योगेन्द्र यादव आपले भले इंग्रजीनेच होणार असे काही नाही, असे आपल्याला जेव्हा वाटेल, तो भारतीय भाषांचा उत्कर्षांचा क्षण असेल! ‘भाषिक वर्णभेद’ हा शब्दप्रयोग विचित्र वाटेल, पण इंग्रजी भाषेविषयीच्या कोणत्याही सार्वजनिक चर्चेतून जो दिसतो त्याला भाषिक वर्णभेदच म्हणावे लागेल. कुणी म्हणेल, वर्णभेद तर दक्षिण आफ्रिकेत प्रचलित होता. होय, पण राज्ययंत्रणेचे धोरण म्हणून तो प्रचलित असताना विशेषत: लाभार्थीना त्याचे जसे काहीच वाटत नसे, तशीच तर परिस्थिती इथे इंग्रजीबद्दल आहे. म्हणूनच एरवी अगदी तर्कशुद्ध बोलणाऱ्या भल्याभल्यांचाही ताल इंग्रजीबद्दल बोलताना सुटतो. वास्तव नाकारून हे लोक केवळ स्वत:ची गृहीतके- स्वत:चे पूर्वग्रह, दामटतात. अर्थात केव्हाही, कोणालाही एखादा मोठा बदल घडवायचा असेल तर आचरट ‘स्थितीवादा’चा सामना करावाच लागतो. म्हणजे काय करावे लागते? तेच तर आत्ता, ‘इंग्रजी माध्यमातील उच्चशिक्षण हळूहळू कमी करून त्याऐवजी भारतीय भाषांतून उच्चशिक्षण देण्या’च्या चर्चेत घडते आहे. बहुतेकदा ही मंडळी- मग ती विचाराने डावी असोत की उजवी- उच्चभ्रूच असतात (किंबहुना ही खऱ्या अर्थाने ‘खान मार्केट गँग’!). यांना साध्या त्रिभाषा सूत्रातसुद्धा ‘हिंदी लादण्या’चा वास येतो आणि ही जणू काही हिंदी विरुद्ध इंग्रजीची लढाई आहे, अशा थाटात ते वाद घालू लागतात. वादातील त्यांचे तथाकथित मुद्दे हे स्थितीवादी- म्हणजे इंग्रजीत इतकी वर्षे जे शिक्षण सुरू आहे ते तसेच ठेवण्याच्या बाजूने- तर असतातच, पण आपण कशाची भलामण करतो आहोत, का करतो आहोत, जो बदल आपण नाकारतो आहोत त्याबद्दल काहीएक विचार आपण केला आहे का, हे प्रश्नच त्यांना पडत नसल्यामुळे, ‘स्त्रियांना मताधिकार असावा की नाही’ याबद्दल जुन्या काळातले पुरुष जसे बोलत, किंवा दक्षिण आफ्रिकेतल्या वर्णभेदाबद्दल तिथला राज्यकर्ता वर्ण जे म्हणत असे, त्याच वरकरणी निरागस सुरात हे विचारत असतात : ‘पण आत्ताच्या व्यवस्थेत वाईट काय आहे?’ आत्ताचा प्रश्न काय आहे? बदलाचा मुद्दाच कळला नाही, तर हे असे प्रश्न येतात! आपण इथे धोरणकर्त्यांच्या ‘छुप्या हेतूं’बद्दलच चर्चा करत बसणार का? - नाही, कारण त्याने काहीच साधणार नाही. आपण काय ‘इंग्रजीबंदी’ वगैरेची चर्चा करतो आहोत का? - छे.. नाहीच नाही. मग आपण आत्ताची उच्चशिक्षणाची पद्धत किंवा व्यवस्था (माध्यमापुरती) कशी चांगलीच आहे आणि बाकीच्या भाषांमध्ये उच्चशिक्षण देण्याचे प्रयत्न कसे अप्रगतच आहेत, हेच उगाळत बसणार का? - बसू नये. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, आपण काय इंग्रजी भाषेविषयी आणि ती शिकण्या- न शिकण्याविषयी बोलत आहोत का? - अजिबातच नाही. बरे, आपण विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे काही स्रोत जर इंग्रजीतून हवे असतील तर तेही करू द्यायचे नाही, अशा कुठल्या आदेशाची तरी चर्चा करतो आहोत का? - तेही नाही! ‘पण जर काही जणांची मातृभाषाच इंग्रजी असेल तर?’ यांसारख्या प्रश्नाची चर्चा आपण करत आहोत का? - नाहीच; कारण अशा प्रकारच्या भाषिक अल्पसंख्याकांसह साऱ्याच भाषकांना आपापल्या भाषेत उच्चशिक्षण मिळू शकावे, याचीच तर चर्चा आपण करतो आहोत! तेव्हा सरळपणे, आपण चर्चा करतो आहोत ती ‘उच्चशिक्षणाच्या माध्यमा’ची. उच्चशिक्षणाच्या पातळीपर्यंत पोहोचणाऱ्यांनी आदल्या टप्प्यांवर इंग्रजी भाषा शिकली असणारच, पण जे उच्चशिक्षण (विशेषत: तंत्रशाखा, विज्ञान आदींचे) आज इंग्रजी माध्यमातच दिले जाते, ते भारतीय भाषांतही उपलब्ध व्हावे याविषयीच्या प्रयत्नांची चर्चा. ते प्रयत्न आज फारच प्राथमिक पातळीवर आहेत आणि त्यांचा दर्जासुद्धा चांगला नाही हे मान्यच.. मध्य प्रदेशातली ती ताजी वैद्यकीय पुस्तकेसुद्धा दर्जा चांगला नसल्याचीच तर साक्ष देताहेत. आज ‘दिल्ली विश्वविद्यालया’तले (‘डीयू’ अशा इंग्रजी आद्याक्षरांनी जे विद्यापीठ ओळखले जाते, तिथले) अनेक विद्यार्थी परीक्षा हिंदीतून देण्याचा पर्याय निवडतात. असे अन्य विद्यापीठांतही होत असेल. अनेक विद्यापीठांत ठिकाणी सामाजिक शास्त्रांचे अभ्यासक्रम त्या-त्या राज्याच्या भाषेत शिकवले जातात. पण विज्ञान वा तांत्रिक विषयांचे शिक्षण सरसकट इंग्रजीतून दिले जाते आणि केंद्रीय विद्यापीठांतही उच्चशिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीच आहे. ‘शैक्षणिक छळा’चे कारण उच्चशिक्षणाचे माध्यम म्हणून इंग्रजीच्या होणाऱ्या सक्तीचा अनुभव काय असतो, हे बहुतेकांना माहीत असेल. आजही अनेक विद्यार्थी इंग्रजीखेरीज अन्य भाषांत शालेय शिक्षण घेऊन महाविद्यालयांत प्रवेश करतात, तेव्हा पहिल्याच वर्षी त्यांना ज्ञानग्रहणाचा प्रश्न भेडसावतो. शिकवणारे इंग्रजीखेरीज कोणत्याच भाषेत बोलत नसले, तर हाल वाढतात. शाळेत एक विषय म्हणून इंग्रजी शिकलेले, त्या विषयात बरे गुण मिळवलेले विद्यार्थीही इंग्रजीतून अन्य विषय शिकण्यास सरावलेले नसतात आणि इंग्रजी बोलतेवेळी तर बिचकतातच. इंग्रजी बोलण्यातून सामाजिक प्रतिष्ठा मिळते, त्या भाषेवर पकड असल्यास परीक्षेत चांगले गुण मिळतात, पण इथे ‘प्रकाशाचे अपवर्तन’ सातवीपासून माहीत असलेल्यांना ‘डायोप्ट्रिक्स’ म्हणजे अपवर्तन, हे नव्याने शिकावे लागते. भाषेच्या अडचणीवर मात करावी लागते. भाषेचा डोंगर ओलांडून मग विषयाच्या गावाला जायचे. शैक्षणिक छळाचा अनुभव देणारा हा प्रवास, अनेकांचा ‘शिक्षणबळी’ही घेतो. या प्रवासात कोण पुढे जाणार आणि कोणाचा ‘शिक्षणबळी’ पडणार, हे बहुतेकदा विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक स्थानावर ठरत असते. वंचित वर्गामधून आलेल्या विद्यार्थ्यांना छळाचा अनुभव अधिक येतो. दलित, आदिवासी, ओबीसी मुले मागे पडतात त्याचे महत्त्वाचे कारण भाषिक अडचण हे असते. इंग्रजी भाषा हे वर्गीय वर्चस्व टिकवण्याचे साधन जसे वसाहतकाळात होते, तसेच आजही असल्याचा प्रत्यय इथे येतो. पण अखेर इंग्रजी हे सांस्कृतिक तुटलेपणाचेही कारण ठरते. इंग्रजीमुळे अव्वल उच्चभ्रू वर्ग तयार होतो हे खरे, पण हा अव्वल उच्चभ्रू वर्ग बहुतेकदा सांस्कृतिकदृष्टय़ा निरक्षर आणि नवसर्जनाचा गंधही नसलेला, असा उरतो. आपण वरचे असल्याची जाणीव आपल्याच लोकांमध्ये मिसळू देत नाही, तर पाश्चात्त्य आपल्यापेक्षा भारी हा गंड अनुकरणाच्या सापळय़ात अडकवून टाकतो. थोडक्यात, इंग्रजीचा हा छळवाद केवळ एकेकटय़ा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणाराच नसून तो सांस्कृतिक नुकसानाकडे नेणारा आणि सामाजिक दरी वाढवणारा आहे. त्यामुळेच तो खुबीने हळूहळू हटवणे आवश्यक आहे. हे करायचे कसे? ते सोपे नाहीच. उच्चशिक्षणातून इंग्रजी जरी हळूहळू म्हणून टप्प्याटप्प्यानेच हटवायची असली, तरी त्यासाठी राष्ट्रव्यापी पातळीवरचे प्रयत्न आणि पूर्वतयारी आवश्यक आहे. दर्जेदार पाठय़पुस्तके, परिभाषाकोश, संदर्भसाहित्याचे अनुवाद, प्रत्येक भाषेत-लिपीत समृद्ध ई-वाचनालय आणि शिक्षकाचे प्रशिक्षण.. हे सारे करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांनाही आपापल्याच भाषांत निर्दोष लिहिता यावे, यासाठी तयारी करावी लागेल. हे करताना इंग्रजी राहणारच आहे. आजघडीला ती भाषा अनेकपरींच्या संशोधनांना सामावून घेणारी ज्ञानभाषा म्हणून सर्वाधिक सशक्त आहे. या ज्ञानभाषेचा वापर प्रत्येकाला करता यावा यासाठी ‘वाचन-आकलन’ या घटकावर भर देणे आवश्यक आहे. सध्याचा भर असतो तो बोलण्यावर आणि लिहिण्यावर. उच्चशिक्षणात इंग्रजीला संदर्भ-भाषा म्हणून कायम ठेवून शिकवताना इंग्रजी व भारतीय भाषा वापरायची आणि विद्यार्थ्यांनी आपापल्या भारतीय भाषेत उत्तरे लिहायची, असेही सुरुवातीस करता येईल. इथे ‘भारतीय भाषा’ असे मी म्हणतो तेव्हा मराठी, बंगाली, कन्नड, तमिळ आदी प्रमाणभाषा आहेतच, पण तुळू, कोंकणी, कामतापुरी, भोजपुरी आदी भाषा- ज्यांना ‘बोली’ म्हटले गेले- त्यांचाही विचार करावा लागणार आहे. त्याहीपेक्षा सर्वात मोठा प्रयत्न आवश्यक आहे तो, हे भारतीय भाषांतून होणारे उच्चशिक्षण आणि नोकऱ्या अथवा व्यवसाय यांची सांगड घालण्याचा. आज नोकरीच्या बाजारात इंग्रजीला ‘नको इतके’ - म्हणजे अवास्तव- महत्त्व आहे. किंबहुना आज लहानपणापासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातले जाते तेही मुला/मुलीने पुढे शिकून संशोधक व्हावे म्हणून नव्हे, तर चांगली कमाई करावी अशा आशेने. वास्तविक पुढे जो व्यवसाय किंवा जी नोकरी केली जाते, त्यातील कामाच्या स्वरूपाचा ‘इंग्रजी माध्यमा’शी काहीही संबंध नसतो. तिथे कार्यक्षमता आणखी स्वतंत्रपणेच ठरणार असते आणि तिचा संबंध आकलनाशी अधिक असतो. अगदी इंग्रजी भाषेचीच जर गरज असेल, तर पुरवणी प्रशिक्षण देऊन ती भागवता येते. इंग्रजी भाषेवर खरोखरच अवलंबून असणाऱ्या त्या थोडय़ाथोडक्या नोकऱ्यांपायी अख्ख्या उच्चशिक्षण क्षेत्राला शिक्षा का म्हणून द्यायची? लक्षावधी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक छळ काय म्हणून करायचा? ‘वरिष्ठां’नी मनावर घेतले, तर व्यवसाय क्षेत्रात काहीही घडू शकते, तद्वत या नोकऱ्यांमधील इंग्रजीच्या अटीतही बदल घडू शकतात. ‘भाषिक वर्णभेद’ जोवर नोकऱ्यांमध्ये आहे, तोवर मात्र इंग्रजी शिक्षणाची समान संधी सर्वानाच देणारे धोरण ठेवावे लागेल. जर इंग्रजी भाषा हेच नोकरी, सामाजिक स्थान आणि आदर यांचे साधन मानले जाणार असेल, तर कोणत्याही भेदभावाविना ते साधन मिळवण्याची संधी समान असली पाहिजे. म्हणजे शालेय इंग्रजी शिक्षणही असले पाहिजे. अपेक्षा आणि मागणी अशी असू शकते की, त्याही शिक्षणाचा दर्जा जरा तरी वाढावा. या चर्चेतून एक महत्त्वाचा सूर असा निघतो की, भारतात इंग्रजीचा प्रश्न हा भाषेपुरता नसून तो राजकीय आहे. इंग्रजीवर प्रभुत्व आणि उच्च पदे यांचा तो संबंध आहे. समाजशास्त्रज्ञ आशीष नंदी म्हणतात त्याप्रमाणे, वसाहतकाळापासूनच आपण ‘स्वत:ला हरवणे आणि स्वत:चा शोध घेणे’ या आव्हानाशी झगडतो आहोत. आपले भले इंग्रजीनेच होणार असे काही नाही, असे आपल्याला जेव्हा वाटेल, तो भारतीय भाषांचा उत्कर्षांचा क्षण असेल! लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
