दिल्लीवाला
भाजपमधील दोन मराठी शिलेदारांचं बिहारमध्ये, पाटण्यात हस्तांदोलन झालं. भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्या दोघांच्या मध्ये दिसत आहेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार. पण त्यांनी हे हस्तांदोलन घडवून आणलेलं नाही. अशा क्वचितच घडणाऱ्या प्रसंगाचे ते साक्षीदार झाले इतकंच. बिहार जिंकण्यात या दोन्ही शिलेदारांचा वाटा राहिलेला आहे. २०२० मध्ये म्हणजे गेल्या वेळी फडणवीस यांना भाजपनं बिहारचे निवडणूक प्रभारी केलं होतं. त्या वेळी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूचं प्रकरण गाजत होतं.
राज्याची सत्ता उद्धव ठाकरेंच्या ताब्यात होती. फडणवीसांनी आपली जबाबदारी चोख बजावली, बिहारमध्ये पुन्हा भाजपप्रणीत एनडीएचं सरकार आलं. या वेळी विनोद तावडे बिहारचे पक्षप्रभारी राहिले. त्यांच्या मदतीला शहांचे आणखी एक विश्वासू धर्मेंद्र प्रधान निवडणूक प्रभारी म्हणून आले. बिहारच्या अभूतपूर्व यशामागे शहा, प्रधान आणि तावडे यांचे कष्ट होते. गेली साडेतीन वर्षं तावडे दिल्लीत कमी आणि पाटण्यात जास्त दिसत होते. त्यांच्याकडं नितीश कुमार यांच्या जनता दलाशी (सं) संवाद साधण्याची मोठी जबाबदारी होती असं सांगतात. या वेळी अखेरपर्यंत ‘एनडीए’तील घटक पक्षांमध्ये चाललेल्या चढाओढीत कोणताही विसंवाद होणार नाही याची दक्षता घेतली गेली आणि पाडापाडीचं राजकारण थांबवलं गेलं. नितीश कुमार यांच्या पक्षाची जबाबदारी त्यांच्या नेत्यांनी घेतली नसेल तेवढी तावडेंनी घेतली.
शहांना हवेतील गप्पा पसंत नसतात. बूथ क्रमांकापासून स्वपक्षीय आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या वैयक्तिक बऱ्यावाईट इतिहासापर्यंत अनेक बारीकसारीक माहिती घेऊन शहा रणनीती बनवतात. त्यांच्या बैठकीमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांच्याइतकीच अचूक माहिती असावी लागते. शहांनी तावडेंवर विश्वास दाखवला याचा अर्थ बिहार तावडेंनी पिंजून काढला असा होतो. एनडीएतील घटक पक्षांतील समन्वयाचे चोख काम तावडेंनी पार पाडलेले दिसते. त्यामुळं बिहारमधील भाजपच्या विजयाचं श्रेय तावडेंना दिलं जात आहे. आता तावडे कुठल्या दिशेनं जातात हे पाहायचं.
मोदींनी अव्हेरले, संघाने कुरवाळले!
आठवड्याच्या कालावधीनंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होईल, निदान अधिवेशनाच्या काळात तरी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची आठवण राज्यसभेतील खासदारांना येत राहील यात शंका नाही. पण, त्याआधीच धनखडांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कशी आठवण झाली हे समजत नाही. भोपाळमध्ये संघाच्या सुरुचि प्रकाशनातर्फे शुक्रवारी पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यामध्ये धनखड प्रमुख पाहुणे होते. हा कार्यक्रम महिनाभर आधीच ठरलेला होता.
म्हणजे या कार्यक्रमाची भाजपच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या नेतृत्वालाही माहिती होती. तरीही हा कार्यक्रम झाला आणि धनखड उपस्थितही राहिले. त्यातही पुस्तकाचे लेखक आहेत संघाचे नेते मनमोहन वैद्या. संघाचे ज्येष्ठ म. गो. वैद्यांचे सुपुत्र. मनमोहन वैद्यांनी गुजरातमध्ये काम केलेले आहे. त्यांचे आणि मोदींचे सख्य असल्याचे कधी ऐकिवात नाही. अशा मोदींच्या निष्ठावानांमध्ये नसलेल्या संघनेत्याच्या कार्यक्रमाला धनखडांनी हजेरी लावणे यातून संघाला जो संदेश द्यायचा असेल तो दिला गेला आहे. ज्यांना मोदींनी अव्हेरले त्यांना संघाने कुरवाळले असे म्हणता येईल! या कार्यक्रमातून धनखड एकप्रकारे विजनवासातून बाहेर आले असंही म्हणता येऊ शकेल.
धनखडांनी आरोग्याचं कारण देत राजीनामा दिला असला तरी, मोदी-शहा आणि त्यांचे मतभेद तीव्र झाल्यामुळं त्यांना उपराष्ट्रपती पदावरून तडकाफडकी जावं लागलं असं बोललं जातं. कारण काहीही असो, धनखडांचं जाणं सन्मानपूर्वक नव्हतं हे कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यांच्यासाठी निरोपाचा कार्यक्रमही आयोजित केला गेला नाही. राजीनाम्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मोदींनी धनखडांना शुभेच्छा दिल्या. ते धनखडांना भेटले नाहीत. त्यावरून पाणी कुठं मुरलेलं असू शकतं हे दिल्लीतील दरबारी राजकारण्यांना समजलं असेलच. या हकालपट्टीनंतर भोपाळमध्ये धनखड अवतरले, तेही चार महिन्यांनंतर. त्या कार्यक्रमात ते फार बोलले नाहीत. त्यांच्या पदावरून जाण्याबाबत त्यांनी उघडपणे बोलणंही अपेक्षित नाही.
‘विमान चुकेल म्हणून मी माझे कर्तव्य सोडून देऊ शकत नाही. माझा नजीकचा भूतकाळ त्याचा पुरावा आहे’, असं सूचक विधान धनखडांनी केलं. त्यांच्या विमानाची वेळ झाली होती म्हणून त्यांना भाषण आवरतं घेण्यास सांगण्यात आलं होतं. त्याकडं त्यांनी दुर्लक्ष केलं. पण, त्याचा संदर्भ देत टोमणा मारलाच. आता धनखड कधी कुठल्या जाहीर कार्यक्रमात दिसतील हे माहीत नाही. ते अजून तरी दक्षिण दिल्लीतील फार्म हाऊसवर राहतात. त्यांना ल्युटन्स दिल्लीत प्रशस्त बंगला दिला जाणार आहे पण, त्याबाबत अजून काही हालचाली झालेल्या नाहीत असं दिसतंय. धनखडांनी थेट संघाच्या व्यासपीठावर जाणं याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जाऊ शकतात. संघाच्या प्रकाशन संस्थेने संघाच्या वरिष्ठांची परवानगी घेतल्याशिवाय धनखडांना बोलावलेले नाही हे उघड आहे.
धनखड आणि मोदी-शहांचे संबंध माहीत असूनही संघाच्या वरिष्ठांनी धनखडांच्या उपस्थितीला हिरवा कंदील दिला ही बाबही लक्षवेधी ठरते. संघाचा धनखडांवर वरदहस्त आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यांना संघानेच अभय दिले असेल तर भाजपमधील कोणी काही करू शकणार नाही. भोपाळमधील कार्यक्रमाला भाजपचा एकही नेता गेला नव्हता असं सांगितलं जात आहे. भाजपच्या नेत्यांना आपल्या नेतृत्वाशी एकनिष्ठ राहणं अपेक्षित आहे, त्यांनी तेच केलं. पण, संघाने धनखडांना आमंत्रित करून भाजप आणि संघाच्या रस्सीखेचीत वजन कोणाच्या पारड्यात जास्त हेही दाखवून दिलं आहे.
कर्तव्य भवन आणि कोंडी
‘ल्युटन्स दिल्ली’मध्ये केंद्रीय मंत्रालयांच्या कर्तव्य भवन नावाच्या इमारती उभ्या राहात आहेत. कर्तव्य भवन-३चं पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन केलं. आता हळूहळू एक-एक इमारत उभी केली जात आहे. या दहा इमारती बांधून पूर्ण झाल्यानंतर कर्तव्याचं वेगळंच दर्शन घडेल. नव्या संसदेच्या इमारतीचं अजून तरी कोणी तोंड भरून कौतुक केलेलं पाहिलेला नाही. जुन्या संसद भवनाशी तुलना केली तर ही नवी इमारत लक्षात ठेवली नाही तरी चालेल अशीच अनेकांची धारणा आहे. या इमारतीच्या समोर आता कर्तव्य भवनातील इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत.
तिथली संरचना अचडणीची असल्याचं म्हटलं जातंय. राष्ट्रपती भवनाच्या डाव्या बाजूला संसद, रेल्वे भवन, समोर कर्तव्यपथ (जुना राजपथ) त्यांच्या डाव्या बाजूला राजेंद्र प्रसाद पथ आणि उजव्या बाजूला मौलाना आझाद रोड. या सगळ्याच्या मधोमध कर्तव्य भवनाच्या इमारती. राजेंद्र प्रसाद रोडवर कर्तव्य भवनाच्या तीन इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्याचं बांधकाम अजून पूर्ण झालेलं नाही. पण, आत्ताच या रस्त्यावर दुचाकी, चारचाकी वाहनांमुळं वाहतूक कोंडी होते. या रस्त्यावर सुरक्षा वाढवावी लागेल. तिथं सीआरपीएफचे जवान येतील. त्यांना जागा द्यावी लागू शकते. या इमारतींसमोर आधीपासून खासदारांचे बंगले आहेत.
या इमारतींमुळं त्यांच्या खासगी आयुष्याची ऐशीतैशी झालेली आहे. इथली कोंडी आणखी वाढू शकेल. पुढच्या टप्प्यात शास्त्री भवन आणि कृषि भवन पाडून नव्या इमारती होतील. हीच स्थिती मौलाना आझाद रस्त्यावर. इथं उद्याोग भवन, निर्माण भवन आहे. अनेक मंत्रालयांना इथून स्थलांतरित केलंलं आहे. या जागेवरही मोठ्या इमारती उभ्या राहतील. म्हणजे कर्तव्य पथाच्या उजव्या बाजूप्रमाणं डाव्या बाजूलाही वाहनांची गर्दी आणि कोंडी होईल. इथल्या खासदार बंगले आणि सदनिकांचीही शांतता संपुष्टात येईल. पण, कर्तव्यावर असलेल्यांना तक्रार करण्याचा अधिकार नाही, ते त्यांनी मुकाट सहन केलं पाहिजे.
शिंदे भाजपला अजूनही हवेतच…
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा दिल्लीत येऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना भेटल्यानंतर, शहांनी शिंदेंना दणका दिल्याचं मानलं गेलं. भाजपला आता शिंदे नकोसे झाले असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. त्यामध्ये अगदीच तथ्य नाही असं नाही. शिंदे गळ्यातलं लोढणं बनले आहेत, हे भाजपचे दिल्लीतील काही नेते मान्य करतात. पण, म्हणून शिंदेंची गरज पूर्णपणे संपलेली नाही, त्यांना आत्ता खड्यासारखं उचलून बाजूला करता येणार नाही हेही मान्य केलं गेलं आहे. आणि म्हणूनच दिल्लीदरबारी शिंदेंना हव्या त्या वेळी भेट दिली जाते. शिंदे थेट पंतप्रधान मोदींच्याही भेटीला जातात, तेही सहकुटुंब. मोदी शिंदेंच्या नातवाची विचारपूस करतात. हे काही स्वान्त सुखाय होत नाही.
मोदी-शहांकडे शिंदेंना जोपर्यंत विनासायास प्रवेश मिळतो तोपर्यंत शिंदेंना भाजपच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान आहे असं मानता येईल. मोदी आणि शहा या दोघांनाही शिंदे आत्ता तरी हवेत पण, दोघांची कारणं वेगवेगळी आहेत असं पाहायला मिळालेलं आहे. दोघंही शिंदेंचा मोहरा म्हणूनच वापर करतात हा भाग वेगळा. मोदींना शिंदेंचा वापर उद्धव ठाकरेंना नामोहरम करण्यासाठी तर, शहांना शिंदेंचा वापर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना अस्वस्थ करण्यासाठी होतो. मोदी-शहांसाठी शिंदेंची उपयुक्तता संपलेली नाही, हे शिंदेंच्या वारंवार होणाऱ्या दिल्लीवारीतून दिसतं. नेत्यांची पळवापळवी कितीही झाली आणि फडणवीसांच्या गटाने शिंदेंवर कितीही शिरजोरी केली तरी दिल्लीतून शिंदेंना अभय दिलं जाईल असं मानलं जात आहे. त्याची प्रचीती आगामी महापालिकांच्या निवडणुकीत दिसेल असं सांगितलं जात आहे. हे खरं असेल तर या निवडणुकीत कदाचित वेगळं चित्र दिसू शकेल.
