योगेंद्र यादव महिला आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांचे धोरण आणि वागणे सारखेच आहे.. ‘काहीच नसण्यापेक्षा काहीतरी असणे चांगले..’ ही माझी प्रतिक्रिया होती नुकत्याच लोकसभेत संमत झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाबाबत. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात दूरगामी सुधारणांपैकी ही एक सुधारणा. गेली १३ वर्षे थंडपणे गेली आणि आता त्या मसुद्यातील त्रुटी सुधारण्यासाठी पुरेसा वेळ न देता तो संमत करण्याची घाई केली गेली आहे. या विधेयकाला शेवटच्या क्षणी डिलिमिटेशन म्हणजेच मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे वळण देण्यात आले. प्रत्येक ऐतिहासिक घटनेला काहीतरी गालबोट असतेच. या ऐतिहासिक घटनेला अविश्वास, कपटीपणा आणि ढोंगीपणाचे गालबोट होते. भारतीय राजकारण पूर्णपणे पुरुषप्रधान आहे. महिला सहभागाबद्दलच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याचे कोणाला काही पडलेले नाही. महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूचे खासदार असोत की विरोधातले, महिलांचा राजकीय सहभाग वाढावा यासाठीच्या संस्थात्मक रचनेच्या राजकीय परिणामांचा ते विचारच करत नाहीत. आपणा इतक्या वर्षांत काय मिळवले आहे तर महिला आरक्षण नेमके कसे साध्य करता येईल आणि कधी या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देण्यात अपयशी ठरलेली गलथान यंत्रणा. हेही वाचा >>> तिढा आरक्षणाचा नसून बेरोजगारीचा! संसदेत आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एकतृतीयांश जागांची आपल्याला या विधेयकातून हमी दिली गेली आहे. परंतु भर्तृहरी महताब या बीजेडीच्या खासदारांनी घाईघाईने तयार आलेल्या या या दुरुस्तीच्या मसुद्यात असलेल्या या संदिग्धतेकडे बोट दाखवले आहे. आताचे विधेयक असे म्हणते की ‘लोकसभेच्या थेट निवडणुकीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांपैकी एकतृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील.’ प्रत्येक राज्यासाठी एकतृतीयांश कोटा मोजला जाईल असे त्यात नमूद केलेले नाही. त्यामुळे, बहुधा, लोकसभेच्या अर्ध्या जागा एका राज्यात महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, तर दुसऱ्या राज्यात एकही जागा असू शकत नाही! या मूर्खपणामुळे कायदामंत्री भडकले. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग अशा समस्यांचे निराकरण करेल असे म्हणत गृहमंत्र्यांनी ते बाजूला ठेवले. एकतृतीयांश आरक्षण कसे दिले जाईल याबाबत या कायद्यात स्पष्टता नाही. पण यात नवीन काहीच नाही. महिलांना आरक्षण नेमके कसे द्यायचे या उदिद्ष्टाकडे सुरुवातीपासूनच दुर्लक्ष केले गेले आहे. जातीवर आधारित आरक्षण हे जसे सामाजिक न्यायाचे एकमेव साधन ठरले आहे, तसेच भौगोलिक आरक्षण ही राजकारणातील स्त्री-पुरुष समानतेची प्रतिक्षिप्त मागणी आहे. २५ वर्षांहून अधिक काळ, महिला आरक्षण विधेयकाच्या समर्थकांनी महिला आरक्षण विधेयकासदर्भातील प्रादेशिक आरक्षण विषयीच्या आक्षेपांचा प्रतिवादच केलेला नाही. मतदारसंघांमध्ये महिलांसाठी राखीव असलेले आरक्षण आळीपाळीने फिरवले जाणार नसेल तर ते अत्यंत अन्यायकारक आणि मनमानीपणाचे आहे. हे आरक्षण आळीपाळीने मिळणार असेल तर त्याचा अर्थ असा होतो की निवडून आलेल्या महिला ज्यांना जबाबदार धरता येईल अशा राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील नसतील तर निवडून आलेल्यांपैकी दोनतृतीयांश खासदारही आपली मतदारांप्रती असलेली जबाबदारीही मानणार नाहीत. हेही वाचा >>> चतु:सूत्र: आपण जागेच आहोत? खरंच? या सगळय़ात काही पर्याय होते, पण ते गांभीर्याने घेतले गेले नाहीत. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना प्रत्येक राज्यात महिलांना एकतृतीयांश तिकीट देणे अनिवार्य करणे असा एक पर्याय होता. निवडून आलेल्यांमध्ये एकतृतीयांश महिला असतील याची लगेचच हमी देता आली नसती, पण स्वतंत्र महिला नेतृत्व विकसित करण्यासाठी हा पर्याय अधिक योग्य होता. मी त्यासाठी (‘लोकसत्ता’ पक्षाचे जयप्रकाश नारायण आणि ‘मानुषी’च्या मधू किश्वर यांच्याबरोबर) प्रयत्न केले, पण कोणीच आमची दखल घेतली नाही. मग मी आणखी एक अधिक चांगला पर्याय आला. तो होता एका पुरुष आमदाराबरोबर एक महिला प्रतिनिधीला संधी; थोडक्यात इलेक्ट वन, गेट वन फ्री. आमदारांची संख्या ३३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत प्रत्येक पक्ष त्यांच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या आमदारांप्रमाणेच अतिरिक्त महिलांना उमेदवारी देऊ शकेल. (हे मूर्खपणाचे वाटू शकते, परंतु त्याच्या राजकीय परिणामांबद्दल फक्त दोन मिनिटे विचार करा म्हणजे तुम्हालाही कळेल की हे इतर कोणत्याही पर्यायापेक्षा जास्त चांगले आहे). पण हा पर्याय पटवून देणे अधिक अवघड होते. त्यामुळे, जागांचे आरक्षण हीच सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याला समजेल-उमजेल अशी, त्यातल्या त्यात चांगली पद्धत असू शकते. पण या कायद्याचा आता आला आहे तो मसुदा या उपलब्ध पयार्यालाही न्याय देत नाही. २०१० मध्ये राज्यसभेने संमत केलेल्या कायद्याच्या मसुद्यामध्ये आळीपाळीने द्यायच्या आरक्षणासाठी भौगोलिक आरक्षणाची नीट रचना करण्यात आली होती. तपशिलांना अंतिम रूप देण्यासाठी संसद कायदा करेल असे त्यात म्हटले होते. पहिल्या फेरीत राखीव ठेवल्या जाणाऱ्या जागा, शक्यतो, लॉटरी पद्धतीने ठरवल्या जाऊ शकतात. सध्याच्या कायद्यात जागा राखीव कशा ठेवल्या जातील याबद्दल काहीही सांगितलेले नाही. एकीकडे, या कायद्यानुसार महिला आरक्षण १५ वर्षांपर्यंत आहे. दुसरीकडे, ते असे नमूद करते की आळीपाळीने जागा ठेवणे हे प्रत्येक वेळी मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतरच होईल, आणि ही पुनर्रचना साधारण २० ते ३० वर्षांतून एकदाच होते. त्यामुळे आळीपाळीने आरक्षण मिळेल, पण प्रत्यक्षात मिळणार नाही! हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : सतावणारे गोपीचंद शेवटी, महिलांना आरक्षण मिळायला कधीपासून सुरुवात होऊ शकते यातही मोठी क्लृप्ती आहे. पुढील जनगणनेशी किंवा पुढील पुनर्रचनेशी त्याचा संबंध जोडण्याची कोणतीही कायदेशीर किंवा तार्किक गरज नव्हती. या सगळय़ात पारदर्शकता आहे हे दाखवण्यासाठी पुनर्रचना आयोग आणला गेला हे गृहमंत्र्यांचे म्हणणे विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या कायद्याची २०२९ मध्ये अंमलबजावणी होण्यासाठीदेखील काहीतरी चमत्कारच होण्याची गरज आहे. पुढच्या सरकारने लवकरात लवकर म्हणजे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जनगणना केली तरी, तरीही त्याला अनुच्छेद ८२ च्या घटनात्मक अडथळय़ाचा सामना करावा लागेल. म्हणजे २०३१ ची जनगणना व्हावी लागेल. तिचे अंतिम आकडे २०३२ पूर्वी येऊ शकत नाहीत. आणि पुनर्रचना आयोग दोन वर्षांपेक्षा कमी वेळ घेऊ शकत नाही (गेल्या वेळी त्याला साडेपाच वर्षे लागली). त्यानंतर पुढील निवडणुकीपूर्वी सर्व मतदार याद्या सुधारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, वास्तवात सांगायचे तर, आपल्याकडे काही असाधारण असे घटनात्मक साधन नसेल तर, २०३९ पर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. या तरतुदीत जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची अजब पूर्वअट अगदी बेमालूमपणे पेरण्यात आली आहे. महिला आरक्षण विधेयक संमत करून महिलांना एकतृतीयांश आरक्षण तर दिले जाईल, मात्र ते कधीपासून हे निश्चित नाही. म्हणजे ते देणाऱ्या पुरुष लोकप्रतिनिधींना त्याचे श्रेय तर मिळेल, शिवाय त्यांना ही शाश्वतीही असेल, की त्यांचे नजिकच्या भविष्यात तरी कोणतेही राजकीय नुकसान होणार नाही आणि या विधेयकाचे जे काही ‘दुष्परिणाम’ होतील, ते त्यांच्यामागून येणाऱ्यांना भोगावे लागतील. हे असे अतिशय खालच्या पातळीचे राजकारण असले तरीही या विधेयकातून आपण खरोखरच अतिशय महत्त्वाचे असे काही साध्य केले आहे. अन्य अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात महिलांना खरोखरच अतिशय कमी प्रतिनिधित्व मिळत होते. या परिस्थितीत अल्प सुधारणा असली, तरीही २०३९ पर्यंत महिलांचे हे प्रतिनिधित्व एकतृतीयांश होण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक बंधन आवश्यक होतेच आणि आता घालण्यात आले आहे. त्यात अद्याप नेमकेपणा नाही, ते काहीसे अपूर्ण आणि अनिश्चित आहे. तरीही आजवरचा सुधारणांचा इतिहास पाहता, असे लक्षात येते की, एकदा निर्णय झाला की तो मागे घेता येत नाही. तो फक्त नेमका करता येतो किंवा अधिक सक्षम करता येतो. महिला आमदार, खासदारांची संख्या वाढल्याने महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होईलच, असे नाही. महिला लोकप्रतिनिधी आजच्या गलिच्छ राजकारणापासून पूर्ण दूर असतील, ही अपेक्षाही बालिश ठरेल. मात्र तरीही आपण हे पाऊल साजरे केले पाहिजे कारण, महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे महिलाविरोधी धोरणे आखणे नक्कीच कठीण होईल; अन्न, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या खऱ्या समस्यांकडे अधिक लक्ष वेधले जाईल. महिलांसाठी जागा निर्माण करण्यात आल्यामुळे देशाच्या नेतृत्वासाठी प्रज्ञावंतांचा एक मोठा वर्ग पुढे येऊ शकेल. वरीलपैकी काहीही साध्य करता आले नाही, तरीही ही घटना साजरी केलीच पाहिजे- कारण यामुळे आजवर उपेक्षित असलेल्या निम्म्या लोकसंख्येची दखल घेतली गेली आहे, या बाजूलाही स्वत:चा आवाज आहे आणि तो ऐकावाच लागेल, हे ठामपणे मांडले गेले आहे. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
