शिक्षण-खासगीकरणाशी बेरोजगारीचा संबंध!

एकंदरीतच भारतातील रोजगारविषयक स्थितीचे अवलोकन करता तरुणांनी किती काळ आणि कोणत्या क्षेत्रात शिक्षण घ्यावे? उपलब्ध नोकर्‍यांसाठी प्रभावी शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण त्यांना कोठे मिळू शकेल? आणि अपेक्षित रोजगार व मोबदला देणारे काम ते कसे शोधू शकतील? असे अनेक प्रश्न आहेत. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-२०२६’ अहवालानुसार भारतातील २० ते २९ वयोगटातील ६.३० कोटी पदवीधरांपैकी १.१० कोटी (१७.४६ टक्के) पदवीधर बेरोजगार आहेत. पदवीनंतर वर्षाच्या आत कायमस्वरूपी रोजगार मिळवणार्‍यांचे प्रमाणही अत्यल्प आहे.

देशभरातील एकूण ८०० जिल्ह्यांपैकी केवळ १०० जिल्हे आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी आहेत. तर आठ राज्यांतील २५ जिल्ह्यांचे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात जवळपास एकतृतीयांश इतके एकाधिकारी योगदान दिसून येते. अशा आर्थिक असमतोलामुळे, गरीब राज्यातील तरुणांना रोजगारासाठी स्थलांतराशिवाय पर्याय नाही. अशी गरीब राज्ये स्थलांतरित कामगारांचे प्रमुख स्रोत बनली तर आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व वृद्ध होत चाललेली राज्ये संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी स्थलांतरित तरुणांवर अवलंबित बनली. अलीकडच्या काळातील संरचनात्मक मंदी, सुशिक्षित आणि महत्त्वाकांक्षी तरुणांची सर्वात मोठी संख्या आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या आव्हानाचा विचार करता पदवीधरांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण गंभीर बनले.

पदवीपश्चात स्वत:ची बेरोजगार म्हणून नोंदणी केल्यानंतर वर्षभरात केवळ ७ टक्के पदवीधरच कायमस्वरूपी रोजगार मिळविण्यात यशस्वी होतात. १५ ते २५ वयोगटातील बेरोजगारीचे प्रमाण ४० टक्के; तर २५ ते २९ वयोगटाकरिता ते २० टक्के आहे. आर्थिक वर्ष २००४-०५ ते २०२३-२४ या २० वर्षांत दरवर्षी अंदाजे ५ दशलक्ष पदवीधर तयार झाले. त्यापैकी २.८ दशलक्षच (५६ टक्के) कायमस्वरूपी रोजगार संधीपर्यंत पोहोचू शकले. अर्थात पदवीधर संख्येतील वाढीच्या तुलनेत रोजगार संधी मात्र वाढू शकल्या नाहीत हेच खरे. अशा वाढत्या बेरोजगारीमुळे १९८३-८४ ते २०२३-२४ दरम्यान १५ ते १९ वयोगटातील पदवीधर तरुणांचे रोजगारासाठी नोंदणी प्रमाण ४९ वरून ७३ तर महिलांचे ३८ वरून ६८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. २० ते २४ वयोगटाकरिता ही वाढ २००४ नंतर प्रभावीपणे निदर्शनास आली.

अर्थात यावरून महिलांचा उच्च शिक्षणातील भरीव सहभाग दिसून येतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे २००० ते २०१० दरम्यान उच्च शिक्षण संस्थांच्या संख्येतील १६४४ वरून ६९५३४ अशी जवळपास १५० टक्क्यांची वाढ मानावी लागेल. यापैकी ८० टक्के संस्था खासगी आहेत हे विशेष. २००५ ते २०२५ दरम्यान, ‘कौशल्य शिक्षण’ देणार्‍या आयटीआयची संख्या ३,६७४ वरून १४,५८२ पर्यंत गेल्याने त्यातही ३०० टक्क्यांची वृद्धी नोंदली गेली. उच्च शिक्षण संस्थांप्रमाणेच हेदेखील सुमारे ८० टक्के खासगी आयटीआयमुळेच शक्य झाले.

खासगीकरण : गुणवत्ता व रोजगारक्षमतेत घट

अनिर्बंध खासगीकरण व सार्वजनिक शिक्षणाच्या अकार्यक्षमतेमुळे उच्च शिक्षण व कौशल्य प्राप्तीची गुणवत्ता मात्र आमूलाग्रपणे घटून रोजगार क्षमताही कुंठली असे दिसते. विशेषत: उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षण व आयटीआय प्रशिक्षणाची पातळी आणि रोजगार संधीतील सहसंबंध अस्पष्ट आहेत. अर्थात शिक्षणाच्या खासगीकरणाला पर्याय नसला तरीही त्यामुळे उच्च व व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधींवर आर्थिक मर्यादा आल्या. विशेषत: अभियांत्रिकी आणि वैद्यकशास्त्रासारख्या व्यावसायिक क्षेत्रात अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेण्याची सुखवस्तू कुटुंबांतील तरुणांची शक्यता प्रकर्षाने वाढली. दरवर्षीचा व्यावसायिक शिक्षणाचा खर्च गरीब कुटुंबांच्या वार्षिक दरडोई उत्पन्नापेक्षा अधिक असल्याने त्यांचे अशा शिक्षणातील प्रतिनिधित्व कमी राहते व उच्च पगारी नोकर्‍यांच्या संधीमधील असमानता वाढीस लागते. अर्थात २००७ ते २०१७ दरम्यान ही दरी काही प्रमाणात कमी झाली असली तरीही विषमता मात्र टिकून आहे.

दुसरीकडे उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या खासगीकरणाने वाढूनही, विशेषत: वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीसारख्या पदव्या मात्र लक्षणीयरीत्या महागल्या. २०१७-१८ मध्ये वैद्यकीय पदवीचा वार्षिक सरासरी खर्च ९७,४०० तर अभियांत्रिकीचा सुमारे १,२३,००० इतका होता. तरीही २००७ ते २०१७ दरम्यान अतिगरीब विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील वाटा ८ वरून १७ टक्क्यापर्यंत वाढला. एक अधिक सुशिक्षित आणि जनसंपर्क असलेली पिढी रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहे. शिक्षित तरुण जुन्या पिढ्यांपेक्षा अधिक वेगाने शेती सोडून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात संधी शोधत आहेत. परंतु तेथे रोजगाराच्या संधी मिळण्यात अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागतो.

शिक्षणातून रोजगारात होणारे संक्रमण हे एक मोठे आव्हान बनले असल्यानेच, उच्च शिक्षणातील तरुणांचे प्रमाण २०१७ ते २०२४ दरम्यान ३८ वरून ३४ टक्क्यांपर्यंत घटलेले आहे. अनेक तरुण शिक्षण मध्यावर सोडून देऊ लागले, हे भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नवीन वळण आहे. १५ ते २४ वयोगटातील तरुणांचे शिक्षण अध्र्यावर सोडण्याचे प्रमाण लक्षणीय बनले. अपेक्षित रोजगार संधी नसल्याने हे तरुण शिक्षण सोडून घरच्या कामात हातभार लावून उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करू लागले. २०१७ ते २०२३ दरम्यान याकामी शिक्षण सोडणार्‍यांचे प्रमाण ५८ वरून ७२ टक्क्यांपर्यंत वाढले. हा काळ कोविडच्या आधी आणि नंतरचा आहे. कोविड-पश्चात भारताची रोजगारक्षम लोकसंख्या ४९ वरून ५७.२ कोटींपर्यंत वाढली. २०२१-२२ ते २०२३-२४ दरम्यान पुरुषांचा रोजगार दर ७१ वरून ७४ टक्क्यांपर्यंत आणि महिलांचा २६ वरून ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढला. अर्थात औद्योगिक क्षेत्राची अनपेक्षित घसरण तसेच सेवा क्षेत्र निर्धारित देशाच्या वाटचालीमुळे, बहुतांश रोजगार निर्मिती कृषी क्षेत्रातच होऊ शकली. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२३-२४ दरम्यान निर्मित ८.३ कोटी रोजगार संधीपैकी चार कोटी संधी (४८.१९ टक्के) एकट्या कृषी क्षेत्रातील असून त्यातील महिलांचा वाटा ९५ टक्के (३.८ कोटी) आहे. २०१७ पासून स्वयंरोजगारित महिलांची संख्या जवळपास चौपट झाली परंतु त्यांची कमाई मात्र अनेक वर्षे कुंठित राहिली हेही विशेष.

काय करायला हवे?

नवीन नियमित रोजगार संधी कुठे निर्माण होऊ शकतात? २०३६ पर्यंत आवश्यक अतिरिक्त रोजगारसंधीचा विचार करता यासाठी औद्योगिक संरचनेचे परीक्षण आवश्यक बनते. कोणत्या उद्योगांत अशा रोजगार संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे? याचे उत्तर, जेथे ऐतिहासिकदृष्ट्या रोजगाराचा वाटा अधिक राहिला अशा क्षेत्रांचा विचार करावा लागेल. तरुण पदवीधरांमध्ये गेल्या २० वर्षांतील नियमित रोजगारसंधी संगणक प्रोग्रामिंग, वित्तीय सेवा, किरकोळ व्यापार, उद्योग, खासगी व सार्वजनिक प्रशासन आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये केंद्रित होत्या. तर महिलांसाठी कृषी व्यतिरिक्त घरकाम, वस्त्रनिर्मिती यांखेरीज शैक्षणिक व प्रशासकीय क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणात खुले असले पाहिजे. ग्रामीण बिगरकृषी रोजगार संधीसाठी प्रक्रिया-उद्योगात पायाभूत गुंतवणुकीकरिता ही सर्वाधिक योग्य वेळ मानावी लागेल. सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योगांसाठीचे प्रोत्साहन रोजगारसंधी देते आहे का, हे यंत्रणांनी सतत तपासून पाहावे लागेल. सर्व पातळीवरच्या शैक्षणिक संस्था शिक्षक व कौशल्य प्रशिक्षण संस्था पुरेशा प्रशिक्षकांशिवाय कार्यरत आहेत, विद्यापीठेही याला अपवाद नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालयात काही अपवाद वगळता अनेक वर्षे नोकरभरती नाही. अशा विद्यमान रिक्त जागा भरल्याने केवळ पगारी रोजगारच निर्माण होणार नाहीत, तर या महत्त्वाच्या संस्थांतल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ताही सुधारू शकेल. तसेच सेवा क्षेत्राची रोजगार निर्मितीतील मर्यादा लक्षात घेता औद्योगिक क्षेत्राचा हिस्सा, कार्यक्षमता व कृषिप्रक्रिया क्षेत्राचाही पुनर्विचार अनिवार्य ठरतो. भारतातील शिक्षणाची गुणवत्ता व रोजगार क्षमतेकडे दुर्लक्ष करणे उपयोगाचे नाही. कारण उच्च शिक्षण क्षेत्राचा विस्तार व पदवीधारकांच्या गुणवत्ता व कौशल्यावरील प्राश्नचिन्हाचा विरोधाभास दुर्लक्षून चालणार नाही. बहुतांश राज्ये व केंद्रासाठी हा प्रश्न आवश्यक सार्वजनिक खर्चाकरिता वित्तीय संसाधनांच्या टंचाईचा नव्हे तर प्राधान्यक्रम व सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनाची नीतिमत्ता, नैतिकता व तत्त्वांचा मानावा लागेल.

(शिवाजी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक कोल्हापूर)

dnyanshrinit@gmail.com