हवीच कशाला विधान परिषद?

वर उल्लेख केलेले अग्रवाल वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या मतदारसंघांतून पळाले. भंडारा-गोंदियात दिलीप बनसोड व प्रफुल्ल अग्रवाल या दोघांना पक्षाने रिंगणात उतरवले होते. कुण्या एकाने कच खाल्ली तर दुसरा हवा म्हणून. हे दोघेही माघार घेऊन मोकळे झाले. यवतमाळात भरपूर गाजावाजा झालेल्या ‘संघटन सृजन’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हाध्यक्ष झालेल्या सचिन नाईकांच्या शिफारशीवरून साहेबराव कांबळेंना उमेदवारी देण्यात आली. त्यांनी अचानक माघार घेतल्याचे पक्षाला वृत्तपत्रातून कळले. नंतर हेच कांबळे यथावकाश शिवसेनेत प्रवेश करते झाले. अशीच माघारीची लागण आघाडीत असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादीलाही झाली. शरद पवारांनी वळसे पाटील भेटीला येताच पुण्यातला उमेदवार मागे घेतला. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पतीच्या कारखान्याला नोटीस मिळताच देवयानी डोणगावकर अर्ज मागे घेऊन थेट घरी गेल्या. शिवसेनेने नाशिकची जागा वाट्याला येऊनही उमेदवारच जाहीर केला नाही तर कोकणात उमेदवारी दिलेल्या बाळ मानेंनी थेट नितेश राणेंचा हात पकडून माघार घेतली.

राज्यात प्रचंड बहुमताने सत्तेत आलेल्या महायुतीच्या विरोधात लढण्याची वल्गना करणार्‍या महाविकास आघाडीची ही अवस्था. युतीने साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर केला, धमक्या दिल्या, पोलिसांकडून कारवाईचा दबाव आणला, ईडीची भीती दाखवली हे आघाडीच्या नेत्यांनी या माघारनाट्यानंतर केलेले आरोप खरेही असतील पण या सार्‍या दबावाला बळी न पडता लढण्याची धमक असलेला नेता वा कार्यकर्ता आघाडीतील घटक पक्षांना तयार करता आला नाही या वस्तुस्थितीचे काय? युतीच्या विरुद्ध रोज पोपटपंची करणारे हे नेते यावर का विचार करत नाही? उद्धव ठाकरेंची शिवसेना व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे हे असे तळ्यातमळ्यात असणे नेहमीचेच, पण काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षालाही गेल्या १२ वर्षात असे निधड्या छातीचे नेते तयार करता येऊ नये याला राजकीय अपयश नाही तर आणखी काय म्हणायचे? हे माघारीनाट्य बघून सामान्य कार्यकर्त्यांचा संताप होणे साहजिक आहे. त्याचेच प्रतिबिंब वध्र्याच्या प्रसिद्धी पत्रकात उमटलेले. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी मिळवा व महायुतीशी तडजोड करा असा ‘ट्रेंड’च तयार झाला आहे. तो लक्षात येऊनही आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेला काँग्रेस पक्ष स्वत:त सुधारणा करायला तयार नाही. यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे नेतृत्वाचा कर्मदरिद्रीपणा.

या पक्षाने कितीही शिबिरे घेतली, सृजनविषयक कार्यक्रम घेतले तरी विकले जाणारे नेते जोवर सक्रिय आहेत तोवर हा पक्ष सक्षम विरोधक म्हणून उभाच राहू शकणार नाही. सत्ता तर फार दूरची गोष्ट. समोर भाजपसारखा कट्टर व शक्तिशाली विरोधक असताना, पक्षाशी गद्दारी म्हणजे आईशी गद्दारी अशी भाषा भाजपचे लोक उघडपणे बोलत असताना काँग्रेसच्या नेत्यांचे हे वारंवार ‘माती खाणे’ राजकीय समज असलेल्या सामान्य मतदारांनाही अस्वस्थ करते.

याच निवडणूक नाट्याची दुसरी बाजूही तेवढीच संतापजनक व निवडणुकीच्या काळात जपल्या जाणार्‍या पावित्र्याला गालबोट लावणारी आहे. संख्याबळाचा विचार केला तर राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे १७ जागा महायुती सहज जिंकू शकते. तेवढे बहुमत युतीत सहभागी असलेल्या तीनही पक्षांना प्रत्येक ठिकाणी आहे. तरीही निवडणुकाच होऊ द्यायच्या नाहीत. त्या बिनविरोध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करायचे. त्यासाठी अगदी खालची पातळी गाठायची हे अतिशय संताप आणणारे आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर दबाव टाकून, प्रसंगी त्याला विकत घेऊन आपण लोकशाही व्यवस्थेचीच ऐशीतैशी करतोय याचेही भान महायुतीच्या नेत्यांना नसेल का? निवडणुकीच्या माध्यमातून मिळालेला विजय हा खरा नाही तर बिनविरोध निवड झाली तरच तो खरा विजय ही वृत्ती नेमकी काय दर्शवते? ही तर हुकूमशाहीकडे जाणारी वाटचाल, असे याचे वर्णन विरोधक करत असतील तर त्यात त्यांची चूक काय?

याच महायुतीतील भाजप सत्तेत नव्हता, संख्याबळात कमी होता तेव्हा हरण्यासाठी का असेना पण आम्ही निवडणुका लढतो असे म्हणत लोकशाहीचे गोडवे गात होता. मग तेव्हाचा भाजप खरा की आताचा? होणारी प्रत्येक निवडणूक बिनविरोध करून संपूर्ण राज्यावर आमचा एकछत्री अंमल आहे हे दर्शवून महायुतीला नेमके साध्य काय करायचे? प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना माघार घेण्यासाठी बाध्य करायचे व एकदा हे घडले की महाविकास नाही तर माघार आघाडी असे म्हणून स्वत:च हिणवायचे हा आसुरी आनंदाचा प्रकार नाही तर आणखी काय? संसदीय लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा पवित्र म्हणून ओळखला जातो. अशी कृती करून तोच आपण हिरावून घेत आहोत याचेही भान महायुतीला राहिलेले नाही हेच या नाट्यातून स्पष्ट होते.

काँग्रेसच्या काळातही असेच घडत होते. तेव्हाही साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर होत होता असा बचाव भाजपकडून केला जातो. याचा दुसरा अर्थ भाजपचे पूर्णपणे काँग्रेसीकरण झाले आहे असा होतो. तो भाजपला मान्य आहे का? यातला तिसरा मुद्दा आहे तो या निवडणुकीत होणार्‍या घोडेबाजाराचा व त्यामुळे विधान परिषदेच्या अस्तित्वावर निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हाचा. अलीकडच्या काही दशकात या निवडणुका म्हणजे नुसता पैशाचा खेळ झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी मोठ्या आतुरतेने याची वाट बघत असतात. उमेदवार स्वपक्षीय असो वा विरोधी पक्षाचा. कुठून पैसा मिळेल याकडेच मतदारांचे लक्ष लागलेले असते. मतदारांना लागलेली ही चटक ध्यानात घेऊन राजकीय पक्षसुद्धा त्याच पद्धतीचे उमेदवार रिंगणात उतरवू लागलेत. जो पैसा खर्च करेल तोच उमेदवार हीच सर्वपक्षीय पात्रता निश्चित झाली आहे. मग ते मतदार ‘स्थानिक’मधले असोत वा शिक्षक मतदारसंघातले. अलीकडे तर ‘शिक्षक’मधून शिक्षण सम्राटच निवडून येऊ लागले आहेत. एखादा गरीब उमेदवार निवडलाच तर पक्षाला त्यासाठी खर्च करावा लागतो.

सत्ताधार्‍यांच्या ‘बिनविरोध’च्या हव्यासामुळे यंदा अनेक ठिकाणचे मतदार या प्रलोभनांना मुकले असले तरी माघार घेणारे मात्र मालामाल झाले हे वास्तव कुणी नाकारणार आहे काय? पैशाचा इतका उघड खेळ करूनही सर्वच पक्ष लोकशाहीच्या गप्पा मारतात हा यातला सर्वात मोठा विनोद. या अर्थकारणामुळे ‘वरिष्ठांचे सभागृह’ अशी ओळख असलेल्या विधान परिषदेची प्रतिमा पार धुळीला मिळाली आहे. एकेकाळी या सभागृहात बी. टी. देशमुख, जयंत टिळक, ना. स. फरांदे, गंगाधरराव फडणवीस, ना. धों. महानोर, फ. मु. शिंदे, रामदास फुटाणे असायचे. त्यांची विद्वत्तापूर्ण भाषणे, चर्चा अशी या परिषदेची ओळख होती. विधिमंडळाचा इतिहास बघितला तर अनेक क्रांतिकारी निर्णयांची ही परिषद साक्षीदार ठरली आहे. आता परिषदेत अभ्यासपूर्ण भाषण करणारा शोधूनही सापडत नाही. एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे, ‘तुमच्यासारखे ५६ पायाला बांधून फिरते’, असे उद्गार भर सभागृहात काढणे हे विधान परिषदेचे वैशिष्ट्य झाले आहे. याला राज्याची अधोगती नाही तर आणखी काय म्हणायचे? हे सर्व बघितले की ही परिषद म्हणजे विधानसभेचे विस्तारित रूप असा निष्कर्ष सहज काढता येतो. येता-जाता लोकशाहीच्या पावित्र्याच्या गप्पा मारणार्‍या राजकीय पक्षांना हा निष्कर्ष मान्य आहे का? देशात केवळ सहा राज्यांत परिषद अस्तित्वात आहे. जिथे नाही त्या राज्यांचे काहीही बिघडलेले नाही तसेच त्यांच्या विकासातही अडथळा आलेला नाही. मग कोट्यवधी रुपये खर्चाचे हे सभागृह महाराष्ट्र कशासाठी सांभाळतो आहे? भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर परिषदेच्या निवडणुका नकोच अशी जाहीर मागणी केली. त्यावर युती वा आघाडीने चकार शब्द काढला नाही. विधिमंडळाच्या परंपरेला नख लावणारा हा प्रकार मौन बाळगण्यासारखा आहे का?