‘एमबीएस ७ एमबीझेड’ हे संपादकीय (३० एप्रिल) वाचले. तेल निर्यात करणार्या देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा यूएईचा निर्णय महत्त्वाच्या वेळेस तेल कार्टेलला नक्कीच कमकुवत करेल. सौदी नेतृत्वाखालील संस्थेचा भाग राहून आता काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यानेच हा निर्णय झाल्याचे दिसते. त्याचबरोबर संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया हे ओपेकमधील सर्वांत मोठे उत्पादक असलेले देश आणि त्यांचे नेते यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या शीतयुद्धाचीही ही लक्षणे दिसतात. हा निर्णय अचानक झाल्याचे दिसत असले तरी, त्याचे संकेत काही काळापासून मिळत होते. यूएई आणि सौदी अरेबिया यांच्यात तेल धोरणांमधील मतभिन्नता वाढतच चालली होती. याशिवाय, यूएई बाहेर पडल्यामुळे ओपेकच्या भविष्यात बदलत्या बाजारपेठेच्या परिस्थितीला लवकर प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेत घट होण्याचीही शक्यता आहे. ओपेकच्या एकूण तेल उत्पादनाच्या १२ टक्के उत्पादनावर याचा प्रभाव पडले. नोव्हेंबर २०२० मध्ये ओपेक प्लसच्या शिखर परिषदेतच सौदी अरेबियाशी मतभेद स्पष्ट झाले होते. तेव्हाच यूएईने संभाव्य विभाजनाचे संकेत दिले होते. नंतर हा तणाव २०२१ च्या जुलैमध्ये झालेल्या ओपेक प्लस देशांच्या बैठकीत स्पष्टपणे दिसून आला. खरे तर हे दोन्ही गल्फ राष्ट्रांच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे. सौदी नेतृत्वाखालील संघटनेचा भाग राहण्याचा आता काही उपयोग नाही हे यूएईच्या वारंवार लक्षात येत होते. अमेरिका सर्वप्रथम आपल्या स्वार्थावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. तोच कित्ता यूएईने गिरवला आहे. ओपेकमधून बाहेर पडून आपला स्वार्थ साधण्यास प्राधान्य देणे हाच हेतू दिसून येतो. यातून यूएई आणि इतर प्रादेशिक देश अनिश्चित युद्धोत्तर परिस्थितीचा विचार करण्यास सुरुवात करताना दिसतात. नवी मांडणी अपरिहार्य आहे.
– प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</strong>
स्वावलंबनातून तेल व्यापारवृद्धी!
‘एमबीएस ७ एमबीझेड’ हा अग्रलेख (३० एप्रिल ) वाचला. इराण, अमेरिका इस्रायल युद्ध झळांचा जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) ओपेकमधून बाहेर पडण्याच्या घेतलेल्या व्यवहार्य निर्णयातून ते तेल विक्रीसाठी स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतील. त्याच वेळी बाजारातील स्थिर दराला अस्थिर करण्याचे सोयीस्कर नियोजनही करता येईल. चीन आणि अमेरिकेसारख्या देशांना आपली बाजारपेठ सुदृढ करता येण्याची शक्यता वाढली आहे. जगभरात स्पर्धा सुरू असल्याने जो तो देश आपल्याच बाजूने सकारात्मक निर्णय घेऊ शकतो आणि तो तसा निर्णय घेण्यास मोकळा आहे. त्याचेच प्रतिबिंब म्हणजे यूएई ओपेकसारख्या तेल विक्रेत्यांच्या टोळीतून बाहेर पडला.
अरब गटातील अतिश्रीमंत धनाढ्य असलेल्या एमबीएस आणि एमबीझेड यांच्यातील वैमनस्य अखेर चव्हाट्यावर आले आणि त्यातूनच आर्थिक नाकेबंदी करण्याचे संकट उभे राहिले होते. परिणामी, यूएईने ओपेकमधून बाहेर पडून, आपले अर्थकारण जपले आहे. त्यात वावगे असे काही नसावे. तसे तर युद्धातून उद्भवणार्या आर्थिक झळांनी जगभरातील सर्वच देश महाभयंकर आर्थिक चक्रव्युहात अडकून पडले आहेत. होर्मुझ बंदरातील अडवणूक आणि तेलाच्या दरांमधील चढउतार यांतून, अवश्यकतेनुसार कमीअधिक तेल निर्यातीचे धोरण राबविण्यास यूएई स्वतंत्र झाला असला तरी महागाई, गॅस टंचाई, पेट्रोल-डिझेल यांची सुलभ दरातील निर्यात आणि तेजी मंदीच्या हेलकाव्यांनुसार दरनिश्चिती यावर व्यवहार्य निर्णय घेणे आणि स्वावलंबनातून तेल व्यापारवृद्धीसाठी समतोल निर्णय अपेक्षित असेल. तरच, ओपेकमधून बाहेर पडूनही जगातील सर्वच देश यूएईकडे एक मित्र देश म्हणून पाहतील.
– डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)
दोन विकास प्रारूपांमधील संघर्ष
‘एमबीएस ७ एमबीझेड’ हा अग्रलेख वाचला. संयुक्त यूएईचा ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय हा केवळ एका संघटनेचा अंतर्गत विषय नसून, तो एका मोठ्या जागतिक स्थित्यंतराचा आरंभ आहे. खनिज तेलासारख्या नैसर्गिक संसाधनावर केवळ भौगोलिक उपलब्धतेमुळे नियंत्रण मिळवून जगाला वेठीस धरण्याच्या वृत्तीला आता तडे जाऊ लागले आहेत. अमिरातीसारख्या महत्त्वाच्या देशाने ओपेकबाहेर पडणे हे सामूहिक हितापेक्षा आता वैयक्तिक आर्थिक प्रगती आणि सार्वभौमत्व अधिक महत्त्वाचे ठरू लागल्याचे प्रतीक आहे. एका बाजूला सौदीची आक्रमक विस्तारवादी भूमिका आणि दुसरीकडे अमिरातीची पोक्त व आधुनिक आर्थिक दृष्टी, यांतील विसंगती ही केवळ दोन नेत्यांमधील नसून दोन भिन्न विकास प्रारूपांमधील संघर्ष आहे, असे वाटते.
– प्रवीण डोईबळे, अंबरनाथ (ठाणे)
हे लोकशाहीचे अपहरण
‘बिनविरोध निवडीचे ‘गुजरात मॉडेल’’ हा ‘अन्वयार्थ’ सदरातील लेख (लोकसत्ता-३० एप्रिल) वाचला. विकासाचे मॉडेल म्हणून ‘गुजरात मॉडेल’चा देशभर खोटा गवगवा (प्रपोगंडा) केला गेला, त्यातून भाजपला केंद्रातील सत्ताप्राप्ती सोपी झाली. परंतु हळूहळू या मॉडेलमधील फोलपणा व छुपा हेतू जनतेच्या लक्षात येऊ लागला. प्रशासकीय यंत्रणांचा प्रचंड गैरवापर करून, आर्थिक आमिषे दाखवून वा धाकदपटशाने विरोधकांनाच येनकेनप्रकारेण निवडणूक रिंगणातून हद्दपार करणे, संपवणे हेच ते मॉडेल आहे. पुढे काँग्रेसमुक्त भारत ही घोषणादेखील दिली गेली. लोकशाहीत विरोधकच संपविण्याची ही भूमिका लोकशाहीच संपविण्याची असून ती हुकूमशाहीकडे नेणारी आहे. विविध राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी ‘एसआयआर’ मनमानी पद्धतीने राबविण्यात येऊन लाखो मतदारांची नावे वगळली जाणे, हाही याच मॉडेलचा सोयीस्कर विस्तार. जागतिक लोकशाही व माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांकातील घसरण या बिनविरोध निवडीच्याच निदर्शक आहेत. खरे तर बिनविरोध निवडीचे मॉडेल हे लोकशाहीच्या अपहरणाचे मॉडेल आहे. शिवाय देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चुकीच्या धोरणांमुळे, खोट्या आश्वासनांमुळे विकासाचे विद्रूप स्वरूप उघड होऊन त्याचे परिणाम मात्र सामान्य माणसाला भोगावे लागताहेत.
– राजेंद्र फेगडे, नाशिक
बिनविरोध की लोकशाहीविरोध?
‘बिनविरोध निवडीचे ‘गुजरात मॉडेल’’ हा ३० एप्रिलचा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत वाढत्या बिनविरोध निवडींचा ट्रेंड दिसतो. महाराष्ट्रातसुद्धा असे बिनविरोध प्रकार घडले, पण हे वरकरणी एकमताचे, स्थैर्याचे चित्र वाटले तरी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी ते विसंगत आहे. लोकशाहीची खरी ताकद स्पर्धेत, पर्यायांत आणि मतदारांच्या सक्रिय सहभागात असते. जेथे स्पर्धाच उरत नाही, तेथे लोकशाहीचा आत्माच नाहीसा होतो. त्यामुळे या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि स्वायत्तता संशयाच्या भोवर्यात सापडते. यासाठी निवडणूक व लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार होणे आवशयक आहे. बिनविरोध निवड ही जर नैसर्गिक सहमतीतून होत असेल तर ती स्वीकारार्ह; पण दबावातून होत असेल तर ती लोकशाहीसाठी इशारा आहे. बिनविरोध ही लोकशाहीची मजबुती नाही, ती तिच्या गळचेपीची सुरुवात आहे. हे मॉडेल जर वाढले, तर उद्या निवडणुका केवळ औपचारिकता उरतील आणि लोकशाही केवळ अभ्यासक्रमात नावापुरती राहील.
– डॉ. सुनील भारोडकर, बुलढाणा</strong>
वृक्ष लागवड हा आकड्यांचा खेळ नव्हे
महाराष्ट्र सरकारने ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट जाहीर करणे ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी त्याच वेळी वृक्षतोडीसाठी परवानगी प्रक्रिया पंधरा दिवसांत पूर्ण करण्याचा निर्णय गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो (लोकसत्ता- ३० एप्रिल). यामधील विरोधाभास स्पष्टपणे जाणवतो. आरे परिसरातील झाडांवर रातोरात करवत चालवली जाते, तर दुसरीकडे वाघांच्या भ्रमण मार्गात खाण प्रकल्पांना परवानगी दिली जाते. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली हजारो झाडे नष्ट झाली आहेत. नाशिकमधील कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरातील वृक्षतोडही चिंतेचा विषय आहे. विकासकामे आवश्यक असली तरी त्यासोबत पर्यावरणीय संतुलन राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाने स्वीकारली पाहिजे, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासोबत दुतर्फा वृक्ष लागवड, हिरवळीचे पट्टे आणि हरित चौक उभारण्याची सक्ती केली गेली, तर विकास अधिक संवेदनशील ठरू शकतो. वृक्ष लागवड ही केवळ आकड्यांचा खेळ नसून ती दीर्घकालीन सामाजिक जबाबदारी आहे.
– अनिल साखरे, कोपरी (ठाणे)
