समर-विवेक : डॉलरची मक्तेदारी मोडू शकणारे युद्ध…

पश्चिम आशियातले युद्ध संपण्याची आशा अखेर दिसते आहे. इराणने धाडलेल्या दहा-कलमी ‘शाश्वत शांतता प्रस्तावा’वर चर्चेची तयारी दाखवून अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी जाहीर केला, पण इस्रायलने तो अद्याप मान्य केलेला नाही. आता इस्रायलची युद्धखोरी रोखण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर येते. नाही तर, अमेरिकेला इस्रायलमागे फरफटत जावे लागेल. अमेरिकी हुतात्म्यांचे अवशेष शवपेट्यांऐवजी ‘बॉडी बॅग’मधून आणले जाण्याची नामुष्की अमेरिकनांना पाहावी लागेल. इराणवर लादलेले युद्ध आपण जिंकू शकत नाही, याची जाणीव झाल्यानेच ट्रम्प यांनी दहा-कलमी प्रस्ताव मान्य केला.

त्यावरच्या वाटाघाटींचे काहीही झाले तरी या युद्धाच्या समाप्तीनंतर जग आधीसारखे राहाणार नाही, एवढे नक्की. आंतरराष्ट्रीय संबंधांची वीण बदलू शकणारे हे युद्ध आहे. चीन आणि रशिया यांना जो ‘शतकातून एखाद्या वेळी घडणारा बदल’ २०१३ पासून हवा होता, तो आता प्रत्यक्षात येऊ शकतो आणि त्याला गतीही मिळू शकते. या युद्धापूर्वीपासूनच अनेक देशांना- विशेषत: ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या विकसनशील देशांना जी ‘नवी जागतिक व्यवस्था’ हवी होती, ती युद्धानंतरसाकार होताना दिसेल.

या नव्या जागतिक व्यवस्थेच्या आशेनेच तर ब्राझीलसह अनेक विकसनशील देश मूळच्या ‘आरआयसी’मध्ये सामील होत गेले. ‘आरआयसी’ म्हणजे रशिया- भारत (इंडिया)- चीन, याची कल्पना अनेकांना असेलच; पण आता कल्पनातीत असे काही घडू शकते… मूळच्या ‘आरआयसी’तील ‘आय’ हा इंडियाऐवजी इराण असू शकतो. हे तिघे- दोन मोठ्या सत्ता आणि तिसरा, अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला नमवणारा इराणसारखा देश- एकत्र आल्यास अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्वही धोक्यात येऊ शकते.

चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे मार्च २०१३ मध्ये हाती घेतल्यानंतर क्षी जिनपिंग यांनी पहिली भेट रशियाला दिली होती. मॉस्कोमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी त्या वेळी झालेल्या त्यांच्या चर्चेचा रोख अमेरिकेच्या एकछत्री वर्चस्वाला शह देऊन बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था उभारण्यावर होता, हे एव्हाना जगजाहीर आहे.

नव्या आंतरराष्ट्रीय संस्था उभारून आणि विकासाला शांततेच्या उद्दिष्टाची जोड देऊन, अन्य विकसनशील देशांची साथ मिळवून आपण हे करू शकतो, असे २०१३ च्या त्या भेटीत ठरल्यानंतर रशियाच्या मर्यादांचीही उत्तम जाणीव असलेले तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव्ह यांनी ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) या देशांची संघटना बांधण्याचा घाट घातला.

रशिया व चीनवर आक्षेप असणार्या देशांना ही संघटना मान्य व्हावी, म्हणून आणखी तिघा देशांचा समावेश करण्याची त्यांची कल्पना इतकी यशस्वी ठरली की, आज अन्य अनेक ‘ग्लोबल साउथ’ देश ब्रिक्समध्ये सामील होऊ पाहाताहेत. ब्रिक्स बँक (‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’) स्थापनेचा एक उद्देश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँक यांची – पर्यायाने विकसित, मुख्यत: पाश्चात्त्य देशांची मक्तेदारी मोडण्याचाही आहे.

नवी जागतिक व्यवस्था साकारण्याच्या दृष्टीने ही २०१३ पासूनची पावले किती महत्त्वाची होती याची कल्पनाच मे २०१४ पासून सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला येऊ शकली नाही, हे आता उघड झालेले आहे. उलटपक्षी, अमेरिकाच जगातली एकमेव महासत्ता पुढली अनेक वर्षे राहाणार, असेच हे सरकार समजत राहिले आणि त्या गैरसमजातून चीनचे आशियातील वाढते महत्त्व नाकारून या सरकारने चीनशी स्पर्धेचा प्रयत्न केला. याची धडधडीत उदाहरणे दोन. एकतर, चीनच्या ‘बेल्ड ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ला धूप न घालणारा (भूतानखेरीज) भारत हाच एकमेव दक्षिण आशियाई देश आहे. दुसरे म्हणजे, हिंदी महासागराला ‘आपलाच’ मानून भारत सरकारने अमेरिकाप्रणीत ‘हिंद-प्रशांत महासागर सुरक्षे’त (इंडो-पॅसिफिक कमांड) सहभाग नोंदवला.

भारत हा आजही ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये गणना होणारा देश आहे; पण एकीकडे ‘ब्रिक्स’ तर दुसरीकडे अमेरिकाप्रणीत ‘क्वाड’ या दोन्हीत आपण एकाच वेळी राहू शकतो, असे आपल्या धोरणकर्त्यांना वाटते आहे. त्यामुळे मूळ ‘आरआयसी’चे पुनरुज्जीवन करण्याची जाहीर विनंती रशियाकडून येऊनसुद्धा आपण काहीच केले नाही, कारण आपल्या परराष्ट्र व संरक्षण धोरणाला चीन नकोसा वाटतो- उलट अमेरिकेवर आजही विश्वास ठेवणे आणि अन्य विकसित देशांशी मैत्री-गळामिठ्या वगैरे करणे आपल्याला आवडते. अशा स्थितीत ‘आरआयसी’चे पुनरुज्जीवन कागदोपत्री झालेही असते तरी या त्रिकूटामुळे ‘ग्लोबल साउथ’ देशांना नव्या जागतिक व्यवस्थेकडे नेण्याचा मार्ग सुकर व्हावा, ही अपेक्षा कधीच पूर्ण होऊ शकली नसती, हे उघड आहे.

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जग किती झपाट्याने बदलू शकते, याकडे आतापासूनच पाहायला हवे. जागतिक आर्थिक महासत्तेला इराण कोलवू शकतो आणि त्याच वेळी तिच्या पंखाखालील ‘ग्लोबल कोऑपरेशन कौन्सिल’ च्या बहारीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, यूएई या देशांनाही जेरीस आणू शकतो. या युद्धापायी आणखी, अधिक प्रमाणात नुकसान झाल्यास त्या पेट्रो-डॉलरयुक्त देशांना जगणे मुश्कील होऊ शकते.

बॉम्बफेक सुरू असूनसुद्धा इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरले नियंत्रण सोडण्याची तयारी दाखवलेली नाही. उलट इराणच्या कायदेमंडळात ‘सामुद्रधुनी सुरक्षा व्यवस्था विधेयक’ मांडून, आपले सार्वभौमत्व वापरण्यासाठी इराणला नौकानयन सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्था आणि टोल नियमांवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि या व्यवस्थेत ओमानलाही सहकारी देश म्हणून सामील करून घेण्याची मुभा आता कायदेशीर केली जाते आहे.

इराणने अमेरिका आणि इस्रायलबरोबर संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायदे करारावर (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी- अनक्लॉस) स्वाक्षरीच केलेली नाही, तर अमेरिका आणि इस्रायलने स्वाक्षरीच्या पुढला- कराराला देशांतर्गत मान्यतेचा- टप्पाच गाठलेला नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी लष्करी बळाने खुली करण्यासाठी ‘जीसीसी’ देशांनी संयुक्त राष्ट्रांत मांडलेला ठराव चीन, रशियासह फ्रान्सच्याही नकाराधिकाराने फेटाळला गेला आहे.

महत्त्वाची शक्यता म्हणजे ‘पेट्रो-डॉलर’ऐवजी ‘पेट्रो-युआन’ला आज इराणी मार्याने गांजलेल्या ‘जीसीसी’ देशांची मान्यता! असे झाले, तर अमेरिकेच्या डोक्यावरल्या ३९ ट्रिलियन डॉलरच्या कर्जाचे- पर्यायाने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचेही काय होईल? – अर्थातच कुणाचीही आर्थिक मदत अमेरिकेला मिळणार नसल्याने प्रचंड संरक्षणखर्चालाही कात्री लावावी लागेल. सध्या (आर्थिक वर्ष २०२७) अमेरिकेचा संरक्षणखर्च ‘मोठा संरक्षणखर्च असलेल्या पहिल्या दहा देशांच्या यादी’तील उर्वरित नऊ देशांच्या बेरजेपेक्षाही मोठा- दीड ट्रिलियन डॉलरचा आहे.

अमेरिकेचे ‘सुरक्षा कवच’ आपल्याला मिळेल म्हणूनच या तेलसमृद्ध ‘जीसीसी’ देशांनी आपल्या भूमीवर अमेरिकेचे तळ उभारू दिले होते, तसे काही होत नसल्यामुळे या देशांनी अमेरिकी तळांबाबत पुनर्विचार केल्यास नवल नाही. नेमक्या या जीसीसी देशांना इराणनेही यापूर्वी ‘आपण सामूहिक सुरक्षा उभारू- अमेरिकेची साथ सोडा’ असा प्रस्ताव दिला होता, तो मान्य होण्याची शक्यता आहे.

शिवाय, रशियानेही युरोपियन समुदायाच्या (ईयू) सदस्य देशांना तेल आणि नैसर्गिक वायू विकण्यासाठी ‘पैसे चिनी युआनमध्ये मिळावेत’ अशी अट ठेवली आहे. ‘ब्रिक्स’ संघटनेनेही तिच्या सदस्य देशांना राष्ट्रांना स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करून अमेरिकन डॉलर टाळणे, हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवलेले आहेच. अशाप्रकारे, अविचारीपणे इराणशी युद्ध सुरू करणारी अमेरिका स्वत:चाच नाश ओढवून घेणार आणि नव्या जागतिक व्यवस्थेचा उदय अधिकच सुकर होणार, अशी चिन्हे आहेत.

हे महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यास इराण कारणीभूत ठरल्यामुळे, चीन आणि रशिया ‘आरआयसी’त इराणला सामील करून घेण्याची शक्यता आहे. भारत जोपर्यंत आपल्या परराष्ट्र धोरणात मोठे बदल करत नाही, तोवर अमेरिकेसह भारताचेही नुकसान संभवते. अन्य प्रगत देशांनी आधीच चीनशी करार करण्यास सुरुवात केली आहे. असे करार इराण आणि रशियाशीही होऊ शकतात. यातले काहीही आज घडत नाही, मात्र उद्या ते घडू शकते हे ओळखायला हवे. जे भूतकाळात अडकलेले आहेत, त्यांनाच भविष्य दिसत नाही.

• प्रवीण साहनी, ज्येष्ठ संरक्षणतज्ज्ञ
• pravin@forceindia.net