समर-विवेक: फिसकटलेल्या वाटाघाटींचा इशारा

मुळात या वाटाघाटी अमेरिकेला हव्या होत्या म्हणून झाल्या. युद्धबंदीच्या वाटाघाटी तुमच्या देशात घडवून आणा, असा लकडा पाकिस्तानी सत्ताधार्‍यांमागे अमेरिकेने लावला होता, इराणने नव्हे. यामागचे कारण कुणालाही सहज कळण्याजोगे आहे. अमेरिकेने त्याआधीच्या ४० दिवसांत शक्य ते सर्व मार्ग वापरून पाहिले. इराणच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला मारून टाकण्यासारख्या, आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार राज्यपुरस्कृत दहशतवाद ठरू शकणार्‍या कृतीपासूनच अमेरिकेने सुरुवात केली; पण पुढल्या काही दिवसांत हा जालीम उपायही फसल्याचे सिद्ध झाले. स्वत:कडील प्रगत मानली जाणारी क्षेपणास्त्रे आणि मारा-रोधक (इंटरसेप्टर) अस्त्रे या कशाचाही उपयोग नसल्याचे अमेरिकेला पाहावे लागले. मग अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प घायकुतीला आल्यासारखे इराणची संस्कृतीच नष्ट करू वगैरे इशारे देताहेत आणि प्रत्यक्षात हे इशारे कसे पोकळ ठरताहेत हे जगाने पाहिले.

ही घायकुतीची अवस्था खरे तर हताशेतून आलेली आहे, हेसुद्धा इस्लामाबादेतील वाटाघाटींच्या आधीच स्पष्ट झाले. या वाटाघाटी सुरू होऊ शकल्या त्याच मुळी अमेरिकेने दिलेला ‘१५ मुद्द्यांचा प्रस्ताव’ बाजूला ठेवून, त्याऐवजी इराणने ‘शाश्वत शांततेसाठी १० कलमी आराखडा’ म्हणून जे काही आग्रह धरले त्यांच्या आधारावर. इराणने या चर्चेची तयारी दाखवताच लगोलग ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांचा शस्त्रसंधी जाहीर करून टाकला, ‘आम्हाला अमेरिकेच्या पथकाचे नेते म्हणून जे. डी. व्हान्स हवे’ (हेगसेथ वा कुशनेर यांच्यासारखे कुणी नकोत) हा इराणचा आग्रहसुद्धा अमेरिकेने मान्यच केला आणि त्याहीपेक्षा, लेबनॉनमध्ये हिजबुल्ला संघटनेला धडा शिकवण्याच्या नावाखाली इस्रायलने चालवलेला संहारही आम्ही थांबवू, असे ट्रम्प प्रशासनाने परस्पर इराणला सांगितले.

वाटाघाटी सुरू झाल्यावर काही वेळातच,  व्हान्स यांचा इस्लामाबादेत येण्यामागचा हेतू इराणी प्रतिनिधींशी प्रदीर्घ चर्चेतून मार्ग काढण्याचा नसून, केवळ अमेरिकेसाठी एक (युद्धबंदीची) योजना मंजूर करवून घेण्यातच त्यांना रस आहे, हे स्पष्ट होत गेले. हे व्हान्स महाशय खरे तर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष. पण इस्लामाबादच्या वाटाघाटींदरम्यान वारंवार ते ट्रम्प यांना दूरध्वनी करत होते. एकदा तर व्हान्स यांनी ऐन चर्चा सोडून मध्येच नेतान्याहूंशीही दूरध्वनी संभाषण केले आणि मग, ‘ट्रम्प यांच्याखालचे सारे अमेरिकी उच्चपदस्थ मला विचारूनच युद्धबंदीविषयी पुढला मार्ग ठरवत आहेत,’ अशी बढाई मारण्याची संधी नेतान्याहूंनी साधली. वास्तविक या नेतान्याहूंनाच युद्धबंदी नको वा शस्त्रसंधीही नको असून त्यांनी ट्रम्प यांना इराणशी युद्धात अडकवले, हे जगजाहीर आहे.

व्हान्स यांना इतक्या वेळा ट्रम्प यांचा सल्ला का घ्यावा लागला, याविषयी बर्‍याच जणांनी बरेच अंदाज बांधले आहेत. पण माझे अनुमान असे की, प्रत्यक्षात व्हान्स हे ‘ट्रम्प यांचा सल्ला घेण्या’साठी नव्हे, तर होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मुखाजवळची अमेरिकी नौदल नाकेबंदीची तयारी कुठवर आली याची माहिती वेळोवेळी घेण्यासाठी वारंवार फोन करत होते आणि इस्लामाबादेतील वाटाघाटी वगैरेचा घाट अमेरिकेने घातला तोच मुळी, केवळ या तयारीसाठी उसंत मिळावी म्हणून. या अनुमानाचा पडताळाच पाहायचा असेल तर पश्चिम आशियातील युद्धाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या अमेरिकी ‘सेंट्रल कमांड’ने ११ एप्रिल रोजीच प्रसृत करून टाकलेल्या औपचारिक निवेदनाकडे जरा अधिक लक्ष पुरवले पाहिजे. ते (११ एप्रिलचे, म्हणजे वाटाघाटी सुरू होण्याच्या दिवशीचे) निवेदन सांगते की, अमेरिकेच्या दोन विनाशिकांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करून, तेथे इराणी नौदलाने पेरलेले पाणसुरुंग निष्प्रभ केलेले आहेत. याच घडामोडीबद्दल इराणचे म्हणणे अर्थातच पूर्णत: निराळे आहे. अमेरिकी नौदलातील दोन विनाशिका होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत घुसण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्या नौकांना माघारी जाण्याचा इशारा देण्यात आला आणि त्या मागे फिरल्या, असे इराणचे म्हणणे.  इस्लामाबादेत वाटाघाटी सुरू नसत्या, तर इराणने या अमेरिकी विनाशिकांवर क्रूझ क्षेपणास्त्रेही डागली असती.

थोडक्यात, व्हान्स यांनी अमेरिकी नौदलाचे आणि लष्कराचे काम होईस्तोवर इस्लामाबादेत वाटाघाटींमध्ये इराणला गुंतवून ठेवले आणि ते काम झाल्यावर, छोटेखानी वार्ताहर बैठक घेऊन ते मायदेशी निघून गेले. इस्लामाबादेतील त्या वार्ताहर बैठकीत व्हान्स यांचा दावा असा होता की, अण्वस्त्रक्षम अणुसाठा तयार करण्याचा कार्यक्रम थांबवण्याची अमेरिकेची मागणी इराणने धुडकावली. प्रत्यक्षात, अमेरिकेने वाटाघाटींमध्ये मांडलेली अपेक्षाच अवास्तव असल्याचे नंतर उघड झाले. आधी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून वाहतूक सुरू केल्यानंतर चर्चेला या ही अमेरिकेची अपेक्षा होतीच, पण वाटाघाटींदरम्यान तर, तुमचा (इराणचा) सगळा समृद्धित युरेनियम साठा आमच्या हवाली करा अशीही मागणी अमेरिकेने रेटली. या दोन्ही मागण्या मान्य होणार नाहीत, हे इराणने दिलेल्या ‘१० कलमी आराखड्या’तील भाषेतून आधीच स्पष्ट झालेले होते. इस्लामाबादमध्ये वाटाघाटी होऊ शकल्या याचा अर्थच, त्या आराखड्यातल्या सूचक अटी (रेड लाइन्स) अमेरिकेने मान्य केल्या असा होत होता.

 व्हान्स यांनी इस्लामाबाद सोडल्यानंतर काही तासांतच, ट्रम्प यांनी इराणची तेल निर्यात थांबवून त्या देशाची आर्थिक उपासमार करण्याच्या उद्देशाने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नौदल नाकेबंदी जाहीर केली.  अमेरिकेच्या लष्कराने इराणच्या नौदलाने सामुद्रधुनीत पेरलेले सुरुंग हटवल्याचे ट्रम्प म्हणाले आणि आता, या नाकेबंदीत अमेरिकेच्या नौदलाला इतर राष्ट्रांच्या नौदलांकडून मदत मिळाली पाहिजे अशी अपेक्षाही त्यांनी मांडली. अर्थातच, ट्रम्प यांच्या आवाहनाला अमेरिकेच्या कोणत्याही मित्रराष्ट्राने धूप घातली नाही.

नीट विश्लेषण केल्यास असा निष्कर्ष अटळ ठरतो की, अमेरिका या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांततेसाठी वाटाघाटी करण्यास आलीच नव्हती. त्याऐवजी, तिची चार उद्दिष्टे होती, ती मात्र साध्य झाली.  पहिले- इराणचीच सरशी झालेल्या ४० दिवसांच्या युद्धानंतर लष्करी पर्याय अमेरिकेकडे शिल्लक नव्हते, त्यातून आपली प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी ट्रम्प यांना बाहेर पडायचे होते. या वाटाघाटींमुळे ट्रम्प यांचा सार्वजनिक अपमान टळला, त्यांचे ते अंतिम इशारे (अल्टिमेटम) बालिश हट्टासारखे असल्याच्या चर्चेपासून बचाव झाला. दुसरे-  या वाटाघाटींमुळे ‘सामुद्रधुनीतील लष्करी कारवाया पूर्ण केल्या’चे लष्करी निवेदन प्रसृत करण्यासाठी एक निमित्त मिळाले. तिसरे- यामुळे ट्रम्प यांना जगभरातील लष्करी तळांवरून अमेरिकी युद्धसामग्री मागे घेऊन, पश्चिम आशियातील गमावलेली लष्करी क्षमता पुन्हा जमवण्यासाठी वेळ मिळाला. चौथे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे- इराणशी युद्ध पुन्हा सुरू करायचे की नाही आणि केव्हा करायचे, हे ठरवण्याची जबाबदारी आता ट्रम्प यांच्यावर आहे. इराणने हे स्पष्ट केले आहे की, ते आक्रमक होणार नाहीत पण आत्मसंरक्षणासाठी लढतील.

पण गोम अशी की, हे युद्ध संपवणे ट्रम्प यांच्या हाती उरलेले नाही, कारण याबाबतचा निर्णय नेतान्याहू घेतील… आणि नेतान्याहू दोन कारणांमुळे युद्ध संपवणार नाहीत.  एक म्हणजे, त्यांच्यावर गुदरले गेलेले भ्रष्टाचाराचे गंभीर खटले युद्धमान स्थितीमुळेच जरा बाजूला पडले आहेत, त्यामुळे या प्रदेशातील युद्ध संपल्यास त्यांना तुरुंगात जावे लागेल. आणि दुसरे म्हणजे, ज्यू धर्मातील कट्टरपंथी लोक ‘ग्रेटर इस्रायल’ची आशा कधीही सोडणार नाहीत. त्यांच्या मते, ती आशा साध्य करण्याच्या त्यांच्या मार्गावरील शेवटचा अडथळा इराण हाच आहे.

इस्लामाबादेत जे काही घडले, त्यानंतर होर्मुझमध्ये जे काही घडेल वा घडणार नाही, त्या सगळ्यातून निघणारा एक निराळाच निष्कर्ष मात्र भारताने खासच लक्षात ठेवावा असा आहे. ‘युद्धबंदीच्या वाटाघाटी’ म्हणून जिचा गवगवा करण्यात आला, त्या प्रक्रियेत इराण गांभीर्यानेच- विश्वास राखून- सहभागी झाला. अमेरिकेला मात्र वाटाघाटींचे गांभीर्यच नव्हते. भारताने हे लक्षात ठेवायला हवे.