बुकमार्क : हे (अ) निर्बंध काट्याकुट्यांचे…

निर्बंध या फारशा चर्चेत नसलेल्या विषयाकडे लक्ष वेधून घेत पटेल सगळ्यात आधी या निर्बंधांचं स्वरूप स्पष्ट करतात. प्राथमिक निर्बंध म्हणजे एखाद्या ‘दुष्ट’ देशावर थेट घातलेले व्यापारी, वित्तीय, प्रवासी किंवा लष्करी निर्बंध. व्यापार बंद होतो, डॉलर व्यवहार थांबतात, विमा संरक्षण कमी होते, शस्त्रसाठा आणि तंत्रज्ञान पुरवठा रोखला जातो. या देशांना इतर देशांशी व्यवहार करण्यासाठी ज्या आंतरराष्ट्रीय डिजिटल यंत्रणा आहेत, त्यांचा वापर रोखला जातो. परंतु इथेच कथा संपत नाही. पुढचा, अधिक गुंतागुंतीचा टप्पा म्हणजे अप्रत्यक्ष किंवा दुय्यम (secondary) निर्बंध. येथे लक्ष्य केलेल्या देशाशी व्यवहार करणाऱ्या इतर, त्रयस्थ देशांवर अधिक जकात लावली जाते. त्या देशातल्या उद्याोगांवर मनाई आणली जाते. अमेरिकी वित्तीय व्यवस्थेतून बाहेर फेकण्याची धमकी दिली जाते. डॉलर आणि रहकाळ यांचा वापर करून संपूर्ण जागतिक पुरवठा साखळीत भीतीची रेषा आखली जाते.

कसे लादतात हे निर्बंध? त्याकरिता विकसित देशांत प्रशासकीय यंत्रणा आहे. अर्थमंत्रालय, परराष्ट्र विभाग, संरक्षण यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा- सगळ्यांच्या मधोमध बसलेली काही विशेष कार्यालये केवळ ‘कोणावर कोणते निर्बंध लावायचे, कधी सैल करायचे, कधी कडक करायचे’ इतक्याच कामासाठी आहेत. सुरुवातीला शस्त्रास्त्रपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर आणि लष्करी उद्याोगांवर निर्बंधांची केंद्रित केलेली मर्यादा होती; आज मात्र शस्त्रव्यवसायाशी थेट संबंध नसलेल्या, आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कंपन्यांवर आणि निवडक नागरिकांवर वैयक्तिक बंदी असा नवा चेहरा निर्बंधांना प्राप्त झाला आहे. त्यात पुन्हा इराणवर लादायच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि राजकारणातल्या महत्त्वाच्या धोरणांपासून ते कुटुंब नियोजनाकरिता दिल्या जाणाऱ्या परकीय मदतीपर्यंत अनेक विषयांत निर्बंधांचं स्वरूप अमेरिकेतल्या सत्तापालटानुसार बदलतं.

या चौकटीत पटेल विविध अभ्यासांचा आढावा घेतात आणि एक अस्वस्थ करणारी आकडेवारी मांडतात. वेगवेगळ्या तज्ज्ञांच्या अभ्यासातून निर्बंध ५ ते ४० टक्के प्रकरणांमध्येच अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करतात; ८० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांत ‘टार्गेट’ करण्यात आलेल्या देशाला याची अत्यल्प किंमत मोजावी लागते. आणि तरीही आंतरराष्ट्रीय धोरणसमूहाची चर्चा ‘‘निर्बंध हवेत की नकोत’’ यावर न थांबता ‘‘अजून प्रभावी निर्बंध कसे घालता येतील’’ एवढ्यावरच फिरत राहते. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे या निर्बंधांनी अपेक्षित परिणाम होतो का नाही त्याचा काहीसा अभ्यास तरी झालेला आहे पण नक्की काय परिणाम कोणावर होतो, याचा मात्र तुलनेत काहीच अभ्यास झालेला नाही. या अभ्यासाची पायाभरणी या पुस्तकाने केलेली आहे, हे महत्त्वपूर्ण आहे.

साहजिकच पुस्तकाचा गाभा म्हणजे निर्बंधांच्या किंमत-फायद्याचा आर्थिक ताळेबंद. प्रत्यक्ष निर्बंधांमुळे ते लादले त्या देशाचं नुकसान होऊन तिथल्या राजवटीला आपले मार्ग बदलावे लागतात. शिवाय कधीकधी ज्या देशांनी ते लावले त्यांच्या उद्याोगांनाही फायदा होतो. ही जमेची बाब. त्याचप्रमाणे अप्रत्यक्ष निर्बंधांमुळे इतर त्रयस्थ राष्ट्रांची गैरसोय होऊन ती लादलेल्या राष्ट्रावर दबाव आणतात आणि एकुणात निर्बंधांचा धाक निर्माण होतो, हाही फायदाच. हे निर्बंध अमलात आणताना यंत्रणेचा खर्च होतो आणि कधीकधी ते लादणाऱ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेलाही झळ पोचू शकते, एवढ्याच नुकसानीच्या बाबी विकसित राष्ट्र धरून चालतात. पण अप्रत्यक्ष निर्बंधांमुळे त्रयस्थ देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य नागरिकांवर ताण पडतो, तिथल्या गुंतवणूकदारांना फटका बसतो. निर्बंधातल्या धरसोडीमुळे ती लादलेल्या देशातल्या जनतेचं तर नुकसान होतंच, पण त्या देशातल्या उत्पादनाच्या (उदा. इराणमधून तेल!) तुटवड्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेवरही परिणाम होतो, त्याची किंमत कोणीही धरत नाही. ऊर्जित पटेलांनी गुंतागुंतीच्या अर्थशास्त्रीय गणितातून ( Econometrics) ही मांडणी अभ्यासपूर्ण केलेली आहे.

मात्र एका अर्थतज्ज्ञाच्या अभ्यासाला वास्तव जगातल्या घडामोडींच्या वर्णनाची जोडही आहेच. उदा. १९९० च्या दशकापासून आजवर इराणवर विविध लाटा येऊन गेलेल्या आहेत – कधी अणू कार्यक्रमामुळे, कधी दहशतवादाच्या संशयाखाली. लक्ष्य होते – शासन बदलणे, कार्यक्रम थांबवणे. प्रत्यक्ष निकाल मात्र असा की, सत्ता बदलली नाही, कार्यक्रम पूर्णपणे थांबला नाही, पण इराणी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा पाया ढासळला. भांडवलाची किंमत वाढली, विमा-हप्ते काही पटींनी फुगले, परदेशी गुंतवणूक पळाली, चलनावरचा विश्वास उडाला. निर्बंधांचे समर्थक याकडे दुष्परिणाम (किंवा साइड इफेक्ट) म्हणून पाहतात; पटेल मात्र हेच निर्बंध-राजकारणाचे नैतिक अपयश मानतात.

सध्याच्या काळात दुसरं उदाहरण म्हणजे रशियाच्या तेलाचं. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर कठोर निर्बंधांचा गजर झाला; पण देशांतर्गत भाववाढ होऊ नये म्हणून रशियन तेल चीन, भारत, तुर्की, आखातातील काही देश अशा अनेक मार्गांनी जगभर पोहोचतच राहिले. त्यातल्या बहुतेक खरेदीदारांचा राजकीय गट अमेरिकेचा आणि पाश्चिमात्य जगाचा मित्रसमूहच आहे. दुसरीकडे भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी रशियात केलेली गुंतवणूक डॉलर व्यवहारांवर निर्बंध आल्यामुळे अडकून बसते. किंबहुना २०२५ मध्ये प्रथमच रशिया प्रकरणात भारतावर अप्रत्यक्ष निर्बंधांची सावली पडली, ती सल कुठेतरी या पुस्तकाच्या प्रेरणेमध्ये जाणवत राहतेच!

पण निर्बंधांची उद्दिष्टं साध्य होत नाहीत, त्यामुळे नुकसान होतं, हे झालंच. पण ते लादणाऱ्या देशांसमोरही नवी आव्हानं उभी राहतात. चीनची कथा या संदर्भात विशेष महत्त्वाची ठरते. तंत्रज्ञान, चिप्स, सॉफ्टवेअर, उच्च दर्जाचे उपकरण यांच्यावर निर्बंध आले; त्यातून चीनने स्वत:चे तंत्रज्ञान उभे करण्याचा आक्रमक प्रयत्न केला आणि आज तो अनेक क्षेत्रांत पश्चिमेचा सक्षम स्पर्धक बनला. एकीकडे वित्तीय व्यवस्थेत सहभाग कमी केला की संशयास्पद व्यवहारांवर देखरेख ठेवणेही अवघड होते; दुसरीकडे निर्बंधग्रस्त देश एकमेकांच्या अधिक जवळ येतात, नवे गट तयार होतात, मित्रदेशांशी तणाव वाढतो. SWIFTवर निर्बंध आले की पर्यायी पेमेंट प्रणाली, क्रिप्टोकरन्सी, स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार अशा मार्गांना गती मिळते. चीनच्या धोरणातल्या रेनमिन्बीला आंतरराष्ट्रीय चलनाचा दर्जा देणे, गरीब देशांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या राजकारणातून राजनैतिक प्रभाव मिळवणे, आशिया-आफ्रिकेतील देशांमध्ये नवे आर्थिक जाळे उभे करणे – या सगळ्या प्रक्रियांचा धागा निर्बंधांशी जोडलेला आहे. आपल्या सोयीने, आपल्या राजकीय क्षणिक फायद्यासाठी निर्बंध लादण्याची पद्धत कशी उलटू शकते, ते या पुस्तकातून उघड होतं.

असं असूनही बहुतेक विकसित राष्ट्र निर्बंध नको असं म्हणण्याऐवजी अधिकाधिक काटेकोर निर्बंध का आणू पाहतात? एकतर महत्त्वाचा आर्थिक परिणाम घडवणारे निर्बंध लोकशाही चौकटीत जवळजवळ अदृश्यच राहतात. निवडणूक प्रचारात निर्बंध हा मुद्दा नसतो, संसदेत सखोल चर्चा दिसत नाही, टेलिव्हिजन टॉक शोजमध्येही कधीमधीच हा विषय येतो. युद्धाचा हा प्रकार रक्तपात न दाखवता हळूहळू रक्तशोषण करतो; म्हणून तो ‘युद्ध’ म्हणून जनमानसात नोंदला जात नाही. शिवाय बुद्धिजीवींतही या विषयाला पुरेसं महत्त्व नाही. निर्बंधांचा वापर झाला तर त्याचे मोजमाप करण्याची साधने, माहितीची पारदर्शकता आणि किंमत-वाटणीचा स्पष्ट हिशेब आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष निर्बंध, अप्रत्यक्ष निर्बंध आणि प्रति-निर्बंध या तिन्हींचा परस्पर संबंध समजून घेतल्याशिवाय कोणत्याही देशाने आपली दीर्घकालीन आर्थिक व परराष्ट्र धोरणे आखू नयेत. पण प्रत्यक्षात मात्र ‘आयएमएफ’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अधिकृत अहवालांतही निर्बंधांबद्दलचा सुस्पष्ट उल्लेख दिसत नाही. पारदर्शकता जिथे सर्वाधिक हवी, तिथेच धूसरपणा कायम ठेवला जातो.

मूलत: ही एक विद्वत्तापूर्ण मांडणी असली, तरी पटेलांनी भाषा अतिशय रंजक आणि प्रसंगी तिरकसही वापरलेली आहे. squaring a circle, Honey badger don’t care, to seek a silk purse out of a sow’s ear असे काही आडवळणाचे पण रसाळ शब्दप्रयोग या पुस्तकात सापडतात. अर्थात काही ठिकाणी मानवी कथा, साध्या उदाहरणांची उणीव भासते; पण ऊर्जित पटेल यांनी स्वत:चा बँकर-धोरणकार दृष्टिकोन न बदलता ही कथा सांगण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतलेला जाणवतो.

पुस्तकात नसल्या तरी पुस्तक वाचताना सुमारे ८५ वर्षांच्या अंतराने घडलेल्या दोन गोष्टी आठवतात. १९४१ मध्ये जपानवर अमेरिकेने तेल आणि वित्तीय निर्बंध घातले, यातून वाटाघाटी करणारं कानोये सरकार पडलं आणि युद्धखोर टोजो सरकार आलं. युद्ध होऊ नये म्हणून घातलेल्या निर्बंधांनी पर्ल हार्बरपासून नागासाकीपर्यंतचा विनाश घडवला. दुसरीकडे, या वर्षी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात इस्रायलविरोधात आदेश दिल्यामुळे एका फ्रेंच न्यायाधीशावर निर्बंध लादले गेले, ज्यामुळे त्या न्यायाधीशाला ऑनलाइन पैसे देण्यापासून ईमेल करण्यापर्यंत असंख्य गोष्टी अडचणीच्या झालेल्या आहेत. सुरुवातीला शत्रुराष्ट्र, नंतर शत्रुराष्ट्राशी व्यवहार करणारे त्रयस्थ देश, आणि आता जागतिक लवादांचे न्यायालयीन अधिकारी – असा विस्तारलेला आणि बिनधास्त होत चाललेला भू-आर्थिक जबडा अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांनी वासलेला दिसतो!

‘द ग्रेट सॅन्क्शन्स हॅक’ हे पुस्तक वाचून शेवटी मनात एकच प्रश्न ठळकपणे उरतो: निर्बंधांचा प्राथमिक फायदा जर निर्बंध लादणाऱ्या शक्तींच्याच हातात केंद्रित होत असेल, तर हे खरेच ‘शांततेचे साधन’ आहेत की केवळ नव्या प्रकारचा आर्थिक वसाहतवाद? पुस्तकाचे सर्वात मोठे यश असे की, हा प्रश्न ते बंदिस्त उत्तरासह न देता, वाचकाच्या विचारक्षेत्रात सोडून देतात – आणि आपल्याला आर्थिक सामर्थ्य, लोकशाही जबाबदारी आणि न्याय या तिन्हींच्या नात्याचा पुनर्विचार करायला भाग पाडतात.

–डॉ. अजित जोशी

meeajit@gmail.com

द ग्रेट सॅन्क्शन्स हॅक

लेखक: ऊर्जित पटेल

प्रकाशक: रूपा पब्लिकेशन

पृष्ठे: १४८, किंमत : ३८०