केंद्रातील भाजप सरकार आणि बिगर भाजपशासित राज्यांमधील संघर्ष कमी होण्याचे नाव दिसत नाही. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, पंजाब, कर्नाटक अशी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेली राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यात कायम खडाष्टक सुरू असते. त्याला काहीही निमित्त पुरते. केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौर्यात शिष्टाचार-भंगावरून आरोप – प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. याविषयी आधी स्वत: राष्ट्रपतीच बोलल्या. मग राष्ट्रपतींचा अपमान करणार्या ममता बॅनर्जींचे सरकार घालवणारच, अशी प्रचारकी तोफ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डागली. ममता बॅनर्जी या मुरलेल्या राजकारणी. त्यांनी लगेच लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न पुरस्कार देताना राष्ट्रपती मुर्मू या उभ्या असूनही मोदी बसून राहिले याचे छायाचित्रच प्रसिद्धीस देऊन, मोदी यांची ती कृती हाही राष्ट्रपतींचा अवमानच, अशी टीका केली. पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रपतींचा झालेला अपमान हा मुद्दा पुढे काही दिवस आणखी चिघळेल, अशीच चिन्हे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषद या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने दार्जिलिंग जिल्ह्यात संथाल आदिवासी समाजाचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्याला राष्ट्रपती मुर्मू या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. राष्ट्रपतींचे सिलीगुडी येथे आगमन झाले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर राज्यपाल, मुख्यमंत्री किंवा राज्य सरकारमधील कोणीही वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नव्हते. राजशिष्टाचाराच्या भंगाबद्दल स्वत: राष्ट्रपतींनीच ममता बॅनर्जी यांचे नाव घेऊन नाराजीची भावना व्यक्त केली. राज्यपाल आनंद बोस यांनी दोनच दिवसांपूर्वी पदाचा राजीनामा दिला होता, तर नवीन राज्यपालांनी पदभार स्वीकारला नव्हता. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती वा पंतप्रधानांच्या दौर्याच्या वेळी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, राजशिष्टाचाराचे पालन याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ‘ब्ल्यू बुक’मध्ये माहिती दिलेली असते. मुख्यमंत्र्यांना पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित राहणे शक्य नसल्यास एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्याने उपस्थित राहावे, असे संकेत असतात. मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती बंधनकारक नसली तरी राज्याच्या वतीने कोणत्याही ज्येष्ठ मंत्र्याने स्वागत करावे, अशी या पुस्तकात नोंद करण्यात आलेली आहे. ‘हा सरकारी कार्यक्रम नव्हता तसेच आपण कोलकत्यात मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरतपासणी मोहिमेच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी असल्याने सिलीगुडीत उपस्थित राहू शकलो नाही, पण महापौर व स्थानिक अधिकारी उपस्थित होते,’ असा खुलासा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. ऐन वेळी कार्यक्रमाचे ठिकाण बदलले म्हणून राष्ट्रपतींनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर कार्यक्रमाच्या
संयोजकांनी सभास्थळी पुरेशी तयारी केलेली नसल्याचे स्थानिक अधिकार्यांनी राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाला आधीच कळवले होते याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. तसेच ‘भाजपचा राजकीय कार्यक्रम राबवू नका,’ असा सल्लाही ममता यांनी राष्ट्रपतींना दिला. हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपने बरोबर उचलला. ममता बॅनर्जी यांनी तमाम आदिवासींचा अपमान केल्याचा आरोप मोदींनी केला. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत उत्तर बंगालमधील काही जिल्ह्यांत आदिवासी मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे.
याआधी आपल्या पहिल्या मुंबई भेटीच्या वेळी कोणी सरकारी अधिकारी उपस्थित नसल्याबद्दल तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नापसंती व्यक्त केली होती. अशा सर्वोच्च पदांवरील महनीय व्यक्तीने स्वत:च नाराजी व्यक्त करणे कितपत उचित याचाही विचार झाला पाहिजे. आपला योग्य सन्मान राखला गेला नाही, असे देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीलाच बोलून दाखवावे लागते हे कितपत योग्य? राष्ट्रपतींच्या दौर्यात सभास्थळ बदलल्याबाबत आता केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागविला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हा मुद्दा अधिक चिघळावा, असा भाजपचा स्पष्ट प्रयत्न दिसतो. राज्यपालपदानंतर राष्ट्रपतींच्या पदालाही भाजपने पक्षीय प्रचारासाठी वापरावे हे अधिक गंभीर.
