‘आंबेडकरी विद्रोह नक्षलवादाच्या वाटेवर?’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ मे) वाचली. खरे तर कबीर कला मंच हा आंबेडकरी सांस्कृतिक चळवळीशी आणि एकूणच आंबेडकरी चळवळीशी संबंधित नव्हता. त्यांनी फुले- शाहू-आंबेडकर यांच्या नावाने इथल्या समाजव्यवस्थेविरुद्ध गाणी म्हणत सांस्कृतिक विद्रोह जरूर केला, मात्र तेच नव्हे तर विद्रोही साहित्याच्या नावाने चळवळ करणारी आणि विद्रोही साहित्य संमेलने भरवणारी जी काही मंडळी आहे ती सर्व मूलत: आंबेडकरवादी नसून मार्क्‍सवादीच आहेत. बातमीत म्हटल्याप्रमाणे विद्रोह हा आंबेडकरी चळवळीचा स्थायीभाव असला तरी ती उग्रवादाकडे वळलेली नाही. आंबेडकरी विद्रोहाला कधीही िहसा अभिप्रेत राहिलेली नाही. विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीला तिच्या साहित्य संमेलनासह आंबेडकरी चळवळीने परिवर्तानातील एक सहयोगी चळवळ म्हणूनच पाहिलेले आहे. म्हणून कबीर कला मंचच्या चार कलावंतांना अटक केल्यावरून आंबेडकरी चळवळीतील अग्रणी नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांना सहानुभूती दाखवली असेल इतकेच. यापूर्वीही विलास घोगरे या मार्क्‍सवादी शाहिराला नाहक आंबेडकरवादी ठरवण्यात आलेले होते. आजही अनेक बौद्ध तरुण मार्क्‍सवादी चळवळीत सक्रिय आहेत. ते फुले-शाहू- आंबेडकरांच्या नावाने चळवळीही करतात, परंतु त्यांच्यामध्ये आणि आंबेडकरी कार्यकर्त्यांमध्ये एक स्पष्ट अशी वैचारिक मतभिन्नता आहेच! आजपर्यंत निखळ आंबेडकरवाद्यांना कुणीही नक्षलवादी ठरवलेले नाही किंवा नक्षलवादी म्हणून अटक व त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल झालेले नाहीत. काही दिवसांपूर्वी अटक झालेले सुधीर ढवळे असो की शीतल साठे, सचिन माळी, सागर गोरखे, रूपाली जाधव, ज्योती जगताप किंवा रमेश गायचोर, यांचा वैचारिक वारसा आंबेडकरी नव्हे तर मार्क्‍सवादी विचारधारा आहे. त्यातले बरेचसे तरुण हे दलित, मागासवर्गीय आणि बौद्ध आहेत हा भाग अलाहिदा. परंतु त्यांच्यावर आंबेडकरवादी म्हणून शिक्का मारणे तसे गरच आहे. आणि तो आंबेडकरी चळवळीवर अन्याय करणाराही आहे. आंबेडकरी चळवळीने कायमच मार्क्‍स-आंबेडकरवादाच्या कडबोळ्याला विरोध केलेला आहे. डॉ. रावसाहेब कसबे यांची मार्क्‍स-आंबेडकर समन्वयाची मांडणी असो की शरद पाटलांची मार्क्‍स-फुले-आंबेडकर समन्वयाची मांडणी असो; त्याला आंबेडकरी चळवळीने कायम नाकारलेले आहे. ढाले-ढसाळ वाद याचेच उदाहरण आहे. पँथरमध्ये नक्षलवाद घुसला होता हे म्हणणेही पँथरवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीत ४० वर्षांपूर्वीची स्थिती पुन्हा निर्माण झाली हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.याउलट, नक्षलवादाच्या वाटेवर असणाऱ्यांना इतर कुठल्याही विचारधारेपेक्षा मार्क्‍सवादी विचारधारा अधिक जवळची वाटते. असे असले तरी नक्षलवादाच्या वाटेवर असलेल्या अशा कुठल्याही तरुणाला त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी काय प्रयत्न करता येतील आणि असे तरुण नक्षलवादाची वाट धरणार नाही अशी सामाजिक-आíथक परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न कसा करता येईल याचा सर्व पातळ्यांवरून विचार करणे याला प्राधान्य देण्याची आजच्या घडीला आवश्यकता आहे. अरिवद सुरवाडे, उल्हासनगर.प्रामाणिक वर्तनाच्या अपेक्षा कशाला?देशातील हाच काय तो गंभीर प्रश्न आहे, अशा थाटात सर्व वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांतून या मालिकेतील फिक्सिंगबद्दल तावातावाने सुरू असलेली चर्चा आता हळूहळू विरत जाईल! मुळात सट्टा खेळण्यासाठी कोणी बुकी तुमच्या खिशात हात घालत नाही. टीव्हीवर फुकटात उत्तम तऱ्हेने सामना दिसत असताना वारेमाप खर्च करून स्टेडियमवर जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे एवढे पैसे खर्च करून अप्रामाणिक खेळ पाहावा लागत आहे, या तक्रारींना अर्थ नाही. कष्ट करून पैसे मिळवणाऱ्यांपेक्षा अनेक पटींनी जास्त पैसा एरवीही सिनेनट आणि क्रिकेटपटूंना मिळत असतोच. त्याबद्दलच्या आकसातून काहींना त्रास होत असल्यास त्याचे विकृत समाधान तर आपण मिळवत नाही ना? घरातले रोजचे खाऊन कंटाळा आला की हॉटेलात जाऊन आपण बदल अनुभवतो, तितकेच महत्त्व या ताऱ्यांच्या अनेक मुलींशी संबंध ठेवण्याला आहे, हे आपण लक्षात घेत नाही.एकीकडे आपण वाढत्या महागाईबद्दल सरकारला दोष देतो. त्याच वेळी लग्नसमारंभ, छानछौकी, चित्रपट-नाटके यांवर प्रमाणाबाहेर खर्च करतो. असे दुहेरी मापदंड ठेवणाऱ्या तुमच्या-माझ्यासारख्यांना इतरांकडून प्रामाणिक वर्तनाच्या अपेक्षा करण्याचा अधिकार आहे का? श्रीराम बापट, दादर.रुपया झाला मोठा!अर्थमंत्रीपदासाठी ‘फक्त एक रुपया वेतन’ घेण्याचा निर्णय दिवंगत चिंतामणराव देशमुखांनी घेतला होता. (त्यापूर्वी तेही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते), त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग हे ‘एक रुपया वेतन’ घेतात.. गेली २१ वर्षे! मात्र राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी जाहीर केलेला मालमत्तेचा तपशील सांगतो की, त्यांचा रुपया वाढतच गेला. सिंग यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० लाख रुपये आहे. स्थावर आणि जंगम मालमत्ता ११ कोटी रुपयांची आहे. रुपयाचे ‘मूल्य’ वाढू शकते.. त्यासाठी पंतप्रधान असणे आवश्यक आहे! मनोहर परांजपे, नौपाडा, ठाणेपीछेहाट.. लोकशाहीची!‘श्रीनिवासन आगे बढो’ हा अग्रलेख (२८ मे) वाचून समाधान वाटले.. याचे कारण, आयपीएल हा प्रकार सुरू झाल्यापासूनच त्यामध्ये काडीचाही रस नसल्यामुळे मित्रमंडळींमध्ये आश्चर्यमिश्रित थट्टा मी बऱ्याचदा अनुभवलेली आहे आणि दर वेळी ‘मी कोणतेच रिअ‍ॅलिटी शो बघत नाही,’ असे त्यांना ऐकविले आहे. सर्व गोष्टी आता जगापुढे स्पष्टपणे येत आहेत आणि त्यावर जळजळीत टीका होत आहे. या ठिकाणी आणखी एक उल्लेख करणे गरजेचे आहे. सध्या ज्या काही बातम्या येत आहेत, त्यांचा अर्थ आणि घटनाक्रम पाहता या देशातील लोकशाहीचीच मृत्युघंटा दूरवरून ऐकायला येते आहे की काय असे वाटू लागते. ही शंका खरी ठरू नये आणि ही ‘डूम्सडे थिअरी’ फक्त कल्पनाच ठरावी, अशी आशा आणि इच्छा आहे. प्रसाद दीक्षित‘रदबदली’च्या कृपा-छत्रामुळे स्वच्छ प्रतिमा धोक्यात‘पोलिसांच्या बदल्यांसाठी राजकारण्यांची रदबदली’ (लोकसत्ता, २८ मे) हे वृत्त वाचले. मध्यंतरीच्या काळात ‘खाकी विरुद्ध खादी’ हे निर्माण केलेले / झालेले चित्र किती आभासी होते हे यातून स्पष्ट होते. थोडक्यात काय, हा संघर्ष म्हणजे जनतेसाठी ‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ’ होते असेच म्हणावे लागेल. या प्रकारे पोलीस विभागातील बदल्या आणि बढत्या होत असतील तर महाराष्ट्राच्या गृह विभागाचाही (सीबीआयप्रमाणे) ‘पोपट’ झाला आहे असे म्हणावे लागेल आणि आज राज्यात निर्माण झालेली अनागोंदी आणि वाढते गुन्हेगारीकरण (खास करून राजकीय कार्यकत्रे, नेत्यांचे) याचीच परिणती आहे असे म्हणावे लागेल. कोणाच्या ना कोणाच्या ‘कृपा’छत्राखाली काम करणारे कर्मचारी आणि अधिकारी त्यांच्याच गुन्हेगारीला, अवैध कृत्याला लगाम घालतील हा आशावाद भाबडा ठरतो.महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री व गृहमंत्री हे स्वच्छ प्रतिमेचे, कर्तव्यकठोर प्रतिमेचे लाभले आहेत. जनमानसातील या प्रतिमेचे प्रतििबब त्यांच्या प्रत्यक्ष कृतीत, प्रशासनात का पडत नाही हा जनतेसमोर यक्षप्रश्न आहे. भ्रष्टाचारावर प्रहार करणारे दीर्घकालीन धोरण त्यांच्याकडून अपेक्षित असताना बदल्यासारखी निरंतर चालणारी महत्त्वपूर्ण प्रकिया या प्रकारे होणार असेल तर ‘प्रामाणिक प्रतिमा’ हे मृगजळच ठरते. बदल्या / बढत्या हा कोणत्याही प्रशासकीय व्यवस्थेचा अविभाज्य आणि संवेदनशील भाग आहे. प्रशासनातील साचलेपण टाळण्यासाठी आणि गतिमान प्रशासनासाठी हे आवश्यकच आहे. हेतू स्तुत्य असला तरी वर्तमान व्यवस्थेत याचा गरफायदाच उठवला जात आहे. राज्यातील कुठलाही विभाग यास अपवाद ठरत नाही. सरकारी कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांची बदली / बढती प्रक्रिया ही भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरत आहे. पुढे या राजकारणी-नोकरशहा युतीतून कोणती ‘समाजसेवा’ केली जाते ते सर्वश्रुत / सर्वज्ञात आहे .सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)हा तर जनआंदोलनाचा फायदा‘बाबरी मशीद प्रकरणातून झुंडशाहीला राजमान्यता’ मिळाल्याचे गिरीश कर्नाड यांना वाटते, हे वाचून (‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’, २६ मे)अजिबात आश्चर्य वाटले नाही.. अर्थात १९९६ मध्ये समाजातील मोठय़ा वर्गाला ‘राम मंदिर जनआंदोलन’ ही झुंडशाही वाटली नाही हे त्यानंतर भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाल्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर व्यापक जनआंदोलन उभारणाऱ्यांना त्याचा राजकीय फायदा मिळतो, हे यापूर्वीही सिद्ध झालेले आहे. स्वातंत्र्य चळवळरूपी जनआंदोलनांमुळे १९४७ मध्ये भारतात व १९४९ साली चीनमध्ये सत्ता परिवर्तन झालेले होते व अनुक्रमे काँग्रेसला भारतात व कम्युनिस्ट पक्षाला चीनमध्ये सत्ता मिळाली होती. या दोन्ही घटनांच्या बाबतीतसुद्धा हाच तर्क लागू पडतो का, याचा विचार सेक्युलर म्हणवणाऱ्यांनी करावा. - ज्योती जपे, ठाणे
