‘आणखी एका अधिकार्याचा राजीनामा’ म्हणून उत्तर प्रदेशमधील सनदी अधिकारी दिव्या मित्तल यांनी १३ वर्षांच्या सेवेनंतर दिलेला राजीनामा विसरता येणार नाही. या राजीनाम्याचे पडसाद राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये उमटू लागले आहेत. प्रशासकीय सेवेत चाकोरीबद्ध काम करावे लागते. प्रशासकीय चौकट न मोडताही काही अधिकारी आपली वेगळी छाप पाडतात. दिव्या मित्तल यांनी चौकटीतच वेगळे घडवून दाखवले होते.. ‘आयआयटी दिल्ली’ आणि ‘आयआयएम बेंगळूरु’ या प्रतिष्ठित संस्थांमधून शिक्षण घेतलेल्या दिव्या मित्तल व त्यांचे पती लंडनमध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्रात होते.
काही तरी वेगळे करण्याच्या भावनेतून दोघांनी परदेशातील लठ्ठ पगार सोडून मायदेशी परतण्याचा निर्णय घेतला. दोघांनीही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) प्रवेश केला. मूळच्या हरयाणाच्या दिव्या मित्तल यांची उत्तर प्रदेश कॅडरमध्ये निवड झाली. मिर्झापूरच्या जिल्हाधिकारीपदी असताना त्यांनी वेगळाच इतिहास घडवला. या जिल्ह्यातील लहुरिया देह या गावात ७५ वर्षे पिण्याचे पाणी पोहोचले नव्हते. अभियंत्याच्या मदतीने मित्तल यांनी अशक्यप्राय अशी गोष्ट काही महिन्यांत करून दाखवली. या गावात त्यांनी जलवाहिनीतून पिण्याचे पाणी पुरवण्याची योजना कार्यान्वित केली. यामुळे मित्तल यांचे नाव झाले व त्या लोकप्रिय अधिकारी ठरल्या.
सनदी अधिकार्यांना एखाद्या चांगल्या गोष्टीचे श्रेय मिळाल्यावर राजकारण्यांच्या पोटात नेहमीच दुखते. मिर्झापूरच्या खासदार व केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल आहेत तर त्यांचे पती अनिश पटेल हे उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री आहेत. गावात पाणी पोहोचले तेव्हा आयोजित केलेल्या कार्यक्रमास स्थानिक खासदारांना निमंत्रित केले नाही, एवढे निमित्त पुरले. थोड्याच दिवसांत दिव्या मित्तल यांची मिर्झापूरहून बदली झाली.
मिर्झापूरच्या जिल्हाधिकारी म्हणून सप्टेंबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ इतकाच काळ त्यांना मिळाला. मात्र बदली झाल्यावर जवळपास सहा महिने त्यांना अन्यत्र नियुक्तीच देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांची नियुक्ती केली ती बहुतांशी दुय्यम पदांवरच. सध्या त्या राजधानी लखनऊमध्ये महसूल विभागात विशेष सचिव पदावर कार्यरत होत्या. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील २०१३ च्या तुकडीतील ४२ वर्षीय मित्तल यांनी राजीनाम्याची घोषणा करताना समाजमाध्यमांत भावनिक पोस्ट लिहिली आहे. ‘…अधिकार केवळ पदामुळे येत नसून लोकांच्या आशीर्वाद आणि विश्वासातूनही येतात. माझे वैयक्तिक प्रत्यक्षात आले; पण आता लोकांची स्वप्ने प्रत्यक्षात आणायची आहेत’!
या राजीनाम्याला राजकीय रंग आलाच. ‘उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारच्या भ्रष्ट कारभारामुळे प्रामाणिक अधिकार्यांना दबावाखाली काम करावे लागते’ अशी टिप्पणी समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी केली. मित्तल यांनी राजकारणात सहभागी होण्यासाठी सेवेचा राजीनामा दिला, अशीही कुजबुज सुरू झाली आहे. काही असले तरी एक प्रामाणिक आणि लोकांसाठी काही तरी करण्याची इच्छा असलेली महिला अधिकारी राजीनामा देते याचा उत्तर प्रदेश प्रशासनासाठी मोठा धक्काच आहे.
अर्थात दिव्या मित्तल एकट्या नाहीत. केरळमध्ये आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर आठ दिवस स्वत:ची ओळख बाजूला ठेवून, सामान उचलण्यापासून सर्व कामे करून कण्णन गोपीनाथन या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्याने वाहवा मिळवली होती. अशा या अरुणाचल-आसाम कॅडरमधील अधिकार्याने जम्मू – काश्मीरमधील लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्याच्या निषेधार्थ राजीनामा देत असल्याचे २०१९ मध्ये जाहीर केले. पण गेल्या सात वर्षांत केंद्र सरकारने गोपीनाथन यांचा राजीनामा स्वीकृतच केलेला नाही. त्यांनी पंतप्रधानांपासून कार्मिक मंत्रालयाला अनेक स्मरणपत्रे पाठवली, पण त्यांचा राजीनामाच अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नाही.
उत्तर प्रदेशातच रिंकू सिंह राही या सनदी अधिकार्याने सेवेत कायमच डावलले जात असल्याच्या आरोप करीत सेवेचा राजीनामा दिला होता. राही यांनी विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणल्यानेच त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. त्यात सुदैवानेच ते बचावले होते. दिव्या मित्तल, राही यांच्या राजीनाम्याने उत्तर प्रदेश प्रशासनातील गैरप्रकारांवर प्रकाश पडला इतकेच. पण चांगले अधिकारी राजीनामा देऊन बाहेर पडत असले तरी प्रशासनात सुधारणा होत नाही, ही स्थिती बदलणार कधी?
