राज्य घटनेतील दयाअर्जाची तरतूद वगळा

‘दयेचा अधिकार राष्ट्रपतींना नकोच!’ हा माधव गोडबोले यांचा लेख (रविवार विशेष, २३ फेब्रु.) वाचला. प्रश्न उपस्थित होतो की न्याय देणारी यंत्रणा योग्य प्रकारे न्याय देत आहे की नाही ?

‘दयेचा अधिकार राष्ट्रपतींना नकोच!’  हा माधव गोडबोले यांचा लेख (रविवार विशेष, २३ फेब्रु.) वाचला.  प्रश्न उपस्थित होतो की न्याय देणारी यंत्रणा योग्य प्रकारे न्याय देत आहे की नाही ? सारख्याच प्रकरणात वेगवेगळी न्यायपद्धती अवलंबिण्यात आलेली आहे. अफजल गुरूच्या प्रकरणात डोकावले तर काय दिसते. त्याने  संसदेवरच हल्ला चढवून भारताच्या सार्वभौमत्वालाच धोका पोहोचवला होता. तर राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांनीही  हेच केले होते. या दोन्ही प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षी-पुरावे तपासूनच आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावलेली होती.
अफजल गुरूच्या दयअर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब लावला हे फाशी रद्द करण्यास सबळ कारण नाही, असे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतर लगेचच फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणीही झालेली होती. तथापि, राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांबाबत मात्र, राष्ट्रपतींनी दयाअर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब लावला हे फाशी रद्द करण्यास सयुक्तिक कारण आहे, असे मत नोंदवून कोर्टाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावíतत केली.
खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा फाशीवर शिक्कामोर्तब केले की दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे करण्याची भारतीय घटनेतील तरतूदच वगळणे आवश्यक आहे. अन्यथा, किरकोळ गुन्हेगार वर्षांनुवष्रे तुरुंगात खितपत पडतील आणि फाशीची शिक्षा झालेले मात्र तांत्रिक गोष्टीचा आधार घेत तुरुंगातून दिमाखात बाहेर पडतील.

निवडणूक आणि झोपडपट्टी
लोकसभेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत तसतशा राज्यातील २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध नियमित करण्याचे घाटत आहे. प्रत्येक पंचवार्षकि निवडणुकीत झोपडय़ा  नियमित करून मतदारांना आकर्षति करायचे व मग पुन्हा पाच वष्रे दुर्लक्ष करायचे. हे लांगूलचालन कधी थांबणार ते काँग्रेसलाच ठाऊक. यामुळे राज्यातील झोपडपट्टीत वाढच होत असते.  निवडणुकीचा दुसरा परवलीचा शब्द म्हणजे अल्पसंख्याक, ज्यांनाही काही सोयी-सुविधा वाढविल्या जातात. तसेच या दोन मंडळींच्या बरोबर तिसरे म्हणजे जातीय आरक्षण.  देश स्वतंत्र होऊन ६० वष्रे उलटली; परंतु अजूनही कुठली तरी जात/ जमात आपला राखीव कोटय़ात समावेश होण्यासाठी, आरक्षण मिळावे म्हणून आंदोलन करताना दिसत आहे.  सर्वच नेते कायम भाषणातून जातीयवादाबद्दल टाहो फोडत असतात; परंतु कुठल्याही सरकारी अर्जातून जातीचा उल्लेख बंद केला जात नाही. तेथे मात्र जात-पोटजात हेच प्रामुख्याने विचारले जाते. मग नक्की जातीयवादी कोण? जनता की आपमतलबी सरकार? खरे तर जातीच्या ऐवजी आíथक मागासलेपणावर आरक्षण हवे.                   
कुमार करकरे, पुणे

शरद पवारांची धूर्त खेळी..
‘पवारांचे घूमजाव’ ही बातमी        (२३ फेब्रु.) वाचून मुळीच आश्चर्य वाटले नाही!  काही निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांनुसार यूपीए आणि एनडीए सोडून इतर पक्षांच्या वाटय़ाला मोठय़ा प्रमाणात जागा येण्याची शक्यता आहे. आज कित्येक वष्रे पवारांना ममता, जयललिता, मुलायम, मायावती, नितीश इ. नेत्यांपेक्षा पंतप्रधानपदाची काकणभर अधिकच ओढ आहे. मोदींना पंतप्रधानपदापासून येनकेनप्रकारेण दूर ठेवण्यासाठी जिवाचे रान करणारे कम्युनिस्ट, काँगेस आणि इतर पक्षांचे खासदार  पवारांच्या गळ्यांत राष्ट्रवादीच्या सगळ्या उन्मत्त आणि भ्रष्टाचारी विचारसरणीला विसरून पंतप्रधानपदाची माळ घालतील! त्या कळपात आपचे नवनिर्वाचित खासदारही सामील होतील- इतकी असूया भाजप आणि मोदींच्या बाबतीत या सगळ्यांच्या मनात निश्चित आहे.
पवार हे मोदींचे कर्तृत्व आणि सोनियांसकट इतरांचा मोदींबाबतचा दीर्घ द्वेष चांगलाच जाणून आहेत. म्हणूनच सोनियांबरोबरचे जुने हिशेब चुकविण्याबरोबरच मोदींना पंतप्रधानपदापासून दूर ठेवत स्वत:ची फारा वर्षांची महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर उपलब्ध झालेल्या संधीचा अचूक लाभ उठविण्यास, नुकतेच केलेले वक्तव्य उलटे फिरविण्यास पवारांसारखा नेता सहज उद्युक्त झाला.
राजीव मुळ्ये, दादर

कशाला निवृत्तीचे वय वाढवता?
निवृत्तीचे वय ६५ करा ही संसदीय समितीच्या शिफारशीची बातमी (२२ फेब्रु.) वाचली. वयाच्या ६० ते ६५ या ऐन उताराच्या वयात माणसाची शारीरिक कार्यक्षमता वाढते अथवा कामासाठी त्यांच्या अंगी बारा हत्तींचे बळ येते असे समितीला वाटते? सध्याची पिढी या धकाधकीच्या जीवनात रीतसर निवृत्ती वयाच्या काही वष्रे आधीच स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहेत अथवा घेण्याचा विचार करीत आहेत. याला कारण रेल्वेतील वाढती गर्दी, जीवघेणा प्रवास तसेच कार्यालयातील कामाचा व्याप.
मुळात वयाच्या ४०व्या वर्षी माणसाच्या तब्येतीच्या कुरबुरी सुरू होतात. वयाच्या पन्नाशीत उच्च रक्तदाब, मधुमेह तसेच सांधेदुखी यांसारख्या व्याधी शरीराचा ताबा घेतात. अनेकदा कामाच्या भयानक व्यापापायी धड वेळेवर जेवता येत नाही. कार्यालयातील तसेच सांसारिक चिंतांमुळे त्याला नीट झोपही लागत नाही. आजच्या तरुण पिढीचे सर्व वेळापत्रकच बिघडल्यामुळे माणसाची आयुष्य मर्यादा हीच ५० ते ६० वर आली आहे. तेव्हा संसदीय समितीने माणसांच्या एकंदर कार्यक्षमतेचा विचार करून निवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ करण्याऐवजी ते ५८ एवढेच ठेवावे.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (पू.)

अन्नधान्याची नासाडी होणारा एकमेव भारत..
भारतात एकीकडे भूकबळी जात असताना दुसरीकडे वर्ष २००५ ते २०१३ पर्यंत एकूण १ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन धान्य वाया गेल्याचा तपशील अलीकडेच माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त झाला आहे. नासाडी झालेल्या धान्याची किंमत कित्येक कोटी रुपयांच्या घरात आहे. भारतीय खाद्य मंडळ या शासकीय संस्थेने ही माहिती दिली आहे. सर्वाधिक ९८ हजार मेट्रिक टन धान्य म्हणजे जवळपास ५० टक्के धान्य एकटय़ा पंजाबमध्ये वाया गेले. महाराष्ट्रात एकूण २० हजार मेट्रिक टन धान्याची नासाडी झाली. अन्नधान्याची नासाडी होणारा जगातील एकमेव देश म्हणजे भारत!
अपर्णा जगताप, पुणे

मतदान गुप्त राहिलेय कुठे?
मतदार आणि त्यांच्या मतदानाविषयी असलेल्या उदासीनतेबद्दलचे संपादकीय ‘जागो रे..!’ (लोकसत्ता, २१ फेब्रु.) योग्यच आहे. पण सध्या मतदार मतदान करायला घाबरतो, कारण मतदान आता गुप्त राहिले नाही. ते ओळखता येते. मतदारसंघात अनेक याद्या असतात. प्रत्येक यादीत साधारण ४०० मतदार असतात. मतदान किती जणांनी केले त्याची नोंद झालेली असते. जेव्हा मतमोजणी यादीनुसार होते (मते एकत्र करून नाही) तेव्हा साधारण अंदाज येतो की कोणी कोणाला मते दिली असतील.
म्हणूनच दिल्ली विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार यांनी आपल्या निवासस्थानातील २१कर्मचारी ‘आप’ला मतदान करतात, अशी माहिती दिली, तेव्हा देशातील सर्व नागरिकांनी निवडणूक आयोगाकडे आग्रहाची मागणी केली पाहिजे की, पूर्वीप्रमाणे सर्व मते एकत्र करून मतमोजणी करावी. आजच्या संगणक युगात ते सहजसाध्य आहे.
सुनील वायंगणकर

महापुरुषाला प्रदेशापुरते मर्यादित करणे चुकीचे
‘इथे (तरी) जातीचा उल्लेख नको’ ही महेश कुलकर्णी यांची प्रतिक्रिया (लोकमानस, २३ फेब्रु.) वाचली. शिवनेरीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे मराठा आरक्षणाबद्दल बोलले, शिवरायांच्या जातीबद्दल नाही. घोषणा या कोणत्या ना कोणत्या समारंभातच कराव्या लागातात. मग त्यात शिवजन्मोत्सवात केली तर यात शिवाजी महाराजांना जातीत बंदिस्त करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?  तुम्ही म्हणालात की मराठी भाषक समाजाचे ते प्रेरणास्रोत आहेत. ते खरेच आहे, पण त्यामुळे ते प्रदेशापुरते मर्यादित होतात. ते समस्त जगाचे प्रेरणास्रोत आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे व्हिएतनामने शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेऊन अमेरिकेला पराभूत केले. त्यामुळे कोणत्याही महापुरुषाला एका प्रदेशापुरते मर्यादित करणे चुकीचे आहे.
संकेत सोळुंके

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Constitution mercy plea should be reduced