तृतीयपंथीयांच्या पोलीस भरतीत राज्य मागे का?

देशात २०११ च्या जनगणनेपासून तृतीयपंथीयांची मोजणी सुरू झाली. या जनगणनेत पुरुष, महिला यांच्या शिवाय ‘इतर’ म्हणून नोंद केलेल्यांची संख्या देशात ४,८७,८०३ आणि राज्यात ४०,८९१ इतकी आहे. ‘इतर’ या श्रेणीत ‘ट्रान्सजेंडर’ (ट्रान्सवुमन- जन्मत: पुरुष, पण स्वत:ला स्त्री म्हणून ओळखणार्‍या, ट्रान्समेन- जन्मत: स्त्री, पण स्वत:ला पुरुष म्हणून ओळखणार्‍या), हिजडा/ किन्नर समुदाय, जोगप्पा, इंटरसेक्स इत्यादींचा समावेश आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते त्यांची संख्या यापेक्षा खूप जास्त असू शकते, कारण अनेक जण भीती वा कुटुंबीयांच्या दबावामुळे स्वत:ची ओळख उघड करत नाहीत. एवढ्या मोठ्या संख्येने असणार्‍या तृतीयपंथी समूहाला न्याय आणि सांविधानिक हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे.

भारतात तृतीयपंथी व्यक्तींना संविधान आणि कायद्याने अनेक महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. विशेषत: २०१४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णय- नॅशनल लीगल स्व्हिहसेस अथॉरिटी (नाल्सा) विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया-२०१४. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथी व्यक्तींना घटनात्मक मान्यता दिली. न्यायालयाने स्वत:ची लिंग-ओळख हा मूलभूत अधिकार असल्याचेही स्पष्ट केले.

तृतीयपंथी व्यक्तींना भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) लागू होतो, अनुच्छेद १५ आणि १६ अंतर्गत लिंगाधारित भेदभाव निषिद्ध आहे, अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत स्वत:ची लिंग-ओळख व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, अनुच्छेद २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तृतीयपंथी व्यक्तींना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गट मानून कल्याणकारी उपाययोजना करण्याचाही सल्ला न्यायालयाने सरकारला दिला होता. पुढे ट्रान्सजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ॲक्ट-२०१९ या कायद्यामुळे त्यांचे अधिकार अधिक स्पष्ट झाले. परंतु संपूर्ण भारतासाठी स्वतंत्र केंद्रीय आरक्षणाचा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. काही राज्यांनी मात्र स्वत:च्या पातळीवर आरक्षण किंवा कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. कारण भारतात तृतीयपंथी व्यक्तींचे अधिकार हे संविधानातील समानता, स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या तत्त्वांमध्ये अंतर्भूत आहेत.

पोलीस भरतीतील अडथळे

महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरतीची जाहिरात २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. मात्र, ऑनलाइन अर्ज प्रणालीत फक्त दोनच पर्याय होते: पुरुष आणि महिला, ट्रान्सजेंडर किंवा थर्ड जेंडर असा कोणताही पर्याय नव्हता. त्यामुळे तृतीयपंथी उमेदवारांना अर्ज करता येत नव्हते. हे नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाल्सा (२०१४) निर्णयाच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आणि या भरतीविरुद्ध तृतीयपंथी उमेदवार आर्या पुजारी यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (एमएटी) याचिका दाखल केली.

एमएटीने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्य सरकारला आदेश दिले की, आर्या पुजारी यांचा अर्ज स्वीकारावा, गृह विभागाने थर्ड जेंडरचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा तसेच गृह विभागाच्या भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र श्रेणी, स्वतंत्र शारीरिक निकष आणि शारीरिक चाचणीचे निकष निश्चित करण्याबाबत धोरण तयार करावे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने एमएटीच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या नाल्सा निर्णयानंतरही आठ वर्षे उलटून गेली, तरी तृतीयपंथीयांसाठी नियम का तयार करण्यात आले नाहीत? न्यायालयाने सरकारच्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारने मान्य केले की, तृतीयपंथी उमेदवारांना पोलीस भरतीसाठी अर्ज करता येईल, भरतीच्या संकेतस्थळावर ‘ट्रान्सजेंडर’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल, शारीरिक चाचणीसाठी स्वतंत्र निकष तयार केले जातील, तसेच तृतीयपंथीयांसाठी काही जागा रिक्त ठेवण्यात येतील.

या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतरही वाद संपला नाही. २०२५ मध्ये धोरणात्मक आरक्षण आणि अंमलबजावणीसंदर्भात पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका  करण्यात आली. यामध्ये असा आरोप करण्यात आला की, तृतीयपंथी व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, स्वतंत्र श्रेणीची अंमलबजावणी अपुरी आहे आणि पोलीस भरतीत प्रत्यक्ष समावेशाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

आता महाराष्ट्र सरकारने तृतीयपंथीयांच्या पोलीस भरतीसाठी नियम तयार करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. परिणामी, चंद्रपूर येथील भरती प्रक्रियेत दोन तृतीयपंथी उमेदवारांनी शारीरिक चाचणी दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यामुळे एमएटी आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे औपचारिक पालन झाले आहे. परंतु, हे नियम कितपत न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि प्रभावी आहेत, याबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. कारण तृतीयपंथी कार्यकर्ते आणि काही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रक्रियेत स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद नाही, शारीरिक निकष पुरेशा वैज्ञानिक पद्धतीने ठरवलेले नाहीत, सर्व पदांसाठी समान धोरण लागू झालेले नाही, त्यामुळे तृतीयपंथी व्यक्ती प्रत्यक्ष महाराष्ट्र पोलीस दलात पोलीस शिपाई म्हणून रुजू झाल्याचे उदाहरण दिसत नाही.

आपल्या प्रगत म्हटल्या जाणार्‍या राज्याच्या तुलनेत छत्तीसगडमध्ये २०२१ सालीच १३ तृतीयपंथी उमेदवारांची कॉन्स्टेबल म्हणून निवड करण्यात आली. बिहार पोलीस भरतीत ८ तृतीयपंथी उमेदवारांची निवड झाली असून २०२५ मध्ये त्यांचे प्रशिक्षण सुरू झालेले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तमिळनाडू सरकारने २०१७ मध्ये के. पृथिका याशिनी यांची पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली. तमिळनाडू सरकारने २०२५-२६ मध्ये ५० तृतीयपंथी व्यक्तींना होम गार्ड्समध्ये नियुक्त केले. फक्त नियमित राज्य पोलीस दलातील नियुक्त्या विचारात घेतल्या तरी भारतभरात किमान दोन डझनांच्या आसपास तृतीयपंथी व्यक्तींना पोलीस दलात नियुक्ती मिळालेली दिसते. महाराष्ट्र सरकारला अजून अशी एकही नेमणूक करता आलेली नाही.

तृतीयपंथींना संधी का आवश्यक?

भारतातील तृतीयपंथी समुदायाचा इतिहास विरोधाभासी असून तो सन्मान, उपयुक्तता, नियंत्रण आणि गुन्हेगारीकरण अशा चार टप्प्यांमधून गेल्याचे दिसते. मुघल काळात मलिक काफूर सारख्या काही व्यक्ती राजदरबारात उच्च पदांवर होत्या. ब्रिटिश काळात मात्र क्रिमिनल ट्राइब्ज ॲक्ट, १८७१ अंतर्गत काही संशयित ‘युनक्स’ची नोंद ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. या काळात त्यांना संशयित आणि धोकादायक तसेच अनैतिक गट मानले गेले. त्यामुळे आज त्यांचा पोलीस दलात प्रवेश झाल्यास हे ऐतिहासिक बहिष्करावर न्याय्य उत्तर असेल.

तृतीयपंथीयांना पोलीस दलात नेमणूक मिळणे हा केवळ रोजगाराचा किंवा प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही, तर ते भारतीय लोकशाही, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक परिवर्तन आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला दिलेले आव्हान या सर्वांशी निगडित आहे. तृतीयपंथीयांना मतदानाचा अधिकार असला तरी राज्याच्या संस्थांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्यांचे नागरिकत्व अपूर्ण राहते.

तृतीयपंथीयांचा पोलीस दलातील सहभाग हा लोकशाहीच्या परिपक्वतेचा निकष मानला पाहिजे. त्यांना पोलीस दलात नेमणूक मिळणे म्हणजे केवळ नोकरी देणे नव्हे; तर भारतीय समाजातील लिंग, सत्ता आणि नागरिकत्वाच्या पारंपरिक कल्पनांचे पुनर्मूल्यांकन करणे होय. पोलीस दल हे पारंपरिकदृष्ट्या पुरुषप्रधान मानले गेले आहे. तृतीयपंथीयांचा प्रवेश या समजुतीला आव्हान देईल. टाळ्या वाजवत आशीर्वाद देऊन भिक्षा मागणारी व्यक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करणारी अधिकारी होऊ शकते, ही जाणीव सामाजिक कल्पनाविश्व बदलेल. पोलीस दल हे राज्याचे सर्वांत दृश्यमान रूप आहे. त्यात विविधतेचे प्रतिबिंब दिसलेच पाहिजे.

भारतातील तृतीयपंथी समुदायाची स्थिती ‘अदृश्यतेपासून मान्यतेकडे’ अशी बदलत आहे; परंतु ‘मान्यता ते समानता’ हा प्रवास अजून पूर्ण झालेला नाही. तृतीयपंथीयांचा पोलीस दलातील प्रवेश हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही; तो भारतीय राज्याच्या पुरुषसत्ताक आणि दोन लिंग ओळखींत विभागलेल्या संरचनेला दिलेले एक संस्थात्मक आव्हान आहे. मात्र, तो खर्‍या अर्थाने पुनर्रचना ठरेल की केवळ प्रतीकात्मक समावेश, हे राज्याच्या पुढील कृतीवर अवलंबून आहे. लोकशाहीची ताकद उपेक्षित नागरिकांना किती संधी दिल्या जातात यावर मोजली जाते.

एका सफाई कर्मचार्‍याच्या प्रकरणात तमिळनाडू सरकार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्याने २०२१ मध्ये न्यायालयाने सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले होते. या पार्श्वभूमीवर अत्यंत उपेक्षित, वंचित असलेल्या तृतीयपंथीय उमेदवारांविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढणे कितपत योग्य आहे? सरकारांनी, प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आणि धोरणकर्त्यांनी सर्वात दुर्बल नागरिकांशी प्रतिद्वंद्वी म्हणून नव्हे, तर संवैधानिक संरक्षक म्हणून वागले पाहिजे, या तत्त्वाची सरकारला आठवण करून देणे आवश्यक आहे.

सहयोगी प्राध्यापक आणि भूगोल विभागप्रमुख, भुसावळ कला, विज्ञान महाविद्यालय  

hiwaleanil@gmail.com