प्रकाश भोईर

शहरात राहणाऱ्यांना त्यांचं गाव असतं, पण आमचं गावच आरे आहे. इथून आम्ही कुठे जाणार? आमच्या कित्येक पिढ्या इथल्याच जंगलात राहिल्या; इथले खेकडे, मासे, रानमेवा, रानभाज्यांवर वाढल्या. १९४९च्या सुमारास तब्बल बत्तीसशे एकर जमीन आरे दूध वसाहतीला देण्यात आली. वसाहतीसाठी रस्ते बांधण्यात आले. त्या काळात रस्त्यांवर वाहनेच काय माणसेही नसत. दुधाची किंवा कर्मचाऱ्यांना आणणारी एखाद-दुसरी गाडी येत असे. मजास डेपो, ग्रीनफिल्डपर्यंत जंगलच होतं. आज जिथे ओबेरॉय टॉवर्स आहेत तिथे तेव्हा एक नैसर्गिक ओहोळ होता. त्यात भरपूर खेकडे मिळत. आज इमारतींनी त्याची वाट अडवली आहे.

CIDCO lottery winners, possession of home
दोन वर्षांपासून ताबा न मिळालेले लाभार्थी सिडकोच्या दारी
old man hit by bike rider, Kamothe,
कामोठेत वृद्धाला दुचाकीस्वाराने उडवले
98 year old man's reunion with younger brother
सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावर उमटलं गोंडस हसू! ९८व्या वर्षी धाकट्या भावाला पुन्हा भेटले आजोबा, पाहा सुंदर Photo
Anti Gundam Squad beaten Goon
पिंपरीत नागरिकांना त्रास देणाऱ्या गुंडाला गुंडा विरोधी पथकाचा चोप; ठोकल्या बेड्या

आरे गौळीवाडा वसाहतीमुळे जंगलाला फारशी झळ बसली नव्हती, पण त्यापाठोपाठ फिल्मसिटी आली. त्यात आदिवासींची चार गावं गेली. १९७४च्या सुमारास एसआरपीएफला सुमारे २०० एकर जागा देण्यात आली. त्यात फुटक्या तळ्याचा पाडा गेला. त्यानंतर १९७८ मध्ये पशुवैद्यकीय रुग्णालय स्थापन करण्यात आलं. त्यासाठी १४५ एकर जागा दिली गेली. त्यात नवशाचा पाडा गेला. तिथे रुग्णालय आणि निवासी वसाहती उभारण्यात आल्या. २००९ मध्ये ९८.६ एकर जमीन एनएसजीला देण्यात आली. त्यात केलटी पाडा, दामू पाडा आणि चाफ्याचा पाडा गेला. त्यांचं मुख्य कार्यालय, फायरिंग रेंज, निवासी वसाहत तिथे बांधण्यात आली. त्यांच्याकडे २५ एकर जागा शिल्लक आहे, तरीही ते म्हणतात की पाडे हटवा, पण आम्ही त्यांना आमच्या शेतजमिनी देणार नाही. आधीच अनेक प्रकल्पांनी आदिवासींची हक्काची बरीचशी जागा गिळंकृत केली आहे.

एक एक प्रकल्प येत गेला आणि हिरवं गार आरे उघडं बोडकं होत गेलं. पशुवैद्यकीय महाविद्यालय १९७८मध्ये सुरू झालं तेव्हाच तिथे वीज आली होती. मात्र तिथेच असलेल्या आमच्या नवशाच्या पाड्यातले आदिवासी त्यापुढची तब्बल ४० वर्षं विजेसाठी, पाण्यासाठी पायऱ्या झिजवत होते. अदानी कंपनी वीज पुरवठा करायला आणि पालिका पाणीपुरवठा करायला तयार होती. मात्र त्यासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं जात नव्हतं. याविरोधात रहिवाशांनी आंदोलन केलं. २०१९मध्ये आजुबाजूच्या गावातील रहिवाशांनी मोर्चा काढला. ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत तक्रार करण्याचा आणि दोन दिवसांत मागणी पूर्ण झाली नाही, तर पोलीस ठाण्यात ठिय्या देण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालं. हे आमच्यासाठी एवढं मोठं यश होतं की सर्वांनी ते ना हरकत प्रमाणपत्र पालखीत ठेवून त्याची वाजत गाजत मिरवणूक काढली.

पण याच वेळी, विविध प्रकल्पांबरोबर कामगारांच्या बेकायदा वस्त्या जंगलात उभ्या राहात होत्या. आरे वसाहतीचं काम सुरू झालं तेव्हा गवत कापून ते गुरांना देण्यासाठी दक्षिणेतून कामगार आणण्यात आले. दूध काढण्याचं काम करणाऱ्यांमध्ये उत्तरभारतीयांचं प्रमाण मोठं होतं. या साऱ्यांची तिथे राहण्याची सोय करण्यात आली होती. तेव्हा असा नियम होता की कामगारांनी त्यांच्या कुटुंबियांना आरेमध्ये घेऊन यायचं नाही. पण पुढे त्यांनी हा नियम धाब्यावर बसवला गेला. कामगारांनी आपल्या कुटुंबियांनाच नव्हे, तर दूरदूरच्या नातेवाईकांनाही इथे आणलं. त्यांच्या बेकायदा वस्त्या वसवल्या जाऊ लागल्या. यावर कारवाई करणं, नियंत्रण ठेवणं हे आरेमधील अधिकाऱ्यांचं काम होतं, मात्र तिथेही लाचखोरी सुरू झाली आणि वस्त्या वाढतच गेल्या.

या बाहेरून आलेल्यांची इथल्या जंगलाशी ओळख नाही. त्यामुळे वाघ दिसला की ते लगेच तक्रार करतात, पिंजरा लावण्याची मागणी करतात. आदिवासी मात्र त्याला आपल्यातलाच मानतात. देव मानतात. या साऱ्यात त्याची काही चूक नाही, हे आपलेच अपराध आहेत, हे आदिवासी जाणतात. कोणताही प्रकल्प आला की पाडे जातात. एसआरपीएफमुळे जे पाडे विस्थापित झाले, त्यांना एका कोपऱ्यात जागा देण्यात आली. तारेचं कुंपण घालून अतिशय लहान घरं बांधून देण्यात आली. या कुंपणाबाहेर यायचं नाही, आणि आलात तर चांगले कपडे घालून या, असं सांगण्यात आलं. आमच्याच रानात आम्हालाच गुलामासारखं वागवलं जाऊ लागलं.

आमचं घर तर ‘एनएसजी’च्या हद्दीत आहे. त्यामुळे घराची डागडुजी करायची असेल तरीही ‘एनएसजी’ची परवानगी घ्यावी लागते. साधारण २० वर्षांत आमच्याकडे पायवाटा झालेल्या नाहीत. सुनील प्रभू नगरसेवक असताना आमच्या भागात पक्क्या पायवाटा बांधण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर एनएसजी आलं आणि ते आता पायवाटा बांधायलाही परवानगी देत नाहीत. आदिवासींनी कंटाळून अन्यत्र निघून जावं म्हणून अशी अडवणूक केली जाते. पण आम्ही कंटाळून जाणार तरी कुठे? आम्ही जंगलाशिवाय राहू शकत नाही.

फेब्रुवारी २०२२मध्ये ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ योजनेअंतर्गत आमच्या पाड्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वेक्षणाची नोटिस लावण्यात आली. आमचे पाडे म्हणजे काही झोपडपट्टी नाही. आदिवासींचं पुनर्वसन या झोपु योजनेअंतर्गत करता येत नाही. तसा सरकारचा जीआर आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना ठाम विरोध केला.

आरे परिसरात सर्वांत जास्त संख्येने वारली आहेत. त्याव्यतिरिक्त मल्हार कोळी, कोकणा आणि काही प्रमाणात कातकरी आहेत. २७ पाड्यांतील आदिवासींची संख्या नऊ ते साडेनऊ हजार आहे. हे सर्व इथले मूळ निवासी आहेत. आम्हाला वेगळं गाव नाही. जे आहे ते आरेमध्येच. आमचे पूर्वज पोटापुरती भातशेती करायचे. भाज्या पिकवायचे, मासेमारी करायचे. पैसे कमावणं, साठवणं वगैरे कोणालाही महत्त्वाचं वाटत नसे. आई-वडिलांच्या पिढीत शेतीबरोबरच घरातली मोठी माणसं आजुबाजूच्या गावांत मजुरी करू लागली. आजही आरेमध्ये भातशेती केली जाते. डोंगराळ भागात शिराळी, घोसाळी, काकडी, पडवळ, पालेभाज्यांची पिकं घेतली जातात. शहर जवळच असल्यामुळे अनेक शहरवासी ताजी भाजी घ्यायला आमच्या शेतात येतात.

बिबट्याचा वावर अलीकडच्या काळात

आरेच्या जंगलात पूर्वीपासून बिबट्या होता, पण तो कधीही पाड्यात येत नसे. आम्ही अतिशय मुक्तपणे वावरत असू. रात्री उघड्यावर झोपत असू. ‘बिबट्याची दहशत’ हे आजच्या काळातले शब्द आहेत, तेव्हा असं ‘सावट’ कधी नव्हतं. जंगल एवढं घनदाट होतं की बिबट्याला पाड्यांकडे फिरकण्याची गरजच पडत नसावी. हरणं, डुकरं, ससे, मुंगूस होते. विविध प्रकारचे पक्षी होते. त्यामुळे तिथली अन्नसाखळी अबाधित होती. बिबट्याला पाड्यात येण्याची गरज फारशी पडत नसावी. आम्ही लहानपणी घरातल्या ज्येष्ठांकडून बिबट्या पाहिल्याचं ऐकायचो, पण कोणी शिकारीला किंवा लाकूड-फाटा आणायला जंगलात बरंच आत गेलं असेल तरच तो दिसे. आता एकतर जंगल विरळ होऊ लागलं आहे आणि त्यातल्या वन्य प्राण्यांची संख्याही घटली आहे. तेव्हापासून बिबट्याचा वावर सुरू झाला आहे.

जलस्रोतांची अबाळ

पूर्वी आरेमध्ये ज्यांना आम्ही नाले म्हणतो, ते नैसर्गिक ओहोळ अनेक होते. त्यांचं पाणी एवढं शुद्ध असे की आम्ही ते कोणतीही प्रक्रिया न करता प्यायचो. पण आता वस्त्यांचं सांडपाणी या ओहोळांत सोडलं गेलं आहे. त्यामुळे पिण्यायोग्य पाण्याचे हे प्रवाह पूर्णपणे प्रदूषित झाले आहेत. आज या नाल्यांत जे काही थोडे थोडके खेकडे आढळतात तेही खाण्यायोग्य राहिलेले नाहीत. त्यांना विचित्र वास येतो. आम्ही फुटका तलाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तलावात मनसोक्त पोहायचो. तिथे पूर्वी शेती केली जात असे. गावातले ज्येष्ठ सांगतात की त्या खोलगट जागेत ब्रिटिशांनी बांध घालून तलाव बांधला. त्याचं पाणी पाच गावातले रहिवासी वापरत. त्याच तलावात मला माझ्या नातवंडांनाही पोहायला शिकवता येईल, असं वाटलं होतं. पण ते स्वप्न काही पूर्ण होऊ शकणार नाही. हा तलाव १९७५ला एसआरपीएफच्या हद्दीत गेला आहे. तिथे त्यांनी बोटिंग सुरू केलं आणि ग्रामस्थांना तो वापरण्यास बंदी घातली. काही काळाने हे बोटिंगही बंद करण्यात आलं आणि आता तलावावर हिरवळ पसरली आहे. ते असंच निरुपयोगी पडून आहे. जवळच गरेलीची बाव होती. ती बुजवून त्यावर आज इमारत बांधण्यात आली आहे.

शेती अद्याप टिकून

अशा बदलत्या स्थितीत आजही अनेकजण भातशेती करतात. बहुतेकांची नारळ, आंबा, फणसाची झाडं आहेत. मी स्वतः रोपं तयार करून झाडं लावतो. पण आता रोपं लावताना भीती वाटते. आपण ही वाढवू शकणार आहोत का, मध्येच एखादा प्रकल्प आला तर ते मध्येच कापलं जाणार नाही ना, असा प्रश्न पडतो.

शिकार बंद

आमच्या घरात अनेकांना सर्पदंश झाला आहे. पूर्वी पैसे नसल्यामुळे अन्नासाठी पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून होतो. त्यामुळे शिकार करायचो. ससा, साळींदर, मुंगुस, घोरपड, वलीन नावाचा मांजरासारखा प्राणी खायचो. हरणंही खूप होती, मात्र आम्ही त्यांची शिकार शक्यतो करत नसू. गरजेपुरतीच शिकार करायची, अशी आदिवासींची वृत्ती असते. प्रत्येकाच्या गळ्यात बेचकी (गलोल) असे. कावळा आणि बगळा सोडून बाकी सर्व प्रकारचे पक्षी इथले आदिवासी खात. पण गेल्या १०-१५ वर्षांत रान रोडावत गेलं. पर्यावरणाविषयीही जागरुकता आली. हाती थोडाफार पैसा आला आणि आदिवासींनी शिकार करणं बंद केलं. त्यामुळे वन्य प्राण्यांची संख्या वाढू लागली आहे. ससे, मुंगूस यांची संख्या वाढली आहे. पक्ष्यांची शिकार पूर्ण बंद केल्यामुळे त्यांचीही संख्या वाढली आहे. आता कोणी फटाकेही वाजवत नाहीत. पण सरकार मात्र सर्व प्रयत्न शून्यावर आणू पाहत आहे.

बंदोबस्त आणि भीती

कलम १४४ लागू करून रात्री तीन वाजता आरेमधील झाडं तोडण्यात आली तेव्हा आपलं जंगल कापलं जात असल्याचं कळताच आम्ही सर्वजण तिथे गेलो. त्यावेळी माझ्या पत्नीला अटक करण्यात आली होती. तीन दिवस आपण काश्मीरमध्ये राहतोय की काय, असं वाटत होतं. गावात एक चिटपाखरूही फिरू दिलं जात नव्हतं. मुलांना शाळा-कॉलेजला जाऊ दिलं गेलं नाही. आता मेट्रो कारशेडचे डबे आणतानाही खूप मोठ्या प्रमाणता बंदोबस्त लावण्यात आला होता, त्यामुळे पुन्हा असंच काही होणार की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती.

निसर्ग हाच देव

छोटे छोटे तुकडे गिळत गिळत विविध प्रकल्पांनी मिळून आरे जवळपास फस्त केलं आहे. जे काही थोडं थोडकं शिल्लक आहे, ते वाचवण्यासाठी आम्ही धडपड करत आहोत. आदिवासींचा देव- हिरवा देव, गाव देव, वाघ देव, धनकरी माता म्हणजे निसर्गच आहे. सर्व प्रथा, सण-उत्सव निसर्गाशी संबंधित आहेत. गौरी, होळी, दसऱ्याला आम्ही सर्वजण एकत्र येऊन तारपा नृत्य करतो. आमचे देव मूर्तीत वसलेले नाहीत. जल, जमीन आणि जंगल यालाच आम्ही देव मानतो. उद्या आम्हाला शहरात वसवलं तर हे सारं तिथे कसं घेऊन जाणार? आम्हाला अनेकजण विचरातात, तुम्हाला शहरात जायला काय हरकत आहे? पण आम्ही इमारतीतल्या घरात राहूच शकत नाही. पिंजऱ्यात कैद झाल्यासारखं वाटेल.

(लेखक आरे परिसरातील मूळ रहिवासी आहेत.)

(शब्दांकन – विजया जांगळे)