‘पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस किंवा डाव्या पक्षांपेक्षा भाजपचे सरकार वेगळे असेल आणि राज्यात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केले जाईल’, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक प्रचारात प्रत्येक सभेत दिले होते. पंतप्रधानांच्या ‘पोरीबोर्तन’ म्हणजेच परिवर्तनाच्या आवाहनाला पश्चिम बंगालमधील जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिला आणि भाजपला दोनतृतीयांश एवढे बहुमत मिळाले. पश्चिम बंगालमधील मतदारांनी आधी तीन दशकांची डाव्यांची तर गेली १५ वर्षे ममता बॅनर्जी यांची कारकीर्द अनुभवली होती.
या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या ‘डबल इंजिन’ सरकारकडून लोकांच्या बर्याच अपेक्षा आहेत. पण गेल्या पाऊण महिन्यातील सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचा कारभार बघता डाव्या आणि ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारची री हे सरकार ओढते की काय, अशी शंका व्यक्त केली जाऊ लागली. गेल्या दोन दिवसांत अभिषेक बॅनर्जी आणि कल्याण बॅनर्जी या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांना मारहाण झाली. तीही पोलिसांच्या समक्ष. खासदार अभिषेक बॅनर्जी हे माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे व तृणमूलमध्ये दुसर्या क्रमांकाचे नेते.
तृणमूलची सत्ता असताना अभिषेक बॅनर्जी यांच्या इशार्यावरूनच भाजपच्या अनेक नेते व कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले होते, असा तेव्हा भाजपचा आरोप होता. या अभिषेक बॅनर्जी यांना जमावाने बेदम मारहाण केली. कपडे फाडले. अंगावर अंडी फेकण्यात आली. सुरक्षारक्षकांनी हेल्मेट घालण्यास भाग पाडून त्यांची जमावाच्या तावडीतून सुटका केली. भाजपचे सरकार सत्तेत येताच अभिषेक बॅनर्जी यांची ‘झेड’ दर्जाची सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती. या घटनेच्या लगेचच दुसर्या दिवशी पोलिसांत तक्रार करण्यासाठी जात असताना तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेतील व्हीप कल्याण बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. तो पण पोलिसांच्या देखत. बॅनर्जी यांच्या डोक्याला इजा झाली. तशाच अवस्थेत ते रस्त्यावर पडले.
एका खासदाराला कपडे फाडून मारहाण होते तर दुसर्या खासदाराला पोलिसांच्या समक्ष मारहाण होते हे कायद्याच्या राज्याचे लक्षण नाही. कारण निवडणूक प्रचारात भाजपकडून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. अभिषेक बॅनर्जी यांना झालेली मारहाण हा जनतेचा उद्रेक होता व त्यामागे तृणमूल काँग्रेसचा पक्षांतर्गत वाद जबाबदार असल्याचा युक्तिवाद भाजपकडून करण्यात येत आहे. जनतेचा उद्रेक असेल तर तो शमवण्याची सरकारची जबाबदारी असते. लोकप्रतिनिधींनाच रस्त्यात मारहाण होत असेल आणि पोलीस बघ्याची भूमिका घेत असल्यास हे भाजप सरकार किंवा मुख्यमंत्री अधिकारी यांचे अपयशच मानावे लागेल.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि जनतेचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केल्याप्रमाणे या दोन खासदारांवरील हल्ल्यामागे सत्ताधारी भाजपचा हात असेल तर ते अधिक गंभीर. ममता बॅनर्जी यांच्या मख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात कोलकाता शहरातील डायमंड हार्बर भागात तत्कालीन भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या वाहन ताफ्यावर हल्ला झाला असता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी भाजपकडून झाली होती. पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना दिल्लीत पाचारण करून समज देण्यात आली होती.
गेल्या दोन आठवड्यांत तृणमूलच्या अनेक कार्यकर्त्यांना मारहाण वा अटक झाल्याचा आरोप पक्षाकडून करण्यात येत आहे. कोलकाता शहरात अल्पसंख्याक फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई किंवा घुसखोरांच्या विरोधात केंद्रे उभारण्याची नवीन सरकारची घोषणा यातून भाजप सरकारची भावी वाटचाल कशी असेल हे सूचित होते. माकपच्या कार्यकर्त्यांनी १९९० मध्ये केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यानंतर ममतांचे नेतृत्व उदयास आले होते. ममता बॅनर्जी या रस्त्यावर उतरून भाजपशी दोन हात केल्याशिवाय राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत हिंसाचाराला प्रोत्साहन द्यायचे की कायदा सुव्यवस्था राखायची याचा निर्णय भाजप सरकारला करावा लागेल. लोकप्रतिनिधींवर असेच हल्ले होत राहिल्यास डावे, तृणमूल यांच्याच वाटेने पश्चिम बंगालमधील भाजपचे सरकारही चालणार की काय, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होईल.
