जेथे जनतेची गुंतवणूक आहे तेथील माहिती मागणे हा जागरूक नागरिकाचा हक्कच नाही तर कर्तव्यदेखील आहे. म्हणूनच सहकार क्षेत्राला माहिती अधिकारातून वगळण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी तातडीचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वच काही रास्त असते असे म्हणता येणार नाही. सहकारी संस्थांबाबत देशातील न्यायपीठाच्या सर्वोच्च केंद्राने दिलेला निर्णय यात मोडतो. सहकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत ठेवता येणार नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत असून त्याबाबतच्या न्यायालयीन निवाडय़ामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. सहकारी संस्थांवरील सरकारचा अंकुश हा प्रशासकीय नियंत्रणापुरताच मर्यादित असतो आणि त्यामुळे नागरिकांनी सहकारी संस्थेबाबत काही माहिती मागितल्यास ती या नियंत्रकाकडे असेल तेवढीच देता येईल, त्यापेक्षा अधिक माहिती मागण्याचा अधिकार जनतेला राहणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे. सहकारी संस्थांवरील सरकारचे नियंत्रण हे सहकार कायद्यानुसार देखरेखीपुरतेच असते असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. या संदर्भात निवाडा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकाचे खासगी हक्क आदींचा ऊहापोहदेखील केलेला दिसतो. तो अगदीच अनावश्यक होता. न्यायालयाचा हा निवाडा वरवर नजरेखालून घातला तरी त्यातील त्रुटी लक्षात याव्यात. ज्या खटल्याच्या संदर्भात न्यायालयाने हा निकाल दिला ते प्रकरण केरळातील सहकारी बँकेचे आहे. या बँकेकडून काही महत्त्वाच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती काही गुंतवणूकदारांकडून मागण्यात आली होती. बँकेने ती देण्यास नकार दिल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केरळ उच्च न्यायालयात या संदर्भात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने काय माहिती मागितली आहे वगैरेंचा आढावा घेऊन ती देण्याचा आदेश बँकेस दिला आणि माहिती अधिकार सहकारी बँकांनाही लागू होतो, हे स्पष्ट केले. या निकालास संबंधित बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि तेथे केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल करताना सहकारी संस्थांना माहिती अधिकाराच्या कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाचे गंभीर परिणाम संभवतात.या संदर्भात सर्वात महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे न्यायालयाचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. तो म्हणजे सहकारी संस्थांची म्हणून अशी काही मालकी नसते. सहकारी संस्थांच्या मालकीत सरकार आणि सामान्य गुंतवणूकदार यांचा मोठा वाटा असतो. म्हणजे महाराष्ट्रापुरते बोलावयाचे झाल्यास सहकारी साखर कारखाने घेतल्यास त्यात मूळ प्रवर्तकाचा किती वाटा असतो, हा प्रश्न विचारावा लागेल. तसा तो विचारल्यास त्यातून मिळणारे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयासदेखील धक्कादायक वाटेल. सरकारी कृपाछत्राखाली वाढलेली वा संरक्षित असलेली एखादी असामी हा सहकारी साखर कारखान्याचा प्रस्ताव देते, तो प्रस्ताव सरकारातील आपल्याच लागेबांधांकडून मंजूर करवून घेते, मग हेच सरकार या कारखान्यास निधी उभारण्याची परवानगी देते आणि मग राज्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँक, म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, या कारखान्याला भागभांडवल उभारण्यास निधी पुरवते आणि उरलेला निधी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून उभा केला जातो. म्हणजे मूळ प्रवर्तकास काहीही तोशीस न लागता संपूर्ण कारखाना इतरांच्या पैशावर उभा करता येतो आणि वर मिशीला तूप लावून सहकारसम्राट म्हणून राजकारण करत हिंडता येते. सहकारी बँका, दुग्ध उत्पादन संस्था आदी अनेकांबाबत हेच होते. यातील बऱ्याच संस्था एकमेकांच्या हितरक्षणासाठीच जन्माला घालण्यात आलेल्या असतात आणि त्यात जनतेचे हित असतेच असे नाही. महाराष्ट्रात बऱ्याचदा कारखान्याच्या प्रवर्तकाच्या हातीच जिल्हा सहकारी बँकेचेही नियंत्रण असते आणि दुग्धपालनाचा रतीबही त्याच्याच हाती असतो. महाराष्ट्रात या सहकाराने किती लुटीची व्यवस्था तयार झाली आहे, याचा अंदाज सर्वोच्च न्यायालयास असावयाचे कारण नाही. या सहकारातील स्वाहाकाराच्या सुविधेने महाराष्ट्रात प्रचंड ताकदीचे पुंड तयार झाले असून सारी ग्रामीण व्यवस्था या मंडळींच्या हाती गेली आहे. साखर कारखाना वा अन्य सहकारी संस्थांमुळे या मंडळींच्या हाती आर्थिक नाडय़ा येतात आणि त्यातूनच त्यांच्या राजकारणालाही रसदपुरवठा होत असतो. म्हणजे मूळचा जनतेचा पैसा राजकीय चातुर्यामुळे या मंडळींच्या हाती जातो आणि सहकाराच्या नावाने यांच्याकडून त्याचा सर्रास गैरवापर होतो. या सहकारसम्राटांची राजकीय ताकदही अशी की बँकांचे कर्ज या कारखान्यांकडून बुडले तर सरकारच्या गळ्याला फास लागतो. कारण त्या कर्जाची हमी ही सरकारने दिलेली असते. महाराष्ट्रात या संदर्भात जे काही घडले त्यातून सहकाराचा हा शोषणाचा चेहरा अनेकदा उघड झाला. सहकारातून स्वत:चे साम्राज्य उभारणारे जयंत पाटील अर्थमंत्री असताना काही सहकारी कारखान्यांनी देणी बुडवली म्हणून आयडीबीआय बँकेस थेट मंत्रालयाच्या जप्तीचीच नोटीस काढावी लागली होती. सरकारच्या पैशाने हे कारखाना काढणार, त्याची देणी बुडवणार आणि वर त्या देण्यांच्या वसुलीसाठी पुन्हा सरकारच्याच गळ्याला नख लावणार हे महाराष्ट्रात सर्रास सुरू आहे. यात आता लुटीच्या आणखी एका मार्गाची भर पडली आहे. ती म्हणजे अशा कारखान्यांचे खासगीकरण केले जाते आणि सहकारात असताना तोटय़ात असलेला कारखाना खासगी झाला रे झाला की तुफान नफा कमावू लागतो. यातील लुटालुटीच्या राजकारणाची परिसीमा ही की बऱ्याचदा सहकारी कारखान्यांचे प्रवर्तक वा त्यांचेच आप्तस्वकीय नुकसानीत गेलेला सहकारी कारखाना खासगी करण्यात आघाडीवर असतात. म्हणजे सहकारी असतानाही कारखान्यांचे नियंत्रण यांच्याकडे आणि तो नुकसानीत गेल्यावरही ते त्यांच्याचकडे. मधल्या मध्ये हा नुकसानीचा वाटा उचलायचा सरकारने. म्हणजे सामान्य नागरिकाने. हे कसे, हा प्रश्न सरकारातील कोणालाही पडणार नाही. कारण सरकार हे या कथित सहकारमहर्षीच्याच हाती आहे. अशा परिस्थितीत यांच्या उद्योगांची माहिती मागवता येणे हा एकमेव अधिकार सामान्य नागरिकांच्या हाती होता. आता न्यायालयानेच तो काढून घेतल्याचे दिसते.खासगी मालमत्तेचे वा खासगी संस्थांचे निकष सहकारी संस्थांनाच लावणे हेच मूलत: अयोग्य म्हणावयास हवे. याचे साधे कारण असे की खासगी संस्था वा मालमत्ता ही एकटय़ाच्या वा अनेकांच्या वैयक्तिक गुंतवणुकीचे फलित असते. सहकारी संस्थांचे तसे नाही. सहकार क्षेत्र हे दुपेडी असते. सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आणि सरकार हे त्याचे आधारस्तंभ असतात आणि सरकार म्हणजे पुन्हा सामान्य नागरिकच असतो. तेव्हा सहकाराच्या नावाखाली जे काही चालते त्याची माहिती मागण्यात वा तशी माहिती मागण्याचा अधिकार हवा असे म्हणण्यात गैर काय? सहकार क्षेत्रात सर्वच काळेबेरे आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यातही काही सन्माननीय अपवाद नक्कीच आहेत. परंतु हे सर्वच. अगदी सरकारीदेखील. क्षेत्रांबाबत म्हणता येईल. सरकारातही काही कार्यक्षम अधिकारी असतातच. पण माहिती न देण्याचा अधिकार त्यांना नाही. मग तो सहकार क्षेत्राला का असावा? जेथे जनतेची गुंतवणूक आहे तेथील माहिती मागणे हा जागरूक नागरिकाचा हक्कच नाही तर कर्तव्यदेखील आहे. जागतिक बँकेने सहकारी क्षेत्राचे वर्णन जनतेच्या पैशातून खासगी मालमत्ता (प्रायव्हेट वेल्थ अ‍ॅट पब्लिक कॉस्ट) असे केले आहे. अशा वेळी सहकार क्षेत्राला माहिती अधिकारातून वगळण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा लुटीला अभय ठरू शकतो. तो बदलला जावा यासाठी तातडीचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. अन्यथा या सर्वोच्च प्रमादाचे पाप न्यायव्यवस्थेच्या खात्यात नोंदले जाईल.
