देवेंद्र गावंडे पुनर्वसनासाठीची ‘१०० एकर’ची अट खुबीने टाळण्याचे प्रकार जोवर होताहेत, तोवर आदिवासी देशोधडीला लागत राहणार. ‘खनिज विकास न्यास’सारख्या चांगल्या कल्पना आदिवासींविषयीच्या अनास्थेमुळे प्रत्यक्षात कशा येणार? ही गोष्ट तशी छोटीशीच. फार प्रसिद्धी न मिळालेली पण विस्थापनाच्या वेदना सातत्याने सहन करणाऱ्या आदिवासींच्या जीवनाचा व्यापक पट उलगडून दाखवणारी. छत्तीसगडमध्ये मैनपाट परिसरात ‘बाल्को’च्या अनेक खाणी आहेत. तेथील बोधेदलदली गावात नव्या खाणीसाठी जमीन अधिग्रहणाची जुळवाजुळव सरकारने २०१० मध्ये सुरू केली व आदिवासींमध्ये अस्वस्थता पसरली. या भागात राहणारे सारे बैगा जमातीचे. सरकारच्या लेखी ही दुर्मिळ जमात. आता विस्थापन अटळ हे लक्षात येताच गावातील सरकारी शाळेत चपराशी असलेला बोधूराम अस्वस्थ झाला. त्याने नोकरीविषयक नियमांचा भंग करून केंद्र व राज्याशी पत्रव्यवहार सुरू केला. आदिवासींना एकत्र करत आंदोलन सुरू केले. सुमारे दोन वर्षे हा लढा चालला. बोधूरामने पाचवी अनुसूची, दुर्मिळ जमात, वनाधिकार, पेसा असे अनेक दाखले देत, ‘जमीन घेता येणार नाही’ असे यंत्रणांना सांगितले. त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. जमिनीच्या पोटात असलेले बॉक्साईट देशाच्या विकासासाठी कसे आवश्यक असे सांगत यंत्रणांनी जमिनी घेतल्याच व या गावाला दुसरीकडे स्थलांतरित केले. सोबतीला ‘तुम्हा साऱ्यांना रोजगार मिळेल’ हे आश्वासन होतेच. आज बारा वर्षांनंतर स्थिती काय तर अवघ्या एक लाख रुपये एकराने जमीन देणारे हे आदिवासी या खाणीतील एका कंत्राटदाराकडे दोनशे रुपये रोजंदारीवर काम करतात. त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या बोधूरामची नोकरी जाता जाता वाचली. या स्थलांतरामुळे त्याची शाळा १८ किलोमीटर दूर गेली. तो रोज सायकलने ज्या धूळभरल्या रस्त्यावरून शाळेत जातो त्याच रस्त्यावरून खाणीतून निघणारे ट्रक भरधाव येजा करत असतात. आदिवासीबहुल क्षेत्रात त्यांना कायद्याने दिलेले संरक्षण धुडकावून अशा शेकडो खाणी व इतर प्रकल्प देशभरात ठिकठिकाणी सुरू झालेत. या प्रत्येक ठिकाणी बोधूराम आहेच. थोडय़ाफार फरकाने साऱ्यांची कथा सुद्धा सारखीच. देशाला प्रगतिपथावर न्यायचे असेल तर खाण व इतर प्रकल्प हवेत. त्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र ते उभारताना बाधित होणाऱ्या सर्व घटकांना न्याय मिळायला हवा. सरकारचे धोरण सुद्धा हेच. प्रत्यक्षात घडते मात्र वेगळेच. त्याचा मोठा फटका अजूनही पुरेसा ‘राजकीय आवाज’ नसलेल्या आदिवासींना बसतो आहे. एकूण ९७ धरणांमुळे देशभर विस्थापित झालेल्या आदिवासींची संख्या आहे तीन लाख. त्यातले एक लाख तर एकटय़ा कोलावरम प्रकल्पामुळे बाहेर फेकले गेले. विविध खनिजांच्या खाणींसाठी नऊ वर्षांपूर्वीपर्यंत आदिवासींची एक लाख ५४ हजार एकर जमीन घेण्यात आली. त्यातून विस्थापित झाले ५० हजार आदिवासी. देशभरातील संरक्षित जंगलातून दोन कोटी आदिवासींना बाहेर काढण्यात आले. हे सारे आकडे २०१३चे. भूसंपादन कायदा तयार करताना लोकसभा सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातले. नंतर किती आदिवासींवर स्थलांतराची कुऱ्हाड कोसळली ते सरकारने जाहीर करण्याची तसदीच घेतली नाही. याच २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील अटी व शर्र्ती मोठय़ा आकर्षक. आदिवासींसकट साऱ्या भूधारकांना मोहात पाडणाऱ्या. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर वेगळेच चित्र. कायद्यानुसार शंभर हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन संपादित केली तर विस्थापितांचे पुनर्वसन आवश्यक. यातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकारी उपक्रम व खासगी उद्योगांनी प्रस्तावित उद्योगांचे तुकडे पाडण्याची खेळी खेळतात. म्हणजे पहिल्या टप्प्यात ९० हेक्टर जमीन घ्यायची. नंतर हळूच ‘विस्तारा’च्या नावावर आणखी भूसंपादन करायचे. तेही शंभर हेक्टरच्या आत. त्यामुळे पुनर्वसनाची ‘कटकट’ नाही. उदाहरणच घ्यायचे असेल तर गडचिरोलीत साऱ्यांची दुभती गाय ठरलेला सूरजागड प्रकल्प. तो सुरू होऊन काही महिने होत नाही तोच आता विस्ताराची योजना समोर आणलेली आहे. तीही शंभर हेक्टरच्या आत. मोबदला घ्या व जिथे जायचे असेल तिथे जा. पुनर्वसनाचा प्रश्नच नाही. पुनर्वसन हवेच ही चलाखी लक्षात आल्यावर पहिल्यांदा यावर बोलले ते राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे सचिव राघवचंद्रा. ही २४ ऑगस्ट २०१८ ची गोष्ट. ते म्हणाले, आदिवासींना पर्यायी जमीन दिली पाहिजे. प्रकल्पासाठी त्यांची गावे उठवणे योग्य नाही. मोबदला हवाच पण पुनर्वसनही हवे. त्यांचे विधान कुणीच गांभीर्याने घेतले नाही. उद्योगस्नेही हे बिरुद मिरवण्यात धन्यता मानणाऱ्या केंद्र सरकारनेदेखील याकडे काणाडोळा केला. आदिवासींच्या जमिनीचे दर ठरवताना सुद्धा देशभरात त्यांच्यावर अन्यायच झालेला दिसतो. जमीन ओलिताची की कोरडवाहू, तिचे उपजाऊपण किती यावरून हे दर ठरतात. आदिवासी परंपरागत शेती करणारे. ओलित काय हे त्यांना ठाऊक नाही. त्यामुळे त्यांच्या जमिनीचा दर देशभर कमीच. उदाहरणच द्यायचे झाले तर पुण्याजवळच्या तळेगाव परिसरात एका उद्योगाने शेतजमिनीला ७३ लाख रुपये एकर भाव दिला. आदिवासींसाठी अजूनही हा भाव स्वप्नवत. देशभरातील आदिवासींच्या जमिनींसाठी मिळालेले दर बघितले तर पाच लाखापेक्षा जास्त दर त्यांना मिळाला नाही. आदिवासींच्या जमिनीही तुकडय़ातल्या. पाच एकरचा सलग पट्टा असलेल्या धारकांची संख्या कमीच. त्यामुळे अनेकदा सरकारी उपक्रमासाठी जमीन देताना ‘अडीच एकर जमीन असेल तरच नोकरी’ या निकषातही ते बसत नाहीत. मग काय, तुटपुंजा मोबदला घ्या व करा रोजंदारीवर काम असेच जिणे या उपेक्षित समूहाच्या नशिबी आलेले आहे. एकदा उद्योग सुरू झाला की प्रदूषण, खराब रस्ते, बाहेरून आलेल्या व्यक्तींच्या मोठय़ा समूहामुळे विस्कटलेले आदिवासींचे जगणे या समस्या ओघाने आल्याच. त्यावर उपाय म्हणून सरकारतर्फे ‘खनिज विकास न्यास’ची स्थापना करण्यात आली. याचे जनकत्व जाते चंद्रपूरकडे. १९९० च्या दशकात कृष्णराव भोगे या सनदी अधिकाऱ्याने ही संकल्पना मांडली. आता देशपातळीवर ती अंमलात आलेली. खाण व इतर उद्योगांकडून मिळणाऱ्या स्वामित्व शुल्कातील ठराविक रक्कम या न्यासामध्ये वळती करायची व त्या पैशातून प्रकल्पामुळे बाधित क्षेत्रात विकासकामे करायची असे त्याचे स्वरूप. २०१५ ते २०२१ या सहा वर्षांत देशभरात या न्यासामध्ये ५३ हजार ८३० कोटी रुपये जमा झाले. ओडिशात ९७०० कोटी तर महाराष्ट्रात १७०० कोटी. ‘खनिज विकास न्यास’कडील हा निधी खर्च करण्याचे अधिकार राज्यनिहाय वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या हाती. महाराष्ट्रात आधी ते मुख्यमंत्र्याकडे होते. नंतर पालकमंत्र्यांना दिले गेले. यातून आदिवासींना काय मिळाले तर काहीच नाही. ओडिशा व छत्तीसगडमधील काही कामांचा अपवाद वगळला तर हा निधी राज्यकर्त्यांनी मनाला वाटेल तसा खर्च केला. नागपुरात तर कोराडीच्या एका मंदिराला हा निधी देण्यात आला. देशभरातील अनेक मंत्र्यांनी उद्योगामुळे बाधित क्षेत्र नसूनही त्यांच्या मतदारसंघात सर्रास हा निधी वापरला. जे विस्थापित झाले ते तसेच राहिले. या निधीतील मोठा वाटा आदिवासीबहुल क्षेत्रातील उद्योगांकडून येतो. त्यामुळे तो त्या भागासाठी खर्च होणे अपेक्षित; पण तसे झाले नाही. सूरजागडमधून रोज हजारो टन लोहखनिज काढले जाते. त्यामुळे या जंगल क्षेत्राचे संतुलनच ढळलेले आहे. आदिवासींच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम वेगळाच. आजही या परिसरात असलेल्या अनेक गावांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही. आरोग्यसेवा तर दूरच राहिली. एकूणच या उद्योग विस्तारामुळे आदिवासींचे भले झाले नाही. भले झाले ते नेत्यांचे. त्यांचे हजारो ट्रक केवळ सूरजागडच नाही तर ठिकठिकाणच्या उद्योगात लागले. कामगार पुरवण्याची कंत्राटे नेत्यांना मिळाली. यात आदिवासी नेतेही आले. नेते, राज्यकर्ते यातून बक्कळ पैसा मिळवत असताना आदिवासींच्या नशिबी मात्र दोनशे, पाचशे रुपयांची रोजंदारी आली. ते फाटकेच राहिले. याला विकास कसे म्हणायचे? संरक्षित जंगलातून बाहेर काढले गेलेल्या आदिवासींना २००८ पर्यंत फक्त १ लाख रुपये प्रतिकुटुंब भरपाई मिळायची. नंतर ती १० लाख झाली. नव्या गावासाठी व शेतीसाठी जागा दिली गेली. या दहा लाखात अनेकांची केवळ घरेच बांधून झाली. शेतीसाठी दिलेली जमीन लागवडयोग्य नसल्याने त्यांच्यावर अक्षरश: भिकेची वेळ आली. मेळघाट, भंडारा, अचानकमार, राऊरकेला अशा अनेक ठिकाणी यावरून संघर्ष उभे ठाकले. आदिवासींनी आंदोलन करून मूळ गावात परत जाण्याचे प्रयत्न केले. ते सरकारने हाणून पाडले. अजूनही ही आग धुमसतीच आहे. उद्योग असो वा व्याघ्रप्रकल्प; विस्थापन नशिबी आलेला आदिवासी आणखी वाईट स्थितीत ढकलला गेला. दुसरीकडे उपेक्षितांना आणखी उपेक्षित करणारे हे विकासाचे प्रारूप योग्यच असे म्हणत सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत राहिले.
