अन्वयार्थ : विद्यापीठांतील मुक्ततेवर घाला

उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी उपस्थिती, शिस्त यांच्याशी संबंधित काही प्राथमिक नियम असलेच पाहिजेत आणि त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण म्हणून कायद्याने प्रौढ झालेल्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक सुविधांबाबत आपल्या मागण्याच मांडू नयेत किंवा साहित्य, कलेसाठी स्थापन विद्यार्थी गटांनी विशिष्ट विचारसरणीला अनुसरणार्‍यांचीच व्याख्याने, कला सादरीकरणे आयोजित करावीत, असे म्हणणे हे शैक्षणिक आवारात अपेक्षित मुक्त वातावरणाच्या विपरीत आहे. ‘उगाच वाद होईल,’ म्हणून कार्यक्रमांना परवानग्याच नाकारणे, यापेक्षा ‘संवाद होईल, त्याचे स्वागत करू,’ अशी भूमिका घेऊन मुक्त विचारांना मुभा देताना विद्यापीठे वा शैक्षणिक संस्था दिसत नाहीत, ही व्यथित करणारी बाब. सत्ताधार्‍यांना पूरक ठरणारे वा हवे असलेले तेवढेच उचित, बाकी सगळे राष्ट्रविरोधी, हा विचार बळावणे लोकशाहीला मारक असते. त्यातूनच मग ठरवलेली व्याख्याने काहीही कारण न देता रद्द करणे, नाटकाच्या प्रयोगातील मुद्दे पटत नाहीत, म्हणून गुद्द्यांपर्यंत येणे, सत्ताधार्‍यांना गैरसोयीच्या आंदोलनांना राष्ट्रद्रोही ठरविणे असे होत राहते.

हे काही फक्त आपल्याच देशात होते, असेही नाही. तिकडे अमेरिकेतही हे हल्ली सर्रास घडते. गाझामधील नरसंहाराला विरोध करण्यावरून झालेल्या आंदोलनांमुळे हार्वर्ड विद्यापीठाचा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने कसा पिच्छा पुरवला आहे, हे लपून राहिलेले नाही. फरक इतकाच, की तेथील बहुतांश विद्यापीठे झुकत नाहीत, हार्वर्डही झुकले नाही. विशेष म्हणजे, या सरकारी बळजोरीविरोधात विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थीही विद्यापीठाच्या बाजूने एकवटले. आपल्याकडे मात्र अपवादानेच असे घडते.

अर्थात, विद्यापीठांच्या आवारांत आंदोलने करणारे वा जाहीर व्याख्यानांत श्रोत्यांमधून उठून वेगळेच काही तरी बरळत राहणारेही असतात. आंदोलनांत वेड्यावाकड्या कृती करून कॅमेर्‍यांसमोर स्टंटबाजी करणारे, व्याख्यानांत व्यत्यय आणून विषय भरकटवणारे अलीकडे वाढले आहेतच. त्यांंचा बंदोबस्तही गरजेचाच. पण असे महाभाग असतात, म्हणून चर्चेचे मार्गच बंद करून टाकायचे वा काळे कपडे परिधान केले आहेत, म्हणून कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यापासूनच रोखायचे, हे काही उत्तर नाही. अन्यथा, रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती व्हायची, जी हल्ली काही प्रमाणात झालेली दिसते.

या सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा, की विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्था ही खुल्या वातावरणाची प्रांगणे असतात, याचे भान सुटले की बंधनांचे दोर विचारांची जागा आक्रसून टाकतात. उच्च शिक्षणाच्या परिसंस्थेतील वादसभा, वादविवाद स्पर्धा, शांततापूर्ण मार्गांनी केलेले निषेध, सत्याग्रह, आंदोलने, व्याख्याने ही विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीला रूप देणारे, लोकशाहीत विरोधालाही स्थान असते, याची जाणीव दृढ करणारे मंच असतात. लोकसंख्येतील तरुण वर्गाचा मोठा टक्का हा लाभांश म्हणून मिरवायचा, तर तसे करताना त्या तरुण वर्गाला सर्वांगाने समृद्ध करण्याची जबाबदारी अनुस्यूत असते, हे विसरून कसे चालेल? उच्च शिक्षण संस्था वा विद्यापीठे म्हणजे, आपल्या लोकशाहीतील विचारवैविध्याची खूण पटवणारी मानके मोडून एकजिनसी, एकसाची व्यक्तिमत्त्वांचे कळप निर्माण करणारे कारखाने नाहीत. ते सर्वार्थाने फुलणारे विविधतेचे ताटवे असावेत, ही अपेक्षा आहे. त्यात खुल्या विरोधाला जागा असावी, बंदिस्त सक्तीला नाही.