अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील शीतयुद्धाचे नवे पर्व सध्या सुरू आहे. गेले काही दिवस अनेक महत्त्वाचे खटले तेथील सर्वोच्च न्यायालयाकडून हातावेगळे केले जात आहेत. त्यांतील काही निकाल ट्रम्प यांच्या बाजूने लागले असले तरी मोजके विरोधातही गेले आहेत. त्यांत ट्रम्प यांना सर्वाधिक झोंबणारा निकाल अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्वाविषयीचा (बर्थराइट सिटिझनशीप) आहे. अमेरिकी राज्यघटनेच्या १४ व्या दुरुस्तीनुसार, अमेरिकेच्या सार्वभौम भूमीत जन्माला आलेल्या सर्व मुलांना अमेरिकेचे नागरिकत्व आपोआप बहाल होते. यात असे नागरिक, ज्यांच्या अमेरिकेतील वास्तव्याविषयी कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे त्यांच्याही मुलांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर, अमेरिकेत नोकरीनिमित्त वा शिक्षणानिमित्त गेलेल्या पालकांच्या तेथे जन्माला आलेल्या मुलांचाही समावेश आहे. याचा गैरफायदा घेतला जातो, घटनादुरुस्तीमध्ये याविषयीची तरतूद संदिग्ध आहे, भारत-चीनसारख्या देशांतील मंडळी केवळ याच कारणास्तव अमेरिकेत येऊन मुले जन्माला घालतात, बेकायदा नागरिकांच्या मुलांना नागरिकत्व बहाल झाले की ती येथे वाढून गुन्हेगारीत भर घालतात वगैरे असंख्य दावे करून ट्रम्प यांनी गेले वर्षभर या तरतुदीविरोधात अकांडतांडव आरंभला होताच. या मुद्द्यावर अध्यक्षीय निवडणुकीतही त्यांनी वातावरण तापवून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, जो बर्याच अंशी यशस्वीही झाली. तशात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन विचारसरणीच्या न्यायाधीशांचे बहुमत असल्यामुळे जन्मसिद्ध नागरिकत्वासंबंधीचा अध्यक्षीय आदेश न्यायालय रद्दबातल ठरवणार नाही आणि लवकरच त्याचे नवीन कायद्यात रूपांतरही होईल या आशेवर ट्रम्प होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती फोल ठरवली. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि कर्तव्यनिष्ठा अजूनही शाबूत असलेल्या मोजक्या देशांपैकी अमेरिका एक. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची तरतूद अबाधित राखत ट्रम्प यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला. यापूर्वीही एका स्थानिक न्यायालयाने तसा निकाल दिला होताच. पण ट्रम्प यांच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेला तडाखा अधिक जिव्हारी लागणारा ठरला.
त्यांच्या नेहमीच्याच विखारी शैलीत समाजमाध्यमांवर ट्रम्प व्यक्त झालेच. अमेरिकेत काँग्रेसमध्ये घटनादुरुस्ती करून आणूच वगैरे तथ्यहीन वल्गना करते झाले. पण काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये निव्वळ बहुमत मिळून घटनादुरुस्तीची दुरुस्ती करवून आणता येत नाही हे समजण्याची परिपक्वता त्यांच्यात नाही. अमेरिकी अध्यक्षांच्या अधिकाराविषयी आणि पदाविषयी तेथील सर्वोच्च न्यायालय संवेदनशील असते. त्यामुळेच सरसकट सगळ्याच अध्यक्षीय आदेशांना – ते कितीही उथळ आणि लघुदृष्टीचे असले तरी – केराची टोपली दाखवली जात नाही. पण घटनात्मक तरतुदी अमेरिकेच्या संस्थापकांनी आणि घटनाकारांनी विचार आणि चर्चेअन्ती लिहिल्या आणि अधिसूचित केल्या, त्यांना धक्का लागणार नाही याची खबरदारी तेथील सर्वोच्च न्यायालय सहसा घेते.
तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत जाणार्या आणि तेथे नोकरी-शिक्षणानिमित्त राहात असलेल्या हजारो भारतीयांसाठी हा निकाल दिलासादायी ठरतो. जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द झाले असते, तर कित्येक कुटुंबांची विलक्षण पंचाईत होणार होती. एच-वन बी नोकरी, एल-वन आंतरकंपनी बदली, एफ-वन विद्यार्थी या प्रमुख व्हिसाधारकांसाठी जन्मसिद्ध नागरिकत्व फायद्याचे ठरत होते. अमेरिकेत जाणार्यांचे, तेथे स्थिरावू इच्छिणार्यांचे वाढते प्रमाण आणि वाट्टेल त्या परिस्थितीत अमेरिकेत ‘अमेरिकी नागरिक’ जन्माला घालण्याची निकड हे काही अंशी भारतातील प्रतिकूल परिस्थितीचे आणि ती सुधारण्यात सातत्याने अपेशी ठरणार्या सरकारी हतबलतेचे निदर्शक असते हे वास्तव नाकारता येत नाही. तरीही भारतातून मोठ्या प्रमाणात कौशल्यधारी रोजगारार्थींची गरज अमेरिकेला आजही भासते हेही नजरेआड करता येत नाही. पण यामुळे ट्रम्प यांच्यासारख्यांकडून भारतीयांना ‘बाळंतपण पर्यटक’ म्हणून हिणवण्याची संधी सातत्याने मिळणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारीही आपलीच आहे.
