शासकीय वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणार्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना घालण्यात आलेली वयाची अट राज्य सरकारला अखेर मागे घ्यावी लागली. मुळात महायुतीचा हा निर्णयच ‘नसती उठाठेव’ या सदरात मोडणारा होता. आता तो सरकारला बाजूला ठेवावा लागला आहे. राज्यात शासकीय तसेच अनुदानित वसतिगृहांची संख्या आहे ४९०. त्यात सुमारे ५० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. विविध जमातींमध्ये विभागल्या गेलेल्या आदिवासींचा प्रवर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार अनेक सवलती देते. शिक्षण व नोकरीत वयाची सवलत ही त्यातली मुख्य. आदिवासी तरुण ४३व्या वर्षापर्यंत नोकरीसाठी पात्र ठरू शकतो. हे लक्षात घेता वसतिगृहात केवळ २५ व्या वर्षापर्यंतच राहता येईल ही अट सरकारने घालण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण ७ मे २०२६ रोजी त्यासंबंधीचा आदेश निघाल्यावर चिडलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी पुणे, नागपूरसह ठिकठिकाणच्या प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन सुरू केले. त्याची दखल घेत सरकारने ही वयोमर्यादा १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ३० वर्षांपर्यंत वाढवली. तीही विद्यार्थ्यांना मान्य नव्हती.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमात हा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यानंतर राहुल गांधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या संदर्भात पत्र लिहिले. राज्यातील हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर गाजू लागताच सरकारने वयाच्या अटीला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले. पण मुळात मुळात हा उपद्व्याप केलाच कशासाठी? राज्यात अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठीही वसतिगृहे आहेत. त्यांनाही वयाची सवलत आहे. तिथे मात्र अशी कोणतीही अट नाही. मग सरकारने आदिवासींनाच का लक्ष्य केले? आजवरचा अनुभव लक्षात घेता आदिवासी मुलामुलींचे शिक्षण मुळातच उशिरा सुरू होते. ते राहतात त्या दुर्गम भागात सोयीसुविधा नसतात. माहितीचा अभाव असतो. त्यामुळे त्यांचा शाळाप्रवेश उशिरा होतो. हे लक्षात घेऊनच त्यांच्यासाठी सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तरीही उच्च शिक्षणात आदिवासींचा टक्का अजूनही कमी आहे. परदेशी शिक्षणातील शिष्यवृत्तीसाठी आदिवासींसाठी असलेल्या ७५ जागाही दरवर्षी रिक्त राहतात. नोकरीतही पात्र आदिवासी उमेदवार मिळत नसल्याने पदे रिक्त राहतात. अशा स्थितीत त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यायचे की त्यांच्या शिक्षणात अडथळे आणणार्या अटी लादायच्या?
सरकारच्या याच आदेशात या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहात राहून न्याय्य मागण्यांसाठी मोर्चा काढू नये, संघटना बांधणी करू नये, माध्यमांशी बोलू नये अशा जाचक अटी होत्या. त्यालाही विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. तो योग्यच, कारण या मुलांना शिक्षणासाठी सोयीसवलती देऊन सरकार त्यांच्यावर उपकार करते असे नाही. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. शिवाय या अटी सर्वच प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी असत्या तर ते समजण्यासारखे होते. मग त्या केवळ आदिवासींसाठीच का? शासकीय पातळीवर आजही सर्वाधिक अन्याय होतो तो आदिवासींवर. त्याविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवायचा नाही असे सरकार कसे म्हणू शकते? ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी नाही तर आणखी काय? त्यामुळे वयाची अट सरकारने स्थगित केली असली तरी हे विद्यार्थी आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाहीत. ७ मेचा पूर्ण आदेशच रद्द करा, ही त्यांची मागणी आहे, ती रास्तही आहे.
वयाच्या तिसर्या व चौथ्या वर्षी केजीत प्रवेश, पंधराव्या वर्षी दहावी, २०व्या वर्षी पदवी हा आखीवरेखीव शैक्षणिक घटनाक्रम हा विकसित समाजाचा मार्ग. मागासवर्ग या पद्धतीने शिक्षण घेऊ शकत नाही. ‘सबका साथ सबका विकास’ असा नारा सतत देणार्या सरकारच्या लक्षात ही बाब येत नसेल काय? जंतर-मंतरवर जेन-झींचे आंदोलन झाल्यानंतर शिक्षित तरुण सत्तारूढ पक्षांच्या विरोधात जाऊ पाहतो आहे, हे लक्षात आल्यावर राज्या-राज्यांतील सरकारांकडून या वर्गाला जवळ करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत मात्र महायुती सरकारने दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला असे हा घटनाक्रम सांगतो. राहुल गांधी यांच्या पत्रानंतर आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी राज्यातील सर्व आदिवासी आमदारांची बैठक घेऊन निर्णयाला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले होते. आता सरकारने हा निर्णयच रद्द केला असल्याचे जाहीर केले आहे. एवढे महाभारत घडल्यानंतर आता सरकारने हा निर्णय मागे घेतला असला तरी कारण नसताना असे वाद निर्माण करून सरकारनामक व्यवस्था नेमके काय साधते? धनुर्विद्या शिकू इच्छिणार्या एकलव्याचा अंगठा मागण्याच्या दृष्टिकोनात तसूभरही बदल झालेला नाही, असेच यातून समजायचे का?
