|| योगेन्द्र यादव

प्रजासत्ताक म्हणजे केवळ अमुक एका प्रकारची शासनव्यवस्था नसते… राज्यघटनेवर आधारलेले आपले प्रजासत्ताक तर मोठ्या वैचारिक वारशाच्या पायावर उभे आहे. तो वारसा आपण नाही वापरला तर काय होते, हे सध्या दिसतेच आहे…

यंदाचा प्रजासत्ताक दिन साजरा केल्यानंतर आता तरी कटू सत्याला सामोरे जाऊ या… आपण, भारताच्या लोकांनी, जे प्रजासत्ताक घडवण्याचा प्रारंभ २६ जानेवारी १९५० रोजी केला, ते हे प्रजासत्ताक नव्हे… असलीच तर ही त्याची फक्त सावली. गेल्या सुमारे आठ वर्षांत आपण केवळ लोकशाही, संघराज्य व्यवस्था आणि धर्मनिरपेक्षता यांनाच अंतरलो असे नाही, तर प्रजासत्ताकापासूनही आपण दूरच राहिलो, हे लक्षात घ्यायला हवे. यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी इंडिया गेट परिसरात नवा सेंट्रल व्हिस्टा उभारण्यासाठी येथील सभा- आंदोलनांनी गाजलेले ‘बोट क्लब’ मैदान नामशेष करणे वा अमर जवान ज्योती हटवणे, तसेच संचलनाच्या समापन सोहळ्यातून (र्बींटग द रिट्रीट) गांधीजींची आवडती धून काढून टाकणे ही केवळ लक्षणेच म्हणावी लागतात इतक्या हालचाली सुरू आहेत. 

प्रजासत्ताकाबद्दल असे म्हणण्याची स्थिती येण्यासाठी लोक कारणीभूत आहेत, हे मान्य केले पाहिजे. गेल्या आठ वर्षांचा उल्लेख वर केलाच आहे, पण त्या राजकीय शक्ती काही अपघाताने सत्ताधारी झालेल्या नसून अगदी लोकशाही मार्गानेच सत्तारूढ होऊ शकल्या आहेत, याचे कारण आपल्या राज्यघटनेने प्रजासत्ताकासाठी मान्य केलेली मूल्ये आणि लोकांना प्रभावित करू शकणारी राजकीय मूल्ये यांच्यातील दरी आधीपासूनच वाढत गेलेली आहे. प्रजासत्ताक ही काही निव्वळ एक शासनव्यवस्था नव्हे. प्रजासत्ताक घडवण्यासाठी सामूहिक ध्येयाने प्रेरित झालेला राजकीय समूह हवाच. २६ जानेवारी १९५० या दिवशी या अवघ्या राजकीय समूहाचे ध्येय सामूहिकच होते असे म्हणता येणार नाही, पण किमान त्या वेळी या सर्वांसमोरच्या सामूहिक आशा, विश्वास यांचे क्षितिज तरी होते. ती आशा आज कुठे आहे? ‘प्रजासत्ताक’ म्हणवण्यास पात्र असा राजकीय समूह म्हणून भारताची जडणघडण करू शकणाऱ्या मूल्यांचे आज काय झालेले आहे?

उत्तरे साऱ्यांना माहीत आहेत. लोकशाहीच्या ऐवजी मतपेटीद्वारे (छे, छे:, ‘मतदान यंत्रांद्वारे’) एकाधिकारशाही चालवली जाते आहे,  धर्मनिरपेक्षतेऐवजी हिंदू बहुसंख्याकवाद, संघराज्यवादाऐवजी केंद्र सरकारकडेच सत्तेचे केंद्रीकरण यांची चलती दिसते आहे आणि या साऱ्याला जबाबदार ‘आम्ही- भारताचे लोक’च आहोत. यावर कुणी म्हणेल की, प्रजासत्ताकाविषयीच्या तुमच्या कल्पना हरल्या आणि आमच्या कल्पना जिंकत आहेत म्हणून गळे काढताय का. तसल्या रडण्यापेक्षा मोठी शोकांतिका इथे होते आहे. ज्या कल्पनांमुळेच भारत सर्वार्थाने एकसंध राहून प्रगती करू शकतो, अशी कल्पना आणि तिच्यामागची तत्त्वे, मूल्ये यांची पीछेहाट होणे ही सध्या सुरू असलेली मोठी शोकांतिका.

ही मूल्ये आली कुठून, हेही आज सांगावे लागते. प्रजासत्ताकाचा पाया ठरणारी ती मूल्ये भारतातच राममोहन राय, महात्मा जोतिराव फुले यांच्या समाजसुधारक विचारांपासून पुढे फुलत गेलेली आणि नंतरच्या अनेक क्रियाशील नेत्यांनी जो राजकीय नवविचार विकसित केला, त्यामधून आलेली आहेत. स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे वैचारिक इंधन ठरलेला ‘भारतीय राष्ट्रवाद’ म्हणजे हा राजकीय नवविचार. भारतातच, भारतीय वैचारिक नेतृत्वाने घडवलेल्या या प्रबोधनामुळे भारताची आधुनिकताही खास भारतीयच राहिली. हा वैचारिक प्रवाह १९६० च्या दशकात आटत गेलेला दिसतो. आधी डॉ. आंबेडकर गेले, मग नेहरू, मग राममनोहर लोहिया गेले… यानंतर क्रियाशील विचारवंत नेत्यांची पोकळी जाणवू लागली. राजकीय विचारप्रवाहातली ती पोकळी हल्ली टीव्हीवरल्या चर्चा करणारे कशी भरतात, हे आपण पाहातोच. असो. मुद्दा हा की, इथली राजकीय विचारधारा आटणे, हा प्रजासत्ताक भारताच्या कल्पनेवर- ‘आयडिया ऑफ इंडिया’वर पहिला घाव होता.

आज आपले प्रयत्न असले पाहिजेत ते १९५० सालचे प्रजासत्ताक परत मिळवण्याचे नव्हे तर आजच्या आपल्या काळात त्या प्रजासत्ताकातल्या मूल्यांचा पुन्हा शोध घेण्याचे. तसा प्रयत्न मी आजच्या आणि पुढल्याही काही लेखांमधून करणार आहे.

विसाव्या शतकाचा वारसा

आनंद याचा होतो की, थोरामोठ्यांचे जे विचार आज पुन्हा आठवायचे आहेत, ते काही प्रमाणात आजसुद्धा अनेकांना आठवतातच. या विचारांचे आज काय करायचे हे उमगत नाही. असे का होते? हे सगळे विचार विसाव्या शतकातले आहेत, पण याच विसाव्या शतकात भारतामध्ये (स्वातंत्र्याच्या आधी वा नंतर) जे जे विचार झाले त्या सर्वांकडेच पाहिल्यावर सारांश निघतो तो असा की, गेल्या शतकात भारतामध्ये असलेल्या- भारतीय लोकांना भिडलेल्या-  विचारप्रवाहांचे दोन प्रमुख भाग करता येतील.

या वैचारिक वारशापैकी पहिला भाग समतावादी परंपरेचा. या भागाला असे नाव चटकन देता येते. न्याय आणि समता ही या प्रकारच्या साऱ्या विचारामागची अंगभूत मूल्ये. ती आज अनेक ठिकाणी विखुरलेली दिसतात. समाजवादी, साम्यवादी म्हणवणारे सारे राजकीय गट आर्थिक किंवा वर्गीय समता आणण्याचे काम महत्त्वाचे मानत राहिले, सामाजिक न्यायासाठीच्या चळवळींनी जातींवर आधारलेली विषमता संपवण्यासाठी समन्यायी संधींची मागणी केली, तर स्त्रीवादी चळवळीने लिंगभावविषयक समतेचा पुकारा केला. या साऱ्या चळवळी, बंडखोरीच्या पाश्चात्त्य वैचारिक कल्पनेचा अभ्यास पक्का करणाऱ्या परंतु ‘भारतीय विचारपरंपरा’ म्हटल्यावर शंकायुक्त कुतूहल दाखवणाऱ्या ठरल्या. भारतीय समाज फारच बुरसटलेला, प्रतिगामी आहे, असे या चळवळींमधल्या अनेक अग्रणींचे मत बनले.

दुसरा भाग भारतातच उमलत गेलेल्या विचारप्रवाहाचा, त्याला नाव देता येणे जरा कठीण आहे. कारण तो एकाच मूल्याला प्राधान्य देणारा, एकानेच मांडलेला असा काही नाही. विसाव्या शतकाच्या अगदी सुरुवातीला किंवा त्याहीआधी भूदेव मुखोपाध्याय यांच्यासारख्यांनी ओळखले की वसाहतवादी पाश्चात्त्य सत्तेला विरोध करणे वा तिचा प्रतिकार करणे हे काम नागरजीवन, लोकजीवन आणि संस्कृती तसेच ज्ञानमार्ग यांना पर्याय शोधण्याचेदेखील आहे. हा स्वराज-विचार निश्चितपणे व्यापक होता. त्या विचारप्रवाहातच भारतीय किंवा हिंदू समाजजीवनाच्या भलामणीचे उपांगही मिसळले गेले हे खरे, पण आज जो काही अक्राळविक्राळ ‘हिंदुत्ववाद’ दिसतो आहे तो त्या वेळच्या त्या विचारप्रवाहातल्या एका उपांगाचेही विपरीत रूपच म्हणता येईल. मात्र याच विचारप्रवाहात महत्त्वाची ठरते ती याच्या दुसऱ्या बाजूची, गांधीवादी विचारधारा. आधुनिकतावादी जगण्यावर गांधीवादाने टीका जरूर केली, पण वैश्विकतेचा निराळा विचारही मांडला. या एकंदर विचारप्रवाहाचा भर सांस्कृतिकतेवर आहे, वैचारिक आक्रमणापासून रक्षण करण्याचा या विचारप्रवाहाचा सूर आहे आणि आजही, सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचा समोरासमोर सामना करून त्यावर व्यवस्थात्मक उत्तर शोधण्याचे प्रयत्न या विचारप्रवाहातून फार कमी प्रमाणात झालेले आहेत.

वर सांगितलेले हे विचारप्रवाहांचे दोन भाग, एकमेकांशी वैर घेणारे किंवा स्पर्धा करणारे नसले तरी ते एकमेकांना भिडणारे, एकमेकांत मिसळणारे असेही कधी नव्हते. ते एकमेकांपासून अलिप्तच राहिले. 

एकविसाव्या शतकाच्या गरजा

या दोन विचारप्रवाहांचा संवाद कसा घडवून आणायचा, हा आजच्या काळातला खरा प्रश्न आहे.

एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकातल्या विचारांमध्ये असा संवाद अनेकदा दिसतो. उदाहरणार्थ, स्वामी विवेकानंद आणि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांची प्रेरणा बीजरूपाने का होईना, जहालवादी स्वातंत्र्यसैनिकांना, शहिदांना मिळाल्याचे दिसते. गांधीजींच्या चळवळीतही समतावादाचे धागे दिसतात. समाजवादाचे खास भारतीय असे रूप राममनोहर लोहिया यांच्या कृतिशील चिंतनामुळे दिसले, ते क्रिशन पट्टनायक यांच्यासारख्यांनी आणखी पुढे नेले, त्या ‘लोहियावादा’मध्ये या दोन्ही विचारधारांचा समन्वय दिसून येतो. आज तर, असा समन्वय अधिकच डोळसपणे साधण्याची गरज आहे.

शिवाय, केवळ हा असा भारतीय विचारप्रवाहाच्या दोन भागांचा (त्या अर्थाने विचारधारांचा) संवाद वा समन्वय साधून आपल्याला थांबून चालणार नाही. नवनवीन मुद्दे, नवे नवे विचार हे सारेच पाहावे लागेल. आज हवामान बदलाची समस्या भयावह होते आहे. त्यासाठी पर्यावरणवादी चळवळीकडे वैचारिक साधनेही आहेत. जागतिकीकरण आज अटळ मानले जात असताना जागतिक भांडवलाचे आव्हानदेखील उंबरठ्यावर आहे. एवढेच नव्हे तर माहितीच्या तथाकथित महास्फोटात ‘ज्ञान’ कशाला म्हणायचे हा प्रश्नसुद्धा ‘सत्त्योत्तरी’ (पोस्ट- ट्रुथ) काळात निकडीचाच ठरतो आहे.

इतिहासकार आपल्याला सांगतील की, ‘राष्ट्र’ हे अखेर एक कल्पित समाज असते. ती कल्पना भक्कम असावी लागते. समतेसह संस्कृतीकडे, आत्मसन्मानासह वैश्विकतेकडे आणि विचारप्रवाहांच्या संवादी समन्वयाकडे जाणारा समाज म्हणजे भारताचे प्रजासत्ताक, असा विचार आपल्याला विसाव्या शतकाकडून वारशातच मिळालेला आहे… प्रश्न आहे तो हा वैचारिक वारसा आपण वापरात ठेवणार आहोत की नाही, हाच.

लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com