टोरेंट आणि अदानी वीज या खासगी वीज कंपन्यांनी महावितरणच्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर परवाना क्षेत्रांत तर महावितरणने मुंबईत अदानी, बेस्ट, यांच्या परवाना क्षेत्रात वीजवितरण परवाना देण्यासंदर्भात राज्य वीज नियामक आयोगाकडून पुढील महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे. दूरध्वनी, मोबाइल सेवा, विमा आदी एकेकाळी सरकारी मक्तेदारी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये खासगी कंपन्यांना वाव दिल्याने स्पर्धा निर्माण झाली आणि ग्राहकांना त्याचा मोठा लाभ झाला. मोबाइल सेवा क्षेत्रात तर क्रांती झाली आणि सर्वसामान्यांपर्यंत खेडोपाडीही मोबाइल पोहोचले. वीज क्षेत्रात खासगी कंपन्या पूर्वीपासूनच आहेत. पण त्यांचे परवाना क्षेत्र आयोगाने ठरवून दिले आहे.
केंद्रीय वीज कायदा २००३ मध्ये लागू झाला, तरी राज्यात एकमेकांच्या परवाना क्षेत्रात व्यवसायाची परवानगी मागण्याची सुरुवात २०११ मध्ये झाली. टाटा कंपनीने तत्कालीन रिलायन्स एनर्जी कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात परवाना मिळविला. त्यावेळी रिलायन्स एनर्जीचे काही बडे ग्राहक स्वस्त विजेसाठी टाटाकडे गेले होते. मात्र कालांतराने रिलायन्सचे वीजदर कमी झाल्यावर ते पुन्हा रिलायन्सकडे वळले. वीज पुरविण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी अन्य पुरवठादार कंपन्यांशी करार केले होते. ग्राहक एका कंपनीकडून दुसरीकडे वळल्याने या करारांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. त्यानंतर आता टोरेंट आणि अदानी कंपनीने महावितरण क्षेत्रात आणि महावितरणने मुंबईतील अनेक भागांत वीजपुरवठा परवान्याची मागणी केल्याने पुन्हा दर स्पर्धा निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
ज्याप्रकारे मोबाइल किंवा अन्य क्षेत्रांमधील कंपन्यांमध्ये दरांची स्पर्धा झाली, तेवढी स्पर्धा सुरुवातीच्या काळात वीज क्षेत्रात होणे अवघड आहे. वीजक्षेत्रातील कंपन्यांकडे आपल्या क्षेत्रात वितरणाचे जाळे आहे. अन्य वीज कंपनीच्या क्षेत्रात वितरणाचा परवाना मिळविला, तरी त्या कंपनीला आधीच्या कंपनीची वितरणाची यंत्रणाच वापरण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आहे.
परवानाधारक वीज कंपन्यांना अन्य कंपन्यांच्या क्षेत्रात वितरणाचे जाळे किंवा यंत्रणा उभारण्याची परवानगी खुली होण्याची गरज आहे. त्यामुळे दुसऱ्या वीज कंपनीच्या क्षेत्रात वितरणाचा परवाना मिळाला, तरी त्या कंपनीला द्यावा लागणारा वितरणाचा खर्च आणि अन्य शुल्क लक्षात घेता अतिरिक्त स्वस्त वीज उपलब्ध करून देता आली, तरच मोठे ग्राहक अन्य कंपनीकडे वळतील. वीजदर किमान आठ-दहा टक्के कमी असेल, तरच ग्राहक अन्य कंपनीकडे वळतात, असा आधीचा अनुभव आहे. टोरेंट आणि अदानी कंपनीला पुणे, नवी मुंबई, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे पट्ट्यातील मोठे आणि प्रामाणिकपणे बिले भरणारे ग्राहक हवे आहेत. बड्या कंपन्या, मॉल्स व वाणिज्यिक ग्राहक, मोठी गृहसंकुले आदी ग्राहक मिळविण्यासाठी खासगी कंपन्या प्रयत्न करतील. अदानी व टोरेंट कंपन्यांकडे या ग्राहकांसाठी लागणारी अतिरिक्त वीज उपलब्ध असून पुढील काळात आणखी वीज त्यांना उपलब्ध होणार आहे.
महावितरणला शेतकऱ्यांच्या सुमारे ४८ लाख कृषीपंपांना वीजपुरवठा करावा लागतो आणि कृषी व अन्य ग्राहकांची वीजबिलाची थकबाकी एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. या आर्थिक बोजामुळे महावितरणची घरगुती, वाणिज्यिक व औद्याोगिक ग्राहकांसाठीची वीज अदानी व टोरेंट कंपनीपेक्षा महाग असणार आहे. त्यामुळे बडे ग्राहक साहजिकच महावितरणकडून खासगी कंपन्यांकडे वळतील.
महावितरणला मोठा महसूल देणारा ग्राहक खासगी कंपन्यांकडे वळला, तर महावितरणची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होत जाईल. खासगी दूरसंचार कंपन्या स्पर्धेत उतरल्यावर भारत संचार निगम आणि महानगर टेलिफोन निगम या शासकीय कंपन्यांची जी अवस्था झाली, ती होऊ नये, यासाठी महावितरणला बरीच मेहनत घ्यावी लागेल. त्यासाठी स्पर्धात्मक व्हावे लागेल. तसेच अन्य वीजकंपनीच्या क्षेत्रात परवाना मिळाल्यावर स्पर्धेसाठी तेथे वेगळा वीजदर देण्याची मुभा देण्याबाबत आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
नपेक्षा अदानी कंपनीच्या मुंबईतील ग्राहकाला आणि नवी मुंबई, पनवेल भागातील ग्राहकाला किंवा महावितरणच्या राज्यातील अन्य ग्राहकांना आणि मुंबईतील ग्राहकांना वेगळा वीजदर अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. वीजदरांची स्पर्धा निकोप व्हावी, यासाठी आयोगाने ज्या कंपनीची वीजवितरण यंत्रणा आहे, त्याचे दर योग्यप्रकारे निश्चित करून देण्याची गरज आहे. स्ववापराच्या विजेसाठी वेगवेगळे कर आकारले जातात, त्या पद्धतीने वीजयंत्रणा वापरासाठीचा आर्थिक भार अन्य वीजकंपनीवर लादला जाऊ नये, तरच स्पर्धेत स्वस्त वीजदर देता येतील. अन्य वीजकंपन्यांचा पर्याय उपलब्ध झाल्यावर ग्राहकांना मात्र आर्थिक लाभ होऊ शकतो. पण त्यासाठी ग्राहक हित हाच मुद्दा डोळ्यांसमोर हवा. त्याआडून काही कंपन्यांच्या हिताचे निर्णय होता नयेत.
