योगेन्द्र यादव या ना त्या सबबी सांगून सरकार आपली जबाबदारी झटकते आणि सरकारचे स्वघोषित समर्थकही या सबबींची री ओढताना दिसतात. तेव्हा आधी या सबबींचे कांगावे बंद करावे लागतील आणि मग महागाईच्या वास्तवाशी भिडावे लागेल.. कोणते हे कांगावे? पेट्रोल-डिझेलवर लादलेल्या अवाच्या सवा अबकारीचे दर कमी करण्यातून केंद्र सरकारने अखेर, महागाईचे वास्तव आडवळणाने तरी मान्य केले. पण मग आता महागाई या टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचण्यासंदर्भातली स्वत:ची जबाबदारीदेखील सरकार स्वीकारेल का? ही महागाई आटोक्यात आणण्याआधी प्रयत्न करेल का? मोदी सरकारने जे शहाजोग कांगावे करीत महागाईसंदर्भातली आपली जबाबदारी टाळली आहे, त्या चार सबबींमागे न लपता हे सरकार उपाययोजना करील का? कारण महागाईच्या कटू वास्तवाला सामोरे जाणे हे या संकटावर मात करण्यासाठीचे पहिले पाऊल असेल. पहिला कांगावा- ‘महागाईचे काय घेऊन बसलात? ती वाढणे- कमी होणे हे तर सुरूच असते. आत्ता ती जशी वाढली आहे, तशीच ती उद्या कमीही होईल. त्याबाबत काळजीचे काहीच कारण नाही.’ सरकारच्या या कांगाव्याचे पितळ खुद्द सरकारच्या आकडय़ांनीच उघडे पाडले आहे. गेल्या आठवडय़ात सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या महागाईच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२१ पासून ते एप्रिल २०२२ पर्यंत महागाईचा घाऊक निर्देशांक १५.१ टक्के तर ग्राहक निर्देशांक ७.८ टक्के वाढला होता. ग्राहक निर्देशांकामध्ये घरगुती वापराच्या वस्तूंच्या (अन्नधान्य, कपडे, पेट्रोल, सेवा इत्यादी) दरांचा समावेश असतो. तर घाऊक निर्देशांकामध्ये उद्योग आणि व्यापारात लागणाऱ्या वस्तूंचा (उदाहरणार्थ, स्टील, वीज, रसायने, धातू, औद्योगिक उत्पादने) समावेश असतो. सरकारी आकडेवारीनुसार असे दिसते की, घरगुती वापराच्या वस्तूंमध्ये इतकी महागाई २०१३ नंतर पहिल्यांदाच झाली आहे. तर घाऊक वस्तूंचे दर १९९१ नंतर गेल्या ३० वर्षांमध्ये इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कधीच वाढले नव्हते. सरकारच्या मते ग्राहक निर्देशांकामध्ये ६ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. पण या वेळची वाढ त्यापेक्षाही जास्त आहे. पीठ, भाज्या, स्वयंपाकाचे तेल, रॉकेल, गॅस या सगळय़ांचे दर वाढले की गरिबांचे जगणे दु:सह होऊन जाते. महागाई रोखण्याचे काम करणारी रिझव्‍‌र्ह बँकेची समिती (एमपीसी) गेल्या कित्येक महिन्यांपासून या संदर्भात धोक्याचा इशारा देते आहे. सगळे अर्थतज्ज्ञ सांगताहेत की महागाईची ही वाढ एवढय़ावरच थांबणार नाही. आता ही महागाई आणखी वाढत जाणार आहे. दुसरा कांगावा- ‘युक्रेन युद्धामुळे महागाई वाढते आहे. सगळय़ा जगातच महागाई वाढत असेल तर भारताचे एकटय़ाचे काय घेऊन बसलात?’ - ही गोष्ट पूर्णपणे खोटी नाही. पण ते आपल्याला सहज भ्रमित करू शकेल असे अर्धसत्य आहे. युक्रेन युद्धाचा जगभरामधल्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळे महागाई वाढली आहे, हे खरेच आहे. पण भारतामधले सरकारी आकडे स्पष्टपणे दाखवतात की आपल्याकडे महागाईचा घाऊक निर्देशांक युक्रेन युद्धाच्या खूप आधीपासून वरच आहे. त्याने गेल्या १३ महिन्यांमध्येच १० टक्क्यांची आकडेवारी पार केली होती. युद्धामुळे जगभरात सगळीकडे अन्नधान्याचे भाव वाढले आहेत हे खरेच, पण त्याचा आपल्या देशावर कोणताही परिणाम होणे अपेक्षित नाही. कारण आपण परदेशातून गहू आयात करत नाही. तिसरा कांगावा- ‘आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या खनिज तेलाचे दर अचानक वाढले. त्यामुळे आपल्याकडेही पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर गोष्टींचे दर वाढले.’ - ही गोष्ट मात्र पूर्णपणे खोटी आहे. खरे हे आहे की, मे २०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाचे दर एका बॅरलला १०६ रुपये होते. त्यानंतर कित्येक वर्षे हे दर सातत्याने उतरत होते. त्यानंतर गेल्या काही काळात ते पुन्हा चढले. आठ वर्षांनंतर म्हणजे मे २०२२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर पुन्हा एका बॅरलला १०६ रुपये झाले आहेत. पण यादरम्यानच्या काळात पेट्रोलचे दर मात्र ७१ रुपयांवरून १०२ रुपयांवर गेले आहेत (हा दिल्लीतला दर, तो आता कमी होऊन ९७ रुपये). डिझेलचे दर ५५ रुपयांवरून ९६ रुपये (आता कमी होऊन ९० रुपये) आणि गॅस सिलेंडरचे दर ४१० रुपयांवरून एक हजार रुपये झाले आहेत. पण पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दरांमध्ये वाढ होण्याचे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरवाढ हे नाही तर केंद्र सरकार आणि काही प्रमाणात राज्य सरकारने लावलेले कर हे आहे. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारला पेट्रोलवरच्या करातून ९९ हजार कोटी रुपये मिळत होते. त्याच केंद्र सरकारला २०२१ मध्ये पेट्रोलवरच्या करातून तीन लाख ७२ हजार कोटी रुपये मिळाले. पेट्रोलवरच्या करातून सरकारचे उत्पन्न एवढे वाढले. चौथा आणि सगळय़ात मोठा कांगावा- ‘महागाई रोखण्यासाठी सरकारला जे काही करणे शक्य होते, ते सरकारने केले आहे. नुकतेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर वाढवले आणि केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरचे कर कमी केले. सरकार यापेक्षा आणखी काय करू शकते?’ वास्तव हे आहे की मोदी सरकारने महागाईला गांभीर्याने घेतले नाही. सुरुवातीच्या काळात जाणकारांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि महागाईवर नियंत्रण आणण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नामध्ये अडथळे आणले. अलीकडेच ‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ नावाच्या पत्रकारांच्या एका गटाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण ठरवणाऱ्या एका समितीच्या कामकाजासंदर्भात काही खळबळजनक मुद्दे प्रसिद्ध केले आहेत. या संदर्भात माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून असे लक्षात येते की, २०१९ आणि २०२० मध्ये महागाई रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या समितीच्या कामामध्ये अर्थ मंत्रालयाने बेकायदा पद्धतीने हस्तक्षेप केला आणि व्याजदर वाढवण्यासाठी शिफारस लागू होऊ दिली नाही. उद्योगपतींचे हित साधणे हे त्यामागचे कारण होते. एवढेच नाही तर अर्थ मंत्रालयाच्या एका दस्तावेजात असा दावा केला गेला होता की, महागाईबाबत काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. कारण महागाईचा परिणाम गरिबांवर नाही तर काही श्रीमंतांवर होणार आहे. या सगळय़ातून दिसणारे वास्तव हेच आहे की, या सगळय़ा मानसिकतेमधून या सरकारने महागाई रोखण्यासाठी खूप उशीर केला आहे. सरकारच्या या निष्क्रियतेचे परिणाम आज सगळा देश भोगतो आहे. आताही महागाई रोखण्यासाठी सरकारने जी पावले उचलली आहेत, ती पुरेशी नाहीत. पेट्रोलियम पदार्थावरचे कर कमी करून त्यांचे दर कमी केले असले तरी ते मोठय़ा मुश्किलीने गेल्या काही आठवडय़ांच्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांच्या आसपास आले आहेत. आजही केंद्र सरकार २०१४च्या तुलनेत पेट्रोलवर दुप्पट तर डिझेलवर चौपट कर वसूल करते आहे. आजही सरकार पुरेशी गहू खरेदी करून गव्हाच्या पिठाच्या दरांवर नियंत्रण आणू शकलेले नाही. आजही रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरात वाढ करायला वेळ लावते आहे. ‘उशिराने का होईना, शहाणपण सुचले’ हे सरकारच्या बाबतीत खरे ठरायला किती वेळ लागतो ते बघणे एवढेच आपल्या हातात आहे. yyopinion@gmail.com
