लाल किल्ला : भाजपाचा अश्वमेध अडवणार कोण?

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या चारीमुंड्या चीत करून विरोधकांचा शेवटचा गड भाजपने पाडला. आता खर्या अर्थाने देशात हिंदीभाषिक हिंदू बहुसंख्याकांची सत्ता निर्माण झाली असे म्हणता येईल. जिथे हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण होऊ शकते किंवा जिथे मुस्लिमांची संख्या राजकारणात निर्णायक ठरते असे पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य भाजपला चकवा देत होते. २०२१ मध्ये भाजपने सगळे प्रयत्न करून झाले पण, पूर्वेकडील हे राज्य भाजपच्या हाती लागले नव्हते. या वेळी मोदी-शहांनी पश्चिम बंगाल ताब्यात घेण्याचा चंग बांधला आणि कामगिरी फत्ते केली.

एकदा एखादे राज्य भाजपच्या कह्यात गेले की, ते सहजासहजी कोणालाही हिसकावून घेता येत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये एकाच पक्षाला वारंवार सत्ता देण्याची परंपरा आहे. सुमारे तीन दशके डाव्या पक्षांनी राज्य केले, त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने १५ वर्षे. त्यामुळे भाजप पश्चिम बंगालमध्ये पुढील बराच काळ राज्य करेल असे म्हणता येईल. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगाल पूर्णपणे भगवा झाला आहे. भाजपने ठरवलेले देशाचे भगवीकरण बर्याच अंशी पूर्ण झाले आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीला तीन वर्षांचा अवकाश असला तरी, ‘चारसो पार’च्या अपूर्ण राहिलेल्या भाजपच्या स्वप्नपूर्तीची ही सुरुवात ठरू शकेल.

इंडिया आघाडीचे भवितव्य?

भाजप पहिल्यांदाच पश्चिम बंगालमध्ये सत्तास्थापन करेल, इतकेच नव्हे तर थेट भाजपचाच मुख्यमंत्री असेल. महाराष्ट्र, बिहार यासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपला प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागले. हे पक्ष कमकुवत झाल्यानंतरच भाजपला या दोन्ही राज्यांमध्ये स्वत:चा मुख्यमंत्री बनवता आला. त्याअर्थानेही पश्चिम बंगालमधील भाजपचा विजय महत्त्वाचा ठरतो. पश्चिम बंगालच्या भगवीकरणानंतर देशातील राजकारणामध्येही अनेक बदलांची शक्यता दिसू लागली आहे.

गेली दोन वर्षे संसदेमध्ये विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी सत्ताधारी भाजप आघाडीवर दबाव आणत होती. विरोधकांचा आवाज वाढू लागला होता. महिला आरक्षणाची तरतूद लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेशी जोडणारी घटनादुरुस्ती ‘इंडिया’ आघाडीच्या एकीमुळे हाणून पाडली गेली. नव्या राजकीय परिस्थितीमध्ये केंद्रीय स्तरावर ‘इंडिया’ आघाडीची अशी एकी कदाचित पाहायला मिळणार नाही. या आघाडीमध्ये तृणमूल काँग्रेस हा अत्यंत आक्रमक पक्ष होता. या पक्षाकडेच सत्ता उरली नाही तर केंद्रात त्याची ताकद कितपत राहील आणि मग भाजप तृणमूलला किती महत्त्व देईल या प्रश्नाचे उत्तर कोणीही देऊ शकेल.

उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होत असून पुन्हा योगी आदित्यनाथ यांचीच सत्ता कायम राहिली तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाचा आत्ता संसदेत दिसणारा आक्रमकपणा नाहीसा होऊ शकतो. ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये खरी ताकद काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि ‘द्रमुक’ या चार पक्षांकडे आहे. या निवडणुकीमध्ये तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक हे दोन्ही पक्ष पदच्युत झाले आहेत. हरलेला पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात फारसा प्रभावी ठरत नाही आणि त्याची रुचीही कमी होत जाते. ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांमध्ये नव्या समीकरणाचे संकेत मिळू लागले आहेत.

तमिळनाडूमध्ये काँग्रेसला विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाशी निवडणूकपूर्व आघाडी करायची होती, ‘द्रमुक’शी युती असल्यामुळे अचानक बदल करण्यास काँग्रेसचे नेते तयार नव्हते. ‘टीव्हीके’ला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी बहुमत मिळालेले नाही, अशा परिस्थितीमध्ये काँग्रेस निकालोत्तर युती करण्यास उत्सुक आहे. म्हणजेच तमिनाडूमध्ये काँग्रेसला नवा मित्र मिळू शकतो, ‘द्रमुक’ या जुन्या मित्रापासून फारकत घेतली जाऊ शकते. त्याचे परिणाम विरोधकांच्या केंद्रीय राजकारणातील ऐक्यावर नक्कीच होऊ शकतात.

‘इंडिया’ आघाडीमध्ये शिवसेना-ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे दोन तुलनेत छोटे पक्ष आहेत. घटनादुरुस्ती विधेयकावेळी त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला असला तरी, या दोन्ही पक्षांचे राजकारण कुंपणावर बसून राहण्याचेच असते. ते कधी उजवीकडे उडी टाकतील सांगता येत नाही असे वारंवार म्हटले जाते. अलीकडच्या काळात ‘ऑपरेशन टायगर’, आणि ‘ऑपरेशन तुतारी’च्या चर्चा तीव्र झाल्या होत्या. त्या चर्चांना पुन्हा शिवसेना-शिंदे गटाकडून पुन्हा गती दिली जाऊ शकते.

लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करायचे असेल तर भाजपला दोनतृतीयांश बहुमत लागेल, त्यासाठी भाजपने गोळाबेरीज सुरू केली तर ठाकरे गट आणि पवार गटांतील खासदार गळाला लागतील का, याची चाचपणी केली जाऊ शकते. भाजपच्या आत्ताच्या विजयामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना संजीवनी मिळाली तर महाराष्ट्रातील राजकारणालाही कलाटणी मिळण्याची चिन्हे आहेत. बाकी लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल वगैरे पक्ष तुलनेत छोटे आणि राज्यात सत्ता गमावलेले पक्ष आहेत. हे पक्ष भाजपविरोधात लढू शकत नाही. पश्चिम बंगालमधील विजयातून भाजपने विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या एक प्रकारे चिंधड्या उडवल्या आहेत!

प्रादेशिक पक्षांची वासलात

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून भाजपने साध्य केलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रादेशिक पक्षांचा राष्ट्रीय राजकारणातील दबदबा बहुतांश स्वरूपात संपवून टाकला. बिहारच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय जनता दलाचे खच्चीकरण झाले. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे अवसान गळाले. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक सत्तेतून दूर फेकला गेला. आसाम व इतर ईशान्येकडील राज्यांतील आसाम गण परिषद वगैरे प्रादेशिक पक्ष केव्हाच भाजपच्या कच्छपी लागले आहेत.

महाराष्ट्रात प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व आता नगण्य झालेले आहेत. त्यांच्यामध्ये फूट पडून त्यातील एक गट महायुतीत गेल्यामुळे ते अप्रत्यक्षपणे भाजपवासीच झाले आहेत. दिल्लीमध्ये भाजपने ‘आप’चा पराभव केला, आता तर ‘आप’चे राज्यसभेतील सात खासदार पक्षात विलीन करून घेऊन पंजाबमध्ये भाजपने केजरीवालांच्या पक्षाला जबरदस्त धक्का दिला आहे. खरेतर पश्चिम बंगालनंतर भाजपचे लक्ष्य पंजाबच असेल. आत्तापर्यंत भाजपला रोखण्याची ताकद राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे नाही, तर प्रादेशिक पक्षांमध्ये असल्याचे मानले जात होते. पण, तृणमूल काँग्रेसचा पराभव करून भाजपने प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी करून टाकले आहे.

देशाचा राजकीय नकाशा भगवा झालेला आहे. आसाम, त्रिपुरासह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजप वा भाजप आघाडीची सत्ता आहे. पूर्वेकडील बिहार आणि ओदिशा भाजपने काबीज केल्यानंतर आता त्याने पश्चिम बंगालही ताब्यात घेतला आहे. उत्तरेमध्ये जम्मू प्रदेश भाजपमय झालेला आहे.

हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आहे. हिमाचल प्रदेश कधीही मिळवता येईल. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) व काँग्रेस आघाडीचे सरकार असले तरी मध्यंतरी ‘झामुमो’कडून भाजपच्या युतीचे प्रयत्न केले गेल्याची चर्चा होती. ते पुन्हा होणारच नाहीत असे नव्हे. पश्चिमेत गुजरात, महाराष्ट्र भाजपचाच आहे. दक्षिणेत कर्नाटकात पुढच्या वेळी पुन्हा भाजपला सत्ता मिळू शकते.

आंध्र प्रदेश, तेलंगणामध्ये भाजपला सत्ता मिळणे अवघड असले तरी ‘एनडीए’ आघाडीचे राज्य पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते. तमिळनाडूमध्ये ‘द्रमुक’, ‘अण्णाद्रमुक’ या तगड्या प्रादेशिक पक्षांना विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ने पराभूत केले आहे. इथे आता भाजप मोठी संधी साधण्याचा प्रयत्न करेल असे दिसते.

केरळमध्ये ‘माकप’च्या डाव्या आघाडीची सत्ता गेली आहे. डाव्यांना तिथले हिंदू मतदान करतात. हेच भाजपचेही मतदार आहेत. केरळमध्ये दहा वर्षांपासून भाजप हिंदुत्वाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत आहे. त्याच जोरावर मतांचा टक्काही वाढवत आहे. डाव्यांची सत्ता गेल्यामुळे हिंदू समाजातील उच्चवर्णीय व ओबीसींना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न भाजप करेल. केरळमध्ये डाव्यांना पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपशी मोठी स्पर्धा करावी लागेल.

दक्षिणेत भाजपने कर्नाटक, केरळमध्ये प्रवेश केला आहे. तमिळनाडू व तेलंगणामध्ये भाजपने जोरदार धडका देण्यास सुरुवात केली आहे. पश्चिम बंगाल कधीकाळी भाजपसाठी आवाक्याबाहेर मानला जात होता, आता खर्या अर्थाने फक्त पंजाब भाजपच्या टप्प्यात आलेला नाही. पण, त्यासाठी ‘आप’च्या एका गटाला भाजपमध्ये आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

काँग्रेसला संधी, पण…

वाईटातूनही काही तरी चांगले मिळते असा टोकाचा आशावादी विचार करायचा असेल तर काँग्रेस आपल्या चेहर्यावर थोडे हसू आणू शकतो. काही काळासाठी का होईना काँग्रेसची कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश आणि केरळ या चार राज्यांत सत्ता असेल. तमिळनाडूत ‘टीव्हीके’शी युती झाली तर आणि विजय थलपती मुख्यमंत्री झाले तर तिथेही काँग्रेसला सत्तेत वाटा मिळू शकतो.

दिल्लीत ‘आप’चा पराभव होण्यात थोडा वाटा काँग्रेसचाही होता. दिल्लीत ‘आप’ पराभूत झाल्याने हा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालेला हा पक्ष कमतुवत झाला. भाजपने ‘आप’मध्ये फोडाफोडी सुरू केल्यामुळे तो आणखी क्षीण होऊ लागला आहे. जितकी ‘आप’ची ताकद कमी होईल तितका काँग्रेसचा फायदा होतो. गुजरात, दिल्ली, पंजाब या राज्यांत ‘आप’मुळे काँग्रेसचे मोठे नुकसान झालेले पाहायला मिळाले.

काँग्रेससाठी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, भाजपने राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षांची ताकद जवळपास संपुष्टात आणली आहे. महाराष्ट्र, बिहार, ओदिशा, आता पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश (मायावतींचा बसप) या प्रभावशाली राज्यांत भाजपने प्रादेशिक पक्षांना युतीत घेऊन कमकुवत केले किंवा त्यांना ‘ईडी’-’सीबीआय’च्या ‘मदती’ने गप्प केले. हे प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसविरोधातून निर्माण झाले आणि त्यांनी काँग्रेसचा मतदार गायब केला. या प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी होणे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडेल.

महाराष्ट्रात प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व नगण्य झाले तर लढाई थेट भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच होईल. जिथे प्रादेशिक पक्ष क्षीण झाले तिथे काँग्रेसला संघटना मजबूत करण्याची मोठी संधी चालून आली आहे, अगदी पश्चिम बंगालमध्येदेखील. पण, भाजपप्रमाणे कष्ट करण्यामध्ये काँग्रेस नेहमीच कमी पडत असल्यामुळे या संधीचा खरोखरच किती फायदा काँग्रेस करून घेईल हा कळीचा मुद्दा असेल.

पुन्हा घटनादुरुस्ती विधेयक?

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असताना केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये महिला आरक्षणाला लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेला जोडणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आणले. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीच्या एकजुटीमुळे हे विधेयक केंद्र सरकारला संमत करता आले नाही. हा पराभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी एक प्रकारे नामुष्की ठरली. त्यानंतर ज्या आक्रमकपणे मोदींनी विरोधकांना लक्ष्य केले ते पाहता घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर होणे हा मोदींनी वैयक्तिक पराभव मानला असे दिसते. मोदी-शहा पराभव सहन करत नाहीत असे दिसले आहे.

गेल्या वेळी पश्चिम बंगालमध्ये असाच नामुष्कीजनक पराभव झाला होता, त्याचा वचपा ममता बॅनर्जींचा दारुण पराभव करून काढला आहे. तसेच, कदाचित घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुबळ्या झालेल्या विरोधकांमध्ये कितपत एकी राहील हे आता सांगणे कठीण असेल. नजीकच्या भविष्यात केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न करेल असे दिसते. पश्चिम बंगालचा अभेद्य मानला गेलेला गड कोसळल्यानंतर भाजपचा अश्वमेध अडवण्याची ताकद आत्ता तरी विरोधकांमध्ये उरलेली नाही हे मान्य करावे लागेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com