भारत-अमेरिका सहकार्याच्या दृष्टीने जून महिना अतिशय महत्त्वाचा ठरू लागला आहे. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉइड ऑस्टिन नुकतेच भारतात येऊन गेले. येत्या २२ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या बहुचर्चित दौऱ्यावर जात असून, अमेरिकी काँग्रेसला संबोधित करणे हा त्यांच्या भरगच्च कार्यक्रमातील महत्त्वाचा भाग ठरेल. लॉइड ऑस्टिन यांनी भारत दौऱ्यात संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची भेट घेतली. या भेटीगाठींमध्ये भारत-अमेरिका सामरिक संबंध दृढ करण्याबरोबरच, मोदींच्या आगामी दौऱ्यात कोणत्या विषयांवर नेमकी चर्चा करण्यात येईल याविषयीदेखील चाचपणी झाली असावी. आशिया आणि त्यापलीकडे चीनचा प्रभाव वाढू लागल्यापासून, आणि त्याच्या कितीतरी आधी पाकिस्तान उद्ध्वस्त आणि अविश्वासू बनू लागल्यामुळे या टापूत सक्षम सहकारी देशाच्या शोधात अमेरिका होतीच. सक्षम बाजारव्यवस्था आणि सुदृढ लोकशाही असे दोन्ही निकष पूर्ण करणारा भारत या शोधाअंती अमेरिकेला आदर्श वाटला, असे म्हटले जाते. वास्तवात अशा सरधोपट मांडणीपेक्षा भारताचे अमेरिकेशी संबंध अधिक गुंतागुंतीचे ठरतात. रशिया या पारंपरिक मित्राला अंतर देत भारत अमेरिकेच्या दिशेने झुकू लागल्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. पण अमेरिकेची भारताशी जवळीक ही निव्वळ चीनकेंद्री असता कामा नये, हे पथ्य पाळण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते. अमेरिकेच्या दृष्टीने या सहकार्याच्या वाटेवरील महत्त्वाचा टप्पा भारताचे रशियावरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. ऑस्टिन यांचा दौरा या मोहिमेचाच एक भाग ठरतो. अमेरिका आणि तिच्या प्रगत पाश्चिमात्य सहकारी देशांच्या मते जगाची विभागणी सध्या दोनच प्रकारांमध्ये होते - लोकशाहीवादी आणि लोकशाहीविरोधी. चीनचा उन्मादी विस्तारवाद, तैवानच्या अस्तित्वालाच त्या देशाकडून निर्माण झालेला गंभीर धोका आणि व्यापार-उद्योग क्षेत्रातही त्या देशाकडून अमेरिकेसमोर उभे राहिलेले तीव्र आव्हान अशा घटकांमुळे चीनविरोधी आघाडी बांधणे ही अमेरिकेची गरज बनली होतीच. तशात रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर ही विभागणी अधिक ठळक झाली. चीनच्या पुंडाईची झळ भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, आग्नेय आशियाई राष्ट्रे, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक देशांना पोहोचते आहे. रशियाने तर युक्रेनवरील आक्रमणाच्या निमित्ताने शीतयुद्धाचा कप्पाच नव्याने उघडला आहे. त्या देशावर भारताचे शस्त्रसामग्रीसाठी अवलंबित्व कमी कसे करता येईल, याची चाचपणी अमेरिकेमध्ये सुरू आहे. यामागे अर्थातच अमेरिकेची स्वत:ची अशी गणिते आहेत. क्वाड आणि नाटो प्लस अशा राष्ट्रसमूहांच्या निमित्ताने ही उद्दिष्टे अधिक ठळक होताना दिसतात. सिंगापूरमध्ये असलेल्या एका परिषदेदरम्यान ऑस्टिन यांनी ‘आमच्या सहकाऱ्यांवर दडपण आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही’ असे चीनला बजावले, तेव्हा तो इशारा तैवानइतकाच भारतासंबंधीही होता. अमेरिकेकडून थेट लष्करी सामग्री भारताला मिळण्याची उदाहरणे दुर्मीळ आहेत. गेल्या दशकाच्या सुरुवातीला भारताच्या मध्यम पल्ल्याच्या लढाऊ विमानांची गरज भागवण्यासाठी अमेरिकेने दोन विमाने सादर केली होती. परंतु दोन्हींना नकार देत भारताने फ्रेंच राफेल विमानांची निवड केली. आत्मनिर्भर धोरणाचा अवलंब भारताने केल्यामुळे संयुक्त निर्मिती किंवा तंत्रज्ञान हस्तांतर असे दोन पर्याय अमेरिकेसमोर उपलब्ध आहेत. यात तेजस छोटय़ा लढाऊ विमानांसाठी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीच्या माध्यमातून संयुक्त इंजिन निर्मितीच्या प्रस्तावावर अमेरिकी सरकारकडून शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. लढाऊ आणि टेहळणी अशा दोन प्रकारच्या ड्रोन्सच्या संयुक्त निर्मितीचा प्रस्तावही मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात हे सहकार्य अधिक त्वरेने वृद्धिंगत व्हावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडून सुरू असलेली मोदी यांची भलामण जुन्या मैत्रीतून उद्भवलेली नाही. रशियावर निर्बंध लादूनही त्या देशाकडून भारताला सुरू असलेला तेलपुरवठा अमेरिकेला रोखता आलेला नाही. तसेच रशियन एस-४०० क्षेपणास्त्र प्रणालीचा भारताला सुरळीत पुरवठा व्हावा, यासाठी अमेरिकेने आपल्याच कायद्यातून सूट देण्याची तडजोडही स्वीकारली. परंतु असे असले, तरी अमेरिका हा भागीदार आहे, मित्रदेश नव्हे, हे भारताने व्यवस्थित ध्यानात ठेवलेले बरे. भारताच्या लोकशाहीविषयी आज कौतुक करणारा अमेरिका काही दिवसांपूर्वी भारतातील आक्रसलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा टीकाकार होता. अमेरिकेचे घनिष्ट मित्र म्हणवणारे बहुतेक सगळे देश श्रीमंत आहेत. त्यांच्या खालच्या स्तरावरील देश काळानुरूप सहकारी, भागीदार किंवा शत्रू ठरतात हा इतिहास फार जुना नाही. मोदींच्या जून दौऱ्यातील संभाव्य उत्साहातून तसा भास होण्याचा धोका उद्भवतो. टाळीबाज भाषणांपेक्षाही सध्याच्या परस्थितीत त्या देशातील तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि त्यातून साधता येणारी आत्मनिर्भरता आपल्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरेल.
