अन्यथा : तरक्कीतलं तंतरणं…!

मी चपापलो… म्हटलं काय झालं?

‘‘माझा एक विद्यार्थी भारतात राहायला तयार नाही. किंवा राहिला तर एखाद-दुसरा तेव्हढा राहतो. बाकीचे सगळे प्रवेश घेतल्यापासून बाहेर कसं आणि कुठे जायला मिळेल याची फिल्डिंग लावत असतात.’’

ते ऐकून विचारलं… यात नवीन ते काय?

‘‘तसं काही नवीन नाही, हे खरं. काही मोठ्या सरकारी अधिकार्‍यांची मुलं/मुली आहेत. त्यांनाही परदेशातच जायचंय’’ हेही ठीक. पण त्याच्या मते खरी गंमत म्हणजे ‘‘सत्ताधारी पक्षातल्या नेत्यांची मुलंही आहेत. त्यांनाही परदेशातच जायचंय’’.

इतकी वर्ष पत्रकारितेत काढल्यानंतर लोकांना जी विरोधाभासी गंमत वाटते ती बाब खरी नियमित सत्य असते हे लक्षात आलेलं. त्यामुळे त्याला म्हटलं… ‘अरे..राष्ट्रप्रेम, देशाची उभारणी वगैरे सगळं आपण मागे राहणार्‍यांची जबाबदारी असते. पूर्वी कसं आहे रे आणि नाही रे असे दोन वर्ग होते. ते आताही आहेत. पण आहे रे याचा अर्थ परदेशात आहे आणि नाही रे वर्गातला म्हणजे अजून तरी ज्याला परदेशात संधी मिळालेली नाही असा.’

अशा गप्पांत मुद्दा आला भारतात राहणारे काय करतात हा?

त्यानंतर तो जे सांगत गेला, ते अस्वस्थ करणारं…

‘‘आपल्याकडे आता फार काही इंजिनीयरिंग होत नाही. आपली पोरं इंजिनीयर होतात, मग एमबीए फायनान्स, मार्केटिंग वगैरे करतात आणि त्यात त्यांना नोकर्‍या मिळतात. त्यांनाही त्याच हव्या असतात. त्यांचंही बरोबर आहे. इंजिनीयरिंग म्हणावं असं काही काम त्यांना नसतं. एकतर कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ऑटोमेशन आहे. ते होणारच. पण पूर्वी जे ‘लाइनवर’, ‘शॉप फ्लोअरवर’ काम करणं असायचं ते आता फारच कमी आहे. आणि शिवाय ज्या काही परदेशी, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत आपल्याकडे या क्षेत्रातल्या त्यांच्या घरच्या युनिटमधे बहुतेक अभियांत्रिकी काम होतं आणि भारतात फक्त या कंपन्या कंत्राटी उत्पादन तेव्हढं करतात… करोना काळात नाही का मूळ लस संशोधन झालं परदेशात आणि आपल्याकडच्या कंपन्यांनी फक्त त्याबरहुकुम उत्पादन केलं, तसंच आता जवळपास सगळ्याच इंजिनीयरिंग कंपन्या करतात. याशिवाय इंजिनीयरांचा एक वर्ग स्व्हिहस सेक्टरमध्ये आहे. स्व्हिहस सेक्टर म्हणजे बंगला कोणी तरी भलताच बांधणार… आपण तो सांभाळायचा, असं. इंजिनीयरिंग म्हणून पूर्वी जसं काही व्हायचं तशा कामाचं प्रमाण खूप म्हणजे खूपच कमी झालंय’’.

त्याची ही भाषा, विचार ऐकून नाही म्हटलं तरी मी आतल्या आत चपापलो. कारण हा उच्चवर्णीय, सुखवस्तू वगैरे. विचार-आचारात ‘डावे’पणाचा लवलेशही नाही. भक्त म्हणावं इतका हा निकम्मा नाही. पण ‘हर घर तिरंगा’ वगैरे मोहिमेत आपल्या खिडक्यांवर न चुकता तिरंगे डकवून त्यांचे सेल्फी वगैरे काढणारा असा हा. त्याचे हे असे नकारात्मक विचार जरा धक्कादायकच. तसं मी बोलून दाखवल्यावर तो इतकंच म्हणाला: वुई आर प्रोड्युसिंग एज्युकेटेड स्लेव्हज. आपण सुशिक्षित वेठबिगार तयार करतोय. ते फक्त सांगकामे आहेत…

मनातल्या मनात ‘बाप रे’ म्हटलं आणि विषय बदलला. खरं तर हा विषय संपलाही असता. पण दोन दिवसांनी अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा आपल्या देशातले पदवीधर, त्यांच्या रोजगाराबाबतची स्थिती या विषयाचा अहवाल आला आणि त्यापाठोपाठ विख्यात अर्थतज्ज्ञ, मित्र अजित रानडे यांची या अहवालावरची सटीक प्रतिक्रियाही आली.

साधारण १४ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११ साली आपल्याकडच्या पदवीधराचं सरासरी मासिक वेतन होतं २१ हजार ८०० रुपये आणि बिगर पदवीधराच्या हाती नऊ हजार रुपये पडायचे. नंतर आपली वाटचाल झपाट्यानं महासत्तापदाकडे सुरू झाली. आणि २०१४ साली तर या प्रवासाची गती फार म्हणजे फारच वाढली. इंग्लंड वगैरे देशांना मागे टाकून आपण तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलो (आता पुन्हा सहाव्यावर घसरलोय म्हणा. असो) आणि चीनचाही घास घेणार अशी स्थिती निर्माण झाली. म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली.

पण कटू गंमत अशी की २०११ साली जो पदवीधर साधारण २१ हजार रुपये महिन्याला कमवायचा त्या पदवीधराचा पगार २०२३ साली १९ हजार ५३३ रुपयांवर घरंगळला. आणि जो बिगर-पदवीधर महिन्याला जेमतेम नऊ हजार रुपये कमवायचा; त्याच्या हातात २०२३ साली १० हजार ५०७ रुपये पडू लागले. यातला विरोधाभास एकदमच बोचरा म्हणायचा. देश तुफान वेगात तरक्की करत असताना आपल्या पदवीधरांचं वेतन माना टाकू लागलं आणि पदवीपासनं वंचितांच्या हातात मात्र हजारभर कवड्या जास्त पडू लागल्या. पदवीधरांचं वेतन कमी होतं आणि बिगर-पदवीधरांच्या वेतनात किरकोळ वाढ होते, हे वास्तव काय दर्शवतं? हे वास्तव दिसतं आहे त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. कारण या एक तपाच्या काळात चलनवाढीचा दर लक्षात घेतला तर ही वेतनातली घट म्हणजे केवळ घसरण नाही तर महा-घसरगुंडी ठरते. देशाची अर्थव्यवस्था वाढती आणि त्याच देशातल्या पदवीधरांच्या अर्थव्यवस्थेला मात्र सुरुंग लागतोय हे आपलं चित्र. कटू असलं तरी नाकारता न येणारं. नाकारता येणार नाही कारण ते वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर बेतलेलं आहे. कोणाचं काही वाटणं हा या वास्तवाचा आधार नाही.

हे वास्तव इतकंच नाही. ते पुढे जाऊन असंही सांगतं की आज देशातल्या एकूण बेरोजगारांत पदवीधरांचं प्रमाण तब्बल ६७ टक्के इतकं आहे. हे सर्व आहेत २० ते २९ या वयोगटातले. साधारण एक कोटी १० लाख पदवीधर रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. दोन दशकांपूर्वी बेरोजगारांतलं पदवीधरांचं प्रमाण ३२ टक्क्यांच्या आसपास होतं. देश ‘तरक्की’ करत असताना यात घट व्हायच्या ऐवजी उलट बेरोजगार पदवीधरांच्या संख्येत वाढच होतीये. तशी ती होण्याचं कारण म्हणजे पदवीधरांची संख्या देशात झपाट्यानं वाढतीये आणि त्या मानानं रोजगार संधी वाढत नाहीयेत. गेल्या १९ वर्षात, म्हणजे २००४ ते २०२३ या काळात आपल्याकडच्या शिक्षणाच्या कारखान्यातनं वर्षाला ५० लाख पदवीधर बाहेर पडत होते. आणि याच काळात रोजगार संधी वर्षाला तयार होत होत्या जेमतेम २८ लाख.

याचा अर्थ सांगावाही लागू नये इतका स्पष्ट आहे. आता शिक्षणाच्या संधी ही समस्या नाही. अडचण आहे ती या शिक्षणाचा दर्जा आणि उपलब्ध रोजगाराच्या संधी यातली तफावत. बरेचसे आपले पदवीधर जेमतेम साक्षर. यात आता ऑटोमेशन आणि ‘एआय’ वाढत असेल तर रोजगार संधी आणखीनच आटणार.

‘तरक्की’तलं हे तंतरणं गंभीर आहे. त्याकडे लक्ष देण्याचं गांभीर्य आपले शीर्षस्थ दाखवणार का…?