देवेंद्र गावंडे प्रतीकात्मकतेच्या राजकारणाने आदिवासींची स्थिती सुधारत नसते, हे स्वयंसेवी संस्थांनाच ज्या प्रकारे सरसकट आदिवासींचे प्रतिनिधी मानले गेले त्यातूनही दिसते. प्रश्न आहे तो, आता ७५ वर्षांनी तरी आपण काय करणार आहोत, याचा.. अवघा देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना याच देशातील आदिवासी समाजामधील ७५ आदिम जमातींपैकी (पीव्हीटीजी) ९२ टक्के माडियांना तर ७४ टक्के कोलामांना ‘स्वातंत्र्य’ म्हणजे काय हेच ठाऊक नाही. एका ताज्या सर्वेक्षणातून या दोन जमातींचे जगणे आपल्यापुढे मांडणारी ही आकडेवारी उघड झाली, तिचे पुढले निष्कर्ष कुणालाही विचार करायला लावणारे आहेत. देशाच्या विविध भागात भाषिक वादांनी टोक गाठले असताना माडियांमधील ९१ तर कोलामांमधील ६२ टक्के लोकांना ‘भाषेचा अधिकार’ माहिती नाही. अजूनही त्यांच्याच बोलीभाषेत रमणाऱ्या या जमातीतील ९६ टक्के लोकांना प्रशासन व इतरांशी व्यवहार करताना भाषेचा अडसर जाणवतो. याच आदिवासी समूहातील द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्या ; पण माडियांमधील ९४ तर कोलामांमधील ७३ टक्के लोकांना संवैधानिक अधिकार ठाऊक नाहीत. ‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ काय असतो हे या दोन्ही जमातीतील ८५ टक्के लोकांना माहिती नाही. त्यांच्या सेवेसाठी असलेले सरकारी कर्मचारी कधी चुकतात. अशी चूक झाली तर तक्रार करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे हे या दोन्ही जमातींच्या आकलनापलीकडले. ७० टक्के कोलाम तर ४९ टक्के माडियांकडे सरकारची विविध ओळखपत्रे (शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, जन्माचा दाखला) नाही. शिक्षणाच्या आधिकाराविषयी बहुतांश लोक अनभिज्ञ. कौटुंबिक व इतर वाद गावपातळीवर सोडवण्यात धन्यता मानणाऱ्या ६० टक्के कोलाम व ९० टक्के माडियांना फौजदारी कायदे, प्राथमिक गुन्हे अहवाल म्हणजे काय याची कल्पना नाही. साधे बँकेतून पैसे काढायला तालुकास्थळी जायचे असेल तर ८३ टक्के लोकांचा पूर्ण दिवस जातो कारण वाहतुकीची साधने नाहीत. रस्ते व वाहतूक व्यवस्था नसल्यामुळे ६९ टक्के लोक आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. या जमातींच्या वसाहतीसुद्धा दुर्गम भागात. त्यामुळे ४६ टक्के माडिया तर ३७ टक्के कोलामांना बसप्रवासाची सुविधा नाही. न्यायालये आहेत हे त्यातल्या केवळ एक टक्का लोकांना ठाऊक पण त्यासाठी लागणारा खर्च आम्ही करू शकत नाही असे या एका टक्क्यातील साऱ्यांचे एकसुरात सांगणे. सरकारी कार्यालयात गेले तर हाकलून लावले जाते, असा अनुभव ३७ टक्क्यांच्या गाठीशी; तर या जमातींचा नेहमी संबंध येणाऱ्या वनखात्याच्या कार्यालयात कामे टाळली जातात असा अनुभव शंभरातील ७५ जणांनी घेतलेला. ३७ टक्के माडिया तर ७५ टक्के कोलामांनी अजून जिल्ह्यचे ठिकाण बघितलेले नाही. ९७ माडिया उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी ३० हजाराच्या पुढे नाही म्हणजे ८४ रुपये प्रतिदिवस. रोहयोत मिळणाऱ्या मजुरीच्या निम्म्याहून कमी. तीच अवस्था कोलामांची. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त २६ हजार रुपये. खांब आहेत, वीज नाही.. २७ टक्के माडियांनी अद्याप विजेचा बल्ब बघितला नाही. याच जमातीतील ५७ टक्के लोकांच्या गावात विजेचे खांब आहेत पण पुरवठा नाही. २१ टक्के कोलाम सुद्धा वीजपुरवठय़ापासून वंचित. ६० टक्के माडियांना पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था ठाऊक नाही तर कोलामांमध्ये हेच प्रमाण ४८ टक्के. ९४ टक्के माडिया तर ९७ टक्के कोलामांना कायद्याची मदत कधी झाली का, या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही. या जमातीतील कुणाकडेही २ ते ५ एकर पेक्षा जास्त शेती नाही. करोनाच्या काळात खूप हाल झाले असे ६६ टक्के कोलाम तर १८ टक्के माडिया सांगतात. या जमातीतील बहुतेकांना वनहक्काचा फायदा मिळाला तो वैयक्तिक स्तरावर. कुणीतरी गावात आले. त्यांनी कागदावर अंगठे घेतले व मालकीचा कागद नंतर आणून दिला अशी उत्तरे देणाऱ्या या जमातींना वनहक्क, त्याच्या समित्या, त्याचे कार्य काय हे ठाऊक नाही. हे धक्कादायक निष्कर्ष आहेत ‘पाथ फाऊंडेशन’ व बंगळूरुच्या ‘अझीम प्रेमजी विद्यापीठा’ने संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणातले. नुकतीच ब्रिटनची शेवनिंग शिष्यवृत्ती मिळालेले अ‍ॅड. दीपक चटप, बोधी रामटेके, अविनाश पोईनकर, शुभम आहाके, लालसू नगोटी, वैष्णव इंगोले या तरुणांनी मे व जूनमध्ये हे सर्वेक्षण केले. प्रगतीच्या गप्पा मारण्यात मश्गुल असलेल्या या देशातील आदिम जमाती किती मागास आहेत हे या अहवालातून ठसठशीतपणे समोर येते. या दोन्ही जमाती प्रामुख्याने महाराष्ट्रातल्या. यात आणखी समाविष्ट असलेली एक जमात म्हणजे कातकरी. प्रामुख्याने मुंबई, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र या परिसरात वसलेली. माडिया व कोलामांच्या तुलनेत कातकरी थोडे पुढारलेले. त्यांचा या सर्वेक्षणात समावेश नव्हता, पण त्यांची स्थिती इतकी वाईट नाही असे या जमातीसाठी काम करणाऱ्या उल्का महाजन यांचे म्हणणे. कामासाठी परराज्यात स्थलांतरण व त्यातून सोसावी लागणाऱ्या वेठबिगारीमुळे त्याच्याही भोवती अन्यायाचे चक्र नेहमी फिरत असते असे त्या सांगतात. सरकारचे ‘स्वयंसेवी’ लक्ष देशाात ‘पेसा’ (पंचायत्स एक्स्टेन्शन टु शेडय़ूल्ड एरियाज अ‍ॅक्ट) आणि ‘वनहक्क कायदा’ लागू झाल्यावर सरकारला या जमातींच्या विकासाची आठवण झाली. त्याआधी साठच्या दशकातील ढेबर आयोग व नव्वदच्या दशकात भुरिया आयोगाने या जमातींकडे विशेष लक्ष देण्याची शिफारस केली पण सरकारांना वेळच मिळाला नाही. वनहक्काची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर या जमाती मागे पडत आहेत हे लक्षात येताच केंद्राने १७ सप्टेंबर २०१९ ला राज्यांना निर्देश देणारे एक परिपत्रक जारी केले. राज्यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी व या जमातीच्या उन्नतीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत असे निर्देश दिले. महाराष्ट्रात या आदिवासींची संख्या दोन लाखाच्या आसपास. त्यासाठी ४ कोटी ३० लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यातली ७० टक्के रक्कम या जमातींच्या वाटय़ाला आलीच नाही. या जमातींमधील समस्यांचे संकलन करण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्थांना निधीची खिरापत वाटण्यात आली. जेव्हा की मुंबईच्या स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स व पब्लिक पॉलिसीचे प्रमुख प्रा. नीरज हातेकर यांनी याच मुद्दय़ावर सर्वेक्षण व अभ्यास करून सरकारला सविस्तर अहवाल आधीच सादर केला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करून नव्या संस्थांचे पालनपोषण करण्याचा मार्ग राज्य सरकारने स्वीकारला. त्यातल्या वर्धेच्या ‘धरामित्र’ या संस्थेने चोखपणे काम केले. इतरांनी काय केले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. संगणक तंत्रज्ञान क्षेत्रात मनुष्यबळाचा पुरवठा करणाऱ्या व मानववंशशास्त्राचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या युनिसेक या मुंबईच्या कंपनीला जमातीतील प्रश्नांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यांनी गडचिरोली व यवतमाळात कार्यालये उघडली जी सध्या ओस पडलेली असतात. केंद्राने २०१९ चे परिपत्रक काढण्याआधी आदिवासींचे अभ्यासक व निवृत्त सनदी अधिकारी ऋषिकेश पांडा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. यावर राज्यातून तीन प्रतिनिधी पाठवायचे होते. ते या तीन जमातींतील शिक्षित तरुण असावेत अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना यात प्राधान्य देण्यात आले. केंद्राच्या या पुढाकाराचा फायदा केवळ ओडिशा व राजस्थान या राज्यांनी अचूक उचलला. तिथल्या बोंडो व सहारिया या जमातींसाठी अनेक उपक्रम मिळालेल्या निधीतून उभे राहिले. अन्य राज्यात या जमातींच्या विकासाच्या नावावर स्वयंसेवी संस्थांचीच धन झाली. स्वातंत्र्यानंतर या अतिमागास जमातींचा अभ्यास व्हावा, सोबतच इतर आदिवासी जमातींना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रत्येक राज्यात ‘आदिवासी विकास प्रशिक्षण व संशोधन संस्था ’स्थापण्यात आल्या. अजूनही या संस्था कार्यरत आहेत. मात्र जबलपूर (मध्य प्रदेश) व हैद्रबाद (आंध्र प्रदेश, आता तेलंगणा) येथील संस्थांचा अपवाद वगळता कोणत्याही राज्यातील संस्थेने भरीव अशी कामगिरी बजावली नाही. आजही या जमातींवरील अभ्यासासाठी हैद्राबादच्या संस्थेचे पहिले संचालक व्ही.एन. विकेशास्त्री यांचे नाव आदराने घेतले जाते. असा आदर पुन्हा मिळवावा असे इतर राज्यातील अधिकाऱ्यांना कधी वाटले नाही. नोकरीत असताना बदलीत मिळणारी एक नेमणूक या दृष्टिकोनातून या संस्थांकडे बघितले गेले. या साऱ्याच्या परिणामी, या जमाती नुसत्या मागास राहिल्या नाहीत तर इतरत्र देशाची प्रगती होत असताना आणखी अतिमागास होत गेल्या. वर उल्लेख केलेला ताजा अहवाल हेच सांगतो.
