विरोधकांनी वाया घालवलेले अधिवेशन…

फडणवीस हे नागपूरचे आणि विरोधी पक्षात असताना त्यांनीही हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे चालावे, अशी मागणी अनेकदा केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका निवडणुकांची घोषणा अपेक्षित होती व आचारसंहिताही लागू होणार होती. त्यामुळे फडणवीस सरकारने शनिवारीही सभागृहात कामकाज केले आणि दोन आठवडे अधिवेशन घेतले, असे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. पण प्रभावहीन आणि हतबल विरोधकांमुळे गेल्या आठवड्यात पार पडलेले विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हणजे केवळ फार्सच ठरला आहे.

फडणवीस तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी नागपूरला झाला आणि तब्बल ४२ जणांचे जम्बो मंत्रिमंडळ सत्तेवर आले. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी एक दिवस शपथविधी झाल्याने काही मंत्र्यांची अडचणही झाली. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येचे प्रकरण त्या वेळी गाजत होते. अधिवेशनात विरोधकांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोरदार लावून धरली होती. भाजप आमदार सुरेश धस यांनीही देशमुख हत्याप्रकरणी आक्रमकपणे आवाज उठविला आणि फडणवीस सरकारला विशेष तपास पथकाची नियुक्ती आणि न्यायालयीन चौकशी जाहीर करावी लागली. तर सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याचे प्रकरणही त्या वेळी गाजले आणि सरकारला न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. त्यामुळे फडणवीस सरकारचे पहिलेच अधिवेशन वादळी ठरले होते. पुढे विरोधकांचा दबाव वाढत जाऊन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला.

या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात काय होणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील वादग्रस्त जमीन खरेदी गैरव्यवहाराचे प्रकरण गेले महिनाभर गाजत आहे. पवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणाचे पडसाद अधिवेशनात पहिल्याच दिवसापासून उमटतील आणि पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत विरोधक सभागृहाचे कामकाज बंद पाडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र पहिल्या दिवशी नव्हे, तर संपूर्ण अधिवेशनात पवार यांच्या राजीनाम्यावर विरोधकांनी गदारोळ केला नाही. उलट पार्थ पवार यांच्या कंपनीला दिलासादायक निर्णय विधिमंडळात होत असतानाही विरोधकांनी आवाजही उठविला नाही. मुद्रांक महानिरीक्षकांकडून शासकीय महसुलाचे नुकसान होईल, असे आदेश काही प्रकरणांत दिले गेले, तेथे गंभीर गैरप्रकार सुरू असून उच्च न्यायालयाने ताशेरेही ओढले आहेत. महानिरीक्षकांच्या निर्णयाला थेट उच्च न्यायालयातच आव्हान देता येते आणि न्यायालयात हजारो प्रकरणे प्रलंबित असताना सर्वसामान्यांना लवकर न्याय मिळू शकत नाही, अशी कारणे देत सरकारने महानिरीक्षकांच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारकडे अपील करता येईल, अशी तरतूद केली. त्याबाबतचे मुद्रांक शुल्क कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक विधिमंडळात बिनबोभाटपणे मंजूर झाले. पार्थ पवार यांच्या वादग्रस्त अमेडिया कंपनीने शासनाचे बुडविलेले २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे, अशी नोटीस उपनिबंधकांनी बजावली व त्याविरुद्धचे अपील सहनिबंधकांनी फेटाळले. मुद्रांक महानिरीक्षकांनीही तसाच निर्णय दिल्यास पवार यांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली असती आणि न्यायालयाने तो आदेश कायम ठेवल्यास पवार यांची अडचण झाली असती. मुद्रांक कायद्यात दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरोधातील अपिलाचे अधिकार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारकडे घेतले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी अमेडिया कंपनीला आता राज्य सरकारकडे दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहकार निबंधकांच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारकडे अपील करण्याची तरतूद सहकार कायद्यात आहे. त्याच धर्तीवर मुद्रांक कायद्यातही सुधारणा करण्यात आल्याचा दावा पवार यांना केला आणि विधेयकाचे समर्थन केले. पार्थ पवार प्रकरणाशी याचा संबंध नसून सरकारकडे अपिलाचे अधिकार असावेत, अशी मागणी जुनीच असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. पण मागणी जुनीच असली, तरी पार्थ पवार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विधेयक मंजूर करून अपिलाचे अधिकार शासनाकडे घेतले, यावरून संशय निर्माण झाला आहे.

महसूलमंत्र्यांकडे जमीन व अन्य बाबींविषयक १३ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. यापैकी अनेक अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये बावनकुळे यांनी सुनावण्या घेऊन आदेश दिले असले तरी हजारो प्रकरणे दरवर्षी दाखल होत असतात व त्यावर निर्णय देण्यास वेळ मिळत नाही. त्यातच आता मुद्रांक कायद्याखालील प्रकरणेही महसूलमंत्र्यांकडे अपिलाच्या माध्यमातून आल्यावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही वाढतच जाणार आहे. पण तरीही यासंदर्भात आणि पवार यांच्या राजीनाम्याबाबत विरोधकांनी आवाजही उठविला नाही.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार, माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आदींनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कापूस आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा हमीभाव, बोनस, खरेदी केंद्रे आदी मुद्दे उपस्थित केले. मात्र खरेदी केंद्रे सुरू असल्याने आणि हमीभावाने खरेदी सुरू असल्याने विरोधकांना सरकारविरोधात वातावरण तापविता आले नाही. कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील वृक्षतोडीविरोधात विरोधकांनी सरकारला अडचणीत आणले नाही. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आमदारांचे अस्तित्वही फारसे जाणवले नाही. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केवळ दोन दिवस हजेरी लावली. शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) नेते त्यांच्या मागेपुढे होते. पण ठाकरे यांनी विधान परिषद सभागृहात सरकारविरोधात रान उठविण्यापेक्षा पत्रकार परिषदेत टीका व आरोप केले. सध्या विधानसभा व विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने आणि ठाकरेंसह अन्य नेत्यांनी विधानसभा अध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांची भेट घेऊनही त्यांनी दाद दिली नाही. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या तिन्ही पक्षांमध्ये प्रबळ व सक्षम नेतृत्व नाही.

राज्यातील जनतेचे प्रश्न मांडणारा प्रबळ विरोधी पक्ष अशी जाणीव आणि वातावरणनिर्मिती करण्याची ताकद तिन्ही पक्षांमध्ये उरलेली नाही. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधीचे हे अधिवेशन असल्याने ते वादळी ठरेल, अशी अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि अन्य नेते पराभूत झाल्याने विरोधी पक्षांमध्ये प्रबळ नेतेही उरलेले नाहीत. विरोधी पक्षांमध्ये जे नेते आहेत, ते सत्ताधारी पक्षांशी फारसे राजकीय वैर घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यामुळे जेमतेम एक आठवड्याच्या अधिवेशनात दररोज आठ-दहा तासांहून अधिक कामकाज झाले. विरोधकांच्या गदारोळामुळे एकदाही अधिवेशन तहकूब करावे लागले नाही. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे एक-दोनदा सभागृह तहकूब झाले. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांकडून विविध प्रश्नांवर आंदोलने केली जातात, घोषणाबाजी होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांव्यतिरिक्त अन्य मुद्द्यांवर फारशी आंदोलने झाली नाहीत. शेतकरी कर्जमाफीसाठी फडणवीस यांनी एक जुलैचा वायदा केल्याने या मुद्द्यावरही विरोधकांना सरकारविरोधात रान उठविता आले नाही. भाजपला विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याचा दांडगा अनुभव आहे. नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे आदी नेते विरोधी पक्षनेतेपदी असताना सरकारला सळो की पळो करून सोडत असत आणि कधी कोणत्या मुद्द्यावर सभागृह डोक्यावर घेतले जाईल, याचा नेम नव्हता. पण आता प्रचंड बहुमत असल्याने आणि विरोधी पक्ष गलितगात्र झाल्याने फडणवीस सरकार बिनधास्त आहे. राज्य विधिमंडळातही विरोधी पक्षनेतेपद आवश्यक १० टक्के सदस्यसंख्या नसल्याने कोणत्याही पक्षाला दिले जाण्याची शक्यता नाही. गेल्या लोकसभेच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षनेतेपद कोणालाही दिले गेले नव्हते. ती प्रथा येथेही पाळली जाणार आहे. त्यामुळे यंदाचे अधिवेशन फडणवीस सरकारने अगदी आरामात पार पाडले.