नदीकारण: शहरी नद्यांचे आर्त…

त्यामुळे एकतर गावं शहरांत येतात किंवा गावांचीच शहरं होतात. शहरांशिवाय जणू दुसरा काही पर्यायच नाही. पण या शहरीकरणाच्या वाढत्या जाळ्यात नद्यांचं होतं काय?  आणि शहरी नदीकारण कसं उभं राहातं, याचा आढावा आजचा आणि पुढचा लेख घेईल. भारतात शहरीकरणाचे जसे अनेक टप्पे दिसतात, तसेच शहरी नद्यांच्या हळुवार मरणाचेही. पहिला टप्पा  स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झाला. इंग्रजांनी ठिकठिकाणी उद्योगांसाठी आणि प्रशासकीय गरजांसाठी वेगवेगळी शहरं उभी केली. तेव्हा उद्योगांचं आणि घरांमधलं सगळं सांडपाणी आणि कचरा नदीच्या वाहत्या स्वच्छ प्रवाहात सोडण्यास सुरुवात झाली. या सांडपाण्यामुळे नद्यांची पात्रं प्रदूषित झाली, नद्या मलिन झाल्या पण मेल्या नाहीत. त्यांची पात्रं, काही प्रमाणात मासेमारी आणि गवताळ कुरणं हे सारं अबाधित राहिलं. 

स्वातंत्र्यानंतर वाढती लोकसंख्या आणि उद्योगांमुळे सांडपाणीही भरपूर वाढलं. नवीन उद्योगांसाठी आणि शहराकडे स्थलांतर करणार्‍या लोकसंख्येला राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू झालं. या बांधकामासाठी शहरी नद्यांची वाळू खणली गेली आणि त्यांचे पात्र रोडावून  – ‘रिव्हर फेसिंग’ इमारती  आणि उद्योग उभे राहिले. नदीच्या दुथडी भरून वाहणार्‍या पाण्याची विल्हेवाट पाइपांमधून केली गेली. यामुळे नदीकाठची परिसंस्था मृत होऊ लागली, कुरणं नाहीशी झाली आणि नदीचं नदीत्व संपू लागलं. पण यातही नदीकाठची झाडंझुडपं, काही मासे, प्राणी आणि पक्षी तग धरून राहिले. नाला झाला असला तरी ती नदी आहे इतकं सांगण्याइतपत जमीन ती व्यापून राहिली. पण आता जागतिकीकरणानंतरचा शहरीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू झालाय. वाढत्या शहरांमध्ये निर्माण होणार्‍या घरांच्या आणि वाहतुकीच्या समस्या सोडवण्यासाठी आता थेट उरल्यासुरल्या नदीपात्राचा वापर सुरू झालाय. शहरी विकासाचं इंजिन असणार्‍या मेट्रोंची स्टेशनं आणि खांब नदीपात्रात उभे राहात आहेत. वाहतुकीचे प्रश्न सोडवायला नवीन रस्ते थेट नदीपात्रातून खणले जात आहेत. याचाच अर्थ नदीचा प्रवाह मृत झाल्यावर आता हळूहळू पात्रही नष्ट करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. पण रोज सावकाश मरण जगणार्‍या या नद्यांसाठी रडतो कोण?

रडणारे माहीत नाही, पण नदी वाचवण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवित करण्यासाठी लढणारे नक्कीच आहेत. नदीशी अतूट नातं असणारे शेतकरी आणि पशुपालक, नदीकाठच्या झोपडपट्ट्यांमधील रहिवासी, नदीप्रति आस्था असणारा मध्यमवर्गीय, पर्यावरणप्रेमी आणि अभ्यासक अशा सर्व स्तरांमधून एकत्र नदी वाचवायचं लोककारण भारतीय शहरांमध्ये उभं राहातं आहे. नद्यांसाठी लढणार्‍या संस्थाही यातून पुढे येत आहेत. पण शहरातील नद्यांना जर वाचवायचं असेल, तर सुरुवात ‘हा नाला, नाला नसून नदी आहे’ हे कानाकोपर्‍यांत पोहोचवण्यापासून करावी लागते. नदीची अस्मिताच आधी पुनरुज्जीवित करावी लागते. ती अस्मिता जागृत झाली की दुसर्‍या टप्प्यात शहरी नागरिक लोकसहभागातून नदीचं उरलेलं पात्र वाचवायला आणि मृत प्रवाह पुनरुज्जीवित करायला पुढे येतात. तिसर्‍या टप्प्यांत नदीपात्रांतील वाढतं अतिक्रमण, रेती खनन आणि बांधकाम थांबवण्यासाठी थेट सरकारशी आणि मोठ्या बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योजकांशी लढा सुरू होतो. रस्त्यावरील निषेध मोर्चांपासून कायदेमंडळांतील प्रस्तावांपर्यंत हा लढा मोठा होतो. प्रशासनाशी चर्चा करून, न्यायालयात धाव घेऊन, आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संबंध जोडून हा लढा वैश्विक होतो. कारण नद्यांचं अस्तित्व संपणं हे दु:खही वैश्विकच आहे.

या नदीकारणाची दोन ठळक उदाहरणं म्हणजे पश्चिम बंगालमधील कोलकाता शहरातलं ‘सरस्वती नदी बचाव आंदोलन’ आणि पुण्यातली ‘जीवित नदी’ ही लोकसहभागाची चळवळ.

कोलकात्यामध्ये हुगळी नदीशिवाय अनेक छोट्या-छोट्या नद्या आहेत. या सगळ्याच नद्यांचं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व प्रचंड आहे. यापैकीच हावडा-हुगळीमधून वाहणारी एक छोटीशी नदी म्हणजे सरस्वती. पण १९५०च्या अगोदर कोलकात्यातल्या उद्योगांतून सांडपाणी नदीत सोडण्यात येऊ लागलं. शिवाय १९५० ते १९९० या चार दशकांमध्ये नदीपात्रातली रेती मोठ्या प्रमाणात काढून नेण्यात आली त्यामुळे नदीचा  कालवा झाला. मग १९८०-९०च्या दशकांत कोलकात्यात मेट्रोचं बांधकाम सुरू झालं. यामुळे नदीपात्रात स्थलांतरित मजुरांची  वस्ती वाढली. याखेरीज मेट्रोच्या जाळ्याचं आणि इतर बांधकामांचं अतिक्रमणही नदीपात्रात सुरू झाले. आता या कालव्याचा ओढा होतो की काय अशी परिस्थिती  निर्माण झाली. याच काळात हावडा-हुगळीतील स्थानिक राजकीय नेत्यांनी  सरस्वती नदीतल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा उचलून धरला. या राजकारणाला स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित या वादाची किनार होती. यानंतर नदी वाचायला हवी, नदीत प्रदूषण नको, अतिक्रमण नको अशी भूमिका पश्चिम बंगालमधले सगळेच राजकीय पक्ष घेऊ लागले. पण प्रत्यक्षात नदी वाचवण्यासाठी पावलं कोणीच उचलत नव्हतं. अखेर हावड्यातील काही सामाजिक-राजकीय नेत्यांनी एकत्र येऊन ‘सरस्वती बचाव आंदोलन’ची १९९८मध्ये स्थापना केली. त्याला अनेक स्थानिक पर्यावरणीय संस्थांचीही जोड मिळाली.

सरस्वती बचाव आंदोलनचं पहिलं काम होतं- सरस्वती कालवा नसून नदी आहे हे लोकांच्या मनात रुजवणं. त्यासाठी या भागातल्या वृद्धांशी चर्चा करून, नदीच्या ४० वर्षांतल्या बदलत्या रूपाची कहाणी त्यांनी जाणून घेतली. लोकगीतं, लोककथा आणि पथनाट्यांच्या माध्यमातून ही कथा हावड्यातील जवळपास प्रत्येक गल्लीबोळात त्यांनी पोहोचवली. सरस्वती नदीला पौराणिक महत्त्व असल्यामुळे काही विशिष्ट सणावारी तिची पूजाही होते. बंगाली साहित्यातली मंगल काव्यंदेखील या नदीसाठी गायली जात होती. याच धार्मिक परंपरांचा आधार घेत शेतकरी आणि मच्छीमार जोडले गेले. हळूहळू हावड्यातल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये नदीस्वच्छतेसाठी लोक प्रयत्न करू लागले. नदीतलं अतिक्रमण थांबवावं, तिचं पात्र स्वच्छ करून पुन्हा होडीतला प्रवास सुरू व्हावा अशी मागणी जोर धरू लागली. त्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा वाढल्या. विशेष म्हणजे या सगळ्यात अग्रेसर होती वारांगनांसाठी काम करणारी ‘दरबार महिला समन्वय समिती’. आजच्या सरस्वती नदीची परिस्थिती आमच्याहून फार वेगळी नाही, अशी येथील वारांगनांची भूमिका. नदीच्या प्रदूषित पाण्याचा सर्वाधिक फटका नदीकाठीच राहणार्‍या वेश्यांना सहन करावा लागतो. शिवाय नदीतला होडीप्रवास या महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित आणि सोयीस्कर ठरणार होता. यामुळेच ही संस्था नदीसुधारणेच्या लढाईत पुढाकार घेत होती. जगजागृतीसोबतच सरकारशी चर्चा करत होती. पण जेव्हा सरकारशी चर्चा करूनही पात्रातील अतिक्रमण कमी झालं नाही, तेव्हा सरस्वती बचाव आंदोलनानं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर २००८मध्ये न्यायालयाने अतिक्रमणावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आणि सरस्वती नदीतील अतिक्रमणाला काही प्रमाणात चाप बसला. सरस्वती पुनरुज्जीवनाचा हा लढा मोठ्या जिकिरीने आजही हावडा, सिंगूर येथील स्थानिक लढत आहेत.

कोलकात्यात जे सगळे प्रश्न १९९०च्या दशकात उभे राहिले, तेच प्रश्न पुण्यासमोर २०१० नंतर उभे आहेत. पण पु्ण्यातल्या प्रश्नांचे स्वरूप आणि व्याप्ती प्रचंड वेगळी आहे. मुळा-मुठा या नद्यांना कालव्याचं नाही तर नाल्याचे स्वरूप आलं आहे. शिवाय पुणे हे वाढतं आणि नदीशी नाळ तुटलेलं शहर बनते आहे. अशावेळी पुण्यातल्या पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी हीच नदी वाचवायला आणि तिचे मृत भाग जिवंत करायला ‘जीवित नदी’ची स्थापना केली. पण जीवित नदीचा संघर्ष हा फक्त अतिक्रमणापुरता मर्यादित  नाही-तर नदी आणि तिच्या परिसंस्थेसाठी लढला जाणारा एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय, न्यायिक आणि अकादमिक संघर्ष आहे. लोकसहभाग आणि न्यायिक लढ्यातून उभा राहणारा जीवित नदीचा हा लढा लेखाच्या पुढल्या भागात समजून घेऊया.