एखादी व्यक्ती गरीब आहे, हे निश्चित करण्यासाठी एकच पारंपरिक निकष वापरला जात होता, तो म्हणजे त्या व्यक्तीचे उत्पन्न. परंतु उष्मांकांची (कॅलरीज) कमतरता हा नवा निकष वापरून शहरी आणि ग्रामीण गरिबांची स्वतंत्र दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्याचा नवा दृष्टिकोन स्वीकारला गेला तो १९७९ मध्ये. त्या वेळी नियोजन आयोगाच्या कृती गटाचे अध्यक्ष होते अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. योगिंदर अलघ. भारतातील दारिद्रय़रेषेची पहिली विस्तारित आणि समर्पक व्याख्या करणारे प्रा. अलघ नुकतेच निवर्तले. 

 शहरातल्या लोकांना २,१०० उष्मांकांची (कॅलरीज) गरज असते आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांना मात्र २,४०० उष्मांक आवश्यक असतात. हा फरक का असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. आणि त्याचे उत्तर होते,  शारीरिक श्रमांतील फरक. खेडुत व्यक्ती शहरातील व्यक्तीच्या तुलनेत अधिक शारीरिक कष्ट करते. नैसर्गिकत: तिला जास्त उष्मांक आवश्यक असतात आणि शहरातल्या व्यक्तीला कमी. या दोहोंना पुरेसे उष्मांक मिळत नसतील तर ते गरीब. या क्रांतिकारी शोधकार्याचे श्रेय सर्वस्वी प्रा. अलघ यांचेच. या नव्या दृष्टिकोनामागे सरकारने लोकांचे आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्हींवर भर द्यावा, हाही आणखी एक उद्देश होता.

arguments with the team
ताणाची उलगड : वादाला महत्त्व किती?
Is eating poha better than idli for breakfast
Poha Or Idli : नाश्त्यात पोह्यापेक्षा इडली खाणे चांगले? मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी कोणता नाश्ता चांगला? वाचा, तज्ज्ञ काय सांगतात….
Science Day is Not just to celebrate but to practice it
विज्ञान दिन साजरा करण्यासाठी नव्हे, आचरणात आणण्यासाठी…
Bitcoin Halving
बिटकॉइन हॉल्व्हिंग म्हणजे काय आणि क्रिप्टोसाठी त्याचा अर्थ काय?

 धोरणे आखण्याबरोबरच शैक्षणिक कार्यातही समर्पित भावनेने झोकून देणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या शेवटच्या फळीतील शिलेदार, असे प्रा. अलग यांच्या बाबतीत म्हटले जाते. कारण अर्थव्यवस्थेच्या एका विशिष्ट भागापुरतेच आपले संशोधन मर्यादित ठेवणाऱ्यांपैकी प्रा. अलग नव्हते. १९८०च्या दशकात त्यांनी कृषी मूल्य आयोग (एपीसी) आणि औद्योगिक व्यय आणि शुल्क विभागात (बीआयसीपी) आर्थिक सुधारणांची मुहूर्तमेढ रोवली. एपीसीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अर्थमिती कक्ष स्थापन केला. हा कक्ष पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतींची शिफारस करतो. बीआयसीपीमधील त्यांच्या योगदानात पोलाद, सिमेंट आणि अ‍ॅल्युमिनियम यांचे भाव नियंत्रित ठेवण्याचा प्रामुख्याने समावेश होता.

अर्थतज्ज्ञ म्हणून प्रा. अलघ यांनी केवळ धोरणे आखली नाहीत, तर आनुषंगिक नियोजन आणि अंमलबजावणी यांतही भक्कम योगदान दिले. उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष या नात्याने प्रा. अलघ यांच्या सन २००० मधील अहवालाने सहकारी उद्योगांचा ‘उत्पादक कंपन्या’ बनण्याचा मार्ग प्रशस्त करून दिला. त्याचा लाभ आज शेतकरी उत्पादक संघांना होत आहे.  प्रा. अलघ यांनी शंभराहून अधिक शोधनिबंध आणि सहा ग्रंथ लिहिले. जलद गतीने वाढणाऱ्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्राच्या मागण्यांच्या मूल्यांकनाबरोबरच महागाई, गरिबी आणि अन्नसुरक्षेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक उपाय सुचवणाऱ्या ‘फ्युचर ऑफ इंडियन अ‍ॅग्रिकल्चर’ या ग्रंथाचा त्यात समावेश आहे. 

 सध्या पाकिस्तानात असलेल्या चकवाल येथे १९३९ मध्ये जन्मलेल्या प्रा. अलघ यांनी राजस्थान विद्यापीठातून उच्चशिक्षण घेतले आणि अर्थशास्त्रातील डॉक्टरेट मिळवली ती अमेरिकेतील पेनसिल्व्हानिया विद्यापीठातून. तेथेच त्यांनी काही काळ अध्यापनही केले. आयआयएम, कोलकातामध्ये साहायक प्राध्यापक, जेएनयूचे कुलगुरू, इन्स्टिटय़ूट ऑफ रूरल मॅनेजमेंट, आणंदचे अध्यक्षपद, संयुक्त आघाडी सरकारच्या काळात ऊर्जा, विज्ञान-तंत्रज्ञान तसेच नियोजन आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी या खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र कायर्भार, नियोजन आयोगाचे सदस्य.. प्रा. अलग यांचा हा प्रवास भारतीय समाजासाठी अतिशय अर्थपूर्ण होता.