सरकारविरोधात, तुम्हाला या चळवळीतून नक्की साध्य काय करायचे आहे?’ असा प्रश्न एका संशोधकानं या चळवळीतल्या एका नेत्याला- मसूद यांना- विचारला असता तो म्हणाला, ‘यातून आम्हाला लोकशाहीचं एक नवं प्रारूपच उभं करायचं आहे. फक्त लोकांचं राज्य म्हणजे लोकशाही नाही. जी शासनव्यवस्था नदीला स्वतंत्रपणे वाहू देते, परिसंस्थेला मोकळा श्वास घेऊ देते, पर्यावरण राखत मानवाच्या हितांचं रक्षण करते अशी शासनप्रणाली म्हणजे लोकशाही. फक्त लोकांचा (माणसांचाच) विचार करणार्‍या आणि नदीकडे पाठ फिरवणार्‍या लोकशाहीच्या पाश्चिमात्य प्रारूपानं काय मिळवलं हे तर इराकमध्ये आपण पाहातच आहोत.

सेव्ह टिग्रीस चळवळ हे काही फक्त आंदोलन नाही, तर बदलत्या काळासोबत शासनव्यवस्थेची मूल्यं, ध्येयं  आणि धोरणं बदलण्याचा विचार रुजवणारी विचारप्रणाली आहे. ‘नदीसाठी, नदीच्या परिसंस्थेची लोकांनी  उभी केलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’ हा एकविसाव्या शतकासाठीचा मोलाचा संदेश ही चळवळ देऊन जाते. पण अशी लोकशाही एखाद्या गावात तरी येऊ शकते का? पुढच्या लेखात समजून घेऊ…