कबीर कला मंचच्या कार्यकर्त्यांची शरणागती, छत्तीसगढमधील काँग्रेस नेत्यांवर हल्ला, ‘प्राइम मिनिस्टर फेलो’च वादात सापडणे,  ‘बुद्ध की मार्क्‍सवाद’ अशी चर्चा राज्यात सुरू होणे, काँग्रेसचे नेते मल्लेलवार यांच्यावर नक्षलवाद्यांना शस्त्रपुरवठा केल्याचा आरोप होणे या घटना बघता  नक्षलवाद्यांनी धूर्तपणे डावपेच आखायला सुरुवात केली आहे. म्हणूनच आता राजकीय नेत्यांनीही त्याकडे बारकाईने पाहणे गरजेचे आहे..
नक्षलवादी चळवळीत सक्रिय असल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेल्या शीतल साठे आणि सचिन माळी यांनी विधिमंडळाबाहेर शरणागती स्वीकारणे, हाच आरोप असलेल्या कबीर कला मंचच्या कार्यकर्त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांचे दालन गाठून स्वत:ला अटक करवून घेणे, नक्षलवाद्यांनी पहिल्यांदाच छत्तीसगढमध्ये प्रदेश पातळीवरच्या काँग्रेस नेत्यांचे सामूहिक हत्याकांड घडवून आणणे, नक्षलग्रस्त भागाचा विकास जलदगतीने व्हावा म्हणून केंद्राने निवड केलेल्या ‘प्राइम मिनिस्टर फेलो’नेच नक्षलवाद्यांशी संधान साधल्याचा आरोप होणे, दलित व रिपब्लिकनांच्या वर्तुळात ‘बुद्ध की मार्क्‍सवाद’ यावर चर्चा सुरू होणे, काँग्रेसचे नेते मल्लेलवार यांच्यावर नक्षलवाद्यांना शस्त्रपुरवठा केल्याचा आरोप होणे, अशा गेल्या तीन महिन्यांत ठरावीक अंतराने घडलेल्या या घटनांच्या तपशिलावर बारकाईने नजर टाकली तर हिंसेच्या मार्गाने राजकीय उद्दिष्ट गाठण्याची भाषा करणारे नक्षलवादी राजकीय डावपेचातही किती निष्णात आहेत हेच दिसून आले आहे.
पुण्यात काही नक्षलवाद्यांना अटक झाल्यानंतर कबीर कला मंचचे कार्यकर्ते पोलिसांच्या रडारवर आले. नंतर एकेकाच्या जबाबातून शीतल साठे व सचिन माळी यांचा या चळवळीतील सहभाग हळूहळू स्पष्ट होत गेला. तेव्हापासून पोलीस या दोघांच्या मागावर होते. मात्र या दोघांचा युद्धपातळीवर शोध घेतला जात नव्हता. या दोघांना अटक केलीच पाहिजे, यासाठी पोलिसांनी आकाशपाताळ एक केले नव्हते. या पाश्र्वभूमीवर साठे व माळी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे निमित्त साधून लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या विधिमंडळासमोर आत्मसमर्पण करणे हा नक्षलवाद्यांच्या डावपेचाचा एक भाग आहे. शीतल साठेचे गर्भवती असताना तुरुंगात जाणे, नंतर याच कारणावरून न्यायालयाची सहानुभूती मिळवत जामीन मिळवणे, हा सारा घटनाक्रम कमालीचा नाटय़मय असला तरी त्यामागे नक्षलवाद्यांचे धूर्त राजकारण दडले आहे. या घटनाक्रमाच्या निमित्ताने होणारी चर्चा, सुशिक्षित तरुणाईच्या मनात साठे व माळीविषयी निर्माण झालेले कुतूहल, त्यातून या चळवळीची अधिक माहिती जाणून घेण्याविषयी निर्माण झालेली जिज्ञासा, याचा योग्य लाभ उठवण्यात नक्षलवादी आज तरी यशस्वी ठरले आहेत. व्यवस्था खराब आहे, सरकार अन्याय करणारे आहे आणि त्याचा प्रतिकार या सुशिक्षितांनी सुरू केला आहे, अशा समजुती लोकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी खेळलेली ही राजकीय खेळी आहे, हे वास्तव साऱ्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे.
साठे व माळी प्रकरणामुळे सुरू झालेल्या चर्चेचा लाभ होत आहे असे दिसताच लगेच कबीर कला मंचच्या फरारी असलेल्या चौघांना थेट गृहमंत्र्यांच्या दालनात पाठवण्यात आले. या दोन्ही घटनाक्रमांच्या वेळी दलित नेत्यांची मदत घेण्यात आली. यातले राजकारण व त्यामागील रणनीती संसदीय लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या साऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शेजारच्या छत्तीसगढमध्ये महेंद्र कर्मा या चळवळीच्या हिट लिस्टवर होते यात शंका नाही. पण, त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे अख्खे नेतृत्वच संपवून टाकण्याची नक्षलवाद्यांनी खेळलेली खेळी अनेक वाद-प्रवादांना जन्म देणारी ठरली आहे. असा हल्ला घडवून आणल्यावर काँग्रेस व भाजपमध्ये जुंपणार हे न कळण्याइतपत नक्षलवादी निश्चितच खुळे नाहीत. याशिवाय दोन गटांत विभागल्या गेलेल्या काँग्रेसमध्ये आमदार कवासी लखमाला सोडल्यामुळे संशय निर्माण होणार आणि त्याचे दूरगामी पडसाद उमटत राहणार हा या चळवळीच्या रणनीतीचा भाग आहे. दुर्दैव म्हणजे या चळवळीच्या हिंसक घटनेला गृहीत धरून राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करू लागल्याचे आज दिसते. या घटनेमागे मोठा राजकीय गर्भितार्थ दडला आहे हे कुणी लक्षात घेत नाही. पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची हत्या झाल्यानंतरही केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश रायपूरला जाऊन या घटनेमागे राजकीय कट आहे, असे विधान करीत अप्रत्यक्षपणे भाजपला लक्ष्य करतात. इतर अनेक जण त्यांचीच री ओढताना दिसतात, पण कुणीही लोकशाहीसमोर उभे ठाकलेल्या या आव्हानाचा मिळून मुकाबला करू असे म्हणताना दिसत नाही. यावरून हिंसक राजकीय खेळीत देशातील नेत्यांपेक्षा आपण जास्त चतुर आहोत असा समज नक्षलवादी करून घेणार असतील तर त्यात वावगे असे काहीच नाही.
शेजारच्या राज्यात पक्षाचे बडे नेते मारले जात असताना गडचिरोलीतील काँग्रेसचे नेते बंडू मल्लेलवार यांनी नक्षलवाद्यांसाठी पाठवलेली शस्त्रे पोलिसांनी जप्त केली. मोठय़ा हिंसक कटातूनसुद्धा काँग्रेसचे नेते कोणताही बोध घ्यायला तयार नाहीत हेच या घटनेने दाखवून दिले. दुर्दैव म्हणजे सध्या फरारी असलेल्या या मल्लेलवारांवर कारवाई तर सोडाच पण साधी प्रतिक्रिया द्यायला मुख्यमंत्री वा प्रदेशाध्यक्ष तयार नाहीत. या नेत्यांच्या मौनावरून राजकारण नेमके कोणत्या दिशेने चालले आहे हेच सर्वाना दिसून आले. आजवर जंगलात राहून हिंसक कारवाया करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना आता शहरी भागात जाळे विणायचे आहे. यासाठी त्यांना शोषित, पीडितांना हाताशी घ्यायचे आहे. राजकीयदृष्टय़ा सजग, अन्यायाविरुद्ध लढणारा पण मनात परकेपणाची भावना असणारा दलित तरुण सध्या नक्षलवाद्यांच्या अजेंडय़ावर आहे. या तरुणाला आपलेसे करायचे असेल तर चर्चेतून होणाऱ्या मंथनाशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात येताच या चळवळीच्या शहरी भागातील सहानुभूतीदारांनी सध्या चर्चेची राळ उडवून दिली आहे. ठिकठिकाणी बुद्ध की मार्क्‍स, बुद्ध की साम्यवाद अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. बौद्धिक संपदेसाठी असे विचारमंथन आवश्यक असले तरी यातून काही मासे गळाला लागतील तसेच ही चळवळ केवळ हिंसाच करीत नाही तर पीडितांच्या बाजूने विचार करते असा मतप्रवाह शहरी भागात तयार होईल ही नक्षलवाद्यांची रणनीती आहे. या चळवळीच्या राजकीय प्रस्तावात त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. हे वास्तव बाजूला ठेवत लोकशाहीवर विश्वास असणारे रिपब्लिकन नेते प्रकाश आंबेडकर व रामदास आठवले या मुद्दय़ावर परस्परविरोधी मते व्यक्त करत राज्यभर फिरत असल्याचे दुर्दैवी चित्र याच काळात दिसून आले.
नक्षलवाद्यांचा राजकीय हेतू काहीही असला तरी त्यांनी स्वीकारलेला माओवाद, नाकारलेली देशाची घटना या गोष्टी आपण मान्य करणार आहोत काय याचेही भान हे नेते बाळगत नसल्याचे यातून दिसून आले. नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक कृतीमागे सूक्ष्म राजकारण दडलेले असते यावर विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. ही चळवळ सहज मनावर घेण्यासारखी गोष्ट नाही या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करूनच देशातील राजकीय नेत्यांची वाटचाल सुरू आहे हे एकामागोमाग एक घडलेल्या घटना व त्यातून समोर आलेली वक्तव्ये यातून दिसून येते. वर्षांला अडीच हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या या चळवळीने आरंभापासून शैक्षणिक वर्तुळात वावरणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये जम बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून त्यांच्या हाती लागलेल्या तरुणांची संख्याही मोठी आहे.
सरकार चळवळ मोडून काढण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर व्यापक फेरबदल करत आहेत हे लक्षात येताच नक्षलवाद्यांनी या प्रशासकीय व्यवस्थेत घुसखोरी करायला सुरुवात केली आहे. सध्या पोलिसांच्या चौकशीत अडकलेला ‘प्राइम मिनिस्टर फेलो’ महेश राऊतच्या प्रकरणाकडे या दृष्टिकोनातून बघणे गरजेचे आहे. एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवणे ही गंभीर बाब नाही. दुर्गम भागात काम करताना अनेकदा असा संबंध येतो. नक्षलवाद्यांशी कितीही मधुर संबंध ठेवले तरी ते शासकीय योजनांना ठाम विरोध करतात. या पाश्र्वभूमीवर याच योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या या फेलोला नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवण्याची व त्यांना भेटण्याची गरज का भासावी हा खरा प्रश्न आहे.
एका खाणीच्या जनसुनावणीत नक्षलसमर्थकांना सोबत घेत खाणीला विरोध करणाऱ्या या फेलोचे हेच शासकीय कर्तव्य मानायचे काय हाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात येऊनसुद्धा केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश त्याच्या बचावासाठी थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना पत्र पाठवत असतील तर ही बाब नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी यूपीए सरकारने नुकत्याच केलेल्या निर्धारालाच छेद देणारी आहे. हे फेलो ज्या टाटा समाज विज्ञान संस्थेने निवडले ती संस्था नामांकित असली तरी तेथे संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या कबीर कला मंचचा मुक्त वावर सरकारच्याच मनसुब्यावर पाणी फेरणारा ठरणार तर नाही ना? अशी शंका घेण्यास आता जागा निर्माण झाली आहे. नक्षलवाद्यांचे डावपेच, रणनीती केवळ धूर्तपणाची साक्ष देणारेच नाहीत तर त्यांना त्यांच्या राजकीय उद्दिष्टाच्या जवळ नेणारे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी व राजकीय नेत्यांनीही त्याकडे तेवढय़ाच बारकाईने बघणे गरजेचे आहे. हाच बोध या सलग घटनांमधून घेणे आवश्यक आहे.