महेश सरलष्कर जातसमूहांचे राजकारण महत्त्वाचे मानून सत्ताधारी राजकारण्यांवरील आरोपांकडे दुर्लक्ष होते; पण हे ब्रिजभूषणबाबत आता पुरेसे नाही.. लैंगिक शोषणाच्या आरोपात अडकलेले भाजपचे नेते ब्रिजभूषण सिंह यांची उपयुक्तता संपलेली आहे, त्यांची नाळ भाजप जितक्या लवकर तोडेल तितके चांगले. अन्यथा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला दुसऱ्यांदा नामुष्कीला सामोरे जावे लागू शकते. दिल्लीच्या वेशीवर वर्षभर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांसमोर मान तुकवावी लागली होती, ही आठवण अजूनही मनात ताजी असेलच. हेच शेतकरी ब्रिजभूषणच्याही मागे लागलेले आहेत. त्यामुळे परिणाम काय होईल याची जाणीव निर्णयप्रक्रियेतील सर्वाना असेल. मोठय़ा आंदोलनातून तुलनेत असंख्य छोटय़ा आंदोलनांना बळ मिळते हा धडा केंद्र सरकारमधील प्रत्येकाला आता मिळाला असेल. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या हाताळणीतील चुका खरे तर टाळता आल्या असत्या. एकच चूक पुन्हा पुन्हा होत राहिली तर तुमची समज, संवेदनशीलता, कार्यक्षमता या सगळय़ांबाबत शंका निर्माण होते. महिला कुस्तीगिरांचे आंदोलन निर्दयपणे मोडून काढण्याचा अपराध केंद्र सरकारने केला आहे, हे भाजपच्या नेत्यांनाही उमगलेले आहे. लोकांच्या प्रश्नांबाबत सरकार असंवेदनशील राहिले तर काय होते, याची उजळणीच करायची, तर २०१२ चे ‘निर्भया प्रकरण’ हा फार नाही, अवघा ११ वर्षेच जुना असलेला इतिहास आहे. तेव्हाच्या केंद्र आणि दिल्लीतील सरकारने त्या आंदोलनाचे गांभीर्यच सुरुवातीला ओळखले नव्हते. जंतर-मंतरवर महिला कुस्तीगिरांवर झालेली कारवाई संतापजनक होती, त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या तमाम नेत्यांनी नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळय़ाचा आनंद लुटला होता. नव्या लोकसभेत सगळय़ांनी ‘मोदी-मोदी’ जयघोष केला होता. तिथले मोदींचे भाषण इतके लक्षवेधी झाले होते की, प्रत्येक राजकीय व्यक्तीने त्यांच्याकडून लालित्यपूर्ण संवादफेकीचे धडे घ्यावेत. आत्ताच्या काळात भारतात इतका प्रभावी वक्ता कोणी नाही हे मान्य करावे लागेल! नव्या लोकसभेत तासभर झालेल्या मोदींच्या भाषणात, केंद्र सरकार गरिबांचा तारणहार असल्याचा अनेकदा उल्लेख झाला. गरिबांना न्याय देणारे सरकार संवेदनशील कारभाराचे द्योतक असते. संसदेच्या सभागृहामध्ये केली गेलेली संवेदनशीलतेची भाषा मात्र अवघ्या दोन किमी अंतरावर असलेल्या जंतरमंतरवर दिसली नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची तुलना खलिस्तानशी करण्याची चूक महागात पडली होती, त्यातून केंद्र सरकार काहीही शिकले नसल्याचे २८ मे २०२३ रोजी ढळढळीत दिसले. मोदींची लोकप्रियता आणि लोकांचे प्रश्न या दोन्ही गोष्टी समानार्थी वापरण्याची वाईट सवय भाजपच्या नेत्यांना लागलेली आहे. मोदींकडे बघून न्याय मिळेल असे वाटून लोक गप्प बसतील असे बहुधा भाजपला वाटत असावे. देशभर विविध ठिकाणी होत असलेल्या आंदोलनांशी वैचारिक मतभेद असू शकतात; पण त्याकडे तुच्छतेने पाहण्याचा फटका विश्वासार्हता गमावण्यात होऊ शकतो. मोदींना बदनाम करण्यासाठी विरोधकांनी महिला कुस्तीगिरांचे आंदोलन उभे केले, अशा अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या युक्तिवादापासून केंद्र सरकारने तरी लांब राहायला हवे होते. तरीही, राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे पायउतार झालेले अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांना केंद्र सरकार व भाजपने पाठीशी घातले. शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी या संघटनांकडे अशी कोणती ताकद आहे की, ते आम्हाला टक्कर देतील, हा आत्मकेंद्री विचार केंद्र सरकारने केला होता. आत्ताही महिला कुस्तीगिरांबाबत हाच विचार केला गेला. मोदींना आव्हान देणारे प्रत्येक आंदोलन मोडून काढले जाईल हा इशारा बहुधा केंद्राला द्यायचा असावा; पण शेतकरी आंदोलनातही असा प्रयत्न झाला होता आणि तो सपशेल अपयशी ठरला होता, अखेर मोदी यांना शेतकरीविषयक तिन्ही कायदे मागे घ्यावे लागले होते. ही बाब महिला कुस्तीगिरांविरोधात कारवाई करताना केंद्रातील कथित चाणक्यांच्या डोक्यात कशी आली नाही? ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात भाजपमधील कोणीही बोलण्याचे धाडस करत नव्हते. ब्रिजभूषण हे नाव ऐकल्यावर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कशा धावत सुटल्या आणि त्यांनी प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे कसे टाळले हे देशाने पाहिले. ब्रिजभूषण हे उत्तर प्रदेशातील ‘दबंग’ आहेत. गोंडा, बलरामपूर, अयोध्या ते गोरखपूर हा संपूर्ण पट्टा या माफियाचे प्रभावक्षेत्र आहे. ब्रिजभूषण यांना निवडून येण्यासाठी मोदींच्या चेहऱ्याची गरज नाही, उलटपक्षी, या भागांतील अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी भाजपला ब्रिजभूषण यांची गरज लागते. हे ब्रिजभूषण बाबरी मशीद पाडण्यात सक्रिय होते, ही कामगिरी पार पाडण्यासाठी तमाम कारसेवकांना त्यांनी सर्वप्रकारची मदत केलेली होती. त्यामुळे अयोध्यातील कथित साधू-संत या गुंडाबद्दल कृतज्ञता बाळगतात. हेच साधू-संत ‘पोक्सो कायद्यात दुरुस्ती’ करण्याच्या मागणीसाठी ब्रिजभूषणाच्या मागे उभे राहिले आहेत. दिल्लीतील बलात्कार प्रकरणानंतर टोकाचा संघर्ष केल्यावर स्थापल्या गेलेल्या न्या. जगदीशशरण वर्मा समितीच्या शिफारशींआधारे ‘पोक्सो’ कायद्याचे संरक्षण मुलींना मिळाले असताना ब्रिजभूषण आणि त्यांचे साधू-संत घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवू पाहात आहेत. दाऊद टोळीशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली ब्रिजभूषण तुरुंगात गेल्यावर तत्कालीन भाजपचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पत्र लिहून त्यांची पाठराखण केली होती. ब्रिजभूषण यांचे अयोध्येशी अतूट नाते असल्यामुळे भाजप आणि संघ दोघांनाही ब्रिजभूषण अत्यंत प्रिय आहेत. ब्रिजभूषण शिक्षणसम्राट असल्याने त्यांची आर्थिक ताकद काय असेल याची कल्पना केलेली बरी! आर्थिकदृष्टय़ा बलशाली असलेल्या उच्चवर्णीयाचे राजकीय वजन उत्तर प्रदेशात किती असू शकते, हे उलगडून सांगण्याची आवश्यकता नाही. अल्पवयीन महिला कुस्तीगिराची तक्रार नोंदवून घेण्यास दिल्ली पोलीस का कचरत होते, याचे ब्रिजभूषण यांची पार्श्वभूमी माहिती असलेल्यांना आश्चर्य वाटले नसेल. संसदेत शेतकरी आंदोलनाची िनदा-नालस्ती आणि खिल्ली उडवल्यानंतर, देशभरातून या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा वाढत गेला होता. शाहीन बागेतील आंदोलनही अशाच कारणांनी व्यापक होत गेले होते. भाजपची केंद्रात सत्ता आल्यानंतर एकतर्फी भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा घाट घालण्यात आला होता, तेव्हाही प्रखर विरोधानंतर मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. आताही महिला कुस्तीगिरांना देशभरातून पाठिंबा मिळू लागला असून मोदी सरकारवरील दबाव वाढू लागलेला आहे. महिला कुस्तीगिरांची संख्या आहे तरी किती आणि त्यांचे जंतरमंतरवर आंदोलन किती काळ चालेल असा अहंभाव बहुधा केंद्र सरकारमध्ये असावा. पण हरियाणातील खाप पंचायत आणि प्रभावी जाट शेतकऱ्यांचा त्यांना पाठिंबा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांनी महापंचायती घेऊन केंद्र सरकारला बेजार केले होते, आताही त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. हरियाणातील ज्या खाप पंचायती संकुचित मनोवृत्तीमुळे महिलाविरोधी मानल्या जात होत्या, त्याच त्यांच्या मदतीला धावल्या आहेत. खाप पंचायतींच्या मदतीने महिलांना आंदोलन करावे लागणे हे आधुनिकतेचे लक्षण नव्हे. नव्या संसदेच्या उद्घाटनामध्ये मोदींनी आधुनिक भारत घडवण्याचे आवाहन देशवासीयांना केले होते. केंद्र सरकारने संवेदनशीलतेने आणि आधुनिक मानसिकतेतून महिला कुस्तीगिरांचे आंदोलन हाताळले असते तर, महिलांनाही खाप पंचायतींच्या आधाराची गरज लागली नसती. या संपूर्ण प्रकरणात महिलांना न्याय देण्यापेक्षा उत्तर प्रदेशातील जातसमूहाचे राजकारण अधिक प्रभावी ठरले. लखीमपूरमध्ये शेतकऱ्यांचा चिरडून मृत्यू झाल्यानंतरही केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा (टेनी) यांना मंत्रिमंडळातून हाकलून देण्याचे धाडस मोदी-शहांनी केले नाही. टेनीच्या प्रभावी जातसमूहाचा राग विधानसभा निवडणुकीत भोगावा लागला असता या भीतीने टेनींच्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. ब्रिजभूषण यांच्याकडे जातिसमूहाच्या समीकरणामुळे कानाडोळा केला गेला होता. महाराष्ट्रातही एक तरुणीच्या मृत्यूनंतर मंत्रीपद गमावलेल्या संबंधित पुढाऱ्याला जातसमूहाचा पाठिंबा असल्यानेच नव्या सरकारमध्ये मंत्रीपद दिले गेले. मग, न्यायासाठी लढणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या महिला नेत्यांना मान खाली घालण्याशिवाय काहीही करता आले नाही. ब्रिजभूषण यांच्या विरोधात जनमत तयार झाले असून राजस्थानातील गुर्जर आणि हरियाणातील जाट दोन्ही जातसमूहांची नाराजी भाजपला महागात पडू शकते. त्यामुळे कदाचित ब्रिजभूषणला भाजप वाळीत टाकण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. राजस्थानमध्ये डिसेंबरात, तर हरियाणामध्ये पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या दोन निवडणुकांच्या मध्ये लोकसभेची निवडणूक होईल. या तीन निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून केंद्र सरकार आणि भाजपने महिला कुस्तीगिरांना न्याय मिळवून दिला, तर शेतकरी आंदोलनासमोर लोटांगण घालून पत्कराव्या लागलेल्या नामुष्कीची पुनरावृत्ती टळेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
