आपल्या लहानग्याला शाळेतून आणण्यासाठी निघालेल्या आणि सत्ताधार्यांच्या आक्रोश मोर्चामुळे तासभर ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकून पडल्यामुळे संतप्त झालेल्या वरळीतील महिलेचा उद्रेक अनेकांना हिरकणीची आठवण करून देणारा ठरला असला तरी त्याहीपुढे जात तो सर्वसामान्यांची रोजच्या जगण्यातील कोंडी अधोरेखित करतो. दररोज या ना त्या कारणाने होणारी वाहतूक कोंडी देशभरात कोणत्याही शहरात, निमशहरात प्रवास करणार्या सर्वसामान्य माणसाला नवीन नाही. कोणी मुलांना शाळेत सोडायला वा आणायला चाललेले असते, तर कोणी दवाखान्यात. कोणी कार्यालयात तर कोणी आणखी कोणत्या कामासाठी. वाहनांची प्रचंड संख्या, अपुरे आणि खराब रस्ते, मरणपंथाला लागलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, बेशिस्त वाहनचालक, अकार्यक्षम वाहतूक पोलीस या सगळ्यामुळे रोजच्या रोज रस्त्यावरून प्रचंड ट्रॅफिक जॅममध्ये सर्वसामान्यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. या अशा जगण्याला पर्याय नाही, म्हणून त्यांनी ते निमूटपणे स्वीकारलेलेही असते. लग्नाच्या हंगामातील वराती, धार्मिक कारणाने निघणार्या मिरवणुका आणि त्यामुळे होणार्या वाहतूक कोंडीकडेदेखील कानाडोळा केला जातो. पण त्याचा अर्थ असा नाही की सर्वसामान्य माणसाशी कसेही वागा, त्याला चालणार आहे. त्यामुळेच ऐन गर्दीच्या वेळी मुख्य रस्त्यावरून काढलेल्या मोर्चामुळे झालेल्या अडचणीविरुद्धचा सगळा संताप वरळीतील संबंधित महिलेने अत्यंत धारदारपणे व्यक्त केला. जलसंपदा तसेच आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन यांना उद्देशून तिने इथून चालते व्हा. तुम्ही बाजूच्या मैदानात जाऊन का आंदोलन करत नाही, आम्हाला का अडचण करता असा आरडाओरडा केला. पोलिसांनाही चार शब्द सुनावले. तिचे बोलणे फड्र्या इंग्रजीत असल्याने आणि तिचा हा हल्ला अनपेक्षित असल्याने संबंधित कोणालाच काहीच प्रतिवाद करता येईना. तिच्या या आरड्याओरड्याचे ध्वनिचित्रमुद्रण वेगाने समाजमाध्यमांवर, वृत्तवाहिन्यांवर व्हायरल झाले आणि माझ्या मनातलेच ती बोलते आहे, अशी ती पाहणार्या प्रत्येकाची भावना झाली.
आता जल्पकांच्या- ‘ट्रोल’ मंडळीच्या- चालीरीतीप्रमाणे ती महिलाच कशी बदफैली आहे, अशा पोस्ट त्या दिवसानंतर तिच्या वेगवेगळ्या छायाचित्रांसह व्हायरल होऊ लागल्या आहेत. हे काही दिवस चालेल आणि थांबेल. पण तरीही आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरणार्या सगळ्यांनीच या घटनेचा नीट विचार करणे गरजेचे आहे. सत्याग्रह, आंदोलने, निदर्शने, मोर्चे, सभा ही सगळी लोकशाहीतील साधने आहेत. लोकांवरील अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी, सत्ताधार्यांच्या विरोधात जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी ती एकप्रकारची हत्यारेच. ती विरोधकांनी वापरायची हा एकप्रकारचा संकेत आहे. पण ज्यांच्या हातात केंद्रात, राज्यात अशी दोन्हीकडे सत्ता आहे, ते संसदेत विधेयक संमत झाले नाही, म्हणून कसे काय आंदोलन करू शकतात? ज्यांच्या हातात सत्ता नसते, त्यांनी आक्रोश करणे समजण्यासारखे आहे. सत्ताधार्यांनीच आक्रोश केला तर जनतेने कोणाकडे जायचे? दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना अरविंद केजरीवालही आंदोलने, उपोषण असे मार्ग हाताळून हास्यास्पद ठरले होते!
मुद्दा आहे सर्वसामान्यांना कमीतकमी त्रास होईल याची काळजी घेण्याचा. नाशिकहून पायी चालत आलेल्या आदिवासींचा ‘लाँग मार्च’ याच कारणासाठी मुंबईच्या वेशीवरून परत फिरवण्यात २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यश मिळवले होते. आता त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सहकारी मोर्चाने रस्ते अडवू लागले. वास्तविक जितके ट्रॅफिक जॅम होईल, रस्ते गर्दीने फुगतील, लोकांची अडचण होईल, तितकी आपल्या मोर्चा वा निदर्शनांची दखल घेतली जाईल असे मानण्याचे दिवस कधीच सरले. निषेधाचे हे लोकशाहीतील मार्ग वेगळ्या प्रकाराने, कल्पकपणे कसे वापरता येतील यावर विचार करायला हवा. सर्वसामान्य माणसाला आंदोलकांचे प्रश्न भिडतच नसतील तर, वरळीत जे झाले तेच इतरत्रही होऊ शकते. वरळीतील संबंधित महिलेने मंत्री, पोलीस अधिकारी यांची तमा न बाळगता जो संताप व्यक्त केला तो आधीच मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्य माणसाचा संयम कसा संपत चाललेला आहे, याचे निदर्शक आहे.
