एखादी व्यक्ती गरीब आहे, हे निश्चित करण्यासाठी एकच पारंपरिक निकष वापरला जात होता, तो म्हणजे त्या व्यक्तीचे उत्पन्न. परंतु उष्मांकांची (कॅलरीज) कमतरता हा नवा निकष वापरून शहरी आणि ग्रामीण गरिबांची स्वतंत्र दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्याचा नवा दृष्टिकोन स्वीकारला गेला तो १९७९ मध्ये. त्या वेळी नियोजन आयोगाच्या कृती गटाचे अध्यक्ष होते अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. योगिंदर अलघ. भारतातील दारिद्रय़रेषेची पहिली विस्तारित आणि समर्पक व्याख्या करणारे प्रा. अलघ नुकतेच निवर्तले. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 शहरातल्या लोकांना २,१०० उष्मांकांची (कॅलरीज) गरज असते आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांना मात्र २,४०० उष्मांक आवश्यक असतात. हा फरक का असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. आणि त्याचे उत्तर होते,  शारीरिक श्रमांतील फरक. खेडुत व्यक्ती शहरातील व्यक्तीच्या तुलनेत अधिक शारीरिक कष्ट करते. नैसर्गिकत: तिला जास्त उष्मांक आवश्यक असतात आणि शहरातल्या व्यक्तीला कमी. या दोहोंना पुरेसे उष्मांक मिळत नसतील तर ते गरीब. या क्रांतिकारी शोधकार्याचे श्रेय सर्वस्वी प्रा. अलघ यांचेच. या नव्या दृष्टिकोनामागे सरकारने लोकांचे आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्हींवर भर द्यावा, हाही आणखी एक उद्देश होता.

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Vyaktivedh planning of the commission president of the poverty line prof yoginder k alagh ysh
First published on: 10-12-2022 at 00:02 IST