भाजपविरोधी महाआघाडीने धर्माधिष्ठित राजकारण थांबणार नाही, त्यामुळे काही पापे जरूर झाकली जातील एवढेच. मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे सोपे काम आहे, पण आर्थिक धोरणातील मूलभूत मुद्दय़ांवर भाजप व काँग्रेसच्या जवळपास सारख्या मतांपासून ही महाआघाडी मुक्त कशी असेल? आजघडीला पक्षीय राजकारणात सार्थ आणि समर्थ पर्याय नाही.. तो पर्याय विखुरलेल्या आंदोलनांतून तयार होईल का? आगामी वर्ष हे संकुचित मानसिकतेच्या महाआघाडीचे वर्ष असेल काय, असा प्रश्न मनात आला. मोठय़ा स्वप्नांची पूर्तता करण्याच्या नावाखाली नवीन आघाडय़ा देशात तयार होतील अशी शक्यता वाटते, पण निवडणुकांच्या निमित्ताने होणाऱ्या या आघाडय़ा देशाला संकुचित करतील, अशी भीतीही त्यात आहे. जसजसा देशाच्या राजकीय आकाशात मोदींचा सूर्य अस्तांचलाकडे चालला आहे त्या पाश्र्वभूमीवर देशातील राजकारणात संकुचित मानसिकतेच्या महाआघाडय़ांचा हा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करीत जाणार आहे. २०१४ हे वर्ष देशाच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावाचे वर्ष म्हणून ओळखले गेले, तर २०१५ हे वर्ष आता मोदींची जादू उतरत गेल्याने सर्वाच्या स्मरणात राहील. केवळ दिल्ली व बिहारच्या निवडणुकांत भाजपचा पराभव झाल्याने मी असे म्हणत नाही. निवडणुकांतील पराभवाशिवायही मोदी आजही लोकप्रिय नाहीत असे कुणी म्हणणार नाही. मनमोहन सिंग यांच्या तुलनेत मोदी हे खूपच चांगले पंतप्रधान आहेत असे जनतेला आजही वाटते. हे खरे असले तरी त्यांची ती जादू आता राहिली नाही. मोदींनी हरयाणा व महाराष्ट्रात केवळ स्वत:च्या नावावर निवडणुका जिंकल्या होत्या तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. आता लोक पंतप्रधान मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत विनोद करू लागले आहेत व त्यावर हास्यकल्लोळही होत आहेत. आता अमित शहा व मोदी त्यांच्याच जुन्या वक्तव्यांच्या जाळ्यात अडकत चालले आहेत. गावे-खेडय़ात सरकारच्या कामगिरीवर शेतकरी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. गाव असो वा शहर, सगळे लोक मोदींच्या ‘अच्छे दिन’च्या घोषणेवर आता शंका घेऊ लागले आहेत. पर्यायाचा शोध सुरू झाला आहे पण तो सध्या तरी दिसलेला नाही. पर्यायाच्या नावाखाली पुन्हा जुनेच, थकलेभागलेले राजकारणी शड्डू ठोकून उभे आहेत, त्यांना कंटाळूनच खरे तर लोकांनी मोदींना संधी दिली होती. एकटय़ाने भाजपशी सामना करू शकत नाही म्हणून ते एकमेकांची मदत व पाठिंबा घेऊन पुढे येत आहेत. बिहारमध्ये महाआघाडीचा जो विजय झाला त्यात या अगतिकतेतून एकत्र येण्याच्या प्रयोगाचे मनोबलही वाढले आहे. भाजपविरोधी आघाडीसाठी वैचारिक व सैद्धांतिक आधार शोधले जात आहेत. २०१६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा फार मोठा परिणाम होणार नाही, कारण पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू व केरळ या राज्यांत भाजपची तेवढी ताकद नाही व आसाममध्ये भाजपविरोधाच्या राजकारणाला काही अर्थ नाही. या राज्यांमध्ये अशा आघाडय़ा अनेकदा तयार झाल्या आहेत. महाआघाडीची कसरत २०१७ मध्ये होणाऱ्या उत्तर प्रदेश निवडणुका व नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी होत आहे. महाआघाडीत कोण कोण सहभागी होईल हे आताच स्पष्ट झालेले नाही, पण एवढे खरे, की काँग्रेस त्याचे नेतृत्व करील व जनता परिवाराचे तुकडे त्यात सामील होतील. जेव्हा जेव्हा डाव्यांना संधी मिळेल किंवा त्यांना गरज असेल तेव्हा ते अशा आघाडय़ांमध्ये सामील होतील. हेही स्पष्ट आहे की, आम आदमी पक्षाला या आघाडीत सामील होण्यावाचून गत्यंतर नाही. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या महाआघाडीची रचना कशी सामोरी येते यावर ती कितपत गंभीर आहे, त्यांना किती संधी आहे व कशा प्रकारच्या राजकीय वाटाघाटी होतील हे अवलंबून आहे. या महाआघाडीत राजकारणातील जुन्या-नव्या शक्तींना संधी मिळणार आहे, राजकीय विश्लेषकांना चर्चेसाठी बराच मालमसाला मिळणार आहे, पण देशासाठी त्यात काय असणार आहे? देशासाठी कोणत्या संधींचे, प्रगतीचे दरवाजे या महाआघाडीने खुले होणार आहेत, हा प्रश्नच आहे. या महाआघाडीचे समर्थक, शिल्पकार असा दावा करतील की, जातीयवाद, धर्मवाद यांना दूर ठेवून धर्मनिरपेक्षतेचा बचाव करण्याची ही संधी आहे. काँग्रेसला हा युक्तिवाद निश्चितच आवडेल. काँग्रेस थकले-भागलेले व बुडते राजकारण करीत आहे, त्यांना यात नैतिक आधार वाटल्याशिवाय राहणार नाही. पण त्यातून देशाला काही फायदा होईल हे तर्कट खरे नाही. ही महाआघाडी कदाचित काँग्रेसला वाचवेल पण धर्मनिरपेक्षतेला वाचवू शकणार नाही. एक तर देशभरात भाजपविरोधात राजकारण केल्याने प्रदीर्घ काळाचा विचार करता भाजप कमजोर नव्हे तर बलवान होईल. दुसरे म्हणजे भाजपचे राजकारण धर्मनिष्ठ आहे याचा अर्थ असा नाही की, भाजपच्या विरोधातील पक्ष धर्मनिरपेक्ष आहेत. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल यांसारखे पक्ष मुस्लिमांच्या मतपेढीचे राजकारण करीत आहेत, त्यामुळे त्यांना धर्मनिरपेक्ष म्हणणे योग्य नाही. धर्माधिष्ठित राजकारणाच्या विरोधातील सामना केवळ भाजपला निवडणुकीत पराभव करून जिंकता येणार नाही, त्यासाठी जनमानसातून धार्मिकतेचे विष काढावे लागेल व त्यासाठी लोकांना त्यांच्याच भाषेत ते समजावून सांगावे लागेल, त्यांच्याशी संवाद साधावा लागेल. धर्मनिरपेक्षतेच्या ठेकेदारांनी गेल्या पन्नास वर्षांत ते विष काढून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे हिंदू व मुसलमान यांच्या मनात विष पेरणाऱ्यांचे फावले आहे. भाजपविरोधी महाआघाडीमुळे धर्माधिष्ठित राजकारण थांबणार नाही, त्यामुळे काही पापे जरूर झाकली जातील एवढेच. जेव्हा सोनिया गांधी व लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी तयार होईल तेव्हा त्यात वंशवादाचा प्रश्न कोण उपस्थित करणार? जेव्हा नितीशकुमार व अरविंद केजरीवाल एकमेकांसमवेत येतील तेव्हा अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न कसा उपस्थित होईल? आर्थिक धोरणात ही महाआघाडी भाजपपेक्षा वेगळी कशी असेल? वेळ येईल तेव्हा मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे सोपे काम आहे, पण आर्थिक धोरणातील मूलभूत मुद्दय़ांवर भाजप व काँग्रेसच्या जवळपास सारख्या मतांपासून ही महाआघाडी मुक्त कशी असेल? देशाच्या अर्थकारणावर मोठय़ा कंपन्यांची पकड असेल आणि राष्ट्रीय संपत्तीची लुटालूट चालू असताना मुलायमसिंह व शरद पवार प्रश्न कसे उपस्थित करतील? शेतकरी व कामगारांची दुर्दशा हा राष्ट्रीय मुद्दा कसा बनू शकेल? असे अनेक प्रश्न आहेत. या महाआघाडीच्या राजकारणाने पर्याय व शक्यतांचा विस्तार होण्याऐवजी त्या संकुचित होतील, पर्यायहीनतेने अगतिकता वाढेल व संकुचित मानसिकतेचे राजकारण होईल. धर्माधिष्ठित राजकारणाचा विरोध करण्याच्या नावाखाली देशातील महत्त्वाचे राजकीय व आर्थिक प्रश्न बाजूला ठेवून राजकारण केले जाईल. त्यामुळे भाजप कमकुवत होईल असे वाटत नाही. सामान्य जनतेने पर्याय म्हणून मोदींना सत्ता दिली होती. समर्थ पर्यायाची भूक अजून कायम आहे ती भागवल्याशिवाय कुठलीही महाआघाडी मोदींचा सामना करणे शक्य नाही. नव्या वर्षांतील राजकारण पुन्हा अनिश्चिततेचे असेल की, कुठला नवीन पर्याय आपल्यासमोर येईल. प्रस्थापित पक्षांमधून हा पर्याय पुढे येईल असे वाटत नाही. पहिल्यांदा आम आदमी पक्षाने लोकांना आशा लावली होती, पण आता तो पक्षही भारतीय जनता पक्षासारखाच बनला आहे. एका व्यक्तीच्या हातात असलेला तो दिल्लीतील एक पक्ष आहे व अकाली-काँग्रेस नेत्यांच्या मदतीने पंजाबात सत्तेवर येण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत. त्यामुळे लोकांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करीत धर्म-जातिधिष्ठित राजकारणाला तिलांजली देणारा नवा पर्याय उभा करणे ही आजच्या काळात ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. नव्या वर्षांत पर्यायी राजकारणाची आशा करता येऊ शकते, पण तो पर्याय नेहमीच्या राजकीय चौकटीपलीकडचा असू शकतो. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात आंदोलने होत आहेत. शेतमालाचे कोसळते भाव, त्यांचा वाढता उत्पादन खर्च, त्यात भर म्हणून दुष्काळाचे संकट व बनावट कीटकनाशकांमुळे आलेल्या समस्या, यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. बऱ्याच काळानंतर विद्यार्थी व युवकांचा आवाज देशपातळीवर हळूहळू उमटू लागला आहे. भ्रष्टाचारविरोधी संकल्प करणारे जनलोकपालाचे समर्थक एकत्र येत आहेत. दारू व नशेच्या विरोधात महिलांची आंदोलने होत आहेत. देशाला हिंदू-मुस्लिमांत विभागण्याच्या प्रयत्नांविरोधात सामान्य नागरिक उभा ठाकला आहे. ही सगळी आंदोलने एका छत्राखाली नाहीत. हे सगळे प्रश्न मोठे आहेत, पण ज्या संघटना त्यावर आवाज उठवीत आहेत त्या लहान आहेत. नव्या वर्षांत ही लहान स्वरूपातील आंदोलने करणाऱ्या संघटना एकत्रित येऊन पर्यायी राजकारणासाठी ऊर्जेचा मोठा संगम होईल का, या प्रश्नाच्या उत्तरात भारतातील आगामी राजकारणाची दिशा निश्चितपणे सापडेल असे मला वाटते. (समाप्त) * लेखक राजकीय-सामाजिक विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’चे प्रवर्तक आहेत.त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
