नोटाबंदीचा निर्णय चुकला हे आता सगळीकडे दिसूच लागले आहे. आता अर्थसंकल्पात काही मोठी घोषणा झाली नाही तर मांडलेला मोठा डाव अंगाशी येणार आहे, कदाचित जनतेची सहनशक्ती संपून तिचा स्फोट होईल. त्यामुळे १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात या जखमांवर मलमपट्टी केली जाईलच, असे वाटते. हा अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांचा नव्हे, तर नरेंद्र मोदी यांचा असेल. त्यात समान मूलभूत प्राप्ती हा निकष एक मोठे पाऊल ठरेल.. असे ऐकिवात येते, की यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री मोठी घोषणा करणार आहेत. या घोषणेचा संबंध गरीब व ग्रामीण भागाशी संबंधित असेल. असेही ऐकायला येते, की आता सरकार समान मूलभूत प्राप्तीचा निकष लागू करणार आहे. हे ऐकून आशा पल्लवित होतात व काही शंकाही निर्माण होतात. अशा मोठय़ा उपाययोजनेची खरंच गरज आहे. नोटाबंदीमुळे जनतेचे हाल होत आहेत, त्यांना दिलाशाची गरज आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक लोकांना रोख पसे मिळालेले नाहीत, त्यांची अडचण झाली आहे; पण नोटाबंदीचा खरा फटका गरिबांना बसला. त्यांची प्राप्ती घटली व रोजगारही गेला. कांदा, बटाटा, टोमॅटो व भाजी पिकवणारे शेतकरी नाराज आहेत, कारण त्यांच्या शेतमालाचे भाव घसरले आहेत. खेडय़ातील किराणा दुकानदारांना याचा फटका बसला; त्यांचे व्यवहार थंडावले. रोखीवर चालणारे छोटे उद्योग व व्यापार यांना धक्का बसला. ग्रामीण- शहरी रोजंदारांना फटका बसला, त्यांचा रोजगार गेला. जे लोक शहरात रोजगार करून गावी परत जात होते त्यांनाही नोटाबंदीने झटका दिला. कुणा अर्थतज्ज्ञाने अजून या नुकसानीचा अंदाज घेतलेला नाही. नोटाबंदीचा परिणाम दुष्काळ व पुरापेक्षा जास्त झाला असावा. जर सरकार नसíगक आपत्तीत नुकसानभरपाई देते तर या सरकारनिर्मित आपत्तीत लोकांना नुकसानभरपाई मिळण्याचा अधिकार असला पाहिजे. असा उपाय करण्याची खूप गरज आहे, ती मोदींनाही वाटत असावी असे समजू या. नोटाबंदीच्या या योजनेत लक्ष्य एका ठिकाणी होते, पण निशाणा दुसरीकडेच लावला गेला. एकीकडे काळा पसा बाहेर काढण्यावर नजर होती, पण निशाणा गरिबांच्या मतांवर होता. सरकारला असे वाटत होते, की नोटाबंदीने तीन-चार लाख कोटी रुपये बँकांत येण्यावाचून राहतील व त्याच्या आधारे गरिबी हटावची घोषणा करता येईल. विरोधक ओरडत बसतील व भाजपला मते मिळतील; पण तसे झालेले दिसत नाही. सगळ्या नोटा बँकेत परत आल्या. ३१ डिसेंबरला पंतप्रधानांकडे केवळ कुडमुडय़ा घोषणा करण्यापलीकडे काही उरले नव्हते. आता अर्थसंकल्पात काही मोठी घोषणा झाली नाही तर मांडलेला मोठा डाव अंगाशी येणार आहे, कदाचित जनतेची सहनशक्ती संपून तिचा स्फोट होईल. त्यामुळे १ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प हा अरुण जेटली यांचा नसेल, तर नरेंद्र मोदी यांचा असेल. त्यात समान मूलभूत प्राप्ती हा निकष एक मोठे पाऊल ठरेल. त्यांनी अशी घोषणा करण्याची िहमत दाखवली तर त्याचे नि:संशय स्वागतच व्हायला पाहिजे; पण या घोषणेच्या अधीन राहून लॉलीपॉप मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला विरोध केला पाहिजे. आतापर्यंत या सरकारचे चालचलन पाहिले तर यातही काही तरी हातचलाखी असू शकत नाही असे नाही. सर्वाना किमान वेतन किंवा उत्पन्न ही कल्पना खूपच छान आहे. अनेक अर्थशास्त्रज्ञ सांगत आहेत की, लोककल्याणासाठी लहानसहान, फुटकळ योजना जाहीर करण्यापेक्षा एकच साधी, पण प्रभावी योजना सरकारने आणावी. प्रत्येक नागरिकाला दर महिन्याला ठरावीक रक्कम मिळेल अशी व्यवस्था केली पाहिजे, ज्यातून ती व्यक्ती किमान जगू शकेल. ही रक्कम मिळाल्यानंतर त्याचे काय करायचे ते लोक ठरवतील. या योजनेचा एक फायदा होऊ शकतो. आज सरकार गरिबांच्या नावाने अनेक योजना चालवीत आहे व त्यात बराच पसा खर्च होत आहे. रेशन दुकानात स्वस्त रेशनची योजना आहे, त्यावर गेल्या वर्षी १.३४ लाख कोटी रुपये खर्च झाला आहे. स्वस्त खतांवर अनुदानासाठी ७० हजार कोटी, स्वस्त गॅस व पेट्रोल अनुदानावर २६ हजार कोटी, मनरेगावर ३८ हजार कोटी खर्च दाखवला गेला. हे सगळे आकडे एकत्र केले तर या योजनांवर अडीच लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाले. यातील किती पसा गरिबांपर्यंत पोहोचतो व किती भ्रष्टाचारात गिळंकृत होतो याचा अंदाज आपण करू शकतो. हे सगळे करण्याऐवजी हा पसा थेट गरिबांच्या खिशात गेला तर त्यातून किती तरी फायदा होईल व ती रक्कम सरकारने मानलेल्या दारिद्रय़रेषेखालील २७ कोटी लोकांवर खर्च केली तर दर वर्षी महिना १० हजार रुपये दरडोई देता येतील. वरकरणी हा विचार चांगला आहे, पण त्यात काही खाचाखोचाही आहेत. पहिले तर असे, की सरकारी गरिबीची रेषा पाहिली तर त्याखाली कोण अन् वरती कोण याचा निर्णय करणे अवघड आहे. त्यामुळे सरपंच व तलाठी यांच्या मर्जीनुसार दारिद्रय़रेषेखालील व वरील लोकांची रेशनकार्डे ठरतात. सरकार जी गरिबी रेषा सांगते आहे ती उपासमारीची रेषा आहे. अन्न कायद्यानुसार पाहिले तर देशात गरिबांची संख्या ९० कोटी आहे, त्यात जर आपण या लोकांना किमान उत्पन्न दिले व बाकी योजना बंद केल्या तर कमी लोकांना त्याचा फायदा होईल व नुकसान जास्त लोकांना होईल. त्यात जी हेराफेरी व भ्रष्टाचार होईल त्याची कल्पनाच न केलेली बरी. अशा योजनेचा फायदा गरिबांपर्यंत पोहोचवण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे प्राप्तिकर लागू असलेले व तो भरणारे लोक सोडून इतर नागरिकांना त्यात सामील करावे. असे करायला पसा लागेल, िहमत लागेल. सरकारकडे इतका पसा येऊ शकतो तेव्हाच जेव्हा श्रीमंत लोकांना केला जाणारा दानधर्म बंद केला जाईल. अर्थसंकल्पात गरिबांवर पसा उडवला जातो अशी चर्चा नेहमी केली जाते, पण त्यापेक्षा जास्त पसा श्रीमंत व कंपन्यांवर उडवला जातो. त्याची चर्चा होत नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पात कंपन्यांना सहा लाख कोटींपेक्षा अधिक करमाफी दिली जाते, त्याचा निम्मा पसा जरी गरिबांना किमान उत्पन्न देण्यासाठी खर्च केला तरी अनेक गरिबांना त्याचा फायदा होईल. असे नाही केले तरी कमीत कमी सरकारी बँकांकडून कर्ज घेऊन ते बुडवणाऱ्यांना वसुलीचा खाक्या दाखवला पाहिजे. त्यांचे कर्ज माफ करता कामा नये. सरकार जादा करही संकलित करू शकते. जगातील बहुतांश देशांत संपत्ती कर असतो तो आपल्याकडे नाही. शेतीला करमुक्त ठेवण्याचा फायदा भलतेच लोक घेत आहेत, ज्यांचा शेतीशी काडीचा संबंध नाही. तर प्रश्न असा आहे, की सरकार श्रीमंतांच्या खिशाला हात घालण्याची िहमत करणार की नाही? असे समजते, की सरकारची श्रीमंतांच्या खिशाला हात घालण्याची इच्छा नाही. सरकार अतिगरीब लोकांना अन्त्योदयसारख्या एखाद्या योजनेत टाकून किमान रकमेपेक्षाही कमी रक्कम देण्याची घोषणा करील, तर दुसरीकडे रेशन व मनरेगासारख्या योजनांचा खर्चही कमी करील. यावर फोडणी म्हणून संध्याकाळी टीव्ही कार्यक्रमात ‘गरिबी हटाव’चा डंका वाजवला जाईल. त्या कोलाहलात आपण अर्थसंकल्पावरचे खरे प्रश्न विसरून जाऊ. कृषी संकट दूर करण्यासाठी काय केले, रोजगार वाढवण्यासाठी काय केले, शिक्षा व आरोग्यावर आíथक तरतूद का वाढवली नाही, लोककल्याणासाठी सरकार कायदेशीर अनिवार्यता पूर्ण का करीत नाही आणि शेवटी सर्वाना किमान उत्पन्नाचे काय होणार? काही मुलाखतींत अमित शहा सांगतील, की तो एक जुमला होता.. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
