अन्वयार्थ : पश्चिम आशियावर पुन्हा युद्धछाया

होर्मुझची नाकेबंदी हा युद्धसमाप्तीच्या मार्गातील सर्वांत प्रमुख अडथळा ठरू लागला आहे. त्याविषयी इराण आणि अमेरिका यांच्याकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळू शकत नाही. अमेरिकी नौदलाच्या मदतीने होर्मुझमधून व्यापारी आणि तेलवाहू जहाजांना सुरक्षित मार्गिका उपलब्ध करण्याची नवी योजना ट्रम्प यांनी जाहीर केली. अमेरिकी युद्धनौका सध्या होर्मुझपासून दूर ओमानच्या आखातात तैनात आहेत. त्यांतील काहींनी व्यापारी जहाजाच्या मदतीसाठी यायचे, तर होर्मुझजवळ यावे लागेल. तसे झाल्यास इराणकडून प्रतिहल्ले होऊ शकतात. यापूर्वीही होर्मुझ परिसरात अमेरिकेच्या युद्धनौका आल्या त्यावेळी इराणकडून कडवा विरोध झाला होता.

किंबहुना, सोमवारीच होर्मुझ सामुद्रधुनीत चकमकी सुरूही झाल्या. संयुक्त अरब अमिरातींच्या तेलविहिरींवर इराणने हल्ले केले. अमेरिकी युद्धनौकांच्या दिशेने इराणने ड्रोन तसेच काही छोट्या नौकांच्या साह्याने हल्ले केले. सर्व हल्ले परतवून लावल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. इराणकडून अमेरिकेच्या नौदलावर यापेक्षा मोठ्या हल्ल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास अमेरिकेकडून इराणवर अधिक विध्वंसक हल्ले सुरू होण्याची शक्यताही तितकीच दिसते. हा युद्धविराम खचितच नव्हे! यूएईमधील एक अमिरात असलेल्या फुजायराच्या मोठ्या तेल प्रकल्पावर इराणकडून सोमवारी हल्ले झाले.

एप्रिलच्या सुरुवातीस युद्धविराम झाल्यानंतरचा हा पहिला मोठा हल्ला. तो अमेरिकेवर किंवा इस्रायलवर नव्हे, तर पुन्हा एका तेलसंपन्न अरब देशावर झालेला आहे. होर्मुझच्या कोंडीमुळे तेलसंकट दिवसेंदिवस अधिक गहिरे होत असताना, पुन्हा एकदा हल्ले-प्रतिहल्ल्यांचे सत्र सुरू होणे आखातातील सर्व देश, तसेच भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या ऊर्जावलंबी देशाला परवडण्यासारखे नाही. देशात नुकत्याच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झालेल्या आहेत, त्यामुळे इंधन दरवाढीसारखा अप्रिय निर्णय घेण्यास सरकारला कशाची आडकाठी होण्याचे कारण उरलेले नाही. जागतिक बाजारातील खनिज तेलाचे चढलेले भाव आणि येथील वाहतूक इंधनांच्या अनुदान संरक्षित किमती यांतील तफावत सोसण्याची तेल विपणन कंपन्यांची क्षमता लवकरच संपुष्टात येईल, अशीच चिन्हे आहेत.

या कंपन्यांना आम्ही कोणतीही मदत करणार नाही असे निवडणूक निकालांच्या रात्रीच जाहीर करून सरकारने त्यांना इंधन दरवाढीची मोकळीक दिलेलीच आहे. खनिज तेलावर अवलंबून असलेले इतर असंख्य उद्योग आणि उत्पादक, वितरक यांना अपुर्‍या पुरवठ्याच्या झळा पोहोचत आहेत. दरवाढीने यांतील अनेकांचा उरलसुरला निर्धारही मोडून पडेल. हे सगळे टाळण्यासाठी होर्मुझची नाकेबंदी उठणे अत्यावश्यक आहे. युद्धखोर ट्रम्प, आत्ममग्न इराण आणि रक्तपिपासू इस्रायल यांच्या तिहेरी रेट्यातून सध्या तरी शाश्वत युद्धसमाप्ती दृष्टिपथात दिसत नाही.

पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने फार तर संवादाच्या (तोही थेट नव्हताच) दोन फेर्‍या झाल्या, नंतर त्याचीही गरज नसल्याचे ट्रम्प यांनीच जाहीर केले आहे. यासाठी युद्धसमाप्तीसाठी नाही तरी किमान तात्पुरत्या सर्वमान्य तोडग्यासाठी युरोपीय समुदाय, चीन, रशिया आणि भारत यांनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी काही थरांतून होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेल १२०-१२५ डॉलर प्रतिबॅरल घोटाळते तेव्हा तो वायदेबाजारातला दर असतो. प्रत्यक्ष दर त्यापेक्षाही अधिक असतो. तो जवळपास १४५-१५० डॉलर प्रतिबॅरल असावा असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. हा दर होर्मुझची कोंडी फुटल्यानंतरही खाली येण्यास बराच अवधी जावा लागेल. मात्र अजून तीही शक्यता दिसत नाही. कारण ताज्या घडामोडींमुळे युद्धविरामच संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.