अन्वयार्थ : तिघांचा तिढा..

इराणची अर्थव्यवस्था प्रदीर्घ काळ एकाच वेळी अनेक देशांशी संघर्षमय पवित्रा घेतल्याने आणि अण्वस्त्रनिर्मितीची आधी मान्य केलेली बंधने झुगारून निर्बंध लादून घेतल्यामुळे आधीच खिळखिळी बनलेली आहे. असे असतानाही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपण एकांडे नाही हे दाखवण्याची संधी यानिमित्ताने दोन्ही देशांनी साधली असे म्हणता येईल. करोना आणि युक्रेनोत्तर जगतात पाश्चिमात्य देशांसमोर आव्हान उभे करण्यासाठी चीन आणि रशिया हे अनेक मुद्दय़ांवर एकत्र आलेले दिसतात. त्यामुळे रशिया, चीन आणि इराण अशी नैसर्गिक आघाडी बनताना दिसते. ‘नाटो’विरोधात सहकाऱ्यांच्या शोधात जसा रशिया असतो, तसाच महत्त्वाचे आखाती देश, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या गटाविरुद्ध आधाराची गरज इराणलाही भासते. खनिज तेलाच्या बाजारात दोन्ही देश म्हटले तर प्रतिस्पर्धी. पण युद्धखोर धोरणांनी एकाकी पडल्यामुळे स्पर्धेऐवजी सहकार्य करण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. या दोघांच्या बरोबरीने भेटीस आलेल्या तुर्कस्तानची वेगळीच कहाणी. तुर्कस्तान हा नाटोचा सदस्य. पण रशियाशी संबंध या देशाने तोडलेले नाहीत. किंबहुना, युक्रेन आणि रशियाला चर्चेसाठी एकत्र आणण्यात तुर्कस्तानचाच पुढाकार होता. काळय़ा समुद्रात रशियाने केलेली युक्रेनची नाविक कोंडी फोडण्यासाठीही तुर्कस्तानने पुढाकार घेतलेला आहे. ही कोंडी फुटली किंवा अंशत: घटली, तरी युक्रेनमधून धान्यादी सामग्री जगभर पोहोचू शकते. इराण आणि रशियाशी चर्चा करण्यासाठी एर्दोगान आले ते वेगळय़ाच कारणासाठी. सीरियाच्या उत्तर भागात कुर्दिश बंडखोर सैनिकांविरोधात मोहीम सुरू करण्यासाठी इराण आणि रशियाचा पाठिंबा मिळावा, अशी एर्दोगान यांची इच्छा आहे.

कुर्दिशांचे दमन हा तुर्कस्तानात कळीचा निवडणूक मुद्दा ठरतो. पण सीरियाच्या ज्या भागांमध्ये तुर्कस्तानला लष्करी चंचुप्रवेश करायचा आहे, तेथे रशियन आणि इराणी फौजा आहेत. शिवाय सीरियाचे अध्यक्ष बाशर अल असाद यांना रशिया आणि इराणचे समर्थन असून, तुर्की फौजांना सीरियात प्रवेशाचे आवतण देऊन दोन्ही देशांना अल असाद यांना दुखवायचे नाही. ही तिपेडी बैठक तेहरानमध्ये झाली आणि इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अली खामेनी यांनी सीरियाच्या मुद्दय़ावर एर्दोगान यांना इशारा दिला असला, तरी वाटाघाटींच्या चाव्या एर्दोगान यांच्या हातात होत्या हे उघड आहे. त्यामुळेच पुतिन यांना द्विपक्षीय चर्चेच्या आधी ताटकळत ठेवणे एर्दोगान यांना साधू शकले. या बैठकीतून प्रत्येक देशाला स्वतंत्र हितसंबंध साधायचे होते आणि त्या दृष्टीने फारच कमी पावले टाकली गेली. तिघांचा तिढा यातून सुटला असे म्हणता येणार नाही.