समर-विवेक : ‘ग्रीनलॅण्ड-लालसे’तून शिकण्यासारखे काय?

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संरक्षण धोरणाची (एनडीएस) अ-गोपनीय आवृत्ती तेथील संरक्षण मुख्यालयाने (पेंटागॉनने) २३ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केली, तीत ‘रशिया आणि चीन हे धोके निर्माण करणारे देश आहेत’ असा थेट उल्लेख जरी नसला तरी, ‘अमेरिकेला हवाई (मानवरहित हवाई वाहने), क्षेपणास्त्रे (हायपरसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि हायपरसोनिक ग्लाइड वाहने) आणि समुद्राखालील (पाणबुड्या आणि पाण्याखालील ड्रोन) धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे’- असे स्पष्ट म्हटले आहे.

या नव्या धोक्यांना तोंड देण्याइतपत क्षमतावाढ करण्यासाठी वेळ, पैसा, प्रयत्न यांसाठी निर्वेध वाव मिळावा म्हणूनच अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसर्‍या कारकीर्दीच्या पहिल्या वर्षात (जानेवारी २०२५ मध्ये) हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनशी शांतता प्रस्थापित केली आणि रशियाविरुद्ध युक्रेन युद्ध संपवण्याची आशा व्यक्त केली. पण नव्या धोक्यांना- अर्थात रशिया आणि चीनच्या आव्हानांना-  तोंड देण्यासाठी जी काही क्षमतावाढ अमेरिका करेल, ते नवे तंत्रज्ञान अन्य कोणत्याही देशाशी- अगदी नेटो सदस्य देशांमध्ये या तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकेचे तळ असले तरी त्यांच्याशीही- सामायिक करायचे नाही, असा आता अमेरिकेचा विचार असून त्यासाठी ट्रम्प यांच्या अमेरिकेला कॅनडा आणि ग्रीनलॅण्डवर ताबा हवा आहे, असे या अमेरिकी संरक्षण धोरण-दस्तऐवजाचे म्हणणे आहे. 

क्षेपणास्त्रांबाबत चीन आणि रशियाचे आव्हान मोठे आहेच. स्वनातीत (हायपरसॉनिक) क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि स्वनातीत विसर्पवाहक (हायपरसॉनिक ग्लाइड व्हेईकल्स) आहेत ही अतिप्रगत क्षेपणास्त्रे जमिनीपासून २० किमी ते १०० किमी उंचीवर म्हणजे अवकाशाच्या किंचितच खालून प्रवास करतात. ‘मॅक’ या परिमाणात ध्वनीचा वेग मोजला जातो, त्या वेगापेक्षा त्यांचा वेग पाचपटीहून जास्त म्हणजे ‘मॅक-५’ पेक्षाही अधिक आहे आणि मार्ग बदलण्याची त्यांची क्षमता अचाट असल्याने या अस्त्र अथवा वाहकांना जमिनीवरील रडारद्वारे शोधणे, त्यांचा माग काढणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, चीनने अलीकडेच त्यांचे उभी झेप घेणारे ‘वायजे-२०’ हे १५०० किमीच्या परिघात मारा करू शकणारे युद्धनौका-वेधी स्वनातीत क्षेपणास्त्र कार्यान्वित केले, त्याचा क्रूझिंग वेग ‘मॅक ६’ आणि खाली येण्याचा वेग (टर्मिनल स्पीड) ‘मॅक १०’ आहे.

ऐन कोविडकाळात- ऑगस्ट २०२१ मध्ये चीनने ‘फ्रॅक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टिम’ क्षमता प्रदर्शित केली. यात शक्तिशाली रॉकेटद्वारे स्वनातीत विसर्पवाहक (हायपरसोनिक ग्लाइड व्हेईकल) पृथ्वीच्या निम्न अवकाशी कक्षेत- लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये, म्हणजे १५० किमी उंचीवर नेण्यात आले. त्यानंतर स्वनातीत विसर्पवाहक पृथ्वीवर कुठेही प्रहार करण्याची क्षमता असलेल्या वातावरणात पुन्हा प्रवेश केला. यावरून असे दिसून आले की, चीनने आता अण्वस्त्रे डागण्यासाठी चौथी सदिश-क्षमता किंवा ‘क्वाड व्हेक्टर’ मिळवली आहे.

जगात आतापर्यंत फक्त भूस्थापित, सागरी आणि हवाई तळांवरून मारा करण्याच्या तीनच क्षमता- ट्रायाड व्हेक्टर- प्रचलित आहेत. अमेरिकेचे तत्कालीन संयुक्त सेनाप्रमुख जनरल मार्क मिले यांनी याला ‘जवळपास स्पुटनिक क्षण’ म्हटले होते… रशियाने १९५७ साली ‘स्पुटनिक’ उपग्रह अवकाशात सोडल्यानंतरच अमेरिकी अवकाश कार्यक्रमाला ज्या प्रकारे गती आली, तशाच प्रकारे  चीनच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेला नवीन तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल, असा मिले यांच्या त्या म्हणण्याचा अर्थ.

याहीआधी, अगदी १९५८ पासून आंतरखंडीय प्रक्षेपक्षमतेच्या अर्थात इंटरकॉन्टिनेंटल ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्र निर्मिती आणि प्रतिरोध यांचा ध्यास अमेरिकेने घेतला होताच. त्या वर्षी अमेरिका व कॅनडा यांनी संयुक्तपणे ‘नोरॅड’ (नॉर्थ अमेरिका एअरोस्पेस एअर डिफेन्स) ची स्थापना केली. तिचे मुख्यालय अमेरिकेच्या साधारण मधोमध असलेल्या कोलरॅडो राज्यात ठेवले. या ‘नोरॅड’चे ध्येय तत्कालीन सोव्हिएत रशियाच्या ‘आयसीबीएम’ (इंटर कॉन्टिनेंटल बॅलिस्टिक मिसाइल) कार्यक्रमास तोंड देण्याचे होते. पण ही सोव्हिएत ‘आयसीबीएम’ अमेरिकेवर डागली गेल्यास ती उत्तरेकडूनच येणार हे उघड होते आणि त्यामुळे ‘नोरॅड’ची सर्व रडार ही उत्तर दिशेची टेहळणी करणारी होती. सोव्हिएत ‘आयसीबीएम’ने प्रत्यक्ष लक्ष्यावर मारा करेपर्यंत जितका वेळ लागे, तितक्या अवधीत ती निष्प्रभ करण्याची क्षमता कमावणे अमेरिकेला शक्य झाले होते. याच ‘नोरॅड’चे एक अवकाशवेधी केंद्र ग्रीनलॅण्डमध्ये, त्या वेळी डेन्मार्कची रीतसर अनुमती घेऊन, स्थापण्यात आलेले होते.

चीन आणि रशियाच्या नवीन क्षेपणास्त्र क्षमता लक्षात घेता, ‘नोरॅड’ संरक्षण प्रणाली कालबाह्य ठरेल. तिचे अद्ययावतीकरण करताना दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील : एक, अशा अतिवेगवान क्षेपणास्त्रांना रोखण्यासाठी जलद प्रतिक्रिया आवश्यक असल्याने ती दोन देशांकडे (नोरॅडसारखी) नको, त्याऐवजी एकाच देशाच्या नियंत्रणाखाली हवी; दुसरे, क्षेपणास्त्र डागले गेल्यानंतरच्या प्रक्षेपण टप्प्यात किंवा ‘बूस्ट फेज’मध्येच ती रोखून नष्ट करायची, तर मुळात टेहळणी-क्षमता व माग काढण्याची क्षमता हवी. त्यासाठी भूस्थापित रडारऐवजी बहु-स्तरीय टेहळणी यंत्रणा हवी, ती अगदी अंतराळातही हवी. तशी यंत्रणा उभारली तर, ते ‘अवकाशाचे लष्करीकरण’ ठरेल. आजवर अंतराळ क्षेत्र तरी युद्धापासून दूर ठेवण्यात आले होते. एकदा का त्याचेही लष्करीकरण झाले की मग केवळ टेहळणी वा लक्ष्यीकरण यांसाठीच नव्हे तर अन्य कारणांसाठीही अवकाशाचा वापर होईल- म्हणजेच अवकाशात अ-गतिज (उच्च शक्तीचे लेसर) आणि गतिज (प्रतिरोधक क्षेपणास्त्रे) अशी दोन्ही प्रकारची शस्त्रे ठेवली जातील.

या अशा अंतराळ-स्थापित क्षेपणास्त्र कार्यक्रमालाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘गोल्डन डोम’ हे नाव दिले असून २७ जानेवारी २०२५ रोजी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे गोल्डन डोम क्षेपणास्त्र प्रणालीची घोषणा त्यांनी केलेली आहे. ही कल्पना राष्ट्राध्यक्ष रेगन यांच्या ‘स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स इनिशिएटिव्ह’ (एसडीआय) किंवा ज्याला ‘स्टार वॉर्स’ म्हणून ओळखले जाते, त्या धोरणातून आली. चिनी आणि रशियन क्षेपणास्त्रांच्या वाढत्या अवकाश क्षमतांना तोंड देण्यासाठी ‘गोल्डन डोम’ जबाबदारी अमेरिकन अंतराळ विभाग प्रमुखांकडे सोपवली जाईल. शिवाय, इलॉन मस्क यांच्या ‘स्पेस-एक्स’ या खासगी अंतराळ कंपनीला गोल्डन डोमसाठी पृथ्वीच्या निम्न अंतराळाकक्षेत ६०० उपग्रह तैनात करण्याचे काम देण्यात आले आहे. यासाठी खर्चाचा प्राथमिक अंदाजच १५० अब्ज डॉलर इतका असून एकंदर प्रकल्पाला ८०० अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त पैसा लागेल. म्हणूनच ट्रम्प २०२७ मध्ये ‘युद्ध विभागा’साठीची तरतूद सध्याच्या एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा ५० टक्के अधिक- दीड ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याच्या खटपटीत आहेत.

अमेरिकेला दुसरा धोका म्हणजे आ्क्टिटक महासागरातील हवामान बदलामुळे बर्फ जलद वितळू लागल्यामुळे आता पाणबुडीयुद्धातही बदल होतो आहे. शीतयुद्धाच्या काळातले अमेरिकाप्रणीत ‘नेटो’ आणि सोव्हिएतप्रणीत ‘वॉर्सा करार’ देश यांच्यातल्यासारखे पाणबुडीयुद्ध आता अशक्यच- कारण त्या वेळी सोव्हिएत पाणबुड्या बर्फाच्या जाड थराखाली यशस्वीरीत्या लपून बसत आणि क्षेपणास्त्रे डागण्यासाठी निवडक ठिकाणी बर्फाचा वापर करण्याची संधी शोधत. पण या सोव्हिएत पाणबुड्या अमेरिकेला धोका निर्माण करण्याइतपत टप्प्यावर- म्हणजे ॲटलांटिक महासागरातून पॅसिफिक महासागरात- येण्याआधी त्यांना ग्रीनलॅण्ड, आइसलॅण्ड, ब्रिटन अथवा युनायटेड किंग्डमची बेटे अशा मार्गानेच यावे लागे आणि तिथे आधीपासूनच ‘नेटो’ देशांच्या पाणबुड्या टपलेल्या असल्यामुळे सोव्हिएत पाणबुड्यांना जरब बसत असे.

त्या शीतयुद्धकालीन स्थितीत आज तीन प्रकारचे बदल झालेले आहेत : पहिला बदल म्हणजे बर्फ झपाट्याने वितळत असल्याने आ्क्टिटक समुद्रामार्गे (‘नॉर्दन सी रूट’द्वारे) युरोप ते पॅसिफिक महासागर अशी व्यापारी जहाजवाहतूकही वाढलेली आहे. दुसरे म्हणजे, रशिया आणि चीनमधील व्यूहात्मक भागीदारी लक्षात घेता, याच आ्क्टिटक समुद्र मार्गात त्यांचे लष्करी सराव सुरू झाले आहेत. आणि तिसरा बदल म्हणजे, लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे कोणत्याही ठिकाणाहून डागण्याची क्षमता असल्याने, रशियन आणि चिनी पाणबुड्यांना अमेरिकन भूमीवर हल्ला करण्यासाठी आता प्रत्यक्ष आ्क्टिटक समुद्र ओलांडून पॅसिफिकमध्ये येण्याची गरजच उरलेली नाही.

यातून भारताने शिकण्यासारखे काय आहे?

मुळात, आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत आकारास येणारी आ्क्टिटक रणनीती आणि ‘स्टार वॉर्स’चे अद्ययावतीकरण हे सारे ‘उद्याच्या धोक्यां’ना प्रतिसाद देण्यासाठी आहे. त्यापासून आपण प्रेरणा घ्यायची तर आधी हे मान्य करावे लागेल की, भारत- चीन सीमा समस्या गुंतागुंतीची असून ती नजीकच्या भविष्यात सोडवता येणार नाही, त्यामुळे चीनविरुद्ध खर्‍या अर्थाने लष्करी प्रतिबंध निर्माण करण्यासाठी भारताला त्याच्या शेजारी शांतता आवश्यक आहे. विकासासाठी शांतता हीदेखील पूर्वअट आहे, त्याशिवाय ‘विकसित भारत’ हे ध्येय पूर्ण होऊ शकत नाही. 

‘फोर्स रिसर्च इ्स्टिटट्यूट’चे संचालक

pravin@forceindia.net