आमची ओळख ठरवणारे तुम्ही कोण?

‘तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२६’ (ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अमेंडमेंट बिल, २०२६) नुकतेच लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकामुळे तृतीयपंथीय समुदायात समाजात मोठे वादळ उठले. संसदेत यावर चर्चा झडली. अनेकांना हा थोडा गुंतागुंतीचा मुद्दा वाटू शकतो, परंतु प्रत्यक्षात तो खूप साध्या प्रश्नाशी जोडलेला आहे. तो प्रश्न म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची ओळख कोण ठरवणार? २०१४ मधील ठअछरअ ५. ४ल्ल्रःल्ल ःऋ कल्ल्रिं या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:ची लैंगिक ओळख ठरवण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच एखादी व्यक्ती स्वत:ला स्त्री, पुरुष किंवा तृतीयपंथी अर्थात ट्रान्सजेंडर म्हणून ओळखत असेल, तर त्या ओळखीला कायदेशीर मान्यता मिळाली पाहिजे. परंतु नवीन दुरुस्ती विधेयकाबाबत अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की, व्यक्तीचा स्व-ओळखीचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार आहे. म्हणजेच एखाद्या तृतीयपंथी अर्थात ट्रान्स व्यक्तीची ओळख ही स्व-ओळखीपेक्षा वैद्यकीय परीक्षण मंडळाच्या निर्णयावर ठरेल. प्रथमदर्शनी ही गोष्ट खूप तांत्रिक वाटू शकते आणि कदाचित विधेयक मांडणार्‍यांच्या हे ध्यानीमनीही नसेल, परंतु प्रत्यक्षात याचा अनेकांच्या आयुष्यावर खोलवर परिणाम होणार आहे.

मी स्वत: कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणारी एक ट्रान्स स्त्री आहे. माझ्यासाठी ओळख ही केवळ माझी वैयक्तिक बाब नाही. तर ती माझ्या कामाशी, माझ्या आत्मविश्वासाशी आणि समाजातील स्थानाशी निगडित आहे. मला रोज ऑफिसमध्ये माझे काम सिद्ध करावे लागते, परंतु मी कोण आहे, हे जर का सतत सिद्ध करत बसावे लागले, तर माझे जगणे अधिक कठीण होऊन बसेल. देशात आज अनेक तृतीयपंथी शिक्षण घेत आहेत, कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करत आहेत, स्वत:ची ओळख स्वीकारून जगत आहेत. परंतु त्यांची ओळख सिद्ध करण्यासाठी जर त्यांना वैद्यकीय परीक्षण मंडळाचे अडथळे पार करत बसावे लागले, तर नोकरी, बँक खाते, भाड्याने घर घेणे अशा अनेक गोष्टींमध्ये समस्या उद्भवू शकतात. तृतीयपंथीचे जगणे आधीच अनेक समस्यांनी ग्रासलेले असते. त्यांचा स्व-ओळखीचा हक्क हिरावून घेतला तर त्यांचा मार्ग जाणूनबुजून खडतर केल्यासारखे होईल.

ग्रामीण भागांतील परिस्थिती आणखी वेगळी आहे. अनेक तृतीयपंथी व्यक्तींना आधीच शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. जर ओळख सिद्ध करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली, तर ग्रामीण भागांतील अनेक तृतीयपंथी व्यक्ती व्यवस्थेच्या बाहेर फेकल्या जातील. सरकारने या विधेयकात सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेले नियम बदलून नवी चौकट बांधण्याचा जो घाट घातला आहे त्याचा परिणाम फक्त सामाजिक नाही तर आर्थिकही आहे. नोकरी मिळवणे, सरकारी योजनांचा लाभ घेणे किंवा छोटा व्यवसाय सुरू करणे या सगळ्यासाठी कागदपत्रांची आवश्यकता असते. तृतीयपंथी व्यक्तीची ओळखच प्रश्नांकित असेल, तर आर्थिक स्वावलंबनही कठीण होऊन बसेल. म्हणूनच हा मुद्दा केवळ तृतीयपंथी समुदायाचा नाही. हा मानवी सन्मान, समानता आणि न्यायाचा प्रश्न आहे.

हा प्रश्न आपला नाही, तृतीयपंथी समाजाचा आहे, असे म्हणून इतरांनी याकडे पाठ फिरवणे योग्य ठरणार नाही. एक तृतीयपंथी व्यक्ती समाजात आपल्याला सामावून घेतले जात नाही म्हणून ज्या मानसिक अवस्थेतून जाते, त्याची कल्पनाच न केलेली बरी. हा प्रश्न केवळ तृतीयपंथी समाजापुढेच आहे म्हणून बाजूला न सारता समाजातील प्रत्येक घटकाने तृतीयपंथी समाजासाठी लढण्याकरिता पुढे यावे, चर्चेत सहभागी व्हावे. कारण एखाद्या व्यक्तीला आपल्या मनासारखे जगण्याचा अधिकार दिल्यामुळे कोणाचेही नुकसान होत नाही, उलट समाज अधिक न्याय्य आणि समावेशक होतो.

हे विधेयक जरी धोरणांची भाषा करत असले, तरी या विधेयकाला जे अपेक्षित आहेत ती एका ट्रान्स जेंडरसाठी वैयक्तिक बाब आहे म्हणून ती त्यांच्यासाठी अधिक वेदनादायी आहे. कारण हे विधेयक संमत झाल्यास जे बदल होतील, त्यामुळे प्रत्येक ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला वैद्यकीय परीक्षण मंडळासमोर उभे राहावे लागेल. त्यांच्यासमोर आपले शरीर उघडे करून दाखवावे लागेल, तपासणी करून घ्यावी लागेल… जणू काही आपली ओळख फक्त शरीर पाहून ठरवायची असते. ही बाब कोणत्याही व्यक्तीसाठी सन्मानाची मुळीच नाही. मला हा प्रश्न नेहमी सतावतो की, तो क्षण कसा असेल? तिथे उभे राहणे, कोणाच्या तरी समोर आपले शरीर उघडे करून दाखवणे… यातून एक माणूस म्हणून त्या व्यक्तीच्या मनावर किती ओरखडे उमटत असतील? आणि हे सारे कशासाठी, तर व्यवस्थेला तुमची खरी ओळख एका रकान्यात बसवायची आहे म्हणून. आणि व्यवस्थाही अशी जी तुमच्या खर्‍या अस्तित्वाबाबतच साशंक आहे. व्यक्तीच्या खर्‍या ओळखीशी या व्यवस्थेला देणेघणे नाही, त्या व्यक्तीवर विश्वासही नाही.

या देशात कोणत्याही स्त्री-पुरुषाला त्यांची ओळख करून द्यायला भाग पाडले जात नाही. त्यांना आपली ओळख सांगण्यासाठी कोणा वैद्यकीय परीक्षण मंडळासमोर कपडे उतरवावे लागत नाहीत. मग आम्हालाच हा नियम का? हे सारे एक ट्रान्सजेंडर व्यक्ती म्हणून मला अस्वस्थ करणारे आहे. हे सारे माझे व्यक्तिस्वातंत्र्य, गोपनीयता, शरीरावरचा अधिकार आणि सन्मान या मूलभूत हक्कांविरुद्ध आहे आणि हे काही आम्ही विशेष अधिकार म्हणून मागत नाही, तो प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे.

या विधेयकात नॉन-बायनरी व्यक्तींना खरे तर जागाच नाही. ट्रान्स पुरुष आणि ट्रान्स महिला यांचे वास्तव पूर्णपणे मान्य केले जात नाही. जे लोक ठरावीक चौकटीत बसत नाहीत, त्यांना तर पूर्णपणे बाहेर ठेवले जाणार आहे. मग अशा लोकांनी करायचे काय? जायचे कुठे? कायद्याद्वारेच तुम्हाला संरक्षण मिळाले नसेल तर व्यवस्था, समाज यांच्यासाठी तुमच्याकडे दुर्लक्ष करणे सोपे होते. तुमचे अस्तित्व नाकारणे सहज शक्य होते. या नकारात्मक भावनेमुळे तुमचे अस्तित्व कागदावरही राहत नाही. रुग्णालयांत तुम्हाला समजून घेतले जात नाही. कामाच्या ठिकाणी फार गांभीर्याने घेतले जात नाही. परिणामी दैनंदिन आयुष्य जगणे कमालीचे त्रासदायक ठरते. अशा वेळी आपण स्वत:साठी तयार केलेल्या सुरक्षित जागाही धोकादायक वाटतात. हे विधेयक ट्रान्सजेंडरबाबत नेमके हेच करू पाहत आहे. आम्हाला समाजात सामावून घेण्याऐवजी समाजाबाहेर लोटले जात आहे की काय असे वाटते. मग मनाला प्रश्न पडतो- आपण कुठे जावे? आणि सगळ्यात जास्त वेदना देणारी गोष्ट म्हणजे- आपल्या वेदनांना, भावनांना फारसे महत्त्व नसणे.

एखाद्या ट्रान्स व्यक्तीवर बलात्कार झाला तर शिक्षा किती? फक्त दोन वर्षांची. ही क्षुल्लक शिक्षा आम्हाला आमच्या आयुष्याची किंमत किती कवडीमोलाची आहे ते सांगते. जणू काही आम्हाला जाणवणारी वेदना कमी महत्त्वाची आहे, व्यवस्थेला त्या वेदनेचे गांभीर्य नाही… आणि म्हणूनच आम्ही न्यायासाठीही पुरेसे पात्र नाही.

एखादा कायदाच जर माणूस म्हणून आमच्याशी भेदभाव करत असेल, तर आम्ही लोकांना कुठल्या तोंडाने सांगायचे की, आमच्या रक्षणासाठी कायदा आहे. या नव्या विधेयकामुळे केवळ नवी नियमच तयार होतील असे नाही, तर समाजाचा आमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही तसाच तयार होईल- जो फारसा सकारात्मक नसेल. हे विधेयक आम्हाला पुन्हा पुन्हा स्वत:ची ओळख सिद्ध करायला सांगत आहे आणि तेही अपमानास्पद पद्धतीने. आमचे म्हणणे एकच-

आम्ही काही वेगळे विशेष मागत नाही. आम्हाला फक्त विश्वास हवा आहे. मान्यता हवी आहे. आम्हाला सन्मानाने जगायचे आहे आणि तेही वारंवार स्वत:ला सिद्ध न करता… कारण आमची ओळख ही तपासण्याची गोष्ट नाही… ती आम्ही रोज जगतो…

jaminibaviskar@gmail.com