समर-विवेक: क्षी यांच्या सांगण्यातला गर्भितार्थ

या कळीच्या प्रश्नावर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनीच पुढाकार घेतलेला दिसला. ट्रम्प यांच्या स्वागतपर भाषणात जिनपिंग यांनी ‘ज्याला ‘थुसिडिडीझ सापळा’ म्हटले जाते, तो ओलांडून अमेरिका व चीन पुढली वाटचाल करणार की नाही?’- असा स्वान्तोत्तरी (विचारणेतूनच उत्तरही सूचित करणारा) प्रश्न जाहीरपणे विचारला आणि एक प्रकारे, भेटीचा कृती-कार्यक्रमच जाहीर केला.

‘थुसिडिडीझ सापळा’ म्हणजे काय, हे अमेरिकी नेत्यांना चांगलेच माहीत असते. थुसिडिडीझ हा भले कधीतरी इसवी पाचव्या शतकातल्या ग्रीसमध्ये होऊन गेलेला इतिहासकार असेल; पण त्याच्या लिखाणातून, ‘प्रस्थापित सत्तेची जागा जेव्हा नवोदित सत्ता घेणार असते, तेव्हा त्या दोहोंत युद्ध अटळ ठरते’ हा सिद्धान्त निघत असल्याचे प्रतिपादन हार्वर्ड विद्यापीठातले राज्यशास्त्रज्ञ ॲलिसन ग्रॅहॅम यांनी थेट अमेरिका-चीन संबंधांबद्दलच, २०१७ सालच्या त्यांच्या पुस्तकात केलेले आहे. अमेरिका ही आजची प्रस्थापित महासत्ता, तर चीन नवोदित महासत्ता असल्याने आता चीन अमेरिकेची जागा घेऊ पाहणार, मग त्यांच्यात संघर्ष अटळ ठरणार आणि ते संभाव्य युद्ध बहुधा तैवानच्या मुद्द्यावरूनच होणार, अशी खूणगाठच अमेरिकनांनी बांधलेली दिसते.

पण हा अमेरिकी विचार झाला. खुद्द चीनला ‘अमेरिकेची जागा घेणे’ नकोच आहे. अमेरिका असूदे, पण आम्हीही आहोत आणि दोघे एकाच जगात राहणार आहोत, हे सांगण्याकडे चीनचा कल दिसतो.

अमेरिकेने दुसर्या महायुद्धानंतर महासत्ता होणे आणि शीतयुद्धाच्या काळात महासत्ता म्हणून वाढणे आणि चीनचा गेल्या तीन दशकांत झालेला उदय यांतील मूलभूत फरक अमेरिकी धोरणकर्त्यांनी आणि धोरणसल्ला/विश्लेषण संस्थांनी समजून घ्यायला हवा. तो असा की, चीन काही अमेरिकेसारखा लष्करी बळावर महासत्ता झालेला नाही. चीनचा उदय त्या देशाच्या जागतिक व्यापारामुळे झालेला आहे. चीन हा जगातला सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहेच आणि त्याची पुरवठा-साखळी केवळ व्यापारापुरती नव्हे तर औद्योगिक मालाच्या उपलब्धतेतही स्वयंपूर्ण आहे. आता तर जगातल्या १९३ देशांपैकी १४५ देश चीनप्रणीत ‘बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ या पुरवठा-साखळी पुढाकारात सहभागी झालेले आहेत. याहून अधिक म्हणजे १५७ देशांचा चीन हा महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. ‘तुम्ही हरलात तरच आम्ही जिंकू’ असा – ज्याला इंग्रजीत ‘झीरो सम गेम’ म्हणतात तसा विचार न करता चीन हा अन्य देशांनाही क्षमतेनुसार विकासाची संधी देऊन वाढू इच्छितो, हे आतापर्यंत दिसून आलेले आहे. आम्ही अमेरिकेला महासत्ता-स्थानावरून खाली खेचू इच्छित नाही, हे चीनने यापूर्वी वारंवार सांगितलेलेही आहे. पण अमेरिकेचा त्यावर विश्वास नव्हता आणि नाही. चीनबद्दल अमेरिका आजही साशंकच आहे.

अशाने काय होते, याची उदाहरणे गतकाळात अनेक आहेत. त्यांपैकी एक, ओबामा यांनी २००९ मध्ये अमेरिकी व्यूहरचनाकार झिबिग्न्यू ब्रेझिन्स्की यांच्यामार्फत सूचकपणेच, चीनला ‘जी-टू’ (फक्त दोघांचाच गट) मध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले. याचा अर्थ असा की, अमेरिकेने स्वत:च दुसर्या महायुद्धानंतर भूराजकीय हिशेबांतून आकाराला आणलेली जागतिक व्यवस्था हाताळण्यात आता चीनलाही वाटेकरी करून घेण्याचा अमेरिकेचा बेत होता. पण चीनने विनम्र नकार दिला, याचे कारण चीनच्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीने कल्पिलेल्या जगातील चीनचे स्थान, चिनी संस्कृती-सभ्यतेतूनच आलेल्या प्रशासनिक, संस्थात्मक आणि व्यूहात्मक संकल्पना चीनला आजही टिकवायच्या आहेत.

त्यामुळेच क्षी जिनपिंग जेव्हा पहिल्यांदाच वॉशिंग्टनला गेले तेव्हा – जून २०१३ मध्ये ओबामांपुढे त्यांनी ‘महत्त्वाच्या देशाशी संबंधांचे नवे प्रारूप’ स्वीकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला (ही कल्पना चीनने २००९ मध्येच, अमेरिकेशी द्विपक्षीय वाटाघाटींच्या पहिल्या फेरीत मांडली होती). तो प्रस्तावही साहचर्य आणि तरीही आपापला विकास असाच होता. याचा अर्थ अमेरिकाप्रणीत जागतिक व्यवस्था ही निर्बंध, संघर्ष, वाद, लढाया यांवरच आधारलेली असल्याने विकासाच्या संधी संकोचतात आणि अशा जागतिक व्यवस्थेत चीन सहभागी होऊ इच्छित नाही असाही होतो, हे मात्र अमेरिकेला उमगण्यास बराच उशीर झाला असे दिसते.

चीनला अमेरिकाप्रणीत जागतिक व्यवस्थेऐवजी नवी व्यवस्था हवी आहे, हे खरे तर उघड होते. जिनपिंग हे अमेरिकेच्या भेटीआधी, मार्च २०१३ रशियाला गेले तेव्हाच अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासह त्यांनी ‘ब्रिक्स’ या संघटनेचा मोठा सहभाग नवी जागतिक व्यवस्था साकारण्यात असू शकतो, असे म्हटले होते. ‘शतकातून एखाद्याच वेळी होत असलेल्या जागतिक बदला’ची पूर्वकल्पना खरे तर याच वेळी उघडपणे आलेली होती- चीनने रशियासह ‘फक्त दोघांचाच गट’ नव्हे, तर भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या विकसनशील (‘ग्लोबल साउथ’) जगातल्या मोठ्या देशांच्याही सहकार्याचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि या ‘ब्रिक्स’मध्ये सहभागासाठी आज तर बहुतेक सारेच विकसनशील देश उत्सुक आहेत.

ट्रम्प यांच्या चीन-भेटीपुरतेच बोलायचे तर, क्षी जिनपिंग यांनी या अमेरिकी पाहुण्यास शोंगनानहाइ संकुलातल्या शांत जागी नेऊन ३०० वर्षांपूर्वीचे झाड दाखवले. अमेरिकेचा इतिहास २५० वर्षांचा आहे आणि यंदा २५० वा वर्धापनदिनही अमेरिका साजरा करणार आहे, पण चीन आणि त्याचा इतिहास त्याहून जुना आहे हे दाखवण्याची ती क्षी यांची रीत. चीनची विचार करण्याची पद्धतही अशीच, हजारो वर्षांच्या शहाणिवेचा आज लागू पडणारा अन्वयार्थ शोधणारी आहे. शोंगनानहाइ संकुलात इतक्या आतपर्यंत आपण ट्रम्प यांच्याखेरीज फक्त एकाच जागतिक नेत्याला आणले- तो नेता म्हणजे रशियाचे पुतिन, हेदेखील क्षी जिनपिंग यांनी सांगितले. थोडक्यात, अमेरिकेप्रमाणेच चीन आणि रशिया याही आजच्या बहुध्रुवीय जगातल्या महासत्ता आहेत, हे जिनपिंग यांना सुचवायचे होते. विचित्र भाग असा की हे सूचक अर्थ जाणून त्याबद्दल काहीएक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी ट्रम्प महोदय त्यांचीच उथळ खळखळ करत राहिले!

अशा या ट्रम्प यांच्यापुढे जिनपिंग यांनी पुढले धोरणही स्पष्ट केलेच. वास्तविक जिनपिंग यांनी ‘विधायक व्यूहात्मक स्थैर्य’ हा शब्दप्रयोग करून भागले असते; पण ट्रम्प यांच्यासमोर त्यांनी याचा सरळ खुलासाही केला- ‘आपण भागीदार असले पाहिजे, स्पर्धक नव्हे’! ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चा उल्लेख करून जिनपिंग म्हणाले की चीनची १५वी पंचवार्षिक योजना २०२६ ते २०३० या काळासाठी आहे, तिची आणि ट्रम्प यांची उद्दिष्टे एकमेकांच्या साथीने फलद्रूप होऊ शकतात. जिनपिंग हे ट्रम्प यांच्यासमोर उभयपक्षी लाभांची भाषा करत होते; पण त्यासाठी उभयपक्षी ताळमेळ हवा आणि तोही उभयपक्षी आदरावरच आधारलेला हवा, हेही सूचित करत होते. जिनपिंग यांनी ‘उभयपक्षी आदरावर आधारलेले सहकार्य’ ही एक प्रकारे पूर्वअट म्हणून ट्रम्प यांच्यापुढे ठेवली. अशा सहकार्याचा परिणाम केवळ उभयपक्षी लाभांपुरता न राहता जगातील प्रश्न सोडवण्यासाठीही होऊ शकतो, असे जिनपिंग म्हणाले- त्याचा अर्थ इराणपर्यंत न्यावा की पुढल्या काळात असे संघर्ष होऊच नयेत असा घ्यावा, हे जिनपिंग यांनी विश्लेषकांवर सोडून दिले.

इराणच्या वाटेला जाऊन अमेरिकेने स्वत:चे मोठेच लष्करी नुकसान करून घेतले असताना- नेमकी ती वेळ साधूनच- चीनचे राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी नेत्यापुढे उभयपक्षी सहकार्याबद्दल या सुरात बोलतात आणि दोघांचाही लाभ होऊ शकतो असे म्हणतात, याला व्यूहात्मक अर्थ आहे.

तो अर्थ ट्रम्प यांना कळो न कळो; पण अमेरिकेतल्या व्यूहात्मक विचारविश्वात वावरणार्यांना तरी कळायला हवा आणि खरे तर भारतीय धोरणकर्त्यांच्याही ध्यानात  यायलाच हवा. चीनला महत्त्वाचे स्थान असलेल्या नव्या जागतिक व्यवस्थेच्या उभारणीला ट्रम्प यांच्या या चीनभेटीमुळेच अधिक वेग येणार आहे, हा तो अर्थ!

pravin@forceindia.net