समानता की समन्याय याबाबत तात्त्विक, शाब्दिक आणि संकल्पनेच्या पातळीवरील गोंधळ, त्याला असलेली राजकीय किनार याचे समाजात उमटलेले प्रतिबिंब म्हणजे सध्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या नियमावलीवरून अनेक राज्यांत सुरू असलेली आंदोलने. शिक्षणसंस्थांमधील सामाजिक, भाषिक, लैंगिक किंवा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव मोडीत काढण्यासाठी म्हणून जाहीर केलेले धोरण लागू करण्यापूर्वीच ते लागू होण्यावरून सामाजिक भेद, वाद निर्माण झाले आहेत.
विविध सामाजिक गटांना सामावून घेताना, समानतेचे असो किंवा समन्यायाचे धोरण आखताना होणारी तारेवरची कसरत या देशातील कुणाही धोरणकर्त्याला चुकलेली नाही. आपल्यावरच अन्याय होत असल्याचा टाहो सर्वच समाजघटक फोडतात आणि त्यातून दरी कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचे दिसते. सध्या यूजीसीने लागू केलेल्या सुधारित धोरणावर मार्चपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, तोवर हा विषय थंडावण्याची शक्यता नाही.
या धोरणसुधारणेची पूर्वपीठिका लक्षात घेता तीही न्यायालयाच्या उंबऱ्याशीच जाऊन पोहोचते. हैदराबाद विद्यापीठातील विद्यार्थी रोहित वेमुला आणि मुंबईतील वैद्याकीय पदव्युत्तर शिक्षण घेणारी डॉ. पायल तडवी या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्या आत्महत्या शिक्षणसंस्थेतील जातीय भेदभावामुळे झाल्याचे कारण समोर आले. त्यानंतर या प्रकरणांचे दाखले घेऊन राधिका वेमुला आणि आबेदा तडवी यांनी शिक्षणसंस्थेतील जातीय भेदभावाबाबत याचिका दाखल केल्या. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान गेल्या वर्षी जानेवारीत (२०२५) यूजीसीचे धोरण, नियम हे अशा स्वरूपाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पुरेसे नाही असा मुद्दा पुढे आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणात सुधारणा करण्याचे आदेश यूजीसीला दिले.
यूजीसीच्या ताज्या मसुद्याला मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्थगिती दिली. वास्तविक त्यांच्या खंडपीठानेच आयोगाला नियमांत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार यूजीसीने सुधारित धोरण काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. त्यावरून आता पुन्हा देशभरात वाद सुरू झाला आहे. जुन्या धोरणानुसार महाविद्यालयांमधील समान संधी कक्ष (इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेल) स्थापन करणे बंधनकारक होते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांना भेदभावाविरोधात या कक्षाकडे तक्रार करता येत होती. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत या व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या.
देशभरात २०१९ ते २०२४ या कालावधीत एक हजार १६० तक्रारी दाखल झाल्याचे विविध आकडेवारीवरून दिसते. याच कालावधीत आयआयटी, एनआयटी, आयसर अशा केंद्रीय संस्थांमधील ९८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. तक्रारींबाबत वेळेत कार्यवाही होत नाही, चौकशीसाठी वेळ लागतो अशा त्रुटी समोर आल्या. त्यानंतर आयोगाने नियमांत बदल केला. समानतेऐवजी समन्यायाला प्राधान्य दिले. शिक्षणसंस्थांमध्ये इक्विटी कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितीतील ५० टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अपंग आणि महिला यांचे प्रतिनिधित्व करणारे असतील.
तक्रारींची चौकशी, निपटारा यासाठी कालमर्यादेचे बंधन घातले. मात्र, त्याच वेळी भेदभाव म्हणजे काय, शैक्षणिक मतभेद किंवा वैयक्तिक वाद याची गणती कशात होणार अशा अनेक मुद्द्यांबाबत स्पष्टता नाही, असा या धोरणाबाबत आक्षेप आहे. शिक्षणसंस्थांमध्ये ‘तुझी रँक कोणती?’ असा सहाध्यायाला विचारण्यात येणारा प्रश्न हा त्याची गुणवत्ता पडताळण्यासाठी नाही तर जात किंवा सामाजिक घटक पडताळण्यासाठी असतो असा अनुभव अनेक मोठ्या नामांकित संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना येतो. अशा छुप्या शेरेबाजीचे, जाणवणाऱ्या भेदभावाचे काय हाही प्रश्न नव्या धोरणातून किती सुटणार हेही अनुत्तरितच आहे.
या धोरणात एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गांचा उल्लेख आहे. ओबीसी प्रवर्गाचा उल्लेख नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र खुल्या गटाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे असल्याचा आणखी एक आक्षेप घेण्यात येत आहे. भेदभाव कोणत्याही सामाजिक गटांमध्ये होऊ शकतो. खोटी किंवा चुकीची तक्रार झाल्यास ती करणाऱ्यावर कारवाईची तरतूदही वगळण्यात आली आहे, त्यामुळे तरतुदीचा गैरवापर होऊ शकतो. काही वेळा अनवधानाने विद्यार्थ्यांकडून घडलेल्या कृतीचा विपर्यास होऊ शकतो. या तरतुदींमुळे विद्यार्थी गटांमधील तेढ आणि भेदभाव वाढेल असेही धोरणाला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणाच्या सुधारित मसुद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत जुने धोरण लागू राहणार आहे.
